Lilamani Pokhrel, Vice president, Janamorcha Nepal
विचार/ विवेचना
लिलामणी पोखरेल
माओवादी जनयुद्धको शान्तिपूर्ण राजनैतिक निकासका निम्ति भनेर सरकार माओवादी वार्ताहरु शुरु भएका थिए। तर सरकार-माओवादी दुवै पक्षको सैन्यवादी चिन्तन र राज्यपक्षको विकल्प विहीनताले माओवादीलाई फेरि रक्तपातपूर्ण भिडन्तमा धकेल्यो। त्यसदेखि यता हजारौं मानिस मरिसके। राज्य र माओवादी दुवै पक्षबाट निहत्था मानिसको हत्या भैसकेको छ। सरकारी मानवअधिकार आयोगकै तथ्यांक अनुसार सुरक्षा निकायबाट मारिएका मध्ये ८५ प्रतिशत निर्दोष सामान्य नागरिक छन्।
यो श्रृंखला कति दिनसम्म चल्न दिने ? के जिम्मेवार राजनैतिक पार्टी नेताहरु, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजले हस्तक्षेप नगर्ने? तिनको भूमिका घटना घटेमा प्रतिक्रिया दिएर ठीक र बेठीक तक्मा भिराइदिने मात्र होर? त्यस्ता राजनैतिक घटना परीघटनालाई जनतामूखी भएर जनताको पक्षमा पार्न भगीरथ प्रयत्न गर्नु नै जनपक्षीय शक्तिहरुको भूमिका होइन र? घटनाक्रमहरुलाई सधैं जनताको आंखाबाट हेर्नुपर्छ। अहिले पनि सबैले भनिरहेका छौं र भन्दै आएका छौं - सरकार माओवादीवीच वार्ता हुनुपर्छ, उपयुक्त शान्तिपूर्ण राजनैतिक निकास निस्कनुपर्छ। तर गत माघ १९ गते राजाले संवैधानिक कू गरेपछि राजा त्यो निकास दिन सक्षम छन् ? राजालाई त्यो हैसियत छर? संसदीय पार्टीहरु जो आफ्नै अकर्मण्यताका दास भएका छन्, तिनले निकास दिन किन प्रयत्न गरेनन? के जति ढिलो हुन्छ उति बढी मूल्य चुकाउनु पर्दैनर?
पार्टीहरुलाई आफ्नै गल्तीले नलखेटेको र अकर्मण्यताको दास नभएको भए न संसद् विघटन र संवैधानिक कू हुने थियो। कूलाई पनि सच्याउने र माओवादीसंग पनि वार्ताको प्रक्रियाको थालनी हुनसक्ने संभावना विद्यमान थियो। माओवादी विरुद्धको राज्यको असफल अभियानमा सत्ता सफलताको सपना देख्दै रहे तथा सत्ताको लालसामा चुर्लुम्म डुबे।
हाम्रा अगाडि देखिएका अहिलेका तीनवटा संकट - शाही घोषणाले ल्याएको संकट , माओवादीको जनयुद्धले ल्याएको संकट र कुशासनले ल्याएको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक संकटको पृथक् पृथक हल त खोज्न सकिन्न। यिनीहरु एक अर्कामा सम्बन्धित छन्। माओवादीसंगको समस्यालाई हल गर्न राज्य, राजनैतिक पार्टी विचारशील हुन सक्ने हो भने प्रारम्भिक विश्वास सिर्जना गर्न पनि भएका गल्तीहरु राजा समेतले सच्याउनुपर्छ।
अव रह्यो माओवादीसंगको शान्तिपूर्ण निकास। युद्धको माध्यमबाट गणतन्त्र (जनवादी वा बुर्जुवा) स्थापना गर्न मृत्युवरण गर्दै होमिएको माओवादी पक्षले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति तथा राजनैतिक पार्टी नागरिक समाज,बुद्धिजीवी, मानव अधिकारवादीको आग्रह र परिस्थितिको वस्तुगत अनुभूतिबाट शान्तिपूर्ण राजनैतिक निकासका लागि राजनीतिक पार्टीहरुसंग वार्तामा आउने कुरा गरेर युद्धबिराम गरेको छ। यो स्थितिमा त्यो अवसरलाई गुम्न नदिई राजनैतिक तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनको शर्तमा देश जोगाउन बहुविकल्पका साथ राजनीति पार्टीहरु माओवादी संग वार्तामा जानैपर्छ।
टेबुलबाट के निकास निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा राजनैतिक पार्टी नागरिक समाजले फेरि पनि जनतालाई शक्तिशाली बनाउने कुरा धुरीमा राखेर सोच्नुपर्छ। सामन्तवाद, सामन्तवादी पारिवारिक स्वार्थ र साम्राज्यवादी हितको मानसिकता र आग्रहबाट मुक्त हुने नहुने कुरा राजनैतिक परिपक्वता र दुरदृष्टिकोणमा भरपर्छ। त्यसैले विभिन्न कोणबाट वर्तमान संविधान र संवैधानिक संरचना भत्किसकेको स्थितिमा नया संविधानको निकास बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया भनेको संविधानसभाको निर्वाचनद्वारा जनतालाई नया संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउनु नै हो। जनताद्वारा निर्मित संविधानले नै आज उत्पन्न अन्तर्विरोध र द्वन्द्वको दीर्घकालिनद्वार निर्माण गर्नसक्छ। यसको साथसाथै देश र जनतालाई धुरीमा राखेर आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनको योजनालाई मूर्तरुपदिदै अग्रगामी दिशादिनु जरुरी छ। यसका लागि विविध राजनैतिक शक्तिहरु र राजनीतिक प्रकाण्ड पण्डितहरु किन डराइरहेका छन् र कर्तुकको फेटा गुथिरहेका छन्। किन आफ्नै अक्षमताको मनोग्रन्थीले लघुताभास प्रकट गरिरहेछन् ? तिनीहरु एकातिर वार्ता हुनुपर्छ भन्ने ओठेभक्ति पनि प्रकट गर्न चुक्दैनन् तर वार्तालाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा बढीभन्दा बढी परिणाममुखी बनाउन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुरामा संकोच व्यक्त गर्छन् र टाढा बसेर रमिते बन्न चाहन्छन्। गतिशील पार्टी र गतिशील नेताले हर कुनै राजनैतिक संग्राममा होमिने र जनताको पक्षमा परिणाम ल्याउने प्रयत्न गर्दछ। त्यो नै जीवित पार्टी नेताको पहिचान हो। घटनामा प्रतिक्रिया दिने र ठीक बेठीक लेखोट तयार पार्ने काम त इतिहासकार र समाजशास्त्रीको हो जनता, पार्टी नेताहरु इतिहासका निर्माता हुन्, टिप्पणीकर्ता मात्र होइनन्।
अर्को कुरा संविधान कस्तो हुने भन्ने कुरा प्रमुख हो, संविधानसभाको कुरो प्रमुख होइन भन्ने भनाइ आफूलाई राजनीतिको ठेकेदार ठान्ने तर जनताप्रति विश्वास नगर्ने नेताहरुले व्यक्त गरिहेका छन्। यो जनविरोधी प्रवृत्ति हो। यस्ताहरु संविधान प्रतिगामी बन्यो भने के गर्ने भन्दै अहिलेकै संविधानमाथि भएका क्रमिक बलात्कारको मूकदर्शक बनेर बसेका छन् वा त्यसको विरुद्धमा उत्रन कायरता प्रकट गरिरहेका छन्। र, परै बसेर वार्ता हेर्ने, गल्ती गरिहालोस् अनि ढुंगा हानौला भन्दै भण्डाफोर गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्न चाहन्छन्।
अहिले राजावादीहरु संविधानसभाको विकल्पबाट तर्सिएका छन्, त्यसैले त्यस्तो घोषणा हुनु अगावै शर्त झुण्ड्याउन चाहन्छन्- संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था नफाल्ने शर्तमा संविधानसभा मञ्जुर छ। जनताले आफनो फैसला दिने क्रममा त्यो चाहेछ भने पनि अन्तर्विरोधको अर्को अवस्था सिर्जना नभएसम्म सवैले स्वीकार्ने आट गर्नुपर्छ। हैन त्यो भन्दा अगाडि बढ्ने जनताको चाहना शान्तिपूर्ण निकासको प्रक्रियबाट व्यक्त भयो भने जनतालाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने पार्टीकालागि त्यसलाई स्वीकार गर्न केको हिचकिचाहट ? होइन जनताको फैसला निरंकुशताको पक्षमा देखियो भने पार्टी नेता ठेकेदार होइनन्। त्यस्तो नहुने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र संविधानसभाको पक्षमा जाने हो भने त्यस्तो पार्टी नेता ज्योतिषीको पछि लागे हुन्छ। पार्टी त परिस्थितिको सटीक विश्लेषण गर्ने हो र अनुकूलतामा फेर्न साहसका साथ जनतालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने हो ।
केही राजनैतिक पार्टी नेताहरु माओवादीसंगको दुइ पक्षीय वार्ता र शान्तिपूर्ण निकासबाट डराइरहेका छन्। एउटा प्रक्रियाबाट हिंसा, हत्या बन्द भयो र एउटा विद्रोही शान्तिपूर्ण राजनीतिको प्रक्रियमामा सामेल भयो भने आफ्नो हालीमुहाली अन्त हुने वा आफ्नो महत्व घट्ने वा आफू पुड्के बन्ने डरले वार्ताको राग अलापे पनि उपयुक्त शान्तिपूर्ण निकासमा जान बाधा उत्पन्न गराइरहेका छन्। उनीहरु संविधानसभा र गणतन्त्रलाई पयार्यवाची भनेर झूठो भ्रम फिंजाइरहेका छन्। केहीले संविधानसभाले प्रतिगमनकारीलाई नै फाइदा पुग्छ। त्यसैले त्यो अनुपयुक्त छ भनेर संशोधन वा सुधारमा मात्र अल्मलिंदा अल्मलिदै प्रतिगमन भइसकेको हेक्का राख्न सकेनन्। तर्सथ, जनतालाई वास्तवमै र्सार्वभौम बनाउने विधि निर्माणको प्रक्रियामा सामेल गराउने कुरामा ऐतिहासिक निर्णय गर्न जति ढिला हुंदैजान्छ, त्यति नै देश क्षतविक्षत हुंदैजान्छ। आज माओवादीले एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरेर लोकतन्त्रको आन्दोलनमा सामेल हुने घोषणा गरेका छन्। यो अवसरलाई राजनीतिक पार्टीले ठिकसंग बुझ्नु पर्छ।
ठोस परिस्थितिको ठोस विष्लेषण गरेको खण्डमा देशलाई शान्तिपूर्ण निकास छिट्टै दिन सकिन्छ र संसद पुनर्स्थापना मात्रैबाट अव माओवादी समस्याको निकास दिन सकिदैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनलाई घनिभूत पार्दै आन्दोलनको आधीवेहरी श्रृजना गर्नुपर्छ।