आफ्नो निवेदनमा अधिवक्ताद्वय रवीराज भण्डारी र कहरसिंह खड्काले अध्यादेशमा निहीत प्रावधानहरू संविधानको भावना र मर्म विपरित भएको बताउनु भएको छ।

दशैंको विदा सुरू हुनु अघि सरकारद्वारा सञ्चार सम्वन्धि आधा दर्जन ऐनहरूलाई संशोधन गर्न जारी गरीएको अध्यादेशको पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले कडा विरोध गर्दै आएको छ।

दशैं सकिए लगत्तै महासंघले सडक र कानुनी प्रकृया मार्फत सो अध्यादेश विरूद्ध संघर्ष चलाउने निर्णय गरेको बताएको छ।

१९ माघ यता संस्थागत रूपमा लागु गरीएको निरंकुशताको विपक्षमा नेपाली प्रेस नबोलोस् भन्नाका लागि यी सब व्यवस्थाहरू गरीएका हुन्   शिव गाउंले, नेपाल पत्रकार महासंघ

औचित्य के?

बीबीसीसंग कुरा गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष शिव गाउंलेले संचार माध्यमलाई व्यवस्थित तुलाउन अध्यादेश ल्याइएको भन्ने सरकारी भनाई विश्वसनिय नरहेको बताउनुभयो।

उहांले भन्नुभयो, "मुलुकको संविधान, कानुन र यसले तय गरेको विधि नाघ्न पाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं, हामी मर्यादित पत्रकारीता, व्यवसायीक पत्रकारीता र मर्यादित पेशाको पक्षमा छौं।"

तर उहांले अहिले आएर दण्ड-सजांय बढाउनुको औचित्य के हो भनेर प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, "हामीसंग सम्बद्ध कानुनहरूमा कम दण्ड-सजांय भएकै कारण हामी कहाँ समस्या भयो भनिएको हो भने, समस्या के के हुन् त्यो पहिल्याउनु प-यो।"

"नेपाली प्रेसलाई थर्काउनका लागि, त्रसित तुल्याउनका लागि र १९ माघ यता संस्थागत रूपमा लागु गरीएको निरंकुशताको विपक्षमा नेपाली प्रेस नबोलोस् भन्नाका लागि यी सब व्यवस्थाहरू गरीएका हुन्," उहाँले भन्नुभयो।

सरकारद्वारा जारी अध्यादेशको रिर्पोटरस् विदाउट बोडर्स, ईन्टरन्याशनल फेडरेशन अफ जर्नालिस्टस्, कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टस् लगायत झण्डै एक दर्जन संघ-संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्।

राष्ट्रसंघीय शै‌क्षिक तथा सांश्कृतिक संगठन, युनेश्कोले पनि एक विज्ञप्ति मार्फत सो अध्यादेशमाथि पुर्नविचार गर्न सरकारसंग अपिल गरेको छ। बिबिसी