RNA  internally circulates to respect the supreme court decission

काठमाण्डौ असोज १८

नागरिकहरुलाई गैर कानूनी ढंगले गिरफ्तारी गर्ने, यातना दिने र वषौंसम्म बेपत्ता पार्ने कार्य गर्दै आएका प्रहरी र शाही नेपाली सेनाहरु अहिले सर्बोच्च अदालतसग थुरथुर काम्न थालेका छन्। भर्खरै अखिल क्रान्तिकारीका नेता कृष्ण केसीलाई सर्बोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिए पनि प्रहरीले अदालती आदेशको धज्जी उडाउदै पुनः पक्राउ गरेको थियो। त्यसको लगत्तै माओवादीका केन्द्रीय नेताद्वय मातृका यादव र सुरेश आलेमगरलाई पनि सर्बोच्च अदालतमा उपस्थित गराइयो। तर, शाही सत्तालाई यतिखेर के डर लागिरहेको छ भने कतै सर्बोच्च अदालतले यी दुइ बरिष्ठ नेताहरुलाई पनि रिहा गर् भनेर आदेश त दिने होइन? यही डरले गर्दा अहिले शाही नेपाली सेना भ्याली कमाण्ड र प्रहरी कार्यालयले आफ्ना मातहतका निकायहरुलाई एउटा गोप्य सर्कुलर पठाएका छन् ।

आन्तरिक स्रोतबाट हामीलाई प्राप्त सो सर्कुलरमा नागरिकलाई नजरबन्दमा राख्ने विषयमा ११ वटा आदेशहरु गरिएका छन्। नजरबन्दमा राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई सिडियोद्वारा जारी पक्राउ पूर्जी दिएर मात्रै पक्राउ गर्ने, पूर्जीमा पक्राउ गर्नुपर्ने कानूनी कारण स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने र नजरबन्दमा राखेको २४ घण्टाभित्रै पूर्जीको प्रतिलिपी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई दिई भर्पाइ गराउनुपर्ने उल्लेख छ। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा, खानतलासी गर्दा र बरामदी मुचुल्का तयार गर्दा अनिवार्यरुपमा कानूनबमोजिम कागजात तयार पार्नुपर्ने भनिएको छ। सर्कुलरमा विगतमा सरकारी अत्याचार कतिसम्म थियो भन्नेकुरा र्छलंग हुने गरी लेखिएको छ-' नजरबन्दमा राख्ने कार्य पहिले गरी तत्पश्चात् मात्र गरिने भूतप्रभावी आदेशका आधारमा नजरबन्दमा नराख्ने।'

कृष्ण केसी काण्डबाट अत्तालिएको शाही सत्ताले र्सर्कुलरको ७ नं बुदामा यस्तो लेखेको छ-'अदालतबाट थुनामुक्त भएको लगत्तै पुनः पक्राउ गर्ने कार्यलाई अदालतले मान्यता नदिने गरेकाले यसतर्फसचेत रहने। यसै गरी उल्लेखित र्सर्कुलरमा अब आइन्दा बिदाको दिनमा नजरबन्दमा राखिएको व्यक्तिलाई पनि सोही दिन नै थुनुवा पूर्जी दिने बताइएको छ। अदालतको आदेशअनुसार उपस्थित गर्नुपर्ने बन्दीलाई बेलुका ३ बजे होइन, बिहान १० बजे नै अदालत लैजाने बताइएको छ। नजरबन्दमा नराखी मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिलार्ष् आइन्दा विनाकारण नजरबन्दमा नराख्ने शाही सत्ताले सर्कुलरमार्फत कसम खाएको छ।

यता माओवादीले युद्धविराम गरेको भए पनि दशैका बेलामा कडा सुरक्षा र्सतकता अपनाइने सर्कुलरमा उल्लेख छ। नेपाल इन्फोले फेला पारेको सो सर्कुलरमा माओवादीले युद्धविरामका बेला दलहरुसग छलफल गरिरहेकामा त्यो गर्न नदिने र सरकारी कार्यालय तथा जेलहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने बताइएको छ।