शंकर पोखरेल
The last opportunity for the King
Shankar Pokhrel
विचार/विवेचना
राजाको माघ १९ को असंबैधानिक कदमले नेपालको
राजनीतिक क्षितिजमा नया तरंग पैदा गरिदिएको छ। राजाले शान्ति स्थापनाको बहाना
बनाएर तत्कालिन शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्त गरि आफ्नै अध्यक्षतामा भ्रष्ट
र पतीतहरुको भिड जम्मा गरी राज्य संचालन गरि रहेकाछन्। तर शान्ति स्थापना गर्नुको
साट्टो उल्टै राजनीतिक पार्टीहरुको कार्यक्रम विरुद्धमा सरकार ओर्लिएको छ। बुटवल,
सिन्धुली, दैलेख, दोलखा, पोखरा लगायतका स्थानमा स्थानिय प्रशासनले शान्तिपूर्ण
जनसभामा नजानको लागि दवाव सृजना गर्यो भने कालिकोटमा सात राजनितिक पार्टीका
कार्यकर्ताहरुमाथि सुरक्षानिकायले लज्जास्पद रुपमा कार्यक्रममाथि हस्तक्षेप गर्यो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको विराटनगरमा हुन लागेको कार्यकर्ता भेलामा विद्यालयले
उपलब्ध गराएको स्थान समेत प्रशासनले दिएन। यसरी राजा चरम निरंकुशतातिर
लम्कीएकाछन्। उनी शान्ति भन्दा पनि युद्धतिर लम्कीएका प्रष्ट देखिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा संक्रमणकालीन राजनीतिका परिदृष्यहरु तीब्रताका साथ
पाटाक्षेप हुन थालेका छन्। यस अवधिमा संविधानवादको पक्षमा रहेकाहरुले आशाको नजरले
हेरिरहेको सर्वोच्च अदालतले सञ्चार अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा गरेको पूर्व फैसलाले
नागरिकहरुलाई निरास पार्ने काम गर्यो। कानुन व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष चासो र
संलग्नता देखाएको यस मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको उपेक्षाले मुलुकमा विद्यमान
राजनीतिक संकटको समाधान संबैधानिक प्रक्रियाबाट सम्भव छैन भन्नेहरुलाई बल पुर्याएको
छ। सर्वोच्चको यस फैसलाले सञ्चार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गरी दलहरुको नेतृत्वमा
सुरु भइरहेको आन्दोलन कमजोर बनाउने शाही सरकारको सुनियोजित षडयन्त्रलाई प्रत्यक्ष
सहयोग पुर्याउने काम गरेको छ। यसै अवधिमा तेह्रौं र्सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न
भएको छ। राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसमा सहभागी भएर माघ १९ पछि नेपालमा राजतन्त्र
सक्रिय भएको सन्देश अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई दिने काम गरेका छन्। विशेष गरी
नेपालको विकास प्रयासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउंदै आएका अन्तराष्ट्रिय मित्र र समुदायबाट आलोचना र दबाबको सामना गर्नु
परिरहेको राजसंस्था नया रोडम्यापमा
हिड्ने संकेत पनि दिएको छ। परम्परागत मित्रहरुबाट सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न
असफल भएको राजसंस्था नया मित्रहरुको खोजीमा छ। उता सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच
भएको समझदारीले नेपाली राजनीतिमा नया परिस्थितीको सृजना भएको छ।
सशस्त्र संर्घषमा लागेको माओवादी र
शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा रहेका दलबीचको समझदारी आफैंमा महत्वपूर्ण विषय
हो। दश वर्ष लामो संर्घषपछि माओवादीमा नीतिगत सुधार आएपछि व्यावहारिक परिवर्तनको
अपेक्षा हुनु स्वाभाविक पनि हो। माओवादीबाट जुन अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो, त्यो उनीहरुबाट आएको छ। जनवादी राज्य स्थापनाको
उद्देश्य राखेर हतियार बोकेका माओवादीबाट बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रतिष्पर्धा
स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता र्सार्वजनिक भइसकेको छ। विगतमा भएका ज्यादती र गल्तीलाई
सच्याउने प्रतिवद्धता भएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी जनआन्दोलनको लागि सहयोगी
बनाउने चुनौती पनि तेर्सिएको छ। नेपाली जनताको आन्दोलनका लागि माओवादीको
प्रतिबद्धता सहायकसिद्ध हुनेतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ। जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि जन आन्दोलनको अपरिहार्यतालाई
मनन गर्दै त्यसको आधार निर्माण गर्नु पनि सातदल र माओवादीबीच को सहमतिको मूल
उद्देश्यभित्र पर्दछ। जनआन्दोलनको सफलतालाई पहिलो लक्ष्यका रुपमा लिइएको छ भने
त्यसपछि माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो पत्ता लगाउनु पनि अर्को
उद्देश्य रहेको छ। ती दुवै कार्यको सफलताका लागि सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको
सहमतिबाट हुने प्रतिबद्धता आएको छ।
नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता र
अशान्तिको समाप्तिको दिशामा सात दल र
माओवादी जिम्मेवारी पूर्वक अघि बढेको अवस्थामा राज्यपक्ष सकारात्मक देखिएको छैन।
राज्यपक्षको गैर जिम्मेवारी पूर्ण व्यवहारबाट पनि निरंकुशतालाई पराजित नगरी नेपाली
जनताले अपेक्षा गरको शान्तिको प्राप्ति असम्भव हुने देखिएको छ। तर्सथ जनआन्दोलन
निर्विकल्प बनेको अवस्था रहिआएको छ। यसको अपरिहार्यतालाई सात दल र माओवादी दुवै
पक्ष स्पष्ट रुपमा देखापरेका छन्। विगतमा दल, माओवादी र राजा सबै जानताका सामु
परीक्षाको घडीमा पुगेको अवस्था थियो। तर, दल र माओवादीले शान्ति स्थापनाका लागि
लचकताका साथ आफ्ना नीति र्सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ। अब नेपाली राजनीतिमा राजा
परीक्षणको घडीमा छन्। जनताको भावनालाई कदर गर्दै जनताबाट नेपालको भविष्यको
निर्धारण गर्ने गरी अगाडि आएको संविधानसभालाई स्वीकार गर्ने या नगर्ने प्रश्न
राजासामु तेर्सिएको छ। तर, राजाबाट कुनै ठूलो अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन।
त्रिपक्षीय द्वन्द्वमा अल्झिरहेको मुलुकमा
दल र माओवादीबीच सहमति भइसकेको अवस्थामा राजवादी पक्षले दुइ पक्षको भनाइलाई
नमान्ने हो भने निश्चय पनि सबैको निर्णय जनआन्दोलनले गर्नेछ। सहमतिमा बखेडा कसैले
गर्छ भने ल्यसलाई पराजित गर्नु मुलकको हितअनुरुप हुन्छ। यदि राजा सहमतिमा आउंदैनन्
भने उनलाई निश्चय पनि पाराजित गर्नैपर्छ। राजा अहिले प्रजातन्त्रको विपक्षमा छन्।
उनी सात दल र माओवादीबीच भएको सहमतिमा सकारात्मक रुपमा नआएमा शान्तिका विरोधी
ठहरिनेछन्। विगतमा माओवादीका कारण शान्ति खल्बलिएको भनिन्थ्यो भने माओवादी
शान्तिका पक्षमा आइसकेका छन्। माओवादीले खोजेको कुरा पनि जनतालाई र्सार्वभौमसत्ता
सम्पन्न बनाउने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सबल बनाउने भन्ने नै रहेछ। हिंसा माओवादीको
अभीष्ट रहेनछ भन्ने हालैको सहमतिले
प्रमाणित गरिसकेको छ। अहिले राजाका पक्षधरहरुको भनाइले राजा हिंसाका पक्षधर रहेछन्
भन्ने देखिदै आएको छ। राजसंस्था त्यसै त नेपाली समाजका लागि अग्रगमनको बाधक बन्दै
आएकै हो। तर्सथ शान्ति, प्रजातन्त्र र अग्रगमनको पक्षधर नेपाली समाजले राजाको
निरंकुशतालाई पराजित गर्न साझा अभिष्ट लक्ष्य बनाएर निरंकुशताविरुद्ध केन्द्रित
हुनैपर्छ।
माओवादीले संविधानसभासम्म आउने गरी लचकता
प्रस्तुत गरेका छन्। तर, संविधानसभाको
निर्वाचनमा जाने क्रममा उनीहरुले जनतासामु गणतन्त्रलाई प्रस्तुत गरिहाल्छन्। नेकपा
एमालेले पनि संविधानसभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा पहल गर्छ नै। राजतन्त्र
निरपेक्ष दल नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नै तवरले जान्छ नै। यो अवस्थामा राजाका लागि
संविधानसभा जनतासामु जाने एउटा अवसर हुनेछ। लोकसम्मतिका आधारमा चल्ने आफ्नो
परम्परा भन्दै आएका राजा संविधानसभा मार्फत जनतामा जाने आट गर्नुपर्छ जुन राजाका
लागि आन्तिम मौका पनि हो। संविधानसभाका लागि टकरावको स्थिति पनि हुनसक्छ। तर,
त्यतिबेला राजतन्त्रको फैसला भइसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ।
लेखक एमालेका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ।