डा. बाबुराम भट्टराइ
आज माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरेको वर्षदिन पूरा हुदैछ। त्यसैले कतिपयले यो एक वर्षाई राजाले प्रत्यक्ष शासन गरेको एक वर्षमानेर सोहीअनुसार मूल्याङ्कन गर्ने जमर्को गर्नेछन्। तर हाम्रो विचारमा त्यो सही होइन। वास्तवमा माघ १९ गते असोज १८ को पछिल्लो कडी थियो र ती दुवै जेठ १९ गतेका निरन्तरता मात्र थिए। त्यसैले २०५८ जेठ १९ को नारायणहिटी हत्याकाण्डदेखिको घटनाक्रमसंग जोडेर मात्र गत एक वर्षो मूल्याङ्कन गर्नु सही, वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन्छ। अझ गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा गत २ सय ३७ वर्षो केन्द्रीय सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको इतिहासको निरन्तरतामा नै नारायणहिटी हत्याकाण्ड र त्यसपछिको पौने पाच वर्षाई बुझनु र विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
जेठ १९, असोज १८ र माघ १९
पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा २ सय ३७ वर्षहिले स्थापित केन्द्रीय सामन्ती राजतन्त्रको इतिहासमा जेठ १९ को नारायणहिटी हत्याकाण्ड ठूलो क्रमभङ्ग थियो। वास्तवमा पहिले रणबहादुर शाह र राजेन्द्रविक्रम शाहको पालामा ठूलो संकट ब्यहोरिसकेको र १ सय ४ वर्षो राणाकालमा पूरै ओझेलमा परेको शाहबंशीय राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य नारायणहिटी हत्याकाण्डपश्चात् भएको हो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा उदय भएको नया राजतन्त्रले वस्तुगत सामाजिक सम्बन्धको हिसावले परम्परागत सामन्तवादको भन्दा दलाल तथा नोकरशाही पूजीवादको बढी प्रतिनिधित्व गर्दछ भने त्यसलाई सामन्ती वंशाणुगत वैधानिकता र प्रचलित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसारको 'संवैधानिक राजतन्त्र' को वैधानिकता पनि प्राप्त छैन। किनकि गद्दीनसीन राजाको रहश्यमय ढंगले पूरै वंशविनाश भएको स्थितिमा संसदीय परम्पराअनुसार सो काण्डको छानवीन गरेर दोषीलाई दण्ड दिने र नया राजवंश खडा गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार र्सार्वभौम संसदलाई हुन्छ। तर जेठ १९ पछि परम्परागत सामन्ती मान्यता र आधुनिक पूजीवादी संसदीय मान्यता दुवैलाई ठाडै धोती लगाउदै नया राजा घोषणा गर्ने काम भयो। खालि धर्मभीरु र पिछडिएको चेतना भएका जनताको एउटा हिस्सालाई भ्रम दिन विभिन्न मठमन्दिर चाहार्ने र सामन्ती बैधानिकताको लेपन लगाउने काम त्यसपछि शुरु गरिएको हो। यो स्थितिमा सामान्यतः २०४६/०४७ को राजनैतिक परिवर्तनपछि र मूल रुपमा २०५२ सालदेखि शुरु भएको जनयुद्धले देशको वर्गीय शक्ति सन्तुलनमा आधारभूत फेरबदल ल्याएपछि २०५८ जेठ १९ गते परम्परागत सामन्ती राजतन्त्रको वस्तुतः अन्त्य भई त्यसको स्थानमा इतिहासको पाङ्ग्रो पुनः पछि फर्काउने कुत्सित् उद्देश्यका साथ फौजी बलमा नया“ राजतन्त्रको शुरुवात भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न।
त्यसै वर्षदशैं विदाको मौका छोपेर युवराज घोषणा गर्नु, मंसीरमा कथित आपत्कालीन स्थितिको घोषणा गरेर शाही सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकाल्नु, २०५८ जेठ ८ गते मध्यरातमा कांग्रेसको एउटा पक्षलाई उचालेर षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले संसदको विघटन गराउनु र अन्ततः असोज १८ गते विद्यमान संविधानलाई ठाडै कुल्चदैं कार्यकारिणी अधिकार आफैले ग्रहण गरेको घोषणा गर्नु नया“ निरंकुश राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका सिलसिलेवार कदम थिए। त्यस हिसावले संविधानले राजालाई दिंदै नदिएको कार्यकारिणी अधिकार असोज १८ गते ग्रहण गर्नु प्रतिगमनको दिशामा गुणात्मक रुपले पश्चगामी छलाङ्ग थियो र त्यो नै २०४७ को संविधान र संसदीय व्यवस्थाको वस्तुतः अन्त्य थियो। त्यसपछि तासका पत्ता झैं दल र निर्दलका नाउ मात्रको सरकार ६/६ महिनामा फेरेर संसदीय पार्टीहरुलाई जनताको नजरमा पूरै गिराइसकेपछि २०६१ माघ १९ गते राजाले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत घोषणा गर्नु एउटा औपचारिकता मात्र थियो।
त्यसैले कतिपय पार्टीहरुले आना विगतका गल्तीकमजोरीहरुलाई ढाकछोप गर्न जेठ १९ र असोज १८ को घटनालाई न्यूनीकरण गरेर माघ १९ को मात्र चर्चा गर्नु इतिहास र सत्यमाथि ठाडै अन्याय हुन्छ। ती तीनवटै घटनाहरुलाई प्रतिगमनको श्रृंखलाका अन्तरसम्बन्धित कडीको रुपमा बुझनु र प्रस्तुत गर्नु नै ऐतिहासिक र राजनीतिक रुपले सही कुरा हुन्छ। खासगरी अहिलेसम्म खालि ने.क.पा.(माओवादी) ले मात्र जोड दिएर निरन्तर रुपमा उठाउदै आएको तर अन्य संसदवादी पार्टीले उति महत्व नदिएको वा दिन नचाहेको जेठ १९ को घटनालाई अब सबैले उचित महत्वका साथ उठाउनैपर्छ र दरबार हत्याकाण्डको छानवीन गरेर दोषीलाई दण्ड दिनेवारे र नया राजवंश स्थापना गर्ने वा नगर्नेबारे संसदमा अन्तरनिहित र्सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न नसकेकोमा संसदवादी पार्टीले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ।
माघ १९ पछिको एक वर्ष
माघ १९ पछिको एक वर्षवास्तवमा नया“ राजाले सोचेभन्दा बिल्कुल उल्टो रह्यो। शुरुका तीन महिना प्रमुख संसदवादी नेताहरुलाई थुनामा राखेर र सञ्चार माध्यममाथि पूरै नाकाबन्दी लगाएर केही समय राजाले ...को न्यानो तापेजस्तो गरे र त्यतिबेलै माओवादी पार्टीभित्रको अन्तरसंर्घषले जनसमुदायमा पनि एक हद्सम्मको निराशा सिर्जना गर्यो। साथै राजाले माघ १९ लगत्तै कथित सेप्टेम्बर ११ पछिको 'आतङ्कवाद' विरोधको थोत्रो तुरुप (कार्ड) एकातिर र बाबु महेन्द्रको पालाको 'भू-राजनीति' को तुरुप अर्कोतिर खेल्न निकै प्रयत्न पनि गरे। तर अन्ततः ती दुवैमा उनी नराम्ररी पराजित मात्र भएनन् प्रस्तावित नगरपालिकाको चुनावसम्म आइपुग्दा उनी पूरै निर्वस्त्र भए।
राजाले आनो प्रतिगमनकारी कदमलाई वैधानिकता दिन 'आतङ्कवाद विरोधी' तुरुपलाई मुख्य रुपले प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरे। कथित माओवादी आतङ्क देशको प्रमुख समस्या रहेको र संसदवादी दलहरु त्यो 'भूत' लाई मन्छाउन असफल भएकाले आफूले प्रत्यक्ष फौजी शासन लागू गर्नुपरेको भन्ने एकसूत्रीय नाराका साथ उनले एउटा ढुङ्गाले दूइवटा चरा मार्ने प्रयास गरे। परन्तु वर्षो अन्त्यसम्म आइपुग्दा देशमा शान्तिका मुख्य बाधक राजा नै भएको र माओवादी क्रान्तिकारीहरुले उठाउदै आएका लोकतन्त्र र अग्रगमनको मागलाई संवोधन गरेर देशमा दिगो शान्ति कायम गर्न राजाभन्दा संसदवादी शक्तिहरु नै अगाडि रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्यो। एकातिर ने.क.पा. (माओवादी) ले भदौ १८ देखि पुस १८ सम्म लागू गरेको युद्धविराम र असोजमा पार्टीको केन्द्रीय समितिले गरेको शुद्धीकरण, भित्री पार्टी एकता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्बन्धी निर्णयले देशभित्र र बाहिरको जनमतसमक्ष राजाको कथित आतङ्कवादविरोधी तुरुप पूरै ध्वस्त भयो भने अर्कोतिर संसदवादी पार्टीहरुले पहिले छुट्टाछुट्टै रुपमा गरेका राजतन्त्रविरोधी नीतिगत निर्णय र मंसीर ७ गते ने.क.पा. (माओवादी)संग गरेको १२-बुदे समझदारीले विगतमा निकै मैलो बनेको संसदवादी शक्तिहरुको छवि पुनः सुकिलो बन्यो। १२ बुदे समझदारीको र्सार्वजनिकरण मात्रले देशमा राजतन्त्रविरोधी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लहर यति गुणात्मक रुपले बढ्यो कि जनसभाहरुमा लाखौंको उपस्थिति हुन थाले, काठमाण्डौंभित्रै तिलस्मी प्रकारका फौजी कार्वाही भए र घोषित नगरपालिका चुनाव शुरुमै ध्वस्त भयो। खासगरी नगरपालिकाको चुनावमा देखा परेको टिठलाग्दो प्रहसनले एक वर्षभत्रै राजाको स्थिति एर्न्र्डसनको प्रसिद्ध कथा 'बादशाहको नया लुगा' जस्तो भयो। कमल थापा र सच्चितसमशेरहरुले राजालाई दिउसै सडकमा नाङ्गै घुमाएको देखेर सामान्य बच्चाहरुले समेत 'कुरीकुरी' भन्नुपर्ने स्थिति बन्यो।
राजाको शीतयुद्धकालीन 'भू-राजनीति'को तुरुप र मण्डले राष्ट्रवादको खोक्रो नारा पनि यो एक वर्षा त्यसरी नै ध्वस्त भयो। भारत, बेलायत, अमेरिकालगायतले पहिलेदेखि अघि सार्दै आएको कथित 'दुइ खम्बा' नीति (अर्थात् राजा र संसदवादीको माओवादीविरोधी लगनगाठो) १२ बु“दे समझदारीसम्म पुग्दा व्यवहारतः निकम्मा बन्यो भने पहिले आनो कानमा 'आन्तरिक मामिला' को ठेंडी कोचेर मौनसाधना गर्दै आएको चीनले समेत अन्त्यमा आएर आफू 'चिन्तित रहेको' र्सार्वजनिक अभिव्यक्ति दियो। ने.क.पा. (माओवादी) को एकतर्फी युद्धविरामको घोषणापछि संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्ने विषय नै नपाएर शायद राजा 'मान नमान, म तेरो मेहमान' को शैलीमा अप्रिmकी देशहरुको सफारी भ्रमणमा निस्के। यसरी विगतमा प्रमुख अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले कथित स्थायित्वको प्रतीक मान्दै आएका राजा अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पूरै अलगथलग बने। कुनै विदेशीले भ्रमणको निम्तो नदिएपछि आफै निम्तो खोजेर राजाका परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे एकाध देशमा बर्बराउदै भौंतारिएको देख्दा सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीले लाजले शीर निहुराउनुपर्ने स्थिति बन्यो।
माघ १९ गतेको राजाको कदमको सबभन्दा ठूलो उपलव्धि भनेको यसले नेपाली राजनीतिलाई तीव्र रुपले क्रान्तिकारीकरण गरिदियो र राजतन्त्र कि लोकतन्त्र भन्ने दुइ कित्तामा सम्पूर्ण देशलाई नै ध्रुवीकरण गरिदियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हिजो माओवादीहरुको मात्र 'उग्रपन्थी' नारा थियो भने आज त्यो गल्लीगल्ली र पहाडका कुनाकाप्चामा समेत लाग्ने सबै पार्टी र आमजनसमुदायको साझा नारा बनेको छ। खासगरी कांग्रेस, एमालेलगायत संसदवादी पार्टीका युवा-विद्यार्थीहरुमा हुर्केको राजतन्त्रविरोधी चेतनाले ती पार्टिहरुको सकारात्मक रुपान्तरणमा समेत ठूलो योगदान पुगेको छ भने देशको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन निर्णायक रुपले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको पक्षमा ढल्केको छ। नागरिक समाज र पेशागत समूहहरुको बढ्दो क्रियाशीलताले खासगरी शहरी क्षेत्रमा राजतन्त्रविरोधी जनमत निर्माण गर्न ठूलो मद्दत पुगेको छ। विगतमा लाखौं कोशिश गर्दा पनि एक कदम अघि नबढेको माओवादी-संसदवादी संवादलाई १२ बुदे समझदारीसम्म पुर्याउनमा माघ १९ ले नकारात्मक हिसाबले राम्रै मद्दत गरेको स्वीकार्नैपर्छ।
एउटै तुरुप
राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जनमतबाट पूरै नांङ्गइसक्दा पनि राजा आनो प्रतिगमनकारी कदममा आ“खा चिम्लेर अघि बढिरहनुको रहस्य के हुनसक्छ ? कतिपयले शुरुमा केही अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको आडको कुरा गरेपनि अन्त्यसम्म आइपुग्दा त्यो प्रधान देखिन्न। राजदूत मोरियार्टीले वचन केही समयदेखि क्रमशः बस्दै गएको घटनाले पनि त्यसको पर्याप्त संकेत गर्छ। एकथरि दरवारिया भाट बुद्धिजीवी र सञ्चारकर्मीहरुले 'लाल' हौवा खडा गरेर अन्ततः कांग्रेसको एउटा तप्कालाई फुटाउने र अन्तराष्ट्रिय र्समर्थन जुटाउने सपना देखिरहेको पनि बुझिन्छ। फेरि पनि राजाको एउटै भरपर्दो र अन्तिम तुरुप शाही सेना नै भएको बुझन अब कुनै कठिनाइ छैन । त्यसैले राजा पछिल्लो चरणमा अधिकांश समय कम्ब्याट ड्रेसमा घुम्ने र ब्यारेकमा बस्ने गरिरहेछन् । दरबार हत्याकाण्डदेखिको पृष्ठभूमिलाई हर्ेदा र बीचमा कथित संवैधानिक पद र राजदूतहरुमा भूपू जर्नेलहरुको नियुक्तिलाई हर्ेदा निरंकुश राजतन्त्रले आङ्खनो अन्तिम रक्षाकवच शाही सेनालाई नै मानेको छ भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । फेरि राजतन्त्रले बिगत अढाइ सय वर्षेखिको सत्ता सञ्चालनको अनुभवले राम्ररी बुझेको र संसदवादी पार्टर्ीीको नेतृत्वले अहिलेसम्म पनि बुΣन नसकेको कुरो भनेको सशस्त्र सेना र सत्ताको अविभाज्यताको कुरा हो। नगरकोट नरसंहार यता र शान्तिपर्ूण्ा सभा-जुलुसमा सेनाको बन्दुक तर्सिन थालेपछि पार्टी कार्यकर्ताहरुको ठूलो पंक्तिमा सशस्त्र सेनाको महत्वबोध केही हुन थालेको प्रतीत हुन्छ। तैपनि जबसम्म शाही सेना निर्णायक रुपले परास्त हुन्न अथवा सेनाको एउटा तप्काले खुलेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई साथ दिंदैन तबसम्म निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने एजेण्डा दूर भविष्यको विषय मात्र बन्नेछ भन्ने कुरालाई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले राम्ररी आत्मसात गर्न जरुरी छ। केही समययता देखापरेको आम जनसमुदाय र खासगरी युवा-बिद्यार्थीहरुको क्रियाशीलता बढ्दै गयो र त्यसले जुझारु जनआन्दोलनको रुप लिंदै गयो भने एउटा बिन्दूमा पुगेर पछिल्लो समयको लोकतान्त्रिक वातावरणमा हुर्केका शाही सेनाका मध्यम तथा तल्ला अफिसरहरु र जवानहरुको ठूलो तप्काले निरंकुश राजतन्त्रको बिरुद्धमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई साथ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसनिम्ति सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुले शाही सेनाभित्रको कामलाई उचित महत्व दिनु जरुरी छ। शाही सेनाभित्र पनि अब 'नूनको सोझो' देश र जनताप्रति गर्ने हो कि एउटा व्यक्ति र परिवारप्रति गर्ने हो बहस छेड्ने बेला आएको छ ।
भावी सम्भावना
बर्तमान राजाको दरबार हत्याकाण्डको बेलादेखिको एकसूत्रीय रोडम्यापलाई हेर्दा उनी लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसग अन्तिम लडाइ लड्ने र आफूसगै राजतन्त्र पनि समाप्त गर्ने 'मूड' मा नै छन्। २००७ सालदेखिको राजतन्त्रको धोकाको इतिहासलाई हेर्दा राजाको यो नीति लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको निम्ति पनि त्यति नराम्रो छैन। बरु त्यो प्रकारान्तरले उत्तम नै हुनेछ। परन्तु अझै पनि राजतन्त्रको समाप्तिपछिको रिक्तता वामपन्थीहरुले भर्ने हुन् कि भनेर चिन्तित हुने एकथरि अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुले पुनः एकपटक राजतन्त्रसग सम्झौता गर्न जोड नदेलान् भन्न सकिन्न। यहींनेर खासगरी कांगे्रसका युवा-विद्यार्थीहरुले युवा नेता गगन थापाले अस्तिको कान्तिपुर दैनिकमा लेखेझैं ''इतिहास साक्षी छ, नेपाली राजसंस्थाको सुध्रने चरित्र नै छैन'' भन्ने कुरालाई दह्रोसग पक्रेर फेरि एकपटक सम्झौताको जालोमा नफस्न प्रण गर्नु जरुरी छ। तत्काल राजतन्त्रको अन्त्यपछि आउने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो, कुनै जनवादी गणतन्त्र होइन। यसमा कोही पनि भ्रममा रहनु जरुरी छैन। त्यसैले १२ बुदे समझदारीलाई प्रस्थानविन्दू बनाएर संयुक्त आन्दोलनको आधीबेहरी सिर्जना गरौं र फौजी तथा गैर-फौजी संर्घषको उचित तालमेलमा ध्यान दिऔं, माघ १९ को अभिशापबाट भाबी पिंढींलाई मुक्त गरौं। साभार: जनआस्था साप्ताहिक माघ १९ ,२०६०।