Lets not criticise the democratic leaders now
Sushil Pyakurel, Former National Human Right Commission member
सुशील प्याकुरेल
विचार/ विवेचना
छयालिस सालको जनआन्दोलनदेखि नेपालमा जनतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको
संगठित भूमिका उजागर भएको हो। निरंकुश राजतन्त्रवादी पञ्चायती व्यवस्थाको
अन्त्य र वहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनाकोलागि राजनीतिक दलहरुले संचालन
गरेको संयुक्त जनआन्दोलनको पछिल्लो अवधिमा काठमाडौंमा केही पेशागत र
स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरुबाट पनि आफ्नो संलग्नता दर्शाइयो। त्यँहादेखि नै
प्रजातन्त्रको लागि नागरिक समाजको संगठित संलग्नताका औपचारिक श्रीगणेश
भएको हो। तर जनआन्दोलनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नसकेको नागरिक समाज
संगठित रुपमा सक्रीय रहिरहन सकेन।
जनआन्दोलनमा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेको नागरिक समाज
प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विस्तारै तितर-वितर हुन थालेको मात्र हैनस आम
चुनाव आउँदासम्म त्यो संगठित जमात भिन्दाभिन्दै राजनीतिक दलसित
प्रत्यक्ष-परोक्षरुपमा आवद्ध भयो वा सामिप्यमा पुग्यो। प्रजातन्त्रको
स्थापनापछि संविधानको निर्माण प्रक्रिया र संविधानको श्रोतको बारेमा एक्का
दुवा आवाज उठेता पनि नेतृत्वमा रहेका नागरिक समाजका अगुवाहरुको विभाजित
मनस्थितिले गर्दा स्वतन्त्र आवाजहरु मुखारित हुन सकेनन्। जनआन्दोलनका
प्रमुख मागहरुको सूचीमा ूमानवअधिकारू लाई समाविष्ट गर्न सफल नागरिक समाज,
न त संविधान निर्माणको क्रममा मानव अधिकारको अबिभाज्य मान्यतालाई
संविधानमा आत्मसात गराउन सफल रह्यो न त पंचायती शासकका ज्यादतीको छानविन र
दण्डहीनताको सवालमै एकजुट भएर अगाडि वढ्न सक्यो। पेशागत संस्थाहरुमा आएको
विखण्डन, वौद्धिक जमातमा द्रुत गतिमा भएको दलीय ध्रुवीकरण र विभाजनले
गर्दा नागरिक समाजले स्वतन्त्र र संगठित विकास गर्नपाएन। मल्लिक आयोगको
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नकोलागि वा सामाजिक आर्थिक अधिकारका
मुद्दाहरुमा संगठित आवाज नागरिक समाजले उठाउन सकेन। मल्लिक आयोगको
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरुलाई कानूनी कार्वाही गराउने तर्फ
नागरिक समाज एकजुट भएर अगाडि वढ्नुको साटो मानव अधिकार संस्थाहरुको
जिम्मेवारी भित्र यसलाई राखियो। कमैया मुक्तिको सवाल होस वा
भूमिव्यवस्थामा परिवर्तनको सवाल, नागरिक समाजले संगठित चासो अभिव्यक्त
गर्न सकेन। 'आफ्नो कुरा आफै उठाउ' भन्ने सोचबाट दलित, महिला र जनजातिका
मुद्दा त्यसै समुदायलाई नै जिम्मा लगाइयो । नागरिक समाज कतिपय राष्ट्रिय
मुद्दाहरुमा असंलग्न वस्यो।
जनतन्त्रको विकास, त्यसको आधारहरुको निर्माण र जनतन्त्रको
मान्यतालाई संस्थागत गर्ने काम स्वतन्त्र चिन्तन र संगठित दवावबाट मात्र
सम्भव हुन्छ। यसतर्फ नागरिक समाजका अगुवाहरुको आशातित सक्रियता देखा
नपरेतापनि १२ वर्षो अवधिमा प्रत्यक्षरुपमा शासनमा हिस्सेदारी नभएको
हैसियतमा आम जनताले नागरिक समाजका अगुवाहरुप्रति आदर र विश्वास गरेका छन्
र यो नै नागरिक समाजको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। अहिले राजाको योजनावद्ध
क्रियाकलापले नेपाललाई उही २०४६ साल फागुन ७ को अगाडिको स्थितिमा
पुर्याइएको छ। देश फेरि संयुक्त जनआन्दोलनको संघार मा पुगेको छ। तर
यसपालाको आन्दोलन गुणात्मक रुपमा फरक चरित्रको हुने संकेतहरु स्पष्ट भएका
छन्। नागरिक समाज फेरि एकचोटी जुर्मुराएको छ, अझ बढी शसक्त भएर। विगतमा
आफूबाट पनि भएका कमजोरी उसले बुझ्न खोज्दै छ। प्रजातन्त्रको विकास
स्वतन्त्र चिन्तनहरुबाट निस्केको स्वतन्त्र आवाजबाट मात्र सम्भव छ र यसलाई
अहिलेको नागरिक समाजको नेतृत्वले बुझेको हुनुपर्छ।
जनताको आक्रोस अगाडि केही झुक्ने तर आक्रोस साम्य हुँदैजाँदा षड्यन्त्रको
तानावाना बुनिहाल्न सामन्ती व्यवस्थाका अनुयायीहरु तेज हुन्छन्। यो कुरा
नेपालका राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वले या त बुझेन या बुझेर पनि संभावित
षड्यन्त्रको विरुद्ध जन परिचालनमा आफूलाई सकृय वनाउन सकेन। आफ्नो
प्रत्यक्ष शासन र र्सार्वभौम सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्न मञ्जुर भएका
राजाले किन सेना भने आफ्नै मातहतमा राख्न जिद्धि कसेरु सबै कानून संसदले
वनाउन हुने तर राजदरवार सम्वन्धि कानून भने आफैले वनाउनु पर्ने व्यवस्थाको
लागि किन अडीग रहे रु यी यस्ता सवाल हुन् जसलाई नेपाली नागरिक समाजले
गम्भिरतापूर्वक मनन गर्दै आगामी दिनमा राजनीतिक परिवर्तनमा यिनका
सम्वोधनका उचित आधारहरु निर्माणको खोजी गर्नु आवश्यक हुन्छ। जनआन्दोलनमा
आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा नागरिक समाजका नेतृत्वले ध्यान
दिनुपर्ने कुरा के हो भने विगतमा भएका सवै गल्ती कमजोरी राजनैतिक दलको
वताँउदै आफू संधै चोखो र सक्रिय भएको दावी गर्ने प्रवृतीबाट आफूलाई अलग
राख्नुपर्छ।
यदाकदा नागरिक समाजका जिम्मेवार व्यक्तिहरुमा दलहरुलाई खुइल्याउनमा
नै आफ्नो विजय ठान्ने प्रवृत्ति पनि देखा पर्दैछ। नेताहरुलाई चौवाटोमा
राखेर खीसिटिउरी गर्दा हेक्का राख्नु पर्ने कुरा के होभने नेताको मानमर्दन
गरेर राजनीतिक आन्दोलनले गति लिदैन र निरकुंश सत्ताका हिमायतीहरु पनि नेता
खुइल्याइएको हेर्न देख्न इच्छुक छन्। राजनैतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा कुनै
पनि जनआन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन ल्याउँन सक्दैन। अहिले नेपाली समाज
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण प्रजातन्त्रको स्थापना गर्ने आफ्नो
लक्ष्यमा अगाडि वढ्ने क्रममा छ। पूर्ण प्रजातन्त्रले मात्र विद्यमान
सशस्त्र द्वन्दको सम्मानपूर्वक र न्यायोचित समाधान दिन सक्छ भन्ने सबैले
आत्मसात गरेका छन्।तर पूर्ण प्रजातन्त्रको परिभाषा, यसको राजनीतिक आर्थिक
सामाजिक चरित्र र प्रक्रिया वारेमा नागरिक समाजले खासै छलफल गरेको पाइएको
छैन।मानव अधिकारका सवालहरु लगायत समाजमा मुखरित स्वतन्त्र चिन्तन तथा
आवाजहरुको उचित र संस्थागत सम्वोधनको वैधानिक व्यवस्था, प्रजातन्त्रको
मुल्य र मान्यताहरु तर्फ नागरिक समाजले चिन्तनमन्थन गर्दे राजनीतिक
नेतृत्वलाई संगठित रुपमा दवाव दिन सक्नुपर्छ। यो नै आज संगठित हुँदै आएको
नागरिक समाजको लागि चुनौति तथा अपेक्षित भूमिकापनि हो।
सुशील प्याकुरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका पूर्व सदस्य हुनुहुन्छ।साभार: लोकतन्त्र अंक दुइ