शासक वर्गहरुबाट नेपाली जनतामाथि कति विभेद गरिँदो रहेछ भन्ने यसले नै देखाएको छ । त्यो शासक वर्गमा गिरिजाप्रसाद पर्लान, शेरबहादुर देउवा थिए होला अथवा को को थिए होला । त्यसैले पहिला शासकहरु नै जनता हुन कि हैनन भनेर प्रष्ट हुनर्ुपर्छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अहिलेकै सर्न्दर्भमा हर्ेर्ने हो भने सेनाले देखाबटी रुपमा १० अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । सेनाले सप्लिमेन्टरी बजेट लिएको र परिचालनको लागि छुट्टै बजेट दिएको भनिएको छ, त्यो कहाँ देखाइएको छ, कति छ । १० अर्ब रुपैयाँ त सेनालाई खानेकुराकको बजेट मात्र हो । यसरी हर्ेदा अहिले नै वाषिर्क १८/१९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेको छ ।

अहिले नेपालमा कम्तीमा पौने दइ लाख फौज छ । जनपथ प्रहरी ४८/५० हजार छ, सशस्त्र प्रहरी २०/२२ हजार छ, एक लाख त सेनामात्रै छ । यत्रो फौजको मेन्टेन गर्नु परेको छ । एक लाख सेना हुँदा सरकारबाट ६ डिभिजन स्थापना भएको छ । अब कोर कन्सेप्टमा जाने भनेर २ वटा कोर बनाउने अवधारणाको विकास भइरहेको छ । माओवादीले र्सार्वजनिक रुपमै हामीसँग सात डिभिजन फौज छ भनिरहेको छ । यो सरकारी फौज भन्दा बढी हो ।

विश्वव्यापी अवधारणा के छ भने १६ हजार फौजको एक डिभिजन बनाइन्छ । यही अवधारणा अनुसार माओवादीले आफ्नो फौज देखायो भने भोलि तपाई के गर्नुहुन्छ - माओवादी फौज कति छ भनेर पारदर्शी रुपमा आएको छैन । गुरिल्ला कति छन - मिलिसिया कति छन - यदि यो तथ्यांक आएको भए शाही नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाटै बम खसालेर सबैलाई सिध्याइसक्थ्यो । भविश्यमा फौजमा भर्ना गर्दा उनीहरुले सात डिभिजन देखाउँलान, त्यो लिने कि नलिने - मैले माओवादी विरुद्ध बोलेको हैन, व्यवहारिक कुरामात्र राखेको हुँ ।

हामी एउटा यस्तो मुलुकमा छौं, जहाँ सरकारले तोकेको जति राजस्व कहिल्यै उठ्दैन । सेनालाई नख्वाइकन त पहाडको कुना कन्दरामा उ कुद्दैन । यर्सथ अमेरिकाले नेपालमा दुइ लाख फौज राख्न सल्लाह दिए जस्तै माओवादी सेनालाई गाँभेर पौने चार लाख फौज पुर्‍याउने हो भने त्यसलाई हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्छ कि धान्दैन, यति धान्छ भने मेरो केही भन्नु छैन । हामी आर्थिक रुपमा अति अब्यवस्थित छौं । र, हाम्रा अधिकाशं जनता दुइ छाक खान र लगाउन जहिले पनि संर्घष् गरिरहेका छन । यस्तो मुलुकले कुनै अरु मुलुकसँग कहिल्यै युद्ध गर्न पर्दैन, यो स्थितिमा भविश्यका लागि हेरेर र युद्धको कल्पना गरेर सेनाको संख्या २/३ लाख राख्ने हो भने मेरो केही भन्नु छैन । व्यवहारिक रुपमा जाने हो भने नेपाली सेनालाई फेरि खुम्च्याएर ५० हजारमा पुर्‍याए धेरै राम्रो हुनेछ । हाम्रो आवश्यकता सैनिक संख्या बढाउने होइन । हामीले कहिल्यै अरुसँग लड्नु पर्ने आवश्यकता नै छैन । दर्ुइतिरको ठूला ठूला देश न्युक्लियर हतियार बोकेर बसेका छन । उनीहरुले चाहे भने हामी त्यही न्यूक्लियरको प्रभावले स्वाहा हुन पुग्छौं ।

अब प्रश्न आउँछ-सेरेमोनियर राजा भएको मुलुकमा सेनालाई त राख्नै पर्‍यो, यति यस्तो हो भने ५० हजारमात्र किन नराख्ने भन्ने मेरो तर्क हो ।

मेरो प्रस्ताव त के पनि छ भने सशस्त्र प्रहरी बल राख्ने हो भने सेनालाई त्यसमा गाँभ्ने हो कि । नभए सशस्त्र विघटन गर्नुपर्छ । त्यो भन्दा अर्को विकल्प म देख्दिनँ । सशस्त्र किन ल्याइयो भन्दा सेनालाई जिस्क्याउन । यसलाई राख्ने हो भने सेना नै विघटन गर्ने आँट गर्नुपर्छ । तर, आर्मीले पनि पैसा कमाएको छ-शान्ति सेनामा गएर । आर्मीकै तथ्यांक अनुसार सात/आठ अर्ब डिपोजिट छ रे । सेनालाई अपडेट गर्न उनीहरुको कल्याणका लागि र उसलाई र्‍यापिड टे्रण्ड भिडलोप फोर्सको रुपमा ट्रेन गर्न त्यो पैसाबाटै केही खर्च गरेर सेनामध्ये केही प्रतिशतलाई अति प्रभावशाली भूमिकामा पुर्‍याउन सकिन्छ ।

सेनाले सरकारबाटै पैसा लिनर्ुपर्छ भन्ने हैन, आफ्नै कमाइको पैसा खर्च गरेर सेनालाई काविल फौजको रुपमा देखाउन सकिन्छ । र यी सबै कामका लागि अहिलेको सरकार र सेनाबीच विश्वास निर्माण हुनर्ैपर्छ । नागरिक सरकारले आर्मीलाई आफ्नो विश्वासमा लिन खोज्नै पर्छ र, यो अनिवार्य छ । आर्मीले पनि एउटा शाही कमारोको रुपमा नरही सरकारलाई सहयोग गर्नै पर्छ । संवैधानिक राजा या सेरेमोनियल राजाको सुप्रिम कमाण्डर इन चिफ खोस्ने कुरा छ । मेरो राजाप्रति सहानुभूति भएर भनेको होइन त्यो मानार्थ दिने कुरा त एउटा मर्यादाको लागि हो । भारतको सर्न्दर्भमा हर्ेर्ने हो भने सुप्रिम कमाण्डर इन चिफ राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । सेना हाक्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीले हो, त्यो प्रधानमन्त्रीको क्षमतामा भर पर्छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले चाँहि सेनालाई हाँक्ने क्षमता देखाएन नै । १२ वर्षो दौरानमा तपाई हामी कसैले पनि बिर्सन सक्नुहुन्न । अर्मीलाई हाँक्ने क्षमता हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले देखाई दिएको भए आज यो अवस्था आउने नै थिएन ।

समाप्त