म बेलाबेलामा ब्लग खोलेर हेर्ने गर्छु भिजिटरको संख्या हिल्यै घटेको पाउदिन र छक्क पर्छु कि यो ब्लगका पाठकहरुले कति प्यार गरेका नेपालइन्फोलाइ । हो तसर्थ लामो समयपछि एउटा यो लेख त्यहीकारण यहां समावेश गरिएको छ ।
–नेपाल इन्फो
-अनिल पाण्डे
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग नेपाल सरकारको वार्ता सफल भएपिछ
मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचनको वाताबरण तयार भएको छ । मधेशको आन्दोलनले
तराईका भूमिपुत्र/पुत्रीहरुमा आफ्नो क्षेत्रप्रतिको स्वामित्व स्थापित गरेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ ले नयाँ नेपालको निर्माणमा जगहाल्ने काम गर् यो ।
सदियौं देखिको सामन्तवादी संस्कारलाई किनारा लगायो र राष्ट्रिय एकताका नयाँ
आधार खोज्न अभिप्रेरित गर् यो ।
नयाँ नेपालका लागि एकताको आधार समावेशी लोकतन्त्र नै हो भन्ने कुरामा
घोषित-अघोषित रुपमा मुलुकले सहमति कायम गरिसकेको अवस्था छ ।
यस अवस्थालाई मूर्तरुप दिन तराईका जनता मूलधारमा आउनु आवश्यक थियो ।
अहिले मधेशी मोर्चाका घटक र दलहरुबीच संविधानसभाको चुनावका लागि तालमेल
निर्माण गर्ने काम थालिएको छ । संविधानसभा सरकार गठनका लागि नभई नयाँ संविधान
निर्माणका लागि हो । समानुपातिक समावेशी पद्धतिका आधारमा गरिने
संविधानसभाको चुनावले नै एकताको जग खडा गर्नसक्छ । संविधान निर्माणमा लिङ्ग क्षेत्र
जाति जनजाति मधेशी दलितले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गठन गरेको
संविधानसभा सही अर्थमा एकताको कारण बन्नेछ ।
मधेशी जनतामा उनीहरुको आन्दोलनले आज समानताको जुन उर्जा जागृत गरेको छ
त्यसले सही अर्थमा राष्ट्रिय एकीकरणको जन्म हुन लागिरहेको पूर्वाभास दिन्छ ।
मधेशी जनताको भावनामा ुयो राज्य पहाडियाको हो हामीमाथि दोस्रो
दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार भैरहेको छु भन्ने घाउँ निको हुने क्रम सुरु भएको
सङ्केत देखिएको छ । मधेशी जनताको पछिल्लो व्यवहारले यो पूर्वाभास र सङ्केत
दिएको हो । यति ठूलो भावनात्मक परिवर्तन सम्भव गराउने तत्व हो-
तराईको आन्दोलन । त्यसैले जनआन्दोलनलाई सम्मान गर्न जुनसुकै क्षेत्रका नागरिक
तत्पर हुनु आजको आवश्यकता हो ।
एक मधेश एक प्रदेशको सन्दर्भले विगत केही समय निकै चर्चा पायो । अन्तरिम
संविधान २०६३ ले ुसंघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रु मा जाने प्रावधान दिएपछि मुलुकमा
संघ वा प्रदेश गठनको सवाल उठ्नु स्वाभाविकै हो । जसरी तराईमा विशाल
प्रदेश निर्माणका लागि आवाज उठ्यो त्यसरी नै मुलुकका अन्य जाति र समूहका
नेपालीमा पनि संघीयताका लागि लहर आउनु आवश्यक छ । यस लहरलाई लोकतान्त्रिक र
संवैधानिक मान्नु पनि पर्छ । मधेश आन्दोलनका प्रतिकूल असरहरुको सूची लामो
हुनसक्छ तर यसका सकारात्मक परिणामहरु पनि बिस्रनु हुन्न ।
हिजा मुलुकमा प्रजातन्त्र कमजोर हुँदा उनीहरुले कहिल्यै अखण्ड नेपालको तराई
भूभागलाई आफ्नो ठान्न सकेनन् । अाचलाधीश प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रशासक
सेना प्रहरी सबैतिर पहाडी मूलका व्यक्ति विराजमान भएको र स्थानीय जनतालाई
अनागरिकसरह तुच्छ व्यवहार गर्ने गरेको कारण उनीहरु छिमेकी भारतलाई निकट ठान्न
वाध्य भएका थिए । त्यहाँ उनीहरुको जात धर्म र नाताका मानिस थिए । तर आज त्यस
नाताभन्दा ठूलो स्वामित्व उनीहरुले आफ्नै मुलुकमा पाएका छन् त्यसले
राष्ट्रियताको भावना सवल बनाएको त छ नै साथमा विखण्डनको त्रास पनि कमजोर
हुनपुगेको छ । मुलुकका लागि यो अपूर्व उपलब्धि हो ।
विगतमा सीमित जाति विषेशका व्यक्तिले राज्य साचालन गरेर। मुलुक शान्त रहेको
दावी गरिए तापनि त्यो स्थायी शान्ति थिएन । जनजाति मधेशी र राजधानी अिन
सदरमुकाम बाहिरका जनता राज्यको स्रोत साधनको उपयोग गर्नबाट विाचत थिए ।
स्रोत-साधन सीमित वर्गका लागि मात्र पहुँचको विषय बनेको थियो । तराईका
जनताले आफूलाई नेपालको दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने अवस्था थियो । उनीहरु
अधिकारका लागि उठ्न सकिरहेका थिएनन् । जनआन्दोलन भाग दुईले जब सबै क्षेत्र
र लिङ्गका जनतालाई अधिकारका लागि उठ्ने वातावरण सिर्जना गर् यो तब राज्यका
स्रोत साधनमाथि समान हक खोज्दै हिजोका दमित जनताहरु सडकमा उत्रिए ।
उनीहरुको आन्दोलनलाई धमिलो पानी ठानेर हिजोका शोषक-सामन्त र अधिनायकवादीहरु
आ-आफ्नो स्वार्थका माछा मार्न सकि्रय भए । उनीहरु अधिकारका लागि उठका
जनतालाई भड्काएर अखण्ड नेपाललाई खण्डीकृत गर्ने दुस्प्रयासमा समेत लागे । तर
मधेशी हुन् वा महिला जनजाति हुन् वा दलित कसैले पनि अधिनायकवादीलाई साथ
दिएनन् । राष्ट्रभक्त नेपालीहरुले प्रसन्नताको लामो सास ताने । आगामी चैत २८
गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने वातावरण तयार भयो ।
यस सन्दर्भमा विचारणीय अर्को पक्ष के छ भने नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने नै हो
भने जनतालाई बोझ हुनेगरी संविधानसभा गठन गर्नु नयाँ नेपालको परिचायक
हुन सक्तैन । ६ सय १ जनाको विशालतम संविधानसभा जनताका लागि आर्थिक बोझको
कारण देखिन्छ । २ करोड ६० लाख जनसंख्याको नेपालमा ६ सय १ जनाको
प्रतिनिधित्व आवश्यक पनि छैन । नेपालका लागि ७५ जिल्लाबाट ७५ जना र छुटपुट हुन
पुगेका वर्ग क्षेत्र लिङ्गबाट २५ जनासमेत १ सय सदस्यको संविधानसभा गठन भयोभने
पर्याप्त हुन्छ । संविधानसभा संविधान लेख्नका लागि गठन हुने भएकोले यसमा
योग्यता र क्षमताको पक्षलाई पनि उचित ध्यान दिनु आवश्यक छ । कम्तिमा स्नातक नगरेको
व्यक्ति संविधानसभाको सदस्य भएर कुनै अर्थ छैन । स्नातक पनि नगरेको व्यक्तिले
देशको मूल कानुन निर्माणमा योगदान दिनसक्छ भनेर विश्वास गर्नु हास्यास्पद
हुन्छ ।
आज नेपालमा सातदलको सहमति भएमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुनै निर्णय छैन ।
सातदलमा मधेशी मोर्चा र जनजाति घटकलाई समेत समावेश गराएर निर्णय लिने हो
भने अहिले पनि संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनकै खर्च घटाउन सकिन्छ ।
६ सय १ जनाका लागि निर्वाचन तथा मनोनयनमा जेजति खर्च लाग्छ १ सय जनाको
संविधानसभा बनाउने निर्णय गर्नासाथ चुनावी लागतमै ठूलो रकम वचत हुनेछ /
जनताले नयाँ नेपालको पूर्वाभास आर्थिक क्षेत्रबाट समेत प्राप्त गर्नेछन् । यस
शुभकार्यका लागि ढिलाइ गर्नु अवसर गुमाउनु पनि हो । अवसर घरीघरी आउने वस्तु होइन
।