सिराहा, मंसिर २८जहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन् त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ। प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने १९ माघको शाही कदमपछि समग्र नेपालको स्थिति यही छ, नेपालीले अहिले 'तरबार भन्दा कलम बलियो' भन्ने लोकआख्यानलाई 'कलम भन्दा बन्दुक बलियो' भन्नु पर्ने दिन आएको छ। अहिले कलमलाई बन्दुकले नियन्त्रण गर्ने भरपुर प्रयास भईरहेको छ, तर लोकतन्त्रवादी र पेशागत समुदाय चाहिँ कलमै बलियो बनाउने आन्दोलनमा छ। जुन आन्दोलन १९ माघको कारण अनिवार्य बनेको छ। पत्रकारहरु पनि आन्दोलित छन्, उनीहरुले किन आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भनेर १९ माघको शाही कदमपछि सञ्चार जगत्मा परेको प्रभावलाई मात्र हेरे पुग्छ। तीन जिल्ला सिरहा, सप्तरी र उदयपुरमा सञ्चारमा परेको प्रभावबारे पत्रकार रामप्रसाद भट्टर्राईले तयार पारेको रिपोर्टः 

शाही कदमको परिणाम पत्रकारहरुबीच विभाजन ल्याउने षड्यन्त्र भईरहेको छ। शाही कदमको समर्थनमा राष्ट्रिय पत्रकार संघको जिल्ला शाखा गठन भएपछि जिल्ला स्तरमा पत्रकारहरु दुइ चिरा भएका छन्। मोफसलका पत्रकारहरु बीचको कटुताको असर स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जनपक्षीय र राजनीतिक विचार बोकेका पत्रकारहरुमाथि परेको छ। यस्ता पत्रकारहरुलाई सुरक्षा निकायले विष्थापित गर्ने, पत्रिकालाई सेन्सर गर्ने र अनावश्यक लान्छना लगाएर थुन्ने सम्मका कार्यहरु भएका छन्। नेपाल पत्रकार माहासंघका केन्द्रिय पार्षद तथा प्रेस चौतारी सिरहाका सचिव राममणी मिश्रलाई २०६२ साउन ४ गते लहान नगर पालिकाको महेन्द्र चोकमा हिडिंरहेको बेला सेनाले बिनाकारण 'बाटो देख्दैनस्' भन्दै कुटपिट गरे। पत्रकार भएको जानकारी गराउँदा समेत उनीहरुले यातना दिन नछाडेको पीडा पीडितले र्सार्वजनिक गरेका थिए। यसरी यातना खेपेका पत्रकारलाई सेनाले मानसिक यातना दिने उद्धेश्यले विष्णुपुरकट्टी - ७, स्थित घरमा पटक-पटक हैरानी दिए। उनलाई शाही नेपाली सेनाले गाउँमा माओवादी देखाउन दवाव दिएको थियो। 'थाहा नभएको र माओवादीसँग सम्वन्ध नरहेको' बताएकै जवाफमा उनीमाथि यति धेरै मानसिक यातना दिईयो। सिरहाबाट प्रकाशित हुने नव जागृती साप्ताहिकमा कार्यरत सुभक महतोलाई लहानको जेएस मुरारका क्याम्पसमा भइरहेको एसएलसी परिक्षामा शिक्षकले ब्ल्याक वोर्डमा उत्तर लेखाइरहेको बखत तस्वीर खिचेको आरोपमा परिक्षाको सुरक्षाको लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीले अभद्र व्यावहार गरेका थिए। खिचिएको क्यामराको रिल समेत खोसेर उनलाई परिक्षा हलबाट बाहिर पठाईदिएका थिए।

 नेपाल पत्रकार महासंघ सिरहा शाखाले आयोजना गरेको मैथली पत्रकारिता तालिममा सिरहा गएका राधेश्याम राम २०६१ मंसिर २० गते सिरहा नगरपालिकास्थित खड्ग होटलमा खाना खाई पान पसलतर्फ जादैं गर्दा साँझ ७.३० बजे बाटोबाट शाही सेनाको टोलीले गिरफ्तार गरी सिरहा ब्यारेकमा लगे। उनलाई बाटोबाटनै लछारपछार गर्दै लगेर पोष्टमा कुटपिट गरें। पक्राउ गर्ने सेनाको गाडीमा त्यस पोष्टका सेनानी मेजर समेत थिए। त्यहाँ राधेश्यामले आफू पत्रकारिता तालिम लिन लहानबाट सिरहा आएको बताउँदा पनि उनलाई हिरासतमा थुनियो। अत्यधिक मादकपदार्थ सेवन गरेका मेजरले उनलाई पत्रकार होस भने 'मेरो आँखामा हेरेर कुरा गर' भनेर दवाव दिन थाले। राधेश्यामले नडराइ आखाँ जुधाएर कुरा गर्न खोजे, त्यतिनै बेला मेजरले आफ्नो कम्बरमा भिरेको पेस्तोल निकालेर 'बढी बोल्छस्' भन्दै गोली बर्षयो। गोली हान्न लागेको हात अर्को सेनाको लप्टनले पछाडिबाट माथि तिर उर्ठाई दिएको कारण उनी बच्न सफल भए। भोलिपल्ट संचारकर्मीबाट जानकारी पाएका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई रिहा गर्न लगाए। रिहा गरे लगतै नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति लगाएत केही पत्रकारहरु संगको भेटमा सुरक्षा निकायको तर्फबाट प्रजिअले माफी मागेका थिए। यस घटनालाई स्थानीय संचार माध्यममा मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। पीडित पत्रकारसँग राती मादक पदार्थ खाई कुटपिट गर्ने मेजरले घट्ना भएको चार दिन पछि प्रजिअको उपस्थितिमा माफी मागे, र मिलापत्र गरेका थिए। त्यति बेला असुरक्षाको कारण घटनालाई पत्रकारहरुले चर्काएनन् संकटकालमा सिरहा सप्तरी र उदयपुरमा राज्यपक्षवाट अर्जुन शाह, मनोहर पोखरेल,शिवहरी भट्टर्राई लगायत थप १४ र माओवादीपक्षबाट वैजनाथ यादव डिल्लीराम खतिवडा गरी ५ पत्रकारहरु दूर्व्यवहार गाली गलौज धम्की यातना र गिर्फ्तारीको मारमा परेका थिए।

सप्तरी स्थित राजविराजका पत्रकार मनोहर पोखरेललाई माघ १९ को शाही घोषणाको विरोधमा सडक संर्घष नारावाजीमा सामेल भएको भन्दै २०६२ माघ २३ गते घरबाटै सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरी २ महिना ८ दिन पछि रिहा गरियो। उनले नेपाल पत्रकार माहासंघले द्वन्द्वपीडित पत्रकारहरुको लागि दिईने राहत समेत प्राप्त गरेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीका उपसभापति प्रकाश खतिवडालाई माघ १९ गते पक्राउ गरियो र एकदिन हिरासतमा राखी छोडियो। संचार ऐनको विरोधमा निकालिएको शव यात्रामा सामेल भएको र शाही कदमको विरोधमा पत्रिकामा समाचार प्रकाशन गरेको निहुँमा शिवहरी भट्टर्राईलाई प्रशासनले वयान लिएको थियो भने राजविराज टुडे र सत्यापन पत्रिका ३ दिन सम्म जफत गरेको थियो। पत्रिका जफत गरेको र एफएम प्रसारणमा रोक लगाएको विरोधमा सप्तरीका पत्रकारहरुले दूइ महिनासम्म सडकबाट समाचार छाप्ने, सम्प्रेषण गर्ने र समाचार वाचन गरेर बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए।

माघ १९ को शाही कदमको विरोध गर्दै २० गते सडक संर्घषमा उत्रेका नेपाल पत्रकार माहासंघका केन्द्रिय पार्षद अर्जुन शाह जिल्ला प्रशासन कार्यालय राजविराजको आदेशले ३ महिना हिरासत परेका थिए। उनलाई हिरासतमा रहदा देश प्रति कुनैपनि अमर्यादित क्रियाकलाप गर्दिनँ र माघ १९ को शाही कदमलाई मान्छु भन्ने कागज गर्न दवाव दिइएको थियो। तर उनले हिरासतमा रहँदा शाही कदमको समर्थन नगरेको पत्रकार अर्जुन बताउँछन्। पछि नागरिक समाजको दवाव पश्चात उनि हिरासत मुक्त भए।

गैर राज्यपक्षवाट पत्रकारलाई धम्की
सप्तरीका पत्रकार वैजनाथ यादवलाई 'माओवादी नेतृत्वमा व्यापक परिवर्तन' शिर्षकको समाचार छापेको आरोपमा २०६१ पुष ११ गते माओवादीको सप्तरी सेक्रेटरी अमरले ज्यान मार्ने धम्की दिएका थिए। माओवादीले भ्रमपूर्ण समाचार छापेको भन्दै धम्की दिएका कारण उनी तीन महिनासम्म सदरमुकाम बस्न वाध्य भएका थिए। राजविराज टुडेका पत्रकार श्यामसुन्दर यादवलाई 'प्रधानाध्यापकहरुद्धारा विद्यालयको रकम भ्रष्टचार' शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको निहुँमा २०६१ साउन २२ गते खरहुरिया माविका शिक्षक बमभोला यादवले हातपात गरें। पीडक यादवलाई संचारकर्मीहरुको दवावको कारण माफी माग्न लगाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइएको थियो। नव जागृतिका सह-सम्पादक राजकुमार राउतलाई माओवादीका छापामारहरुले समाचार दिन बोलाएर २०६२ भदौं २५ गते अपहरण गरे। उनलाई माओवादीको समाचार लेखेको आरोपमा १५ दिनसम्म बेपत्ता पारिएको थियो। पछि संचारकर्मी र मानवअधिकारवादीको दवावका कारण उनी रिहा भए। यसैगरि यि जिल्लाहरुबाट विस्थापित हुने पत्रकारहरुको संख्यापनि उल्लेख्य रहेको छ। जसमा नेपाल टेलिभिजनका पत्रकार पवन श्रेष्ठ सहित राजेशपिडि वर्मा,अवधेश झा, राजेश यादव, उजुर राई    रहेका छन्।

माघ १९ को शाहीकदमलाई असहयोग गरेको भन्दैं सिरहा सप्तरी र उदयपुरका एक दर्जन पत्रपत्रिकालाई सेन्सरशीप गरिएको थियो । शेन्सरशिपका कारण जिल्लाका सबैजसो पत्रपत्रिकाहरु प्रभावित भएका थिए। सिरहामा माघ १९ पछि एकमहिना सम्म कुनैपनि पत्रपत्रिका प्रकाशन भएनन्। सप्तरीको सूचना साप्ताहिक प्रकाशित गरेकोमा शिवहरी भट्टर्राईलाई प्रशासनले वयान दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएको थियो। नेपाल टेलिभिजनमा कार्यरत पवन श्रेष्ठले राजनीतिक र द्वन्द्वको समाचारमा सरकारी संचार माध्यमले स्थलगत रिपोर्र्टिङ्ग भन्दा सुरक्षाकर्मीको विज्ञप्तिलाई बढी महत्व दिएको कारण आफू नागरिक समाजबाट बहिष्कृत हुनुपरेको बताएका थिए। यस्ता समाचार प्रसारण गरिदिँदा द्वन्द्वरत पक्षबाट सधै धम्की आउने र नगर्दा जागिर समेत जाने भय र त्रासमा सधै बस्नु परेकाले पनि सरकारी संचार माध्यम छाड्न दवाव सिर्जना भएको छ। अहिले सरकारी संचार माध्यममा शहर केन्द्रित नयाँ अनुहारहरु मात्र देखिन थालेका छन्। जसको सम्वन्ध सरकारी निकायसँग मात्र रहेको छ। उनीहरु द्वन्द्वको कारण गाउँमा गएर रिपोटिङ्ग गर्न चाहदैनन्।
बिगत १९ वर्षदेखि उदयपुर जिल्लावाट राससमा कार्यरत उजुर राई माघ १९ पछिको शाही कदमलाई समर्थन गर्दै खडा गरिएको राष्ट्रिय पत्रकार महासंघमा समावेश नभएको कारण निलम्वनमा परे। सिरहाका राजेशपिडि वर्मालाई अञ्चल प्रशासक रामकुमार सुब्वाले राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ शाखा सिरहा गठन नगरे राससमा नविकरण नगर्ने बताएपछि उनी राष्ट्रिय पत्रकार महासंघमा गएका थिए। यसरी पेशागत रुपमा पत्रकारिता अंगाल्दै आएका पत्रकारहरु र सरकारी संचारमाध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई राष्ट्रिय पत्रकार महासंघमा सामेल हुन राज्यको दवाव बढ्न थालेकोले नै उनीहरु बाध्यतामा परें। पेशा छाडे रोजगारी समेत गुम्ने डरले उनीहरु शाही कदमको समर्थनमा गएका उदयपुरका पत्रकार कुशलबाबु बस्नेत बताउँछन्।
माघ १९ पछि पत्रिकालाई दिइने सुविधा विज्ञापन समेतमा रोक लगाइएको छ। उदयपुरमा नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्ध पत्रकारहरु सरकारी कार्यलयमा जादैनन्। त्यहाँ राजावादी पत्रकारलाई मात्र विज्ञापन उपलब्ध गराउनु भन्ने अञ्चल प्रशासकको आदेशमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको पत्र सबै कार्यलयमा पठाइएको छ। तीन वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विज्ञापन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। जसमा राष्ट्रिय पत्रकार माहासंघका सभापति सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।
मोफसलबाट प्रकाशित हुने पत्रिकाहरु दिनदिनैं धरासायी हुँदैछन्। लहानबाट प्रकाशित हुने पूर्व साप्ताहिकलाई शाही कदमको विरुद्ध समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा पटक-पटक सोधपुछ गर्ने कार्य भएको छ। पत्रिका छापिने शैलेन्द्र अफसेट प्रेसलाई पत्रिका नछाप्न सुरक्षा निकायले दवाव दिएको कुरा उक्त पत्रिकाका प्रधान सम्पादक रामरिझन यादवले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका थिए। स्रोत: स्वतन्त्र समाचार सेवा