Some so called senior journalists support the black press ordinance
काठमाडौ , असोज ३१

निरंकुश राजाले अध्यादेशद्धारा ल्याएको नयां प्रेस कानुनको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थाहरुले तिब्र विरोध गरिरहेकै बेला आफूलाई बरिष्ठ भनाउने केहि मन्डले पत्रकारहरुले भने उक्त कानुनको समर्थन गरेका छन्।

  आइतवार राजधानीमा संचार समूह नेपालद्धारा आयोजित कार्यक्रममा मन्डले पत्रकारहरु पि खरेल ,हरी लम्साल, गोरखापत्रका सम्पादक विजय चालिसे, श्रीषसमशेर जवरा लगायत नेपाल समाचारपत्रका प्रधान सम्पादक पुष्कारलाल श्रेष्ठले समेत उक्त कानुनको खुलेरै समर्थन गरे।

  राष्ट र राष्टियतको पक्षमा आफ्नो पत्रिका देशको नंबर एक दावी गर्ने श्रेष्ठले संचार अध्यादेशमा प्रेसको भूमीका र हाम्रो दायित्व बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै भने प्रेसलाई कानुनी परिधिधित्र राख्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ। जारी अध्यादेशले पत्रकारीताकालागि कुनै असर पर्दैन। सरकारले इमान्दारीतापूर्वक ल्याएको हो भने पत्रकारीता जगत तर्सीनुपर्ने कुनै कारण छैन। कार्यान्वन हेरिसकेपछि मात्रै उचित मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।

तर सरकारले असोज २४ गते एफएम रेडियोहरुलाई यहि कालो प्रेस नियन्त्रण अध्यादेश उधृत गर्दै समाचार प्रसारण नगर्न चेतावनी दिएर कार्वान्यन शूरु गरिसकेको छ।स्मरणरहोस गत भाद्र ११ गते नेपालसमाचारपत्रमै प्रेस स्वतन्त्रतालाई बांदरको हातमा नरिवल भनेर प्रथम पृष्ठमै कार्टुन प्रकाशित गरि नेपाली प्रेस बिरुद्ध आक्रमण गरिएको थियो।

आइतबारको सोही कार्यक्रममा अर्का मन्डले पत्रकार हरि लम्सालले यस अघि आफू‍ले बोलेको कुराहरुको खन्डन गर्दै पत्रकारहरुलाई मर्यादित भएर जिम्मेवारी बहन गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताए। तर यस अघि उनले रिपोटर्स क्लवद्धारा आयोजित कार्यक्रममा प्रेस कानुन पत्रकारिता जगतसंग छलफल नगरिकनै ल्याइएकोले आफ्नो विरोध रहेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार मणिराज उपाध्यायले राजनीतिज्ञहरुले देशको राजनीति बिभाजन पारेजस्तै संचारक्षेत्रजस्तो संवेदनशल क्षेत्रपनि विभाजित हुन नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा अधिकांश बक्ताहरु राजा समर्थक थिए।

स्मरणीय कुरा के छ भने यो संचार कानुनको नेपाल बार एसोसिएसन रिपोटर्स विथआउट बोर्डर कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिष्ट इन्टरनेशनल फेडरेशन अफ जर्नालिष्ट र भारत सरकारले समेत बिरोध जनाइसकेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघले त यो कालो कानुन बिरुद्ध विरोधका क्रार्यक्रमहरुको घोषणा गरिसकेको छ जसअनुसार महासंघले सोमबार वरिष्ठ कानूनविद्हरुसँग वृहत् रुपमा खुला छलफल गरिसकेको छ भने आज  जिल्ला तहमा सञ्चारकर्मी, कानून व्यवसायी र नागरिक समाजबीच छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

अध्यादेशको विरोधमा कात्तिक ४ गतेदेखि देशव्यापी रुपमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । सो दिन काठमाडौंमा नया बानेश्वरबाट अपरान्ह्र तीन बजे जुलुस गर्ने र जिल्ला-जिल्लामा पनि विरोध कार्यक्रम गरिने छ ।