पूर्व प्रधानन्याधिश सर्वोच्च अदालत
King has no right to declare the election
Bishwanath Upadhyaya, former chief justice supreme court
विचार/ विवेचना
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा अवधिक निर्वाचनहरु आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन्छन् । वस्तुतः निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको रक्तसञ्चार प्रणाली भने पनि हुन्छ। निर्वाचनले नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाइ जीवन्तता र गतिशीलता प्रदान गर्छ। आफूलाई चित्तबुझ्दो विकल्प छनौट गर्ने अवसर जनतालाई निर्वाचनबाटै प्राप्त हुन्छ।
आ-आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेर जनसमर्थन प्राप्त भए देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार राजनीतिक दललाई निर्वाचनले नै दिन्छ। त्यसैले निर्वाचन राजनितिक प्रतिस्पर्धाको एउटा यस्तो साधन हो, जसको उपेक्षा राजनीतिक दलहरुले गर्न मिल्दैन, तर निर्वाचनमा भाग लिन केही शर्त पूरा हुनु आवश्यक हुन्छ। ती हुन् -निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ , भय, त्रास र दबाबरहित वातावरणमा हुनुपर्छ र निर्वाचनमा भाग लिएर आफूखुशी मत दिने अवसर सबै मतदाताले पाउनुपर्छ। साथै निर्वाचन र त्यसका सबै प्रक्रिया विधिसम्मत हुनुपर्छ। यी भए सिद्धान्तका कुरा, जो मैले विस्तार भनिरहनु आवश्यक छैन।
हाम्रो देशमा २०५९ असोज १८ गते संविधान अन्तर्गत कायम मन्त्रिपरिषद्लाई संविधानको धारा१२७ र र धारा २७ (३)को अपव्याख्या गरी राजाबाट बर्खास्त गरेपछि आएको संबैधानिक गतिरोध र त्यसबाट सिर्जना भएको राजनीतिक अन्योलले गर्दा आज तीन वर्षभन्दा पनि बढी समयदेखि स्थानीय स्वायत्त संस्था र राष्ट्रिय विधायिकाको निर्वाचन हुन सकेको छैन। केही समय पहिले नगरपालिकाको र हालैमा प्रतिनिधिसभाको निवाचन गराउन राजाबाट निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिइएकाले निर्वाचन गराउन राजाबाट निर्वाचनको विषय हाम्रो देशमा अहिले व्यापक चर्चा र वादविवादको विषय भएको छ।
देशमा भय र आतंकको वातावरण तथा असंबैधानिक शासन व्यवस्था विद्यमान भएकाले ती कुरामा सुधार नभई निर्वाचनमा भाग नलिने प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अडान र त्यस सम्बन्धमा देशभित्र र बाहिर व्यक्त हुने गरेको प्रतिक्रियाले निर्वाचन सहज र स्वाभाविक रुपमा हुन सक्ने स्थिति देखिदैन। वस्तुतः राजाको निर्देशन बमोजिम निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउनु नै निर्वाचनको वास्तविक तार्त्पर्यको पूर्तिका लागि पर्याप्त हुदैन, त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र रुपमा र भय, त्रास तथा दबाबरहित वातावरणमा भएको हुनु र देखिनुपनि पर्छ। त्यस्तो वातावरण अहिले छैन र निकट भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिदैन।
अहिले सम्पन्न हुने निर्वाचनको कानूनी र राजनीतिक बैधताको प्रश्न पनि जटिल रुपमा उठ्न सक्छ। त्यस सम्बन्धमा उठ्न सक्ने पहिलो प्रश्न हो - नगरपालिका वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिने र त्यसका लागि समय तोक्ने अधिकार राजालाई संविधानले दिएको छ वा छैन। यस सम्ब्न्धमा धारा ५३(४) अर्न्तर्गत प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा राजाबाट प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनका लागि ६ महिनाभित्रको कुनै मिति तोकिनुपर्ने व्यवस्था बाहेक संविधानमा अरु केही उल्लेख भएको पाईदैन।
बेलायत र भारत जस्ता संसदीय प्रणाली भएका देशको संवैधानिक कानून वा परम्परा अनुसार कार्यावधि समाप्त भएर होस् वा त्यसो हुनु भन्दा पहिले नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा होस् संसदको तल्लो सदनलाई विघटन गर्ने र अर्को निर्वाचनका लागि समय निर्धारित गर्ने अौपचारिक सूचना राष्ट्राध्याक्ष (रानी वा राष्ट्रपति) बाटै जारी हुने गरेको पाइन्छ। सो अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजाबाट राजाकै हैसियतमा निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिने अधिकार छ कि जस्तो देखिन्छ, तर संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरुमा राष्ट्राध्यक्षबाट प्रयोग गर्ने यस्ता अधिकार आफ्नो स्वविवेकमा प्रयोग हुने नभई जनताप्रतिको उत्तर दायित्व बहन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र प्रयोग हुन्छ। हाम्रो संविधानको धारा ३५(२) अनुसार पनि राजालाई किटानीसाथ प्रदान गरिएको स्वविवेकीय अधिकार बाहेक अरु जुनसुकै अधिकारको प्रयोग गर्दा मन्त्रिपरिषद् वा संविधानद्वारा निर्दिष्ट अन्य कुनै संवैधानिक पदाधिकारी वा निकायको सल्लाह र सम्मतिबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस स्थितिमा अन्य देशको संबैधानिक परम्परा अनुरुप हाम्रो देशमा पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन निर्देशन दिने अधिकार राजामा निहीत छ भन्ने कुरा मानेको खण्डमा पनि सो अधिकारको प्रयोग संविधान अनुसार गठन भई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिमा हुनुपर्ने स्पष्ट छ । संविधानको धारा ३५(२) को प्रयोजनका लागि केवल संविधानको धारा ३६ वा ४२ अन्तर्गत गठन भएको मन्त्रिपरिषद् मानिने हुनाले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिको अभावमा राजाबाट दिइएको निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशन संविधान सम्मत भन्न मिल्ने देखिदैन ।
निर्वाचनको कानुनी वैधतामा त्यसको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा र त्यसमा मतदाताद्वारा सहभागिता जनाउने उपयुक्त वातावरणको अभाव जस्ता कुरालाई लिएर पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देशमा हुने कुनै पनि निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुदैन भन्ने सहज रुपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। राजाबाट समय -समयमा व्यक्त विचारबाट राजनीतिक दलहरु प्रति मौसुफको धारणा पूर्वाग्रहयुक्त देखिने र वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा बहाल रहेका उपाध्यक्ष लगायत प्रायः सबैजसो मन्त्रीहरु तथा क्षेत्रीय र अञ्चल प्रशासक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थक र बहुदलीय व्यवस्था विरोधी भएकाले तिनीहरुको प्रशासकीय नियन्त्रणमा रहेका सरकारी कर्मचारीहरुको सहभागितामा सम्पन्न हुने कुनै पनि निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ र निष्पक्ष हुदैन भनेर शंका गर्ने प्रशस्त कारण छन्। त्यसैले राजाले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९को शाही घोषणाहरुलाई सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिएर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार गठन गर्ने र बहुदलीय व्यवस्था प्रति पूर्वाग्रह राख्ने भनी चिनिएका सबै प्रशासक हटाउने कार्य सम्पन्न नभएसम्म ती राजनीतिक दलहरुका लागि निर्वाचनको कुनै अर्थ नै हुदैन। त्यसको अभावमा हुने निर्वाचनले पञ्चायती व्यवस्थाको पुनागमनलाई सघाउ पुर्याउने मात्र हुन्छ।
विवादास्पद निर्वाचनका सम्बन्धमा राजनीतिक बैधताको प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा,खासगरी संसदीय व्यवस्थामा, आवधिक निर्वाचनहरु राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्नो नीति र कार्यक्रमहरुको घोषणा गरी जनताको समर्थन प्राप्त गर्न प्रयास गर्ने र जनताले ती नीति र कार्यक्रमहरुमध्ये उचित सम्झेको रोजेको सम्बन्धित राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई मत दिई आफ्नो र्समर्थन जनाउने प्रयोजनका लागि गरिएको हुन्छ। संसदीय प्रणाली दलीय प्रणाली राजनीतिक दलहरुका बीच स्वच्छ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्राई बहुमतको समर्थन प्राप्त गर्ने दललाई सत्ता सुम्पने र पराजित दलले रचनात्मक विपक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयोजनककालागि गराउने निर्वाचन प्रक्रियामा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाएर वा तिनको उपेक्षा गरेर भए गरेका कनै पनि निर्वाचनले राजनीतिक बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस्तो निर्वाचनको परिणाम देशका जनताको माझ मात्र होइन, विदेशमा पनि प्रायः स्वीकाई हुदैन।
माओवादी र राजापक्ष बीचमा विद्यमान सशस्त्र द्वन्द्वले गर्दा देशभरि नै तनाव , अन्योल, अनिश्चितता, डर र त्रासको वातावरण छ। यस्तो वातावरणमा मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न सहज नहुनु स्वभाविक नै हो। सशस्त्र द्वन्द्वको परिणामस्वरुप मतदाताहरुको एउटा ठूलो संख्याले आफ्नो घरघरबाट विस्थापित भएर स्वदेश वा विदेशमा शरणार्थी जीवन बिताउनु परिरहेको हुनाले तिनीहरुको अनुपस्थितिबाट मतदाताको ठूलो संख्या मताधिकारबाट वञ्चित भई परिणामलाई प्रभावित गर्नसक्ने हुनाले पनि निर्वाचनको बैधतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
माथि उल्लिखित कुराबाट देशमा शान्ति बहाल भई संबैधानिक व्यवस्थालाई पुनः क्रियाशील गर्राई उपयुक्त वातावरण सिर्जना नभएसम्म निर्वाचन निर्रथक देखिन्छ। त्यस्तो निर्वाचनले कानूनी र राजनीतिक बैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने मेरो निश्चित धारणा छ।
लेखक सर्वोच्च अदालतका भूपु प्रधानन्यायाधिश तथा वर्तमान संविधान सुझाव आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ।