Government should immediately withdraw the present controversial press law: Aiden White, General secretary, IFJ
विश्वभरीका पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा रहेको अन्तराष्ट्रिय पत्रकार महासंघले ( आइएफजेले ) नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। राजाले माघ १९ मा सम्पूर्ण राज्यशक्तिको अधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली प्रेसमाथि झन् झन् संकट बढ्दै गएको छ। बिश्वभरीका पत्रकारहरुको हक अधिकार रक्षाका निमित्त कार्यरत आइएफजेले नेपाली प्रेसको पछिल्ला घटनाक्रमलाई कसरि हेरिरहेको छ भन्ने बिषयमा केन्द्रित रहेर हामीले आइएफजेका महासचिव आइडन ह्वाइटसंग वार्ता गरेका थियौं। बेलायतको प्रसिद्ध पत्रिका द गार्डियन, सन्डे, फाइनान्स लगायतका पत्रपत्रिकामा २० वर्ष भन्दाबढीको अनुभव लिएका ५५ बर्षीय आइडन ह्वाइटसंग ददिराम सापकोटाले गरेको कुराकानी।
Source: IFJ
पेरिस, कात्तिक ५
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थावारे तपाइहरुको पछिल्लो मूल्यांकन के हो ?
आइएफजे लगायत दर्जनौं प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले बिरोध गर्दा गर्दैपनि पत्रकारहरुलाई जेल हाल्ने, धम्कि दिने र पक्राउ गरेर सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न खोजीरहेको छ। एफ.एम रेडियोहरुमा समाचार प्रसारण गर्न रोक लगाउने प्रयास गरेको छ।समग्रमा नेपालको अवस्था झन झन कठिन हुदै गएको छ।
आइएफजेले नया प्रेस कानुनको बिरोध गर्नुको कारण चाहि ?
नया प्रेस कानुन नेपाली जनताको चाहना मानबअधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा अन्तराष्ट्रिय मानबिय कानूनको बिरुद्ध रहेकोले बिरोध जनाएका हौं।
सरकारले नेपाली प्रेसलाई बढी प्रभावकारी बनाउन यो कानुन ल्याउनुपरेको भन्दाभन्दै किन बिरोध गर्ने ?
सरकारले के भन्छ भन्ने होइन के गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो। केहि मिडीयाहरुलाई देखाएर सम्पूर्ण प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नु उचित होइन। म मेडीयाका कमजोरी थिएनन भन्दिन। गैह्रजिम्मेवार मिडीयालाई जिम्मेवार बनाउनतिर लाग्नुपर्छ।त्यसकालागि नेपाली प्रेससंग छलफल गरेर सहमतिकै बाटो खोजिनुपर्छ।यो कानुन त सरकारी मेडिया बाहेक सबैलाई तहलगाउन ल्याइएको स्पष्ट छ।
केही बरिष्ठ भनाउदा नेपाली पत्रकारहरुले नै यो कानुनले खासै फरक पार्दैन। कानुनको कार्यान्वयन पक्षनै नहेरी शुरुमै बिरोध गर्नु उचित छैन भनिरहेका छन् नि त ?
एकाध पत्रकारको कुरा छोडौं। सारा नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय जगतले यसको बिरोध गरेको छ। शुरुमै बिरोध गर्नहुन्न भन्ने कुरा झन झुठो हो। शुरुमै बिरोध गरेन भने त झन् यो कानुनलाई संस्थागत गरिनसक्छ।प्रेस नियन्त्रण भयो भने प्रजातन्त्र झन् खतम हुन्छ।जनतामाथि दमन र अत्याचार झन् झन् बढ्छ।
सरकारले प्रेसमाथिको अक्रमण जहिलेपनि रेडियोहरुबाटै शुरु गर्नुको कारण के हो ?
पत्रपत्रिका नपुग्ने विकट गाउमापनि रेडियोहरु पुगेका छन्। तिनले जनताका आवाज दुखकष्ट र अन्याय अत्याचारका घटनालाई समेटेका छन्।स्थानिय रेडियोहरुले स्थानिय भाषामा र उनीहरुकै शैलीमा जनतालाई सेवा दिनाले ति प्रिय छन्।रेडियोले जनतालाई जागृत बनाए भनेर सरकारले त्यसैमाथि आक्रमण गरेको हो।
नेपाली प्रेसको वर्तमान समस्याको समाधान के होला भन्ने लाग्छ यहालाई?
सरकारले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आदर गर्ने। मानवअधिकारको रक्षा गर्ने। नेपाली मिडीयाहरुसंग छलफल र बहस चलाउने।अहिलेको कानुन फिर्ता लिएर प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण निर्क्योल गर्ने।
नेपाली प्रेसको आन्दोलनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नेपाली पत्रकारहरुले निरन्तर प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको रक्षाकालागि पनि साहसिक लडाइ लडिरहेका छन्।यसको हामीले उच्च मूल्यांकन र प्रसंसा गरेका छौं।प्रेस स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रिक अधिकारप्राप्तिको पक्षमा कत्तिपनि बिचलित नभै एकभएर उनीहरु जुटिरहेका छन्। यो महत्वपूर्ण घडिमा सबै पत्रकार साथीहरुले प्रजातन्त्रका पक्षमा समर्थन जनाउनुपर्छ। कुनैपनि राजनीतिक पार्टीबाट प्रयोग हुनबाट जोगिएर प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाकालागि प्रेस जगतको एक्लो प्रयासले कसरी संभवहोला ?
प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरुकालागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण नागरिककालागि नभइनहुने बस्तु हो।त्यसैले यसको लडाइमा नागरिक समाज, प्रसासनिक संघसंस्था, राजनैतिक पार्टी र मानवअधिकारवादी सबै लाग्नुपर्छ।
नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाकालागि तपाइहरुको प्रयास चाहिं?
हामीले विगतमापनि नेपाल पत्रकार महासंघलगायत अन्तराष्ट्रिय संस्थासंग मिलेर बिरोध जनायौं। मिसन चलायौं। नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय जगतसमक्ष पुर्याउने काम गर्यौं।प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाकालागि अन्तराष्ट्रिय समुदाय मार्फत नेपाल सरकारलाई दबाब दिने ,नेपाली मेडियाको आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनेर सहयोग र ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका छौं।
आगामी दिनकालागि केही बिशेष योजना छन् कि ?
डिसेम्वरमा हाम्रो आइएफजेको अन्तराष्ट्रिय बैठक अष्ट्रेलियामा बस्दैछ।त्यस बैठकमा नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी योजना बनाउंछौ।
त्यसरी सिधै बिरोध गर्दा तपाइहरुजस्ता संघ संस्थाहरुमाथि हस्तक्षेप गरेको र नेपाली संचारमाध्यमहरुमाथि चाहि बिदेशी स्वार्थमा चलेको आरोप लगाइन्छ नि?
नेपालको संबिधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मानव अधिकार र प्रजातान्त्रिक अधिकार अन्तराष्ट्रिय मान्यता हुन्।नेपाल सरकार स्वयंले त्यस्ता मान्यताप्राप्त कानुनमा सहमती जनाएको छ।त्यसैलाई उल्लंघन गरेर सरकार पत्रकारलाई धम्की दिने, जेल हाल्ने, यातना दिने, प्रेस स्वतन्त्रता कुन्ठित पार्ने काम गर्छ भने त्यसको बिरुद्ध बोल्नु हस्तक्षेप नभएर मानविय दायित्व र जिम्मेवारी हो।
यो कानुन फिर्ता हुने संभावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यस्तो कानुन त फिर्ता हुनैपर्छ नि। नभए नेपालका दाता राष्ट्रहरुलाई दबाबदिन आव्ह्वान गर्छों। अन्तराष्ट्रिय मन्चहरुमा नेपाल सरकारको बिरोध गर्छों।बिश्वभरीका जनता समक्ष नेपाल सरकारको बेइज्जत गर्छों। नेपाललाई दिइने सहयोग रोक्का गर्न अन्तराष्ट्रियरुपमै आव्ह्वान गर्छों।