Taranath Dahal, former FNJ president
तारानाथ दाहाल
पूर्व सभापती नेपाल पत्रकार महासंघ
विचार / विवेचना
निरंकुश सरकारले स्वतन्त्र समाचार माध्यमहरु माथिको आक्रमणको श्रूंखलामा शहरी सचेत नागरिकहरुको सूचनाको प्रमुख श्रोत मानिने टेलिभिजन माध्यमहरुलाई आम जनताको पहुँचबाट विमुख पार्ने तथा ती माध्यममाथि सरकारी नियन्त्रणलाई जवरजस्त पार्ने नयाँ षडयन्त्र अगाडि बढाएको छ। स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरु लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। त्यसैले राजाको निरंकुशता लोकतान्त्रिक संरचनाहरु ध्वस्त पार्न उद्यत भैरहेको हो।
संचार प्रविधिमा भैरहेको द्रुततर परिवर्तनको एउटा प्रभावशाली अभ्यास हो- केबुल प्रणाली। अहिले टेलिभिजन र इन्टरनेट जस्ता सञ्चारका साधनहरु आम-उपभोक्ता माझ पुग्ने राजमार्गको रुपमा केबुल प्रणाली विकसित भएको छ। टेलिभिजन केबुलहरु नहुने हो भने आकासमा तछाड-मछाड गरी प्रवाहित भैरहेका कतिपय टेलिभिजन तरंगहरु कोठाभित्र रहेका टेलिभिजन सेटमा प्रवेश गर्न सक्दैनन। टेरेस्टेरियल प्रशारण प्रविधिका टेलिभिजनको युग प्रायः समाप्त भैसकेको छ। भू-उपग्रहीय प्रणालीद्वारा तरंगहरु प्रशारित हुने लहरले हामी कहाँ भर्खर विकसित भएका टेलिभिजन प्रशारण केन्द्रहरुलाई समेत प्रभावमा परिसकेको छ। त्यसैले देशभरीमा लगभग ४ सय केबुल प्रशारकहरुको अस्तित्व विकसित भैइसकेको छ। सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएका केबुलको संख्या ३ सय ३२ छ। गएको एक दशकमा यस प्रणालीको विकासमा १० अरब भन्दा बढी रकम लगानी भैसकेको अनुमान छ। केबुलका माध्यमबाट संसारका कैयौं टेलिभिजन च्यानलहरु आम नागरिकको कोठा भित्र पुगीरहेका छन्। तिनले सिर्जना गरेका सूचना संस्कृतिको प्रभाव कति बलियो होला, धेरैले आंकलन नै गरिसकेका छैनन्। जनताको ज्ञान र सूचनाको भोकतिर्खा जगाउने काममा टेलिभिजनहरुले श्रब्य र दृष्य मार्फत पार्ने प्रभाव सबै भन्दा सशक्त मानिन्छ।
निरंकुश सत्ता सूचनाका माध्यमबाट सिर्जिने जागरणको भेललाई रोक्ने क्रममा नयाँ नयाँ हथकण्डा अपनाउँदै अब केबुल प्रविधिमाथि खनिएको छ र यस प्रविधिमा यसले बढाएको रणनीतिको नाम हो - कण्डिशनल एक्सेस सिस्टम (क्यास) । जतिबेला विभिन्न ६ वटा सञ्चार सम्बन्धी विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्ने सञ्चारसम्बन्धी अध्यादेश जारी भैरहेको थियो त्यतिबेला नै सरकारले अत्यन्त गुपचुप ढंगले यो नयाँ सिस्टमका लागि कानूनी पूर्वाधार खडा गर्ने षडयन्त्र रचेको रहेछ। तर यस बारेमा पर्याप्त बहसको अभावले गर्दा सरकार हौसिएर षडयन्त्र अगाडि बढाएको हुनुपर्दछ। यस षडयन्त्रका पछाडि निरंकुश राजनीतिलाई बलियो पार्ने नियतमात्र लुकेको नभै निक्कै ठूलो आर्थिक भ्रष्टाचारको काण्डपनि संगै जोडिन पुगेको छ।
दशैको फूलपातिको चाड परेको मितिमा असोज २४ गते प्रकाशित गरिएको राजपत्रमा राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीलाई संशोधन गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सूचना जारी गरिएको छ। सो नियमावली राजाको अध्यक्षताको सरकारले राष्ट्रिय पर्वको दिन क्याविनेट निर्णय गरेर संशोधन गरेको रहस्य उक्त राजपत्रको प्रकाशनले खुलाएको छ। किन यति धेरै गुपचुप र षडयन्त्र यस निर्णय गरियो होला भन्ने कुरा विस्तारै प्रष्टिदै जान थालेको छ।
सरकारले उक्त राजपत्र मार्फ आगामी असार २५ गतेसम्म मुलुकका प्रमुख १६ वटा नगर क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरिरहेका सम्पूर्ण केबुलहरुलाई कन्डिसनल एक्सेस प्रणालीमा गैसक्नु पर्ने बाध्यात्मक उर्दी जारी गरेको छ। यसका लागि संचार मन्त्रालयले नै तोकेको कम्पनीबाट तोकिएकै स्तरको प्रविधि खरिद गर्नुपर्ने आदेश पनि दिएको छ। गोरखापत्रमा गत माघ ३० गते सूचना नै निकालेर तोकिएकै कम्पनीबाट तोकिएकै प्रविधि र यन्त्रहरु किन्नुपर्ने आदेश जारी गरिएको घटना नेपालको शासकीय इतिहासमा नै सायद यो पहिलो र नौलो घटना हुनुपर्छ। क्यास प्रणालीमा जानका लागि आगामी सोमबार २२ फागुन भित्र मन्त्रालयमा प्राविधिक विवरण बुझाई सक्नुपर्ने म्याद तोकिएको छ।
कन्डिसनल एक्सेस सिस्टम (क्यास) टेलिभिजन सेवाका उपभोक्ताहरुले चाहेको टिभी च्यानल मात्रै आफ्नो टिभी सेटमा खरिद गर्न सक्ने सुविधा भएको प्रणाली हो। उपभोक्ताले इच्छा नगरेका च्यानल टिभीमा नआउने र छानिएका च्यानलको मात्र सेवा शुल्क तिर्न पाइने सुविधा पनि यो प्रणालीले प्रदान गर्दछ। साथै केबुल सेवा प्रदायकहरुले कति वटा टेलिभिजन सेटमा आफ्नो सेवा दिएका छन् भन्ने पारदर्शी रुपमा गणना गर्न सक्ने प्रविधि पनि यस प्रणालीमा छ। यसो गर्दा राज्यले कर असुल्न सजिलो पर्ने छदैछ। साथै केबुल सेवा प्रदायकले पनि एक लाइन केबुल बेचेर प्रचास वटा सम्म टिभीमा च्यानल हेर्ने उपभोक्ताहरुबाट ठगिनु पर्ने स्थितिलाई अन्त गर्न यस प्रणालीले सहयोग प्रदान गर्दछ। किनभने यो प्रणालीमा जान प्रत्येक टिभीसँगै एउटा सेटअप बक्स अनिवार्य जडान हुनैपदर्छ। सेटअप बक्स नभै केबुल तानेर मनलागे जति टिभीमा सवै च्यानल हेर्न अहिले जस्तो सम्भव अब हुनसक्दैन। यी भए सहज देखिने सकारात्मक पक्ष। तर, यो प्रणालीका माध्यमबाट राज्यले गर्न खोजेको काम र उपभोक्ताले ब्यहोर्नु पर्ने तत्कालको आर्थिक भारको पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने त्यसको भयानक चित्र अगाडि देखापर्छ।
१) कन्डिसनल एक्सेस सिस्टम हालका केबुल सेवालाई रुपातन्तरण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर र यन्त्र उपकरण खरिद र जडान गर्न प्रत्येक केवुल सञ्चालकहरुले न्यूनतम २ करोड थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। केबुल टिभी संघका पदाधिकारीहरुले त यो रकम ३ करोड जति पुग्ने दावी गरेका छन्। सरकारले आदेश दिएका १६ वटा नगर क्षेत्र र त्यसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिएका केबुलहरुको संख्या १ सय भन्दामाथि छ। हरेक केबुल सेवा प्रादायकले यो प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने प्रारम्भिक लगानी मात्रै करिब २ अरब रुपैया गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो सबै विदेशीने रकम हो। अझ माघ ३० को गोरखापत्रको सूचनाले त राजपत्रको सुचनाले तोकेको क्षेत्र विस्तार गरेर राष्ट्रका सवै नगरपालिका क्षेत्रमा पनि यो प्रविधि लागू गर्ने आदेश गरेको छ। यसरी हेर्दा प्रविधि रुपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने लगानी अझ धेरै पुग्नेछ।
२) यो प्रणालीबाट आफ्नो टिभीमा विभिन्न च्यानलहरु हेर्न चाहने उपभोक्ताले प्रत्येक टेलिभिजन सेटमा एउटा सेटअप बक्स जोड्नु पर्ने हुन्छ। मुलुकका सबै नगर र त्यससँग जोडिएका लाखौं उपभोक्ताले आफ्नो टिभी सेटमा जडान गर्नु पर्ने सेटअप बक्स खरिद गर्न नयूनतम ५ हजार रुपैंया खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। केही केबुल अपरेटरले ८ हजार सम्म पर्ने र केहीले ३ हजार सम्ममा आउने दावी गरेका छन्। तर, सञ्चारमन्त्रालयले तोकेको सिंगापुरमा निर्मित उपकरण खरिद गर्नु पर्दा न्यूनतम ७ हजार रुपयाँ पर्ने अनुमान बजारमा गरिएको छ।
मानौं सरकारले उर्दी जारी गरेको क्षेत्रमा ४ लाख टेलिभिजन सेट रहेछन् र तिनमा सेटअप बक्स जडान गर्दा उपभोक्ताले पनि एकैपटक कम्तीमा ३ अरब रुपैया लगानी गर्नुपर्ने हुन आउँछ।
घर घरमा टेलिभिजनको संख्या कति छ, अनुमान गर्न गाह्रो छ। तर कम्तीमा ५-६ लाख टिभी सेट त पक्कै छ। उपभोक्ताले आफ्नो टेलिभिजन सेटमा एकै पटक लगाउनु पर्ने लगानी अनुमान गरिए भन्दा पनि धेरै बढ्न सक्दछ। अहिले टेलिभिजन प्रविधिमा आधारित ब्यापारी र सञ्चार मन्त्रालयका घुस्याहा कर्मचारीको समय यस्तै हिसाव- कितावमा बितिरहेको हुनुपर्दछ।
३) अहिले नेपाली अकासबाट उपभोक्ताका टिभी सेटमा पुर्याइएका च्यानलहरुको सख्या ८० को हाराहारीमा छ। ती मध्ये आधा जति केबुल अपरेटरहरुले निशुल्क भूउपग्रहबाट आफ्नो रिसिभरमा जुटाउँछन भने अरु पैसा तिरेर मात्रै रिसिभरमा प्रवेश गराएर आफ्ना ग्राहकको सेटसम्म वितरण गर्न पाउँछन्। यसो गरेवापत अहिले अपरेटरहरुले जडान खर्च बाहेक १ सय ५० देखि ३ सय ५० रुपैंया सम्म प्रतिमहिना सेवा शुल्क लिने गर्दछन्। उपभोक्ताहरुले १ लाइन केबुल जडान गरेर सामान्यतया २ देखि ३ सेटसम्म सजिलै विस्तार गरेको पाइन्छ भने केही केहीले भने टोलभरीनै ब्यापार गरेको वा होटलहरुले कोठै पिच्छे वितरण गरेको उदाहरण पनि भेटाइन्छ। कतिपय न्यून आय भएका नागरिकले त अहिले कैं मूल्य पनि ब्यहोर्न नसकेर केबुल जडान गरेका छैनन्। केबुल सञ्चालक ब्यापारीहरुले नयाँ प्रणाली लागू भएपछि सामान्य उपभोक्ताले ७ सय देखि १ हजारसम्म प्रति महिना सेवा शुल्क तिर्नु पर्ने कुरा बताउन थालिसकेका छन्।
यस बाट के प्रष्ट भइसकेको छ भने अब १ सेट टेलिभिजनले महिनाको थप १ हजार व्ययभार थप पार्ने दिन नजिकिंदैछ। सवर्त्रको मंहगीले थिचेर उठनै नसक्ने गरी विलखबन्दमा पर्दै गएका उपभोक्ताहरुले अब एक सेट टिभी घरमा राखेवापत महिनाको एक हजार तिर्न सक्ने क्षमता जुटाउनु पर्ने भएको छ। भारत र बंगलादेशमा सर्वसाधारण जनताको क्रयशक्ति नभएको भनि यो प्रविधि असफलमात्र होइन राज्यले नै अस्वीकृत गरिसकेको छ।
४) क्यास प्रणाली लागू भएपनि उपभोक्ताले (दर्शक) ले बढी रुचाइने गरेका पे च्यानलहरुले त्यसको प्रयोग गरे वापत लिने शुल्क बढाउने गरेको प्रशस्त उदाहरण विदेश तिर पाइन्छ। खासगरि हिन्दी भाषाका टेलिसिरियलहरु प्रशारण गर्ने तथा खेलकुद कार्यक्रमहरु प्रशारण गर्ने च्यानलहरु गृहणी र युवा पुस्ताको रुचीका च्यानल मानिन्छन् भने समाचार मुलक च्यानलहरु पनि प्रशस्त दर्शक भएका च्यानल मानिन्छन्। यस्ता च्यानलहरु प्राय पे च्यानल हुने गर्दछन्। यि च्यानलका प्रशारकहरुले आफ्नो सेवा वितरण गर्ने केबुल अपरेटरहरुलाई आफुखुसी शुल्क बढाएर उभोक्ताबाट पैसा असुल्ने गर्दछन्। त्यसैले केबुल सेवा शुल्क झन छिटो छिटो बढ्दै जाने निश्चित छ। नेपालमा लोकप्रिय रहेका केही पे च्यानलहरुको प्याकेज गर्ने स्टार च्यानल समूहले लगातार आफ्नो दर बर्षमा दूइ पटक सम्म बढाउने गरेको छ।
सुनिन्छ, यो प्रणालीको नीति वनाएबापत केही ठुला केवुल अपरेटरहरुले सुचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा एक करोड खर्च गरेका थिए। र, तोकिएकै सफ्टवेयर, यन्त्र उपकरण र प्रविधि खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरी जारी भएको सूचनाका पछाडि अमूक विदेशी कम्पनीको एकाधिकार ब्यापार सुनिश्चित गरिदिएर २० प्रतिशत कमिशन बटुलिदैछ। यदि यी सुनिएका कुरा साँचो हो भने यस वापत ८० करोड कमिशन जुट्ने हिसाव प्रष्ट देखिन्छ। केबुल अपरेटरहरुको बीचमा पूर्व सञ्चारमन्त्री टंक ढकाललाई 'नयाँ घर खरिद गरिदिएको' चर्चा ब्यापक छ।
५) यो प्रणालीमा जान बाध्य गरिएकोले सानो पुँजी लगानी क्षमताका केबुल अपरेटरहरु अहिले धमाधम विक्री हुनथालेका छन्। १६ वटा नगर र वरिपरीका क्षेत्रमा फैलिएका सय भन्दा बढी केबुल अपरेटरहरु अब बिलाएर जानेछन् र २-४ वटा ठूला लगानीकर्ताको मुठ्ठीमा केबुल ब्यवसाय केन्द्रीत हुँदैछ। सञ्चारमा बहुलवाद लोकतान्त्रिक समाजको मुटु मानिन्छ। एकाधिकारले स्वतन्त्र सञ्चारको आत्मालाई समाप्त गर्दछ। निरंकुश साशकहरुले सञ्चारको स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्न होस या शासनमा भएकाहरुले कमिशनको चक्कर चलाउन होस् मिडिया उद्योगमा एकाधिकारलाई नै प्रोत्साहन दिने गर्दछन्। उनीहरुलाई सिमित संख्याका सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रभावमा पार्न वा नियन्त्रण गर्न निकै सजिलो हुनेगर्दछ भने आम जनताले सूचनाका विविध स्रोत गुमाउने गर्छन्। खासगरी स्वतन्त्र टीभी माध्यमहरु माथि नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई आफ्नै मुठ्ठीमा रहेका एक दुइ वटा एकाधिकारबादी केबुलहरुलाई प्रयोग गरे पुग्छ। राज्यलाई मन नपर्ने टिभी प्रशारणमा छन् भने त्यो दर्शकको टिभी सेटसम्म पुग्नै रोकिनेछ।
६) निरंकुश सत्ताले सूचनाको यो प्रमुख राजमार्गलाई कब्जामा पार्न गरेको यो षडयन्त्रको पर्दाफास र विरोधको अवस्था ज्यादै कमजोर छ। सञ्चार स्वतन्त्रताका ब्यापक आयामहरुलाई बुझ्न र केलाउन असक्षम नेतृत्वका कारण आम नागरिकले सदैव धोखा पाएको छ। यस पटक पनि यो जनविरोधी षडयन्त्रलाई रोक्न सशक्त विरोधको नेतृत्व कतै देखा परेको छैन। साना केबुल ब्यापारीहरुले आफ्नो असन्तोष प्रकट गर्न सकेका छैनन् भने स्वतन्त्र सञ्चारका वकालतकर्ताहरुले पनि केबुल माध्यमको मर्म र महत्व ठम्याउन सकेको देखिएको छैन।
७) केबुल माथिको यो नियन्त्रणले भर्खरै र्सवसुलभ भएर इन्टरनेट सेवा पाउन सकिने माध्यम बन्न पुगको टिभी केबुलको संभावनाहरुलाई अन्त्य गर्न खोज्दैछ। काठमाडौं र पोखराका केही टिभी केबुलहरुले टिभीका सिग्नलहरु सँगै एउटै केबुलबाट फोन नै आवश्यक नपर्ने गरी सस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न शुरु गरिसकेका छन्। आइएसपी हरुले भन्दा निक्कै सस्तो र भरपर्दो ढंगले इन्टरनेट सेवा दिन थालेको केबुल सेवा अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको पहुँच अब इन्टरनेटमा पनि घट्ने निश्चित छ। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बर्तमान निरंकुश सत्ता टिभी र इन्टरनेट जस्ता आधुनिक सञ्चारका साधनहरु आम जनताको क्षमता भन्दा बाहिरै रहोस भनेर दिलो ज्यानले षडयन्त्रमा लागेको छ।
स्वतन्त्र समाचार सेवाको एक शय पचासौं अंकबाट।