Nepal Info

जम्बो संविधान सभा के काम ?

Nepal Info — Tue, 11 Mar 2008 07:45:14 +0100

म बेलाबेलामा ब्लग खोलेर हेर्ने गर्छु भिजिटरको संख्या हिल्यै घटेको पाउदिन र छक्क पर्छु कि यो ब्लगका पाठकहरुले कति प्यार गरेका नेपालइन्फोलाइ । हो तसर्थ लामो समयपछि एउटा यो लेख त्यहीकारण यहां समावेश गरिएको छ ।
–नेपाल इन्फो

-अनिल पाण्डे
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग नेपाल सरकारको वार्ता सफल भएपिछ
मुलुकमा संविधानसभा निर्वाचनको वाताबरण तयार भएको छ । मधेशको आन्दोलनले
तराईका भूमिपुत्र/पुत्रीहरुमा आफ्नो क्षेत्रप्रतिको स्वामित्व स्थापित गरेको छ ।
जनआन्दोलन २०६२/६३ ले नयाँ नेपालको निर्माणमा जगहाल्ने काम गर् यो ।
सदियौं देखिको सामन्तवादी संस्कारलाई किनारा लगायो र राष्ट्रिय एकताका नयाँ
आधार खोज्न अभिप्रेरित गर् यो ।
नयाँ नेपालका लागि एकताको आधार समावेशी लोकतन्त्र ...

सेना र दरवारको संलग्नता जे पनि हुनसक्छ

Nepal Info — Wed, 09 May 2007 09:36:50 +0200

Army and Palace can do anything !!!!

माओवादी वाइसीयलको आतंक सेनाको दरबारप्रतिको भक्ति कानून शासनको बेहाल शान्तिसुरक्षाको अभावमा केन्द्रित रही मानवअधिकारवादी शोभाकर बुढाथोलीले लेखेको सामाग्री प्रस्तुत गरिएको छ केही प्रतिकि्रया भए बिना संकोच लेखी पठाउनुहोला- नेपाल इन्फो
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र राज्यको पुर्नसंरचनाका लागि शान्तिसम्झौताको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । बाह्रबुँदे सहमतीका आधारमा सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीका वीचमा प्रारम्भ भएको औपचारिक कार्यगत एकताको परिणामस्वरुप लोकतन्त्रको स्थापना र प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना भएको यथार्थता सबैले स्वीकार गर्नैपर्दछ । शान्ति प्रकि्रयालाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देशमा शान्तिसम्झौता मार्फत् अन्तरिम संबिधानको अनुमोदन र अन्तरिम बिधायिका-संसद तथा सरकारको गठन भएपनि शान्तिसम्झौताका पक्षधरहरुबाट नै सम्झौताको लगातार ...

शासक वर्ग झुक्न वाध्य भएको छ

Nepal Info — Tue, 13 Feb 2007 11:31:59 +0100

Ruler stepdown

महेश्वर श्रेष्ठ---
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा गर्नु भएको सम्बोधनबाट के सिद्ध भएको छ भने सदियौंदेखि अन्याय, अत्याचार, अपमान, शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदको शिकार हुँदै आउनु भएका तपाईं मधेशी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले न्याय, समानता, स्वाभिमान, स्वशासनका लागि तपाईहरुले गर्नु भएको अत्यन्त बहादुरीपूर्ण एवं बलिदानीपूर्ण ऐतिहासिक आन्दोलनको अगाडि शासक वर्ग र जाति झुक्न वाध्य भएको छ । सबभन्दा पहिले तपाईंहरु जस्तै विभेदका शिकार एवं अपमानित भई जिउन वाध्य सम्पूर्ण नेवारहरुको तर्फबाट, मेरो संस्था नेवाः ऐक्यवद्धता अभियानको तर्फबाट र मेरो आफ्नै तर्फबाट आन्दोलनको दौरान शहादत हुनु भएका सम्पूर्ण मधेशी दाजुभाई दिदीबहिनीहरुमा अत्यन्त सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र घाइते आन्दोनकारीहरुको सिघ्र ...

राजाले कू गरे यस्तो हुनेछ

Nepal Info — Thu, 28 Dec 2006 09:05:50 +0100

Coup is dangers for King
मैले अघिल्लो साता ब्लगमा कूको सम्भावनाबारे एक जना दरबारियाले भनेको कुरा राखेको थिए । त्यसप्रति साथीहरुले विभिन्न टिप्पणी गरे । अनि आज यसो पत्रपत्रिका पढेको यही सम्बन्धी एउटा लेख पाए । काठमाडौं टुडेमा वोर्णबहादुर कार्कीले 'कु’ गर्ने हल्ला ! शिर्षकमा लेखेको लेख यहां प्रस्तुत गरिन्छ–
अहिले नेपालमा 'कु' को हल्ला चलाउन थालिएको छ । सात दल र माओवादीले अन्तरिम संविधानमा संयुक्त हस्ताक्षर गरिसकेपछि सुरु भएको यो प्रायोजित हल्ला राजदूत प्रकरणपछि झन् बढेको छ । यस सर्न्दर्भमा राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना र्समर्थकहरूसँग गोप्य भेटघाट थालेको कुरा पनि चर्चामा छ । राप्रपा नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको क्षेत्रीय भेला ...

समावेशीकरणको मुद्धा उपेक्षित

Nepal Info — Tue, 12 Dec 2006 09:52:24 +0100

Neglegence on inclusive issues

विचार/Views

मल्ल के. सुन्दर/Malla K. Sunder

बिषय प्रवेश

सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी -माओवादी)ले यस पटकको जनआन्दोलनको लागि भारतको राजधानी नयां दिल्लीमा २२ नवम्बर २००५ -७ मंसिर २०६२) मा गरेको बाह्रबुंदे समझदारी पत्रद्वारा परिलक्षित मूलभूत कुरा दुइ वटा थिए । एक दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको राजनीतिक रुपान्तरण गरिकन मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरिनु पहिलो लक्ष रहेको थियो भने अर्को लक्ष भनेको दुइ सय अठ्ठत्तीस बर्ष पुरानो केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यको अग्रगामि पुनःसंरचना गरिनु ।

आन्दोलनको सफलता पछि विशेषतः सत्तारुढ सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न विभिन्न समझदारी, सहमति र सम्झौताहरुमा यी दुबै लक्ष प्राप्तिका ...

यस्ता यस्ता रहेनछ संविधान सभाका लागि नभएका तयारी

Nepal Info — Mon, 04 Dec 2006 08:51:06 +0100

Huddles of CA election

विचार/Views

विश्वमान श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त हुनुहुन्छ । उहांसंग निर्वाचनसम्बन्धि विज्ञता छ । उहांले हालै एक कार्यक्रममा संविभान सभाको निर्वाचन र चुनौतिहरु विषयमा अवधारणा पत्र पेश गर्नु भएको थियो । संविधान सभा गर्ने त भनिएको छ, त्यस अनुसार कामहरु सम्पन्न हुन सकेको छैन । यस्तै हो भने जेठमा गर्ने भनिएको संविधान सभाको तिथि सर्ने सक्छ । श्रेष्ठले खासगरी संविधान सभाका लागि आवश्यक काम के के हुन भनेर खुलस्त पारिदिनुभएको छ । पढौं श्रेष्ठका विचारः

१. भूमिका

· लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन एउटा यस्तो प्रकृया हो, जसबाट जनतामा रहेको आˆनो सार्वभौम शक्ति आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई ...

नेवारका कुरा: नभए जातिय स्वशासनको आन्दोलन असफल

Nepal Info — Tue, 28 Nov 2006 11:44:17 +0100

About newar resion

महेश्वर श्रेष्ठ

नेपालमा केही वर्षदेखि राज्यको पुनर्संरचना, जातिय तथा क्षेत्रीय स्वशासनको कुराले बहुतै चर्चा पाइरहेको छ । हुन त ऐतिहासिक भनिएको २०६३ कार्तिक २२ गते सम्पन्न सातदल-माओवादी समझदारीले यस मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने काम गरिसकेको छ । नेपाल सरकार र माओवादी बीच २०६३ मंसीर ५ गते सम्पन्न बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा त नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्ने शव्द सम्म पनि उल्लेख छैन । तर पनि देशमा विद्यमान जातिय र क्षेत्रीय विभेदको समस्यालाई न्यायपूर्ण तरिकाले समाधान नगरुन्जेल यस मुद्दाले विश्राम लिने छैन र जातिय तथा क्षेत्रीय समानता तथा स्वशासनको आन्दोलन चलि नै रहने छ । जातिय स्वशासनको कुरा गरे पछि स्वायत्त ...

अन्तरिम संविधान र संविधानसभा

Nepal Info — Wed, 01 Nov 2006 08:18:07 +0100

Interim cons. and constituent assembly

काशीराज दाहाल/Kashiraj Dahal

विज्ञको विचार/Expert's views

१ भूमिका

संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न प्रकृयाहरूमध्ये संविधानसभा लोकतान्त्रिक विधि हो । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान जनताको सहभागितामा बन्ने कारण त्यस्तो संविधानमा जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाको बढी प्रतिबिम्ब हुन्छ भन्ने मानिन्छ । संविधान अन्य कानून सरह जुनसुकै अवस्था र जहिले सुकै पनि सामान्य तरिकाबाट बनि रहने कुरा हैन । यो त खास अवस्था र परिस्थितिमा जनताको अधिकारको संरक्षण र शासित र शासकको सम्बन्ध स्थापित गर्न बनाइने विषय हो । संविधानले जनताका चाहना र आकांक्षालाई आफूमा समाहित गर्न सकेन भने जनताले बाध्य भई व्रि्रोह र क्रान्तिको माध्यमबाट राज्यसत्ता परिवर्तन गर्न पुग्दछन् ...

सात दल राजा छोड, माओवादी हतियार छोड

Nepal Info — Thu, 12 Oct 2006 08:49:12 +0200

Give up king and arms

मधु आचार्य/Madhu Acharya

विचार/Views

प्रतीक्षित शिखरवार्ता आरम्भ भएको छ । बसन्त क्रान्तिकालीन ९चैत-वैशाखको बसन्त ऋतुमा विशाल जनलहर उर्लेको र बसन्त ऋतुले नयाँ वर्षो अगुवाइ गरेझैं नयाँ नेपाल निर्माणको अगुवाइ यस जनआन्दोलनले गर्ने हुँदा म यसलाई बसन्त क्रान्ति भन्न रुचाउँछु ।० परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरू गहिरो छलफलमा जुटेका छन् । माओवादीले कुनै समयमा मागेझैं गोलमेच सम्मेलनकै स्वरूप र चरित्रमा चलिरहेको यस वार्ताप्रति स्वभावतः सबैको चासो र चिन्ता एकसाथ जोडिएको छ । वार्ताको स्तर र आवश्यकताअनुसार पनि अनेकौं मुद्दाहरू वार्तामा छाएका छन् । अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका, संविधानसभाको संरचना र गठन विधि, संविधानसभाको तिथि र पर्यवेक्षण, राजाको स्थान, ...

मधेसीको नागरिकता समस्या र ढल्केबरको घाम तपाई-२

Nepal Info — Fri, 15 Sep 2006 06:00:00 +0200

Terai citizenship problems-2

-महेश्वर श्रेष्ठ

भो, चाहिंदैन मलाई त्यस्तो आनन्द । त्यस्तो आनन्द गर्ने भाग्य र मौका तपाईंलाई नै जुरिरहोस् ।अब च्याँठिने पालो उनको थियो र भनिन्, मानिसहरु गर्मीले प्याक-प्याक पर्न थालिसके । कोही विरामी पर्न थालिसके । भर्खर एघार बज्यो । चार बज्न अझै पाँच घण्टा बाकी छ । कसरि समय काट्ने हो । को को मानिस कति जरुरी कामले कहाँ कति बेला पुग्नु पर्ने होला । कस्तो फन्दामा फसियो बा........। कोही केही बोल्ने होइनन् । होइन, तपाईंले त गल्ती गर्ने मान्छे राजा नै किन नहोस्, अगाडि आउने साहस गरे उसलाई पनि हकार्छु भन्ने धक्कु लाउने गर्नु ...

चिरा परेका नागरिक समाजबाटै द्धन्द्ध सिर्जना

Nepal Info — Thu, 14 Sep 2006 06:37:35 +0200

Politices of civil society

चन्द्रदेव भट्ट

विचार/Views

सन १९९० को दशकमा जे जस्तो भए पनि हालका दिनमा नेपालमा पनि साचिकै नागरिक समाज रहेको आभास गर्न सकिन्छ । दोस्रो जन आन्दोलनमा नागरिक समाज -विभिन्न किसिमका पेशागत समूहहरु तथा आमनागरिक) ले निर्वाह गरेको भुमिकालाइ त संसारले नै प्रशंसा गरनुपर्दछ । र यो एउटा अनौठो उदाहरण पनि हो जहां नागरिक समाजको अगुवाइमा २३७ वर्ष पुरानो राजसत्ता घुंडा टेक्न बाध्य भएको छ । यो आन्दोलनमा नागरिक समाजको भूमिका पर्वी युरोपको नागरिक समाजले सन १९८० को दशकको अन्त्य तिर निर्वाह गरेको भन्दा कम छैन । आन्दोलनको उपलब्धिको प्रमुख श्रेय नै नागरिक समाज तथा निजी ...

नागरिक समाजको राजनीति र ब्यापार

Nepal Info — Tue, 12 Sep 2006 09:35:20 +0200

Politices of civil society

चन्द्रदेव भट्ट

विचार/Views

विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक मामिलामा नागरिक समाजको प्रयोग ब्यापक रुपमा भएको पाइन्छ । त्यसो त नागरिक समाज आफैमा नयां अवधारणा होइन । यसको प्रयोग पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञानमा सोह्रौ शताब्दीदेखि नै भएको पाइन्छ । त्यस समयमा नागरिक समाजलाइ राज्यसंग तुलना गरिन्थ्यो । पछि सत्र्रौ शताब्दीमा आएर मात्र यसलाइ राज्यबाट पृथक रुपमा हेर्ने गरियो । नागरिक समाजको संगठित अध्ययनको प्रादुर्भाव भने पश्चिमा राजनीतिक चिन्तकहरुले गरेका हुन । प्राचिन कालमा समाज शास्त्रीहरुले नागरिक समाजलाइ समान आकाङक्षा भएका, न्यायिक समानताका पक्षधर मानिसहरु एकीकृत भएको संस्था वा संगठनका रुपमा ब्याख्या गरेको पाइन्छ । मध्यकालमा नागरिक समाजलाइ सम्पति ...

पेट्रोलियम मूल्यबृद्धि: जनताको प्रचण्ड विरोधका सामु सरकार पराजित

Nepal Info — Fri, 25 Aug 2006 11:25:36 +0200

Why Petro price hike ?

महेश्वर श्रेष्ठ

विचार/Views

जनआन्दोलन-२ को अभूतपूर्व बलमा बनेको ुलोकतान्त्रिकु सरकारले २०६३।४।२ गते शुक्रबारदेखि लागु हुने गरी सम्पूर्ण पेट्रोलयिम पदार्थको मूल्यमा भारी बृद्धि गरी नेपाली जनतालाई पहिलो आर्थिक उपहार प्रदान गर्न खोजेको थियो । नयाँ मूल्य अनुसार र्सवसाधारणले प्रयोग गर्ने प्रति लिटर पेट्रोलमा २५।३२५ ले मटितेलमा २३।३५५ र खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ११।११५ ले मूल्यबृद्धि गरिएको थियो । मूल्यबृद्धि सम्बन्धमा पेट्रोलियम पदार्थको एकलौटी व्यापार गर्ने अधिकार प्राप्त सरकारी व्यापारिक संस्था नेपाल आयल निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस अघि उसले मासिक ८३ करोड रुपिया घाटा खाँदै आएकोमा हालै गरिएको मूल्यबृद्धिले त्यसलाई मासिक २१ करोड ६६ लाखमा ...

संविधानसभा एजेण्डालाई फेरि रद्दीको टोकरीमा फाल्ने प्रपञ्च

Nepal Info — Wed, 23 Aug 2006 13:26:37 +0200

Again conspiracy

डा.बाबुराम भट्टर्राई/Dr. Baburam bhattrai

विचार/Views

क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति संगसंगै अघि बढ्नु समाज विकासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विश्वका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरूको इतिहासमा यो प्रायः सधैं देखिने गरेको छ । प्रत्येक क्रियाको बराबरी र विपरीत प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने भौतिक विज्ञानको नियम झैं सायद समाज विज्ञानको समकक्षी नियम हो यो ।

नेपालमा यतिबेला २३८ वर्षपुरानो सामन्ती राजतन्त्रवादी राज्यसत्ताको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राज्यसत्ताको स्थापनाको अभियान जुन तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ त्यसको विरुद्ध देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको नया" गठबन्धन पनि उही तीव्रतामा निर्माण भइरहेको पर्याप्त संकेत मिलेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी धारका विरूद्ध कथित् सेरेमोनियल राजतन्त्रवादी धार निर्माण गर्न ...

तराइ यात्रा अनुभवः चक्काजाम खुलेपछि बाटो लाग्नू

Nepal Info — Mon, 21 Aug 2006 10:00:00 +0200

Citizenship problems in Terai

महेश्वर श्रेष्ठ

विचार/Views

नेपाल मण्डल फोरमको विशेष कार्यक्रम अर्न्तर्गत झापा जिल्लाको भ्रमण सक्याएर २०६३ साल साउन १७ गते बिहानको बस चढी दमकबाट काठमाडौंका लागि प्रस्थान गरेको यो पंक्तिकार १० बजे धनुषा जिल्लाको ढलकेबर पुग्दा सयौं यात्रुबस र मालबाहक ट्रकहरु सडकमा अलपत्र पडिरहेको देखे पछि कुनै पनि निहुँमा चक्काजाम गर्ने संस्कारका पारखी नेपालीहरुले त्यहाँ पनि चक्काजाम नै गरेका होलान् भन्ने लख काट्न कुनै समस्या परेन । खास कारण बुझदा नागरिकता पाउनबाट बञ्चित मधिसे समुदायका व्यक्तिहरुले आफ्ना माग पूरा गराउन त्यस दिन बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म राजमार्गमा बेञ्ची र ढाट तेर्स्याएर अनि तीन चार सय जनाले ...

संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ-६

Nepal Info — Sun, 06 Aug 2006 02:00:00 +0200

Structure of constituent assembly-6

महेश्वर श्रेष्ठ/Maheswor shrestha

विचार/विवेचना

संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छू शीर्षक लेखमालाको पाँचौं किस्ता लेखेको पनि एक महिनाभन्दा बढी भइसकेछ । अस्वस्थताका कारण कलम ९अब त कि-बोर्ड भन्नु पर्ला० चलाउन नपाएकोमा आफै दिक्क त भएकै छु, हप्ताको एउटा मात्र लेख पठाउन अनुरोध गरेर बसेका भरखर भरखर प्रकाशित हुन थालेका साप्ताहिक पत्रिकाका उत्साही युवा सम्पादक तथा प्रकाशकहरुलाई निराश पार्न वाध्य हुनु परेकोमा भने सार्‍है खिन्न भएको छु । यस बीच जनआन्दोलन-२ मा झण्डै दुई दर्जन सपूतहरुले गरेको बलिदान र हजारौं जनताले बगाएको रगतमा टेकेर अनि विद्रोही माओवादीहरुको बुई चढेर काकतालीवस सत्तासीन हुने सौभाग्य पाएका सातदलका नेता-कार्यकर्ताहरु, ...

युद्धविराम सम्झौताः हतार भैसक्यो

Nepal Info — Tue, 01 Aug 2006 06:00:00 +0200

Need of ceasefire agreement

विचार/Views

शोभाकर बुढाथोकी/Shobhakar
लोकतन्त्रको स्थापना र संबिधानसभा मार्फत हिंसात्मक द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासका लागि १२ बुदे समझदारीसंगै प्रारम्भ भएको सात राजनीतिक दलहरु र माओवादीको औपचारिक सहकार्यले २०६२/६३ को सफल जनआन्दोलनबाट संस्थागत मान्यता प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्थामा राज्य पुर्नसंरचनाका लागि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउन, वार्ताका संलग्न पक्षहरुका वीचमा विश्वसनीय वातावरणलाइ जिवन्त राख्न र वार्ता विथोल्नले उद्देश्यले प्रायोजित हुनसक्ने उत्तेजनात्मक गतिविधिहरुमाथि रोक लगाउन जारी भएको आचार संहितालाई पूर्णता र वैधानिकता दिन युद्धविराम सम्झौता अपरिहार्य मानिन्छ ।

शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भिक कदम युद्धविराम भएकोले संक्रमणकालिन समयमा हुने अस्थिर परिस्थितिलाइ यथास्थितिमा राख्न र वार्ताका कार्ययोजना तथा रणनीतिहरुको तयारीका लागि आचार संहिताले धरातल ...

मानवअधिकार आयोगको पुनःसंरचनामा छुटन नहुने मुद्धाहरु

Nepal Info — Sun, 30 Jul 2006 09:45:32 +0200

Issues of NHRC restructuring

विचार/Views

शोभाकर बुढाथोकी/Shobhakar
राष्टिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०५३ को संसोधन मार्फत राजाबाट नियूक्त मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरु शाही सत्ताको संरक्षणार्थ सुरक्षाकर्मीहरु-खासगरी सेनाका मानवअधिकार ज्यादतीहरुलाई ढाकछोप गर्ने र लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका विपक्षमा सक्रिय भएकाले जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले उनीहरुका बिरुद्धमा थालेको महाभियोगको प्रक्रिया न्यायसंगत थियो । फौजदारी अपराधसम्बन्धी मुद्दा र प्रक्रिया थालनी नगरी अनुसन्धानको नाममा चिहान खन्ने र दशी प्रमाण उठाइ शाही सत्ताबाट भएका गैरन्यायिक हत्या, वेपत्ता, क्रुर यातनाजस्ता मानवअधिकार विरोधी कार्यमा संलग्न दोषीहरुलाइ चोख्याउने र प्रमाणहरु लोप गराउने कार्यमा समेत संलग्न आयोगका पदाधिकारीहरुको पदच्यूतका लागि महाभियोग प्रक्रिया अपरिहार्य थियो । तर महाभियोगको बेइज्जतीबाट उम्किन नयनबहादुर खत्रीको नेतृत्वमा रहेको ...

नेपाली सेना किन भंग नगर्ने ?

Nepal Info — Sat, 08 Jul 2006 09:00:00 +0200

Why nepal army ?

प्रा. धुव्रकुमार/pro. Dhurba kumar

टिप्पणी/comment

सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकका नाताले हामीले के मनन गर्नुपर्छ भने सेनामा मात्र होइन, कुनै पनि निकायमा दण्डहीनताको संस्कृति फैलिएको छ । यसको उदाहरणका रुपमा शेरबहादुर देउवाजीले प्रज्वल शम्शेर राणाले ज्वाई साहेब भनिदिएको भरमा खुरुक्क संकटकाल लागू गरिदिए । आतंककारी ऐन जारी गरे । र, त्यो बेलामा सेनाको दर्ुइ वटै हात खोलिदियो अनि उनीहरुले जथाभावी गर्न थालेका हुन ।

तपाईहरुलाई थाहा होला, भियतनाम युद्धमा अमेरिकी सेना लड्ने बेलामा एउटा हात पछाडि बाँधेर लडेको थियो, स्वछन्दता थिएन । स्वछन्दता नदिँदा त भियतनाम युद्धमा त्यत्रो गञ्जागोल भयो । पछि कत्रा-कत्रा अफिसरहरुलाई कोर्ट मार्सल गर्नुपर्ने भयो भने यहाँ ...

संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ–५

Nepal Info — Mon, 26 Jun 2006 22:00:00 +0200

Structure of constituent assembly-5

महेश्वर श्रेष्ठ/ Maheswor shrestha

विचार/विवेचना

दलितहरुबारे

संविधानसभामाप्रतिनिधित्वगर्नेसवालमा३०लाखभन्दाबढीसंख्यामारहेकादलितहरुकोप्रतिनिधित्वबारेनसोचिएमाठूलोभूलहुनेछ।दलितहरुपनिपहाडियारतर्राईवासीगरीदुईथरीछन्।पहाडियादलितहरुकोजनसंख्या१६१५५३७छभनेतर्राईवासीदलितहरुकोसंख्या१४०५८४९छ।यीदलितहरुमापनिकतिपयजातजातिहरुछन्।पहाडियादलितहरुमाकामी, दमाई, सार्की, गाइनेरबादीजातकाछन्।उनीहरुकोजनसंख्याक्रमसः८९५९५४, ३९०३०५, ३१८९८९, ५८८७र४४४२छ।तर्राईकादलितहरुमापनि१७जातपाइएकोछजसमध्येचमार(हरिजन, राम)-२६९६६१, ...

हुकुमले चल्ने भए संसारभर राजैराजा हुन्थे

Nepal Info — Sun, 25 Jun 2006 14:00:00 +0200

No King's time

प्रा. कृष्ण खनाल/Pro.krishna khanal

टिप्पणी/Comment

पहिलो पहिचानको मुद्धा हो । त्यो मल्टी इथिनिक एटेचमेन्ट अन्टेक्समा पहिचानलाइ कसरी रिकोज्नाइज गर्ने ?

२०४७ सालको संविधानले नेपाल बहुजातिय, बहुभाषिक देश हो भनेर स्वीकार गर्‍यो । तर, त्यसले अभिव्यक्ति पाउने ठाउं कहां/कहां दियो त ? त्यसको कुनै संरचना र प्रक्रिया थियो कि थिएन ? अंह थिएन । अतः जनताको स्टेटमेण्ट बनाएर हुंदो रहेनछ ।

२०४७ सालको संविधानले ठाउं दिएको थियो, तर त्यसलाई हामीले पूर्णविराम लगाएर राख्यौं । घोषणा भएको दिनबाट त्यसलाई हामीले पनि नबढने गरी पूर्णविराम लगाएर राख्यौं । संसारमा नयां संविधानहरु बनेको दर्ुइ वर्षभित्रै धेरै संशोधन भएका छन । ...

संविधानसभाको संरचना कस्तो हुनु पर्छ-३

Nepal Info — Sat, 03 Jun 2006 13:00:00 +0200

Structure of constituent assembly-3

Maheswor shrestha

महेश्वर श्रेष्ठ

विचार/विवेचना

जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व किन ? नेपाल एकै पटक दुई प्रमुख समस्याबाट आक्रान्त छ । एउटा समस्या हो जातिय विभेदको समस्या र अर्को हो वर्गीय शोषणको समस्या । २३७ वर्षदेखि नेपालको शासनसत्तामा एउटा जाति विशेषको हालीमुहाली रहँदै आएको छ भने एउटै जाति भित्र पनि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई शोषण गर्ने परिपाटी पनि कायमै छ । कुनै पनि बहुजातिय मुलुकमा जातिय विभेदको समस्या जातिय विभेदको सवालमा मात्र सिमित रहँदैन । त्यो समस्या अन्ततः र अनिवार्यरुपमा वर्गीय शोषणको रुपमा प्रकट हुन्छ । कुनै पनि वर्गीय शोषणको समस्या सम्पूर्ण मानव जातिको समस्या हो । मानव ...

लुट श्रृंखलाः भिजिलान्ते र प्रतिगमनका प्यादाबारे सुरक्षाकर्मीनै जानकार

Nepal Info — Fri, 02 Jun 2006 12:00:00 +0200

Robbery and looting at banks an financial institutions

राजधानी काठमाडौंमा सशस्त्र डकैती श्रृंखला डरलाग्दो किसिमले बढिरहेको छ । जेठ १४ गते आइतबार दिउँसो नेपाल बैंक लिमिटेडको क्षेत्रपाटी शाखाबाट पाँच जनाको सशस्त्र डाँका समूहले करीब ११ लाख रुपिया लुटे । जेठ १५ गते सोमबार राती शान्तिनगरका डिम पासाङ शेर्पाको घरबाट आठ जनाको सशस्त्र डाँका समूहले परिवारलाई नियन्त्रणमा लिई झण्डै २५ लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल लुटे । त्यहि रात ललितपुर भैंसेपाटी स्थित शैलेश प्रधानको घरमा चारजनाको डाँका समूहले परिवारलाई नियन्त्रणमा लिई नगद र गहना सहित डेढ लाख रुपियाँको धनमाल लुटे । जेठ १७ गते बुधबार दिनको ११ बजे माइक्रोबस र ट्याक्सीमा आएको ...

प्रज्वल शमशेर जस्ता जनता मारा राजदुत

Nepal Info — Tue, 09 May 2006 08:50:11 +0200

गोपालसिंह बोहरा/सेवानिवृत सहायक रथी

"Army killed people as per the order of ex-chief prajwal" Ex-bigradier general Gopalsing Bohara

विचार/ विवेचना

श्री ५ वडा महाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाह बाट वि.सं. १८१९ सालमा विभिन्न देवी देवताहरुको नाम मा काली बक्स, श्रीनाथ, बर्दबहादुर, पुरानोगोरख र सबूज पल्टनहरु ख्डा गरी व्यवस्थित सेनाको स्थापना गरी बक्सेको सैनिक इतिहासबाट जानकारी हुन्छ । हुनतः त्यो भन्दा पहिले पनि सेना थियो तर संगठित र व्यवस्थित त्यस पछि मात्र भएको देखिन्छ । समय र आवश्यकतानुसार सेनाको संख्या बढ्ने र घट्ने प्रक्रिया भै नै रह्यो । नेपालले पटक पटक भोट सित चीन तथार् इष्ट इण्डिया कम्पनी सित युद्धहरु गर्यो । वि.सं. १९१४-१५ मा भारतले ब्रिटिश भारत बिरुद्ध गरेको ब्रि्रोह दबाउन अंग्रेजको अनुरोधमा नेपाल ले श्री ३ महाराज जंग बहादुर कुंवर राणाको कमाण्डमा २६ पल्टन पठाए को थियो त्यस्तै प्रथम महायुद्धमा २०, तेश्रो अफगान युद्धमा ४ पल्टन, दोश्रो महायुद्धमा १६ पल्टन र स्वंतम भारतको अनुरोधमा हैदराबादगोलमाल हुँदा सहायतार्थ १९ पल्टन पठाएको थियो । वि.सं. २००७ सालको जनक्रान्ति पछि सेनाको संख्या घटाइए को हो ।

संविधान सभाका तीन मोडेलः कुन अपनाउने ?

Nepal Info — Fri, 05 May 2006 09:10:12 +0200

Three model of constituent assembly election

संविधान सभा हुने पक्का छ । सरकारले आहृवान गरेको वार्तामा बस्न माओवादी पक्ष राजी भैसकेको छ । संविधान सभा हुने सुनिश्चितासंगै अहिले यसको प्रक्रियाबारे चर्का बहसहरु हुन थालेको छ । हिजो राजधानीमा भएको एउटा बहसमा मानवअधिकारवादी संस्था स्वर्ग-समाज नेपालले पेश गरेको अवधारणापत्र उपयोगी लागेर यहां प्रस्तुत गरेको छु ।

निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको वहालीका निमित्त संचालित जनआन्दोलन आम जनताको व्यापक समर्थन र उत्सर्गका कारण अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक रुपमा सफल भई प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना भएपछि मुलुक आमूल परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । जनताको अदम्य शाहस एवं बलिदानी संघर्षको परिणामस्वरुप स्थापित संसद लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रारम्भिक उपलब्धि ...

संविधान सभा: लामो संघर्ष आरम्भ

Nepal Info — Thu, 04 May 2006 08:32:55 +0200

आदित्यमान श्रेष्ठ

यो बैशाखमा नेपालीहरुले एकगठ र एकसुर भएर इतिहास निर्माण गरे । उनीहरुले नेपालीहरुलाई जे गरे पनि हुन्छ उनीहरुलाई उल्लु बनाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम तोडे । शत्रुतामा ओर्लेको राज्यशक्तिको विरुद्ध अचानक लाखौँको संख्यामा मानिसहरुको भेल उर्लनु अपत्यारिलो जनसहभागिताको अनौठो घटना थियो ।

यो जनआन्दोलनको सन्देश चर्को र स्पष्ट छ-नेपाली जनता स्वतन्त्र रुपमा निर्णय गर्न र स्वेच्छाचारी शासनबाट मुक्त हुन सक्षम छन् । यो प्रयासलाई प्रभावित पार्ने काममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेपको पनि एउटा सीमा छ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । बैशाख ८ गतेको राजाको पहिलो घोषणालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको नाम सिफरिस गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सात ...

लोकतन्त्रलाई बुझ्ने प्रश्न - एक

Nepal Info — Sat, 29 Apr 2006 19:44:45 +0200

डा. मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ

A question of understanding the complete democracy
Dr. Mathura Prasad shrestha, senior human right leader

बिचार/ बिबेचना
लोकतन्त्र, मानवअधिकार, द्वन्द्व रुपान्तरण र सार्थक एवं दीगो शान्ति सवै एक अर्काका परिपूरक विषयहरु हुन्। यिनका प्रगाढ अन्तरसम्बन्धका कारण एकआपसबाट अलग्याए हरएकको सार अर्थहीन हुने मात्र होईन यथार्थमा अस्तित्वबिहिन हुन्छ। उपरोक्त मानवीय फाँटहरु प्रत्येक जनताको जीवनको अपरिहार्य अंगहरु हुन्। तिनका ब्याख्या बिश्लेशण गर्नुअघि नेपालको बर्तमान परिस्थिति र जनताका मनस्थिति बारे आग्रह गर्न चाहन्छु।

संविधानतः राजतन्त्र समाप्त

Nepal Info — Fri, 28 Apr 2006 13:01:26 +0200

Constitutionally Nepali monarch comes to an end

Dr. katak malla

डा. कटक मल्ल

नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताको धैर्य, चेतना र साहसको परिणाम हो, र यो क्रान्तिले समग्र क्रान्तिको रुप लिएको छ। यो विश्वमै सच्चा लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नमूना क्रान्ति हो। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक जनताले सफलतापूर्वक निरंकुश तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध लोकतान्त्रिक सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरेका छन्। बन्दुक, ट्यांक र सैनिकबाट सज्जित राजतन्त्र निहत्था तर करोडौं नेपालीको अगाडि इतिहासमै पहिलोपल्ट निर्लज्ज झुकेको छ। यसका लागि अढाई करोड नेपाली कोटी-कोटी बधाइका पात्र छन्। यो क्रान्तिले सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरन्वित बनाएको छ।

वर्तमान जनक्रान्तिका उपलब्धीहरू महान छन्। तर धेर्य, चेतना र साहसको गतिलाई निरन्तरता दिन सकिएन भने क्रान्तिका उपलब्धीहरूलाई वास्तविकतामा परिणत गर्न सम्भव हुने छैन। नेपाली जनता यसका भुक्तभोगी छन्। विगतमा जस्तै क्रान्तिका उपलब्धीहरू प्रतिक्रान्तिको षडयन्त्रको जालमा नपरून्। इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने जनचाहना छ। एक सुन्दर, शान्त र शिष्ट नेपालको निर्माण होस् भन्ने नेपालीको चाहना पूरा गर्न जनक्रान्तिद्वारा स्थापित सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने आमूल तीनवटा विषयमा सुझाव दिने प्रयास गरिएको छ।

१.तत्काल गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक परिवर्तन

सरकार गठन हुनासाथ तत्काल गर्नुपर्ने परिवर्तनहरू संक्रमणकालका लागिमात्र होइन, संविधानसभा र त्यसपछि स्थापना हुने राजनीतिक पद्दतिका लागि पनि मार्गदर्शक हुने छन्। यो सरकार क्रान्तिद्वारा गठित सरकार भएकोले यसले जनताले सडकमा प्रयोग गरेका सार्वभौमसत्ताको कानूनी र संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्ने क्षमता राख्छ। निरंकुश राजाले २०६३ साल बैशाख ११ गते राति ११।३० बजे दिएको भाषणबाट आफ्नो कानूनी हार स्विकार गर्दै २०४७ सालको संविधान अन्तरगतको राजतन्त्रलाई समाप्त गरिसकेको छ। सो भाषणमा राजतन्त्र शब्द कतै उल्लेख नगरेकोमात्र होइन, राजाले ूनेपाल अधिराज्यको राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै नीहित रहेको तथ्यलाईू स्विकार गरेका छन्। यसको अर्थ राजतन्त्र अब राजनीतिकरुपले मात्र जीवित छ, संवैधानिकरुपले समाप्त भइसकेको छ। राजाले सो भाषणमार्फत् सात राजनीतिक दलसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका छन्। हेर्नुहोस् यो वाक्यांश, ूबहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता एवं समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने जिम्मेबारी वहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।

आन्दोलनमा गद्धारी नहोस

Nepal Info — Wed, 19 Apr 2006 13:43:06 +0200

कुसुम भट्टराइबाट

कट्टर राजावादी दल नेपाल कन्जरभेटिभ पार्टीका अध्यक्ष 'दी' भरतबहादुर विसुरालले हाल जारी लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको सहयोगार्थ स्थापित कोषमा ५ हजार रुपैयां जम्मा गरेर आफूलाई लोकतन्त्रको कित्तामा उभ्याएका छन । नेपालका चर्चित रेसलिङ खेलाडि विसुरालले 'हिमालयन टाइगर'को नाममा रकम उपलव्ध गराएका हुन ।

एक महिनाअघिसम्म शाही मन्त्रिपरिषदमा 'ठूलै पद'को मोलमोलाई गरिरहेका पूर्व पञ्च डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले आइतबार 'तत्काल वर्तमान सरकार बर्खास्त गर्नुपर्ने' हुंकार गरेका छन् । २३ चैत्रसम्म पनि आन्दोलनमा खुलेर लाग्न नसकेको राप्रपाका नेता खेमराज पण्डितले आइतबार नै 'जनतालाई अधिकार नफर्काएसम्म जनआन्दोलन नरोकिने' उदघोष गरेका छन । दुइ महिनाअघि पंक्तिकारले अन्तवार्ताका लागि सर्म्पर्क गर्दा 'परिस्थिति बडो ...

राजा ज्ञानेन्द्रको महत्वाकाक्षी एक बर्ष

Nepal Info — Sat, 01 Apr 2006 20:00:00 +0200

An ambitious year of King Gyanendra

Krishna Pokhrel, political analyst
कृष्ण पोखरेल

विचार/ विवेचना
१९ माघ २०६१ को शाही राजविप्लव अनपेक्षित थिएन किन कि १८ असोज २०५९ को शाही कदम यहीं आइपुग्नका लागि चालिएको थियो। आफ्ना र्स्वर्गवासी दाजू राजा विरेन्द्रको पथ परित्याग गरी पिता राजा महेन्द्रको पथ अनुशरण गर्न लालायित अति महत्वाकांक्षी र हठी राजा ज्ञानेन्द्रबाट कुनै बेला पनि यो वितण्डा मच्चाइन सक्ने सम्भावना थियो। वस्तुतः १९ माघ नया ढंगबाट प्रारम्भ गरिएको सत्र साल पुष १ गते नै थियो। प्रजातन्त्रलाई रसातलमा पुर्‍याई नेपाली जनता माथि निरंकुशतन्त्र थोपर्ने चाल थियो।
शाही सेना सहित सुरक्षा फौजका सबै अंगलाई प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरुका विरुद्ध पूर्ण रुपमा परिचालन गरी तिनकै भरमा चालिएको कदम हो। यसले प्रजातन्त्र जनताको, जनताका लागि लागि र जनताद्वारा गरिने शासन हो भन्ने मान्यताको जरो मै प्रहार गर्‍यो र राजाको, राजाका लागि र राजाद्वारा गरिने हुकुमी शासनको प्रारम्भ गर्‍यो। यसले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का सबै लोकतान्त्रिक प्रावधानहरुलाई निस्तेज पारी धारा १२७ को वलमा अध्यादेश मार्फ शासन गर्ने विकृत परम्पराको थालनी भयो। व्यारेकबाट निस्केर सेनाले स्वतन्त्र प्रेसमा धावा बोले। टेलिफोन, मोवाइल, इमेल र इन्टरनेट लगायत संचारका सबै साधन माथि प्रतिवन्ध लगाइयो, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र राजनीतिक दलका वरिष्ट नेताहरुलाई थुनामा राखियो, र हवाइ यातायातलाई ठप्प पारियो। एक वाक्यमा भन्ने हो भने सारा देश आदीम युगको वर्वर झ्यालखानामा परिणत भयो।

कालो धन्दामा राजपरिवारकै वर्चश्व

Nepal Info — Wed, 22 Mar 2006 23:01:13 +0100

जोशेफ पियत्री

The majority of drug dealers are from the royal family
Josheph Pietri

सन् १९७० मा मैले पहिलो पटक नेपाल टेकेको हुं । नेदरल्याण्डको आम्सटरडम वा बेलायतको लण्डनबाट शुरु हुने हिप्पीहरुको प्रसिद्ध यात्रा मार्गको अन्तिम कालतिर हो । त्यतिबेला हिप्पीहरुले खचाखच भएको बस नयांसडकको पुछारमा रोकिन्थ्यो । त्यहां हिप्पीहरु ओर्लने भएकोले झोंछेको बाटोलाई फ्रिकस्ट्रिट भनियो । त्यतिबेला नेपाल गांजा र भाङ्गकोलागि स्वर्ग थियो । सरकारी अनुमती प्राप्त पसलबाट खुला बिक्रि हुन्थ्यो । त्यतिबेला काठमाडौमा अफिम र हिरोइन उत्पादन हुदैनथ्यो । त्यतिबेला नेपाली जंकिहरुपनि थिएनन । भाङ्ग निकाशीकालागि मात्रै गैहृकानूनी थियो। यो बोक्ने हिप्पीहरु विमानस्थलमा पक्राउपर्दा एकसय अमेरिकी डलर जरिवाना गरेर काठमाडौबाट सम्वन्धित देश लखेटिन्थ्यो ।

संयुक्त जनआन्दोलनमा माओवादी सहभागिता

Nepal Info — Tue, 21 Mar 2006 13:00:00 +0100

nt size="2">
Maoist involvement in the joint movement
shankar Pokhrel, central member, CPN (UML)

शंकर पोखरेल
नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य

नेपालको भविष्यको कुरा गर्दा मानिसहरुमा आमरुपमा नै निरासाजनक धारणा व्याप्त रहेको पाइन्छ। सतिले श्राप दिएको मुलुकका रुपमा नेपाललाई चिनाउने प्रचलन पनि छ। मुलुकको पछौटेपन, गरिवी, राजनीतिक अस्थिरता र बढ्दो राजनीतिक संकटका कारणले पनि मानिसहरुमा त्यस प्रकारको मान्यताले घर गरेको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अग्रगति र प्रगतिको बाधकका रुपमा रहेको यस प्रकारको गलत चिन्तन र मान्यताको विकास नेपालका राजा रजौटाहरुको अयोग्यता र कुकर्मलाई ढाकछोप गर्ने सामन्ती चिन्तनको परम्परा अनुरुप नै भएको हो। नेपाली समाजको पछौटेपन र अज्ञानतासग गांसिएको यस प्रकारको नकारात्मक चिन्तन, मान्यता र त्यसको जगमा विकास भएको नकारात्मक मनोविज्ञान र परम्परालाई छिचोलेर मात्रै नेपालको सकारात्मक भविष्यको परिकल्पना र प्राप्ति सम्भव हुन्छ।

जनताः इतिहासका निर्माता
कतिपय मानिसहरु आमूल परिवर्तनलाई सुदुर भविष्यको विषय ठान्दछन्। त्यस्ता मानिसहरु मध्ये केही यथास्थितिवादमै रुमलिन चाहन्छन् भने केहीले परिवर्तनको उद्देश्यलाई भावनात्मक संकल्प र आदर्शसग गासेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। हामी कहा आधुनिक नेपालको निर्माणका लागि लोकतन्त्रको लर्डाईंमा लागिरहेका कतिपय नेताहरु समेत नयां पुस्ताका लागि सुन्दर, शान्त र समृद्ध नेपाल हस्तान्तरण गर्ने कुरा गर्दछन्। तर व्यवहारमा भने प्राप्त उपलब्धि र अवसरलाई भने आफैमा सीमित राख्न चाहन्छन्। तर व्यवहारमा भने प्राप्त उपलब्धि र अवसरलाई भने आफैमा सीमित र राख्न चाहन्छन्। नेतृत्वको यस प्रकारको बुझाई र व्यवहारले नै सामाजिक परिवर्तनको गतिशिलता अवरुद्ध हुने र प्रतिगमनको दुश्चक्रले निरन्तरता पाउने गरेको हो। मानवजातिको इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छः परिवर्तनका सम्वाहक र इतिहासको निर्माता जनता हुन् र उनीहरुले अरु कसैका लगि होइन आफ्ना लागि नै इतिहासको रचना गर्दछन्। यस अर्थमा पुरानो पुस्ताले नया पुस्ताका लागि लागि इतिहासको निर्माण गर्ने कुरा पूर्णतः भ्रमपूर्ण कुरा हो र समाज विज्ञानको सच्चाई भन्दा बाहिरको कुरा हो। नया पुस्ताले पुरानो पुस्ताबाट प्राप्त गरेको नासोलाई कहिले पनि पर्याप्त ठान्दैन। उसका अपेक्षा र चाहनाहरु त यथास्थितिभन्दा जहिले पनि माथि हुने गर्दछन्। समाजिक गतिशिलताका सच्चाई पनि यही नै हो। यस अर्थमा भविष्यको नेपाललाई सुदुरभविष्यको र नया पुस्ताको नेपालको रुपमा होइन, अहिलेकै नेपालमा बसोवास गर्ने जागृत नेपाली जनताको इच्छा र चाहनाको नेपालको रुपमा बुझ्नु पर्दछ। अर्थात् आफ्नै लागि भोलिको नेपालको संकल्प र प्रयासको मार्गचित्रका रुपमा हेर्नु पर्दछ र त्यसको नेता र नेतृत्वकर्ता मात्र राजनीतिक दलहरु हुन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ।

दश लाखले ल्याएको विचलन र पलायन

Nepal Info — Wed, 15 Mar 2006 10:39:20 +0100

One million behind comrades' escape

Dr. Baburam Bhattarai
बाबुराम भट्टर्राई

बिचार/ विवेचना

'बिरालोलाई जति खास्टोले छोपेर राखे पनि आखिर म्याऊ गरिहाल्छ' भन्ने नेपाली उखान छ। क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि स्वाभाविक रुपमा बेलाबखत पैदा भैरहने विभिन्न खाले अवसरवादी प्रवृत्तिहरूलाई स्वस्थ्य दुइ लाइन संर्घष र जनवादी केन्द्रीयताको तरिकाले रुपान्तरण गरेर हल गर्ने प्रयत्न गर्दागर्दै पनि कतिपय प्रवृत्ति र पात्रहरू अन्ततः पतन भएर प्रतिक्रान्तिकारी कित्तामा पलायन भैछाड्छन्। हाम्रो गौरवशाली पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट केही समय पहिले निलम्बन गरिएका रवीन्द्र श्रेष्ठ र अनुकूल (मणि थापा)ले अन्ततः एक र्सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत क्रान्तिकारी आन्दोलनप्रति घोर गद्दारी गर्दै मरणासन्न शाही सत्ताको सेवा गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले आमजनसमुदायलाई भ्रम दिन केही क्रान्तिकारी शब्दाडम्बरको प्रयोग गरे पनि सिङ नभएको गोरुलाई तीखे भने झैं आफ्नो नाउ 'नया“ सास्कृतिक क्रान्ति समूह' राखे पनि उनीहरूको प्रतिक्रान्तिकारी हर्कतको श्रृंखलालाई हेर्दा र राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन उत्कर्षतर जान लागेको बेला उनीहरूले क्रान्तिकारी पार्टि नेतृत्व विरुद्ध र्सार्वजनिक हमला गरेको देख्दा उनीहरूसग कुनै वैचारिक बहस होइन उनिहरूको र्सार्वजनिक भण्डाफोर गर्नुपर्ने सम्प‍ूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र आम लोकतन्त्रवादीहरूको सामूहिक दायित्व बनेको छ।
के यी दुइ भगौडाहरूको झुसिलो डकारयुक्त कथित संयुक्त वक्तव्य देशव्यापी सदरमुकाम र शहर नाकावन्दीको पूर्वसन्ध्यामा र्सार्वजानिक हुनु एउटा काकताली मात्र हुनसक्छ- के यिनीहरूले वस्तुतः क्रान्तिप्रति गद्दारी गरेको घोषणा गर्नु र शाही गृहमन्त्री कमल थापाले आत्मसमपर्णवादीहरूलाई दशदश लाख रुपियाको पुरस्कारको हरियो घास देखाउनु झण्डै एकैसाथ हुनुलाई सामान्य संयोग मात्र भन्न मिल्छ ?

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्रष्टाहरुको भूमिका

Nepal Info — Wed, 22 Feb 2006 13:41:41 +0100

Literates' role in the current democratic movement
Nandakrishna Joshi, a popular poet (in Lalitpur custody)

नन्दकृष्ण जोशी (प्रसिद्द देउडा गायक)
बिशेष लेख

नारायणहिटी भन्दा प्यारो गाउ“को झोपडी ।
राजा धेरै मोटाभए जनतालाई कोपरी ।।

वि सं २०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रवारको राती शाह वंशको इतिहासमा मात्र नभएर नेपाली राजनीतिको एक महत्वपूर्ण पाटो मानिएको नारायणहिटी दरवारमा कहिल्यै भुल्न नसकिने अकल्पनीय घटना भयो। त्यो घटनाले एउटा राजवंशको २३५ वर्षपुरानो इतिहासको अन्त्य भयो।त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने नेकपा एमालेका महासचिव माघवकुमार नेपाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता। संसदीय व्यवस्थामा विधायीका नै सर्वोच्च निकाय रहने प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अनुरुप सो हत्याकाण्डको छानविन केवल संसदले गर्नुपथ्र्यो। त्यतिमात्र नभएर त्यसपछिको नेपालको भूमिमा राजा बनाउने कि, विकल्प सोच्ने भन्ने गहनतम विषयमा जनताको सर्वोच्च निकाय सिंहदरवार स्थित विधायीकामा जनताका प्रतिनिधि २०५ जना सांसदका बीच छलफल हुनु जरुरी थियो। बहुदलीय व्यवस्थाको १२ र १४ वर्षे उमेरमा भएका केही गल्ति मध्ये हाम्रा देशका राजनेताहरुबाट मात्र नभएर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरुबाट पनि इतिहासमा भुल्नै नसकिने भूल भएको थियो, अहिले महसूस गरिदैछ।