A blow to king, Royal comission is dissolved
काठमाडौं, फागुन १
 सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग खारेज गरिदिएको छ। गत बर्ष राजा ज्ञानेन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेका थिए। शुरु देखिनै यसको कानूनी आधारबारे प्रश्न उठ्दै आइरहेको थियो।यो फैसलाबाट राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोग मार्फत मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दै प्रजातन्त्रबादीहरुलाई सखाप पार्ने योजनामा धक्का पुगेको छ। बाकी एट्याच्मेन्टमा।