Army and Palace can do anything !!!!

माओवादी वाइसीयलको आतंक सेनाको दरबारप्रतिको भक्ति कानून शासनको बेहाल शान्तिसुरक्षाको अभावमा केन्द्रित रही मानवअधिकारवादी शोभाकर बुढाथोलीले लेखेको सामाग्री प्रस्तुत गरिएको छ केही प्रतिकि्रया भए बिना संकोच लेखी पठाउनुहोला- नेपाल इन्फो
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुर्नसंरचनाका लागि शान्तिसम्झौताको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । बाह्रबुँदे सहमतीका आधारमा सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीका वीचमा प्रारम्भ भएको औपचारिक कार्यगत एकताको परिणामस्वरुप लोकतन्त्रको स्थापना र प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भएको यथार्थता सबैले स्वीकार गर्नैपर्दछ । शान्ति प्रकि्रयालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देशमा शान्तिसम्झौता मार्फत् अन्तरिम संबिधानको अनुमोदन र अन्तरिम बिधायिका-संसद तथा सरकारको गठन भएपनि शान्तिसम्झौताका पक्षधरहरुबाट नै सम्झौताको लगातार उल्लंघन हुनु र उनिहरुबाट यसको कार्यान्वयनमा हिच्कीचाहट देखाइनुले नेपाललाई गणतान्त्रिक शासनपद्दतिमा प्रवेश गराउनुपर्ने जनआन्दोलनको मर्म तथा भावनामाथि षडयन्त्र हुन थालेको आशंका गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको स्थापनासंगै प्रारम्भ भएको शान्ति प्रकि्रया सफल भएपनि देशमा कानूनी शासन वहाल रहेको कसैले महसुस गर्नसक्ने अवस्था रहेन् । कानूनको कार्यान्वयन सही ढंगले हुन नसक्दा संक्रमणकाल अराजकतामा परिवर्तन हुनपुग्यो । राज्यका कानून कार्यान्वयन निकायहरु राजनीतिक दवावका कारण समानरुपमा कानुनको पालना गराउन सफल हुन सकेनन् । सामान्य विवादमा पनि सर्वसाधारण नागरिकको जनजीवनमाथि प्रभावित पार्नेगरी चक्काजाम बन्द र हड्तालले व्यापकता मात्र नपाई संस्थागत मान्यता समेत प्राप्त गर् यो । कानूनी शासन शान्ति प्रकि्रयाको मजवुत आधारस्तम्भ भएकाले कानुनको पालना विना लोकतान्त्रिक पद्दतिको अपेक्षा गर्न सकिदैंन् । यसको मतलव सरकारमा कानुनी शासनको पालना र शान्ति प्रकि्रयाका वीचमा सन्तुलन राख्ने र शान्ति प्रकि्रयालाई सुरक्षित अवतरण गराउने क्षमताको अभाव शुरुदेखि नै खड्केको हो । शान्तिसम्झौतालाई आधिकारिकता दिने सन्दर्भमा हतियारको भण्डारण र बिद्रोही माओवादी जनसेनालाई क्यान्टोनमेण्टमा राख्ने प्रारम्भिक कार्य सम्पन्न भइसक्दा पनि युवा कम्युनिष्ट लिगका नाममा माओवादी निशस्त्र समूहबाट कानून हातमा लिने कार्य बन्द नहुनुले शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत प्रभावित गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनामा केन्द्रित जनआन्दोलनको शक्तिको आडमा विगठित प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापनासंगै २०६३ जेष्ठ ४ मा जारी प्रतिनिधिसभा घोषणाको आडमा अगाडी बढेको औपचारिक शान्ति प्रकि्रयाले व्यापक उतार-चढाव र विवादका वावजुद २०६३ मंसीरमा शान्तिसम्झौता मार्फत संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको हो र ूनयाँ नेपालू निर्माणको अभियान आधिकारिक रुपमा प्रारम्भ भएको मान्नुपर्दछ । तर देशका राजनीतिक शक्तिहरु विना योजना तथा रणनीति ूनयाँ नेपालू निर्माणको सस्तो प्रचारमा जुटेका छन् । प्रतिवद्धता र नाराले मात्र ूनयाँ नेपालू निर्माण सक्तैन् । यसका लागि राजनीतिक वचनवद्धताहरुलाई व्यवहारमा उतार्नु अत्यावश्यक हुन्छ । सस्तो लोकपि्रयताका लागि राजनीतिक शक्तिहरु राजतन्त्रको अन्त्य संविधानसभाको निर्वाचन र गणतन्त्र नेपाल बनाउने क्रान्तिकारी मुद्दाहरु अगाडी सारेपनि पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभा र सरकारका निर्णयहरु विशेषगरी दरवार र सेनासम्बन्धी कार्यान्वयन गराउन नसक्दा आम जनतामा लोकतन्त्रप्रति नै नैराश्यता पैदा हुन थालेको छ । सरकार तथा आठ राजनीतिक दलहरु जनआन्दोलन दमनमा संलग्न दोषीमाथि कारवाई सिफारिस गर्नसर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायधिस कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतमा गठीत छानविन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा ज्यान मुद्दा चलाउन हिच्कीचाइरहनु संसदबाट गठीत सांसद हेम नारायण यादव बेलबारी र नगरकोट हत्याकाण्ड आयोगका प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन नगर्नु र ११ वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले शान्तिसम्झौतामा न्यायको अवधारणाबाट विचलित भएर मेलमिलापको परिकल्पनामा खुम्चेको सत्य निरुपण तथा न्याय आयोग र वेपत्तासम्बन्धी आयोग गठनमा कुनै पहल नहुनुलाई शान्तिसम्झौताप्रतिको अनादर सम्झिनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिकरण गर्ने नाममा संरचनात्मक कुनै परिवर्तन नगरी राजासंगको सम्बन्ध जर्वजस्ती विच्छेद गरिएपनि व्यवहारमा सेनाको दरवारप्रतिको वफादारितामा कुनै कमी आएको छैन् । उदाहरणका लागि लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रको दक्षिणकाली सवारीको व्यवस्था मिलाउन देखिएको सेनाको सकि्रयता तथा राज्यका अन्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायलाई सुरक्षा मिलाउन जारी गरेको उर्दी र सवारीक्रममा विना हैसियताका राजालाई दिएको सलामी तथा बजाएको पुरानै व्यक्तिवादी राष्ट्रिय धुनले पुष्टी गर्दछ । यसका अलावा सैनिक सचिवालयको खारेजी दरवारको सम्पत्ती सार्वजनिक तथा राष्ट्रियकरण र दरवारमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवामा परिवर्तन गर्ने लोकतान्त्रिक सरकारका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो दरवारले रद्दीको टोकरीमा फ्याँक्नुले सेना तथा दरवारको संलग्नतामा शान्तिसम्झौता असफल बनाउने र गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने जनताको चाहनामाथि षडयन्त्र हुने प्रवल संभावना देखिन्छ जसको पुष्टी केहीदिन पहिले मात्र सेना प्रमुख रुक्मांगद कटवालले सरकारको अनुमती र जानकारी विना राजासंग गरेको गोप्य वार्तालाई लिन सकिन्छ ।
शान्तिसम्झौतामा उल्लेखित शक्ति बाँडफाँडसंग सम्बन्धित प्रावधानहरुको आंशिक रुपमा भएपनि कार्यान्वयन गरिएपनि राजनीतिक पद्दतिलाई मजवुत बनाउने आर्थिक सामाजिक तथा मानवअधिकार र दण्डहीनतासम्बन्धी प्रावधानहरुलाई व्यवहारमा उतार्नेतर्फ कुनै प्रकि्रया नचालिनुले संबिधानसभा निर्वाचन मार्फत राज्यको पुनःसंरचना र समावेसी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने जनआन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको छ । शान्तिसम्झौता पछिको स्थितीलाई उच्च चापको द्वन्द्व समाप्त भएको मानिएपनि पूर्णरुपमा िहंसात्मक गतिविधि उन्मूलन भएको अवस्था मान्न सकिदैंन् । विश्वका अन्य अनुभवहरु जस्तै नेपालमा पनि शान्तिसम्झौता पछिको कानून कमजोर र तरल भएको अवस्थामा सृजना हुने सशस्त्र तथा संगठीत समूहहरु शान्ति प्रकि्रयाका विरोधि नभएपनि उनिहरुका कानून उल्लंघन गर्ने कार्यहरुले शान्ति प्रकि्रयालाई परिणाममुखी बनाउन बाधा उत्पन्न गर्ने गर्दछन् । उदाहरणका लागि समावेसी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको दावी गरेपनि िहंसात्मक र अराजक देखिएका मधेसी जनअधिकार फोरमका गतिविधिहरु र सशस्त्र युद्धको घोषणा गरेका ज्वाला िसंह र जयकृष्ण गोइतले नेतृत्व गरेका दुई तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा मधेसी टाइगस्र कोब्रा नेपाल डिफेन्स आर्मी तथा नेपाल जनतान्त्रिक पार्टिका कार्यहरु र मधेस आन्दोलनलाई चुनौति दिने उद्देश्यले चुरे भावर एकता समाजका विरोध कार्यक्रमहरुले शान्ति प्रकि्रयालाई कमजोर बनाउने र शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा राज्यका सामू अवरोध खडा गर्ने निश्चित छ ।
विश्वका अन्य संकटग्रस्त वा द्वन्द्वउप्रान्त देशको अनुभव अनुसार पनि शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा यसको कार्यान्वयन वा हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई सम्झौताप्रति जवाफदेही बनाउनु चुनौतिपूर्ण हुने गर्दछ । सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा विद्रोही शक्तिहरुबाट विचलित भएका समूह संगठित भई वा नयाँ सशस्त्र समूहको सृजना भई द्वन्द्व पुनः प्रारम्भ हुने संभावना व्यापक रहन्छ । सानडियगोस्थित क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्रा। बारबरा वाल्टरको एक अध्ययन अनुसार सन् १९४० देखि १९९२ को अवधीमा विश्वमा हस्ताक्षर भएका कुल ७२ शान्तिसम्झौताहरुमध्ये ५७ प्रतिशत मात्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेका थिए । अन्य कहिल्यै कार्यान्वयनमा आउन नसकेका ४३ प्रतिशत शान्तिसम्झौता भएका देशहरुमा विभिन्न वहानामा पुनः युद्ध भड्केको थियो । नेपालमा पनि आठ राजनीतिक दलहरुमा देखिएको खिचातानी धु्रवीकरण र गैरजिम्मेवारीपनका कारण शान्तिसम्झौता जोखिमतातर्फ उन्मुख भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा माओवादी शक्ति पुनः िहंसात्मक संघर्षमा फर्कने अत्यन्त न्यून संभावना भएपनि देशमा देखा परेका नयाँ सशस्त्र समूहहरु द्वन्द्व चर्काउनमा उद्दत रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । 
गणतन्त्र आन्दोलनको जनादेश हो । तर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै सरकारमा पुगेका राजनीतिक शक्तिहरुमा देखिएको दुरदर्शिताको अभावका कारण शान्ति तथा लोकतन्त्र विरोधि शक्तिहरुलाई संगठित हुने अवसर प्राप्त भइरहेको छ । समावेशी तथा समानुपातिकका नाममा तराईमा देखा परेका संगठित समूहहरु वा आदिवासी जनजातीका जायज मागहरु राज्यबाट समयमा सम्बोधन हुन नसक्दा देशमा कानूनी शासनका मान्यताहरु भताभुंग भएका छन् भने राजाको वचावटको नाममा संगठित हुन खोजेका हिन्दु अतिवादी समूहहरु वा निरंकुशताका पक्षपाती प्रतिगामीहरुको शान्ति प्रकि्रयालाई कमजोर बनाउने तथा शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन भएको देख्न नचाहने र आठदलको एकता तोड्न चाहने षडयन्त्रकारी समूहलाई सशक्त हुने अवसर प्रदान गरेको छ । तसर्थ देशका आठ राजनीतिक दलहरु तथा तिनको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा देखिएको धु्रवीकरण र राजनीतिक अन्यौलता वा अस्पष्टताको अन्त्य गर्दै देशमा कानुनी शासनको प्रतिस्थापन र अराजक गतिविधिमा नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । नयाँ संगठित समूहहरुलाई वार्ता मार्फत् राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गराउन र जनजाती दलित महिला लगायत विभिन्न समूहहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत् अगाडी सारेका उचित मागहरुलाई राज्यले गम्भिरताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या निराकरणको प्रारम्भ नयाँ नेपाल निर्माणको प्रमूख आधार मानिने संविधानसभा निर्वाचनको तिथी घोषणाबाट गर्न सकिन्छ । संविधानसभा निर्वाचनको अनिश्चितता बढ्दै गएमा शान्तिसम्झौताको बैधानिकता संकटमा पर्नजाने भएकाले तिथी घोषणासंगै आठ राजनीतिक दलहरुको सहमतीमा संविधान निर्वाचनलाई निष्कर्षमा पुर् याउने कार्ययोजना र प्रतिवद्धता पनि सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । जनतामा राजनीतिक शक्तिहरुप्रति देखा पर्नसक्ने उदासिनता हटाउन र संविधानसभा निर्वाचन मार्फत् राज्यको रुपान्तरण तथा गणतान्त्रिक नेपाल स्थापनाको प्रमूख आधार मानिने शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा आठ राजनीतिक दलहरुको कार्यगत एकता र उनिहरुको शान्तिसम्झौताप्रतिको इमान्दारिता अत्यावश्यक हुन्छ ।