Main Page  »  Media
View Article  अदालतद्धारा समाचार प्रसारण अनुमती प्रदान
FM Radios can broadcast news: Supreme Court

काठमाडौं,मंसीर १५
 
निरंकुश सरकारले नचाहँदा नचाहँदै पनि एफएम रेडियोहरुमा समाचार प्रसारण गर्नबाट बञ्चित नगर्न आज दिउँसो सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।न्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माको संयुक्त इजलासले समाचार प्रसारण गर्ने कर्तव्य एफएम रेडियोहरुको भएको ठहर गरी मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म समाचार प्रसारण गर्न रोक नलगाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।सरकारले गत कात्तिक २ गते एक सूचना जारी गरी समाचारमूलक कार्यक्रमको सट्टा सूचनामूलक कार्यक्रम मात्र प्रसारण गर्नका लागि सम्पूर्ण रेडियोहरुलाई आदेश दिएको थियो।
सरकारको यो सूचना कानून विपरित भएको दाबी गरी अधिवक्ता तुलसीराम निरौलाले कार्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कार्तिक २० गते न्यायाधीश हरिजंग सिजापतीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नका लागि आज वादी प्रतिवादी दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। यो मुद्दामा आज अधिवक्ताहरु सुभाष नेम्वाङ, सतिशकृष्ण खरेलले बहस गर्नुभयो। सरकार पक्षबाट उपन्यायाधिवक्ता ब्रजेश प्याकुरेलले अदालतसमक्ष आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो । 
यसैगरी अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै रिपोटर्स विथआउट बोर्डरले ( Reporters without borders) ले एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ। विज्ञप्तीमा प्रेस स्वतन्त्राको रक्षा अब अदालतबाट हुनुपर्ने बताइएको छ।
View Article  सर्वोच्चको निर्णयपछि सगरमाथा सुचारु
 Sagarmatha FM on air following court order

काठमाडौ, मंसिर १४

सर्वोच्चको आदेश अनुसार आजबाट रेडियो सगरमाथा सुचारु भएको छ। आज अपरान्ह सवा चार बजे सर्वोच्च अदालतका न्याधिश बद्री बहादूर बस्नेतले दिनुभएको आदेश अनुसार रेडियो सगरमाथा अर्को निर्णय नभैन्जेलकालागि  सुचारु हुन पाएको हो। यो आदेश जारी हुनासाथ रेडियो सगरमाथाले अपरान्ह ४.४५ बाट आफ्नो कार्यक्रम सुचारु गरेको थियो।यो आदेश अनुसार अब रेडियो सगरमाथा मंसिर २२ सम्म संचालन हुनेछ। सरकारी हस्तक्षेपका बाबजुदपनि रेडियो सगरमाथाले बिवीसी नेपाली सेवाबाट प्रसारीत सबै कार्यक्रमहरु यथावतै राख्ने निर्णय गरेको थाह भएको छ।
View Article  रेडियो सगरमाथा अदालतमा
Sagarmatha FM moves to the court

अपडेट






काठमाडौ, मंसीर १३
 
रेडियो सगरमाथाका उपकरण कब्जा गरी अर्को आदेश नभएसम्म प्रसारण बन्द गर्ने सरकारी कदमका विरुद्ध सगरमाथा रेडियोको संस्थापक संस्था नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।समूहका अध्यक्ष लक्ष्मण उप्रेतीद्वारा दायर रिटमा गैरकानूनी रुपमा कब्जामा लिइएको सामग्री फिर्ता दिन र १२ मंसिरको उपकरण जफत तथा प्रसारण बन्द गर्ने दुबै पत्र र कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ।   more »
View Article  सरकारद्धारा रेडियो सगरमाथा बन्द

सगरमाथा क्षेत्री

काठमाडौ, मंसिर १२


Goverment closes down Radio sagarmatha
Sagarmatha kshetry

                      
माघ १९ मा राजाले शासन सत्ता हत्याएलगत्तै समाचारमाथि सरकारीअधिपत्य जमाउन रेडियो सगरमाथामा धर्ना कसेका राइफलधारी सूरक्षाकर्मी । तस्विर साभार:  आइएनएसएन ( उषा )

काठमाडौ, मंसिर १२

    वार्ता र सवादको ढोका खुला रहेको राष्ट्रिय मुलधारको राजनीतिमा र्फकन सवैलाई आव्हान गर्ने बर्तमान शाही सरकारको नैतिक बल कतिसम्म स्खलन  भइसकेको रहेछ भन्ने उदाहरण आइतबार बेलुका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तरवार्ता बजाउन खोजेको आरोपमा दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक एफ एम  रेडियो सगरमाथाका आइतबार राती नै विभिन्न सामान लुट्नुका साथै प्रशारण बन्द गरेर प्रस्तुत गरेको छ।
  आइतबार  बेलुकाको वीवीसी नेपाली सेवाकोप्रशारणमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अन्तरवार्ता  आइरहेको थियो । तर रेडियो सगरमाथाले भने उक्त प्रसारणको सट्टा गीतको धुन बजाउने तयारि गरिरहेको थियो।   more »
View Article  पत्रकारद्वारा बीरगन्ज घोषणा पत्र जारी

काठमाडौ, मंसिर
विवादास्पद सञ्चार अध्यादेशको खारेजी र शाही सत्ताको अन्त्यका लागि सञ्चारकर्मीहरुले कलम सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन्। नारायणी अञ्चलका सञ्चारकर्मीहरुको भेलाले शनिबार जारी गरेको सात बुँदे बीरगन्ज घोषणा पत्र-२०६२ मार्फत् यस्तो घोषणा गरिएको हो। भेलापछि जारी घोषणा पत्रमा व्यवसायक एकता र पेशागत मर्यादाको रक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन सदैव तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।नेपाल पत्रकार महासंघलगायत विभिन्न पेशागत संगठनसँग आबद्ध सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको सो भेलाले जनताको सर्वोच्चता तथा विधिको शासन स्थापित गर्न सञ्चालित प्रत्येक अभियानका निम्ति पत्रकारहरु समर्पित रहने घोषणा गरेको छ।

View Article  सूचनामूलक कार्यक्रम पनि बन्द गर्न पत्र
Local administration urges Birgunj FM to close the informative programme


काठमाडौ, मंसीर २

 निरंकुश सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशकै अपव्याख्या गर्दै रेडियो वीरगंजलाई 'सूचनामूलक' कार्यक्रम समेत बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले हिजो पत्र पठाएको छ।कात्तिक २९ गते नारायणी अञ्चल प्रशासक प्रजापति कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको अञ्चल सुरक्षा समितिको बैठकले 'वीरगंजस्थित वीरगंज रेडियो एवं एफएमले हाल पनि समाचारमूलक समाचार प्रसारण गरिरहेको पाइएकाले सञ्चार अध्यादेश अनुसार सूचनाहरुमात्र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन पर्सालाई निर्देशन दिने' निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा सूचनाहरु मात्र प्रसारणको व्यवस्था तत्काल मिलाउन जिल्ला प्रशासन रेडियो वीरगंजलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
यसरी पत्र पठाइएकोमा ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल, स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रिय ...   more »
View Article  पेरिसमा पाठकका वित्तचित्रहरु

अनुराधा पोडेल
Documentaries of Pathak Come to Paris


पेरिस, कात्तिक २८
तस्विर सबै आफै



नेदरल्यान्डको आम्सटर्डममा भएको हिमालयन फिल्म फेस्टिभलमा भाग लिन यूरोप आएका कान्तिपुर टेलीभिजनका पत्रकार दिलभूषण पाठक र शिखा पाठकका तिन वित्तचित्रहरु फ्रान्सको राजधानी पेरिसमापनि आइतवार प्रदर्शन गरियो।   फ्रान्समा बसोबास गर्दै आएका ददिराम सापकोटा, विनोद खकुरेल र सुकबहादूर तामागंको  सहयोगमा उनीहरुका वित्तचित्रहरु राजधानी पेरिसको सगरमाथा भोजनालाय नामको   more »

View Article  संचारऐन बहसका क्रममा अदालतमा बिबाद
Lawyers dispute over new press law

 काठमाडौ, कात्तिक १५

 सरकारले बलपूर्वक लागू गर्न खोजेको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन बारे सर्वोच्च अदालतमा हिजो बहसका साथ साथ बिबादपनि भयो। बिबादले चर्कोरुप लिन थालेपछि अधिवक्ता शंभू थापा देखि गोपाल शिवाकोटी चिन्तन र अन्य वकिलहरुले समेत न्याधिशको चित्त बुझाउन हम्मे हम्मे पर्यो।

वर्तमान अध्यादेश र कान्तिपुर एफएममाथि कारवाहीका निम्ति चालिएको कदम वदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाईको दोस्रो दिन हिजो अभिवक्ता गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन'ले वहस गरिरहँदा यस्तो विवाद शुरु भएको हो। विशेष इजलासमा रहेका  न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीले वहस लामो भएको भन्दै आपत्ति गरेका थिए। वकिलहरुको लामो र तर्कपूर्ण बहस सुनिरहेका  प्रधानन्याधिश स्वंयले वकिलहरुलाई बहस छोटो गर्न दवाव दिए।  न्यायधीश केदारप्रसाद गिरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने या नपर्ने विषयमा चलिरहेको छलफलमा लामो वहस नगर्न भन्दै आफ्नो बेञ्चबाट जुरुक्क उठेका थिए।   more »

This Month
November 2005
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Year Archive