Dr. Anil Tripathi
डा. अनिल त्रिपाठी
विचार/ विवेचना
माओवादी र सात राजनीतिक पार्टीबिच मंसिर १२ गते महत्वपूर्ण समझदारी भएको छ र यो सहमतिको विषयले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। यो स्वभाविक पनि छ। तर देश विशिष्ट परिस्थीतिमा रहेको बेला यस्ता समझदारी विशिष्ट प्रकारका हुन्छन् र हालै सात राजनीतिक पार्टी माओवादी बीच भएको समझदारी पनि यही विशिष्ट प्रकारको समझदारी हो। यो समझदारीलाई दिगो शान्ति स्थापनाको सुरुवात वा प्रस्थान विन्दु मान्न सकिन्छ। तर यो समझदारी को राष्ट्रिय बहस हुन आबस्यक छ। यसको विरोध गर्नु अथवा सर्मर्थन गर्नुमात्र बौद्धिकता होइन । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघ र भरपर्दो अन्य कुनै शक्तिको सुपरिवेक्षणमा द्वन्द्वको निकास खोज्ने भनिएको छ यसको बारेमा केही चर्चा गरौं
-सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएका समझदारी स्वागतयोग्य मात्र नभई ऐतिहासिक पनि छन्। त्यसमा रहेका बुदाहरु समग्र रुपमा सकारात्मक त छंदैछन्। त्यो भन्दा बढी ती बुंदाहरु भविष्यको लागि कोशेढुंगा सावित हुने खालका छन्। कतिपय बुंदामा सहमती कायम हुनसक्छ।तर समझदारीको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकाको विरोध गर्नेहरुले उसको भूमिका कस्तो प्रकारले हुने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिको विरोध गर्नेहरुले उसको भूमिका कस्तो प्रकारले हुने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सेना नेपाल आउने होइन। सुपरीबेक्षणको लागि विशेषज्ञ सभिलियनहरु आउने भन्ने हो। विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघ कुनै पनि देशमा तीन प्रकारले जान्छ। पहिलो, सेना पठाएर। जस्तै सोमालियामा टर्कीको सेना फिर्ता भए। दोश्रो, विशेषज्ञ पठाएर, तेश्रो सिभिलियन पठाएर संयुक्त राष्ट्रसंघले द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुर्याउने गरेकोछ। भारत र पाकिस्तानको सीमाविन्दु लकमा दुवैतिरका सेनालाई तटस्थ बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले हाल विश्वका १८ देशमा कुनै न कुनै प्रकारले भूमिका निर्वाह प्रणालीमा भएको सुपरीवेक्षणलाई लिन सकिन्छ। जाम्विया र मोजाम्विकमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले यतिखेर काम गरिरहेको छ। रोडेसियामा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षणमा त्यहा स्थापित बहुदलीय व्यवस्थालाई ठीक ढंगले काम गर्ने अवस्थामा पुर्याइएको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघ नबोलाई आउंदैन, बोलाउनको लागि सहमति चाहिन्छ। फेरि संयुक्त राष्ट्रसंघले सेना पठाउने भन्ने कुरा कुनै पनि देश असफल राष्ट्र घोषणा भएपछिको अवस्थामा हो। नेपाल त्यो अवस्थामा पुगेको छैन। बरु सात दल र माओवादीबीच भएको समझदारीले नेपाल चाडो अग्रगमनमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। त्यो अग्रगमनमा पुर्याउन संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षण अनिवार्य छ।सात दल र माओवादीबीच भएको समझदारीमा संयुक्त राष्ट्रसंघ या भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय संस्था भन्ने जुन कुरा छ, त्यसमा भरपर्दो या अन्तराष्ट्रिय संस्था भन्ने कुरामा भने रिजर्वेसन राख्नुपर्छ या अन्य भन्ने कुरा शायद नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड जस्ता द्वन्द्व समाधानमा काम गरिरहेका देशलाई नै भनिएको होला। तैपनि यसको व्याख्या नभएकोले या भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। करिब ५० वर्षेखि नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य छ, त्यहाको हालका उपमहासचिवमा नेपालकै कुलचन्द्र गौतम हुनुहुन्छ। नेपालमा जस्तो सहयोग चाहिने हो, संयुक्त राष्ट्रसंघ त्यस्तै सहयोग गर्न तयार छ भन्नु नेपालका प्रत्येक गतिविधिलाई उसले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहनु , नेपालमा उच्चायोगको कार्यालय स्थापना गर्नु लगायतका कारण हाम्रा लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ जतिको भरपर्दो र विश्वासिलो संगठन अन्य छैन। त्यसैले उसको सुपरीवेक्षण अनिवार्य छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व समाधानमा युद्धविरामदेखि लिएर यसको एउटा निकासको प्रक्रिया संविधानसभाको बेलासम्म के भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरामा निर्धारित हुन्छ। दल र माओवादीको समझदारीमा राजाको निरंकुशता समाप्त भइसकेपछि बन्ने सर्वदलीय सरकारले अथवा सर्वाधिकार सम्पन्न सरकारले संविधानसभाको चुनाव गराउदा संयुक्त राष्ट्र संघको सुपरीवेक्षण आवश्यक छ। संविधानसभाको चुनावलाई शाही नेपाली सेना र माओवादी जनसेनाको अर्थात् दुवै बन्दुकको छायाबाट मुक्त राख्न उसको सुपरीवेक्षण नभएको अवस्थामा दुवै पक्षको बन्दुकले जे पनि गर्न सक्छ र संविधानसभाको वास्तविक परिणाम आउन नसक्ने कारणले नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षण आवश्यक मानिएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले दुवैसेनालाई बाहिर निकालेर विदेशी सेना ल्याउने होइन, उनीहरुलाई व्यारेकमा राखेर निर्वाचन निष्पक्ष बनाउन सुपरीवेक्षण गर्ने हो। विशेषज्ञ, अधिकारकर्मी र सिभिलियन पठाएर संयुक्त राष्ट्र संघले सुपरीवेक्षण गरेमा वास्तविक रुपमा जनतामा सत्ता हस्तान्तरण गर्न सक्छ।नेपालमा जारी द्वन्द्व अफिम युद्ध, कुनै तस्करी,जातीय युद्ध, राष्ट्र टुक्र्याउने जस्ता द्वन्द्व नभई राजनैतिक भएकोले यो समस्या समाधान सहज रुपमा हुनसक्छ। संयुक्त राष्ट्र संघले जुन ठाउमा द्वन्द्व समाधानको प्रयास गरेकोछ, त्यहाको सार्वभौमसत्तालाई कुनै दखल दिएको छैन। संयुक्त राष्ट्र संघले जहां गएको छ कि त्यहांको समस्या समाधान भएको छ कि त त्यहां यसरी काम गर भनेर सुझाव दिएर ऊ फर्केको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका विशेषज्ञ, अधिकारकर्मी र सिभिलियनहरु नेपालमा आएर द्वन्द्व समाधानमा काम गर्न थालेमा विदेशी हस्तक्षेप हुने होइन, हस्तक्षेपको संभावना रोकिने हो। त्यही भएर प्रतिक्रियावादीहरु त्यसको विरोधमा छन्।
आफूलाई प्रगतिशील भन्नेहरु जस्तै मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर के.सी. जीहरुलाई त्यही भएको हो। उहांहरु संयुक्त राष्ट्रसंघलाई निरपेक्ष सिद्धान्त अबलम्बन गरेर त्यही ढंगले हेरिरहनुभएको छ। उहांहरुले राष्ट्रियताको जुन कुरा उठाइरहनु भएको छ , त्यसले के देखाउंछ भने राष्ट्रियता भनेको केहो भन्ने कुरामा उहांहरु स्पष्ट हुनुहुन्न।माओवादीले हत्या र हिंसा छोडेर राजनीतिमा आउने बित्तिकै अर्थात् मुलुकमा हतियारको राजनिती नहुने बित्तिकै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने कुरा उहांहरुले पक्कै पनि नबुझेको हुनुपर्छ। माओवादीको हत्याहिंसाको राजनीतीले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेपको संभावना जुन बिन्दुमा पुगेको थियो, त्यो बिन्दुलाई राष्ट्रियताको पक्षमा ढाल्ने कदम हो सात दल र माओवादीबीचको समझदारी भन्ने कुरा उहांले बुझ्नु नै चाहनुभएन या बुझेर पनि बुझ पचाउनु भएको हो, यसै भन्न सकिदैन। तर, माओवादीप्रतिको अति द्वेष, कुनै पनि कुरालाई सकारात्मक नदेख्ने उहांहरुको प्रवृत्तिले यसमा काम गरिरहेको देखिन्छ। उहांहरुको अभिव्यक्तिले प्रतिक्रियावादी, दरवारियाहरु, जो निरंकुशतालाई संस्थागत गर्दै माओवादीले युद्धविराम गर्दा पनि युद्ध जारी राखेर मुलुकलाई रक्तपातयुक्त बनाई छिमेकी देशको हस्तक्षेप निम्त्याउन खोजिरहेका छन्, तिनीहरुलाई मात्र सहयोग पुगेको छ। भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याउन खोज्ने दरबारीयाहरुलाई प्रगतिशील राजनीत गर्ने उहांहरुले सघाउनु हुनेछैन र मुलुकको अवस्था बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरौं। नभए उहांहरु निकासको पक्षमा रहनु हुन्न भन्ने प्रमाणित हुन्छ। उहांहरुले शाहीसत्ताले भारतीय सेना ल्याउन भित्र-भित्रै तयारी गरिरहेको प्रयासको किन विरोध गर्नुहुन्न - यदि अहिले हुन लागेको समझदारीको अग्रिम छलफल भएको भए युद्ध चाहने सेना, युद्ध जारी राखेर विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याई आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रतिक्रियावादीहरु, हतियार माफिया, सात दल र माओवादीभित्रका असन्तुष्ट पक्षले खेल्ने थिए र समाधानको संभावनालाई बिथोल्ने थिए भन्ने कुरा उहांले बुझ्नुपर्छ।
सातदल र माओवादीबीच भएको सहमतिले मुलुक संयुक्त राष्ट्र संघको सुपरीवेक्षणमा समाधनको बाटो अर्थात् अग्रगमन उन्मुख छ। सरर्सर्ती हेर्दा दरबारियाहरु भारतको विरोधमा रहेको जस्तो देखिन्छ। तर ,कथनी र करनी अर्कै छ। राजाले माघ १९ भन्दा अघि राजाको सरकारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमणमा जांदा एउटा समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर आएका छन्। त्यही समझदारी अनुरुप अहिले नेपाल भारतका सीमा क्षेत्रमा तीन लाख भन्दा बढी भारतीय सुरक्षावल विभिन्न नाममा राखिएको छ। नेपालको माओवादी समस्या दुवै देशको समस्या भएकोले समाधानको लागि दुबै देशले साझा अभियान सञ्चालन गर्ने सहमति भएअनुरुप भारतका ती सेना सीमाक्षेत्रमा आएका हुन्। दुवै देशका सेनाले मिलेर र्सच गर्ने लगायतका सहमति त्यतिखेर भएको थियो।
माघ १९ पछि पनि राजाले भारत भ्रमणको योजना बनाएका थिए। उनले लखनउ, कलकत्ता , पटना र देहरादुनको भ्रमण गरी त्यहाको सरकारका सुरक्षावललाई प्रयोग गरी आतंकवाद दबाउने नाममा निरंकुशसत्तालाई संस्थागत गर्ने ग्राण्ड डिजाइन बनाएका थिए, जुन कुरा थाहा पाएर भारतीय केही नेता र जनताले पनि विरोध गरेका थिए, उनले सौदाबाजीको लागि यस्ता धेरै योजना बनाएका हुन सक्छन्। हामीले त्यसप्रति सचेत, रहंदै भारतको संभावित हस्तक्षेपप्रति सचेत रहनुपर्छ। राजा र दरबारियाहरु युद्ध लम्ब्याएर नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप गराएर आफू टिक्ने योजनामा छन्।त्यसैगरी नेपालमा संभावित हस्तक्षेप अमेरिकाको पनि छ। ऊ पनि माओवादीको नाममा प्रवेश गर्न खोजिरहेकोछ। चीन र भारतबीचको व्यापारलाई तहस नहस पार्न र नेपालका सिवालिक क्षेत्रमा देखिएको युरेनियमको भण्डार आफ्नो मुठीमा पार्न अमेरिका नेपालमा सैनिक अखडा जमाउन लालायित छ। हामीले यस्ता सबै कुरा बुझेर संयुक्त राष्ट्र संघको सुपरिवेक्षणमा संविधान सभाको चुनाव गराएर अधिकार स्थापित गराउनु पर्छ। त्यसैले नेपालको सर्वोत्तम विकल्प हेरेर हामीले निर्णय गर्नु पर्ने कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षण अहिलेको लागि सर्वोत्तम विकल्प हो।
लेखक मानब विकास तथा शान्ति अभियानसंग आबद्ध हुनुहुन्छ।