RNA is expanding the number of army barracks after ceasefire

 काठमाण्डौ

यतिबेला मुलुकमा एकतर्फी युद्धबिराम छ । यो युद्धबिरामलाई दीगो शान्तिमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह अहिले सबै राजनीतिक पार्टी र मानबअधिकारकर्मीहरुको रहेको छ । तर सरकार भने दीगो शान्तिका उपायहरु खोज्नु त कता हो कता माओवादी आक्रमणमा परेर सखाप भएका व्यारेकहरु धमाधम पुनर्स्थापना गर्ने र नया ब्यारेकहरु थप्ने योजनामा तल्लीन रहेको छ ।  सरकारको यो सैनिक उन्मादका कारण माओवादीद्धारा  भएको ३ महिने युद्धबिराम  दीर्घकालिन हुननसक्ने संभावना बढ्दै गएको छ ।

माओवादीले एकतर्फी युद्धविराम गरेको मौकामा सरकारले विगतमा खाली पारिएका देशभरिका सुरक्षा क्याम्पहरु पुनर्स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि सबै जिल्लाका सुरक्षा अंगहरुलाई मंगलबार केन्द्रबाट सर्कुलर पठाएको  छ।

 विगतमा माओवादी जनसेनाको आक्रमणका कारण विस्थापित भएका तथा नष्ट भएका सैनिक पोष्ट र प्रहरी कार्यालयहरु कति छन् र थप्नुपर्ने ब्यारेक तथा पोष्टहरु के कति छन्, तिनीहरुको विवरण तीन दिनभित्रमा पठाउनू भनी सरकारले जिल्ला जिल्लामा परिपत्र गरेको बुझिएको छ। त्यसैगरी माओवादीले सप्लाई र आवागमनका लागि प्रयोग गर्नसक्ने संभावित नाका र गौंडाहरुमा पनि सरकारी सुरक्षा फौजले कडा निगरानी राख्ने भएको छ।

सरकारले विगतमा माओवादीको आक्रमणको सामना गर्न नसकेर जिल्ला सदरमुकाम बाहेक अन्यत्रका सैनिक क्याम्प र प्रहरी कार्यालयहरु उठाउन बाध्य भएको थियो। पछिल्ला दिनहरुमा भने विशेष गरी तराईका राजमार्ग र सुगम तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा फाट्ट फुट्ट सैनिक क्याम्पहरु बढाउंदै लगिएको थियो। यसैबीच माओवादीले अकस्मात युद्धविराम गरेपछि त्यसबाट फाइदा उठाउंदै सरकारले हटाइएका सैनिक पोष्ट तथा प्रहरी कार्यालयहरु फेरि स्थापना गर्ने निर्णय लिएको हो। 

 विद्रोही नेकपा माओवादीले सरकारद्वारा भइरहेको ब्यारेक विस्तार गर्ने कार्यको विरोध गरेको छ। सोमबार इलामको मंगलबारेमा शाही सेनाको सयौं डफ्फा पुगेर अस्थायी क्याम्प खडा गर्ने भन्दै जनतालाई आतंकित पारेको र सेनाले सोही ठाउंबाट माओवादी कार्यकर्ता भवानी पोखरेललाई पक्राउ गरी वेपत्ता बनाएको माओवादीले बताएको छ। माओवादीले आफ्नो आधारक्षेत्र भन्दै आएको पांचथरको रवीमा गतहप्ता नै  शाही नेपाली सेनाले अस्थायी क्याम्प खडा गरिसकेको छ। सेनाले त्यहांबाट पनि दुई माओवादी कार्यकर्तासहित दर्जनौ स्थानीय बासिन्दालाई पक्राउ गरी यातना दिएको माओवादी स्रोतले उल्लेख गरेको छ। त्यहा  क्याम्प खडा गर्ने सिलसिलामा दूई  जना शाही सेना मारिएको र ५ जना घाइते भएको विद्रोही पक्षको दाबी छ। 

  एकतर्फी युद्धविरामपछि दैलेखमा ४ जना, जाजरकोटमा १ जना, कास्कीमा १ जना र दोलखामा १ जनालाई सेनाले कब्जामा लिएर मारेको माओवादी पक्षको दावी छ। त्यसैगरी बर्दिया, कञ्चनपुर, उदयपुर, ताप्लेजुङ, पांचथर, झापा, दांग, ताप्लेजुङ, पर्सा र कैलाली लगायतका जिल्लाहरुबाट युद्धविरामपछि पनि सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी सेनाद्वारा वेपत्ता पारिएको छ माओवादीको आरोप छ। विगतमा पनि युद्धविराम र वार्ता भइरहेका बेला सरकारले सैनिक क्याम्पहरु विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो ।

 माओवादीहरु एकाएक युदद्धविराम भंगभएको घोषणा गरेर आक्रमणमा उत्रिएका थिए। यसपटक पनि सरकारले एकतर्फी युद्धविरामको अनुचित फाइदा उठाइ सैनिकीकरण अभियानलाई महत्व दिन थालेपछि माओवादीले कुनै पनि बेला युद्धविराम भंग गर्न सक्ने संभावना बढ्दै गएको छ। मानव अधिकारवादी नेता तथा कृष्ण पहाडीका शव्दमा- यतिबेला 'युद्धविराम भंग भयो भने त्यसको दोष माओवादीलाई नभएर राजा ज्ञानेन्द्र र उनको शाही सत्तालाई नै जान्छ।'

अनुगमन समिति मौन

नेपाल वार एसोसिएसनको नेतृत्वमा विभिन्न नागरिकस्तरका व्यक्तित्वहरु संलग्न रहेको 'युद्धविराम नागरिक अनुगमन समिति' गठन भएपनि ब्यारेक विस्तार गर्ने कार्यक्रमप्रति मौनता अपनाइरहेको छ। २२ सदस्यीय उक्त अनुगमन समितिमा  नेपाल बार एसेसिएसन अध्यक्ष शम्भु थापा देखि माधब बास्कोटा , पूर्व सहजकर्ता पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुङ्गाना, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वमन्त्री निलाम्बर आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता सिन्धुनाथ प्याकुरेल हुनुहुन्छ।

यसैगरी अन्य सदस्यहरुमा मानवअधिकार नेता मल्लके सुन्दर, प्राध्यापक संघका डा.भूपति ढकाल, मेडिकल एसेसिएसनकी अध्यक्ष तथा पापडकी संयोजक डा.सुधा शर्मा, पत्रकार महासंघका सभापति बिष्णु निष्ठुरी, पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल, उपसभापति शिव गाउंले, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रर्साई, अधिवक्ता हरिहर दाहाल, इन्सेकका अध्यक्ष सुवोध प्याकुरेल, गैरसरकारी महासंघका अध्यक्ष डा.अर्जुन कार्की, प्रा.डा.वीरेन्द्र मिश्र, डा.ओम गुरुङ र पद्मलाल विश्वकर्मा हुनुहुन्छ।