Local administration urges Birgunj FM to close the informative programme


काठमाडौ, मंसीर २
 निरंकुश सरकारले ल्याएको सञ्चारसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशकै अपव्याख्या गर्दै रेडियो वीरगंजलाई 'सूचनामूलक' कार्यक्रम समेत बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले हिजो पत्र पठाएको छ।कात्तिक २९ गते नारायणी अञ्चल प्रशासक प्रजापति कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको अञ्चल सुरक्षा समितिको बैठकले 'वीरगंजस्थित वीरगंज रेडियो एवं एफएमले हाल पनि समाचारमूलक समाचार प्रसारण गरिरहेको पाइएकाले सञ्चार अध्यादेश अनुसार सूचनाहरुमात्र प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्ला प्रशासन पर्सालाई निर्देशन दिने' निर्णय गरेको थियो। यही निर्णयका आधारमा सूचनाहरु मात्र प्रसारणको व्यवस्था तत्काल मिलाउन जिल्ला प्रशासन रेडियो वीरगंजलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
यसरी पत्र पठाइएकोमा ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल, स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रिय संर्घष समितिलगायतले आपत्ति जनाएका छन्।
एशोसियसनका महासचिव बिष्णुहरी ढकालले 'पूर्णत सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको एफएमलाई सूचनामात्र प्रसारण गर्न दिएको आदेश खेदजनक' रहेको बताएका छन् भने समितिका प्रवक्ता घमराज लुइँटेलले पत्रले र्'वर्तमान स्वेच्छाचारी र निरंकुश सरकारको स्वतन्त्र रेडियो स्टेसनको अस्तित्वनै समाप्त गर्ने सक्कली मनसाय प्रष्ट भएको' जनाएका छन्। ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन संशोधन गरी लागू गरिएको मौजुदा अध्यादेशले सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाइने भनी किटानी गरेकोमा त्यसको पनि हदैसम्म अपव्याख्या गर्दै सूचनामूलक कार्यक्रम समेतलाई समाचारमूलकको आक्षेपसहित बन्द गर्न दिइएको आदेशलाई निरंकुश सत्ताको अर्को स्वेच्छाचारी कदम' भनिएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रसारक संस्थालाई नियमित गर्ने अख्तियारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाईमात्र रहेकामा अख्तियारीको पनि दुरुपयोग गरी गृह मन्त्रालय मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो आदेश दिएर स्वतन्त्र रेडियोको अस्तित्व समाप्त पार्न राज्यले आफ्ना निकायहरुको मनपरी प्रयोग गरिरहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ।
'स्थानीय प्रशासनको यो आदेशले राज्य कुनै सूचना समेत आमनागरिकले नपाउन् र अन्धकारमै रहून भन्ने सोचमा पुगेको देखिन्छ' ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन्- यस्ता कर्तुतका विरुद्ध जागरुक भै आन्दोलित हुन एशोसियसन सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हार्दिक आहृवान गर्दछ।
स्वतन्त्र रेडियोहरुको समाचार प्रसारण गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा अग्राधिकारसहित अहिले पनि छलफलमै रहेको उल्लेख गर्दै संर्घष समितिले भनेको छ- यही सरकारले जारी गरेको र स्वतन्त्र रेडियोहरुले आफूले पाएको अधिकारको कटौती गर्न भनी अस्वीकार गरिरहेको कालो अध्यादेशले समेत सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
पत्रलाई समितिले वर्तमान सरकारको घोर आपत्तिपूर्ण, स्वेच्छाचारी र जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लंघन गर्ने कुचेष्टाका रुपमा लिएको जनाएको छ। एकपछि अर्को गर्दै जनताका सारा अधिकार खोस्न सरकार लागिपरेको भन्दै समितिका प्रवक्ता लुइँटेलले सबै नेपालीको ध्यानआकृष्ट गराएका छन र समयमै सचेत हुँदै आफ्नो अधिकारको सुरक्षा गर्न अघि आउन आहृवान गरेका छन्।