अपडेट
काठमाडौ , कात्तिक १०
सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आइतवार सम्म कान्तिपुर एफएम माथि कुनैपनि प्रकारको कार्वाही नगर्न आज एक आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेल र न्ययाधीशद्वय शारदा श्रेष्ठ तथा तपबहादुर मगरको विशेष इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसबाट कान्तिपुर एफएमलाई अलिकति भएपनि राहत मिलेको छ। संचार सम्वन्धि केही नेपाल एेन अध्यादेश मार्फत आउनुअघि भने सर्वोच्च अदालतले एफ एमहरुले समाचार प्रसारण गर्न सक्ने गरी फैसला गरेको थियो । तर अध्यादेश जारी भैसकेको अवस्थामा एफ एमहरुले समाचार प्रसारण गर्न पाउने नपाउने, नियतवसनै सरकारले एफ एमहरुको लाइसेन्स खारेज गर्न पाउने कि नपाउने जस्ता बिषयमा भने सर्वोच्च अदालतले कस्तो प्रकारको निर्णय गर्नेछ भन्ने कुरा भने भविष्यमै निर्भर रहेको छ।
कान्तिपुर एफ एमलाई हिजो सरकारले एफ एमको लाइसेन्स नै खारेज किन नगर्ने भनि धम्क्याएको लगत्तै आज कान्तिपुर एफ एमका प्रवन्ध निर्देशक विनोद ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतबाट कान्तिपुर एफ एम बन्द नगर्न नगराउन भनि अन्तरिम आदेश जारी होस भनि माग गर्दै रीट हाल्नुभएको थियो।
सर्वोच्चको यो निर्णयलाई केही कानुन व्यवसायी र पत्रकार महासंघले आश अझै नमरेको भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् भने यसको बिरुद्धमा भोली सात राजनीतिक पार्टीहरुले विरोध उपत्यका बन्दको घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौ ,कात्तिक ९
अन्तत: कान्तिपुर एफ एमको समानहरु सरकारले लुटेपछि आज सूचना तथा संचार मन्त्रालयले अनुमति पत्र नै किन रद्ध नगर्ने भन्दै कान्तिपुर एफ एमलाई एक पत्र पठाएको छ। पत्रमा भनिएको छ 'चित्तबुझ्दो कारण २४ घन्टाभित्र पेश गर्नु'।राष्टिय प्रसारण एन २०४९ को दफा ५ अनुसार कान्तिपुर एफ एम चलिरहेको हो भने यसैको दफा ८ अनुसार यसको प्रसारण अनुमति पत्र किन रद्ध नगर्ने भनि प्रश्न सोध्दै एफएमलाई सूचना तथा संचार मन्त्रालयले २४ घन्टा भित्र चित्तबुझ्दो कारण पेश नगरे यसको लाइसेन्स जफत गरिनेछ भनि कडा शव्दमा धम्की दिएको छ।
यो घटनाले कान्तिपुर एफ एमलाई बन्दै गराउने नियत सरकारको रहेको स्पष्ट देखिएको छ। सरकारका बिरुद्ध हालै अदालत गएको कान्तिपुर एफ एमको भविष्य अव पूर्ण रुपले अदालतमै निर्भर रहने भएको छ।संयुक्त राष्टसंघदेखि बिश्वका ठूला मानवअधिकार संघ संस्था र संचार स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सवैले कान्तिपुर माथि भएको घटनाको निन्दा गरिसकेका छन्। तैपनि सरकार कान्तिपुर एफ एमलाई बन्दै गराउने धुनमा लागिरहेको छ।