UN mediation is the best option
Dr. Devendraraj Pandey
विचार/ विवेचना
राजाको विदेश भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्केपछि समस्या सुल्झाउनको लागि केही नया प्रयास हुन्छकी भनेर आम जनताले सोचेका थिए। तर राजाले सम्वाद र सहमतिको बाटो नअपनाई पुन पंचायतकालिन मण्डलेहरुलाई मन्त्री बनाउने काम भयो। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ राजा माघ १९को रोडम्याप अनुसार स्पष्ट रुपमा चलिरहने संकेत गरेको छ। राजाले अझै पनि मुलुकको राजनीति र यथार्थलाई नबुझेको अझै प्रष्ट भएको छ। सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच भएको ऐतिहासिक समझदारी पछि राजा सम्वादका लागि तयार नहुनुले मुलुकमा जारी हिंसालाई समाप्त गरेर शान्ति स्थापना गर्नु भन्दा थप युद्ध र रक्तपात मचाउन उद्यत रहेकाछन्। मुलुक भिषण द्वन्द्वको बाटोबाट गुजु्रने संभावना बढेको छ।अव राजा चरम निरंकुशतावादी बनेर आन्दोलनकारी शक्तिहरु माथि दमनको प्रयासमा लाग्नेछन्। मुलुकमा अव जनताले शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक आन्दोलनमा सहभागि बन्नुको विकल्प छैन। त्यसैले अव निरंकुश राजतन्त्र भनेर मात्र होइन समग्र राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने आन्दानेलनको केन्द्रविन्दु हुनुपर्छ।
शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्ने करौडौं जनताको चाहना भनेको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण गराउने प्रयासको सबै क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ भने आम जनतामा पनि यसबेला राहतको महसुस भएको छ। यो राजनीतिक धु्रविकरणले नेपालमा लोकतन्त्र जनताको सर्वोच्चता र सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको निर्माणमा गर्ने दिशामा अग्रसर हुन स्वतन्त्रता प्रेमीहरुलाई प्रेरणा दिएको छ। राजा सहमति र सम्वादको बाटोमा आउनुपर्छ भन्ने नागरिक समाजको एउटा चाहना रहेको छ। तर राजाका क्रियाकलाप, अभिव्यक्ति र उनले देखाएका आचरणलाई हेर्दा उनी साच्चै समझदारीमा आउने लक्षण देखिदैन। राजा युद्ध चर्काएर शान्ति वहाली हुन नदिएर आफ्नो शासन लम्व्याउन खोजिरहेका छन्। राजाको त्यो चाहनालाई राजाकै आसेपासे सेना र प्रहरीका सहकर्मीहरुले त्यसको लागि टेवा पुर्याई रहेकाछन्। राजा नागरिक आन्दोलनलाई विदेशी पैसाको खोला बगाउनेहरुले गरेका भनिरहेकाछन्। तर त्यस भनाईमा कुनैपनि राजनीतिक तर्क छैन। राजनीतिक रुपमा बहस गर्न केही मसला पनि छैन एक्काइसौ शताब्दीमा निरंकुश सत्ता चलाउन पनि मन लागेको छ। प्रजातन्त्र,प्रजातन्त्र भन्न पनि मन लागेको छ। दलहरुलाई विदेशीको इशारामा नाचेको भन्नपनि मन लागिरहेको छ। अनि फेरि आफै विदेशीको सहयोग समर्थनमा निरंकुश राज्यसत्ता लम्व्याउन सकिन्छ भनेर हार गुहार पनि मागिरहेका छन्। यो दरिद्र मानसिक्तामा राजा हिडि रहनेछन् ।त्यसबेलासम्म शान्तिपूर्ण तरिकाबाट द्वन्द्वको निकास निश्कने छैन।
द्वन्द्व चर्कियोस् भनेर शान्ति र लोकतन्त्र प्रेमीहरुले चाहेका छैनन्। सात राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि चाहेको छैन। माओवादले एकतफिर् रुपमा भएपनि युद्ध विराम गरेर शान्तिको कार्ड फालिदिएका छन्। त्यस कार्डलाई राजनीतिक पार्टिहरुले त सकारात्मक रुपमै लिएका छन्। एउटा समझ्दारी पनि बनाएका छन्। तर त्यो माओवादीको शान्तिको कार्डलाई राजाले महत्वहिनको रुपमा लिएका छन् । एकतर्फी रुपमा युद्ध मच्चाई रहेकाछन्। निसशस्त्र माओवादीलाई हत्या गर्न हवाई आक्रमण गर्ने जस्ता मानवअधिकार विरोधी कार्यहरु राज्य पक्षबाट जारी रहेको छ। राजा माओवादीले जतिसक्दो छिटो युद्धविराम भंग गरोस् भनेर चाही रहेकाछन्। राजालाई उक्साउने काम चरम निरंकुशतावादीहरु जो राजाको छत्र छायामा बसेर सधैंभरी राज्यसत्ता माथि हाली मुहाली गर्न पाईयोस् भन्दछन्।
अव देश गणतन्त्रमय भई सकेको छ र राजाको दिन समाप्त भई सक्यो। राजाले ०७ सालमा दिए ,०१७ खोसे,०३६सालमा पनि जनमत संग्रहको नाममा सत्ता लम्व्याए। ०४६सालमा पनि दिए भनेका थिए, त्यसलाई पनि असोज १८ देखि माघ १९सम्म आईपुग्दा खोसे। अब त्यस्ता लिने र दिने कुरा हामीले छोड्नै पर्छ। त्यसैले हामी नागरिकहरुले पनि पार्टीको आन्दोलनलाई सहयोग गर्नै पर्छ। अव शान्तिपूर्ण तरिकाबाट गरिने आन्दोलनले नै सबैथोकको टुङ्गो लगाउने छ। सात राजनीतिक दल अहिले पनि राजाको विषयमा प्रष्ट हुन सकेका छैनन् यो दुखको कुरा हो। तर सात दल र माओवादी बीच भएको समझदारीले राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई उत्साह पुगेको छ। राज्यका हजारौ अवरोधलाई तोड्दै नागरिकहरु जनसभामा आई रहका छन् र लाखौको उत्साहजनक सहभागिता रहको छ। यो दल माओवादी कै समझदारीकै परिणाम हो। सात दल र माओवादी मिलेर द्वन्द्व समाधान गर्नु पर्छ। जनताको इच्छालाई बुझी जनताको एजेण्डालाई सम्बोधन गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले राजनीतिक पार्टीहरुलाई दवाब श्रृजना गरिरहेका छौं। नागरिक समाज र राजनीतिक पार्टीको आन्दोलन मिसिएर जनआन्दोलनको श्रृजना गर्नुपर्छ। अव युगान्तकारी परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यो परिवर्तनले मात्र थाति रहेका समाजिक सांस्कृतिक आर्थिक लगायत सयौं मुद्दाहरुको निकास पाउने छ। त्यो निकास अव परम्परावादी शक्तिबाट संभव छैन। त्यसैले विकल्प लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण निकास भनेकै संविधानसभाको निर्वाचन हो।
हतियार व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणका बारेमा धेरै साथीहरुको भिन्नभिन्न मत रहेका छन्। तर हतियारको व्यवस्थापन राष्ट्रसंघकै तत्वाधानमा हुनुपर्छ। यसमा नागरिक समाज, विद्रोही र दलको एउटै भनाई हुनुपर्छ। भारतले भूमिका खोज्न सक्छ यो तथ्यलाई हामीले जतिसुकै अस्वीकार गरेपनि नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभाव नहुने होइन यो वास्तविक्तालाई बुझेर विकल्प सोचिएको पनि हुनसक्छ। तर भारतलाई भूमिका खेल्न दिने भनिएको होइन संयुक्त राष्ट्रसंघको विकल्प एउटा राष्ट्र हुन सक्दैन नेपालीको द्वन्द्व नेपालीले नै समाधान गर्ने हो।तर विदेशी सहयोग र परापर्श लिनुहुन्न भन्ने छैन। समस्यालाई वस्तुगत आधारमा बुझेको खण्डमा समाधान खोज्न सबैलाई सजिलो हुनेछ।