काठमाडौ, कात्तिक १५

 सरकारले बलपूर्वक लागू गर्न खोजेको सञ्चार सम्बन्धी केही नेपाल ऐन बारे सर्वोच्च अदालतमा हिजो बहसका साथ साथ बिबादपनि भयो। बिबादले चर्कोरुप लिन थालेपछि अधिवक्ता शंभू थापा देखि गोपाल शिवाकोटी चिन्तन र अन्य वकिलहरुले समेत न्याधिशको चित्त बुझाउन हम्मे हम्मे पर्यो।

वर्तमान अध्यादेश र कान्तिपुर एफएममाथि कारवाहीका निम्ति चालिएको कदम वदर गर्न माग गर्दै परेका रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको सुनुवाईको दोस्रो दिन हिजो अभिवक्ता गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन'ले वहस गरिरहँदा यस्तो विवाद शुरु भएको हो। विशेष इजलासमा रहेका  न्यायाधीश केदार प्रसाद गिरीले वहस लामो भएको भन्दै आपत्ति गरेका थिए। वकिलहरुको लामो र तर्कपूर्ण बहस सुनिरहेका  प्रधानन्याधिश स्वंयले वकिलहरुलाई बहस छोटो गर्न दवाव दिए।  न्यायधीश केदारप्रसाद गिरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने या नपर्ने विषयमा चलिरहेको छलफलमा लामो वहस नगर्न भन्दै आफ्नो बेञ्चबाट जुरुक्क उठेका थिए। करिव आधा घण्टा वहस गरेका सिवाकोटीलाई पांच मिनेटमा वहस सिध्याउन न्यायधिश गिरीले निर्देशन दिएपछि सिवाकोटीले  'त्यतिमा भ्याईदैन्, श्रीमान' भनि उत्तर दिए।  गिरीले '३० सेकेण्डमा सिध्याउँछु भनेर ४०/४५ मिनेट वहस गर्दा पनि अझै नसिध्याउने' भनेर इजलाशमै आक्रोश पोखेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेल, गिरी र शारदाप्रसाद पण्डितको विशेष इजलासमा ति मुद्धाहरु सुनुवाई भइरहेको छ। सोमबार बिहानैदेखि भएको वहस पौने पाँच बजेसम्म चलेको थियो। चिन्तनले निरंकुश सरकारले ल्याएको अध्यादेश अन्तराष्ट्रिय सन्धिसम्झौता र कानून विपरित रहेको तर्क पेश गरेका थिए। उनको आक्रामक र तर्कपूर्ण वहस सबैले रुचिपूर्वक सुनेका थिए। उनको वहसमा हस्तक्षेप गर्दै सुनुवाई २०, कात्तिकका लागि सारिएको छ।

न्याधिश गिरीले बहस लामो भएको भनदै आपत्ति गरेपछि नेपाल बारका अध्यक्ष शम्भु थापाले चिन्तनको लगत्तै आफू र दमननाथ ढुंगानाले वहस गर्ने भएकाले सुनिदिन आग्रह गरेका थिए। तर न्यायाधीशले विपक्षी (सरकार)का तर्फबाटपनि वहस सुन्नु पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेशका लागि लामो वहस नगरी रिटको अन्तिम सुनुवाईमा विस्तारमा तर्क राख्न भनेका थिए। त्यसपछि थापाले भनेका थिए 'हामी अन्तिम वहसमा नआउने स्थिति पनि बन्न सक्छ, श्रीमान्। तर्सथ अहिलेनै अन्तरिम आदेशमा आफ्नो तर्फबाट वहस गर्न पाउनु पर्छ।

वरिष्ठ अभिवक्ता पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि आफूले पक्षमा एकै लाईनमात्र वहस गर्ने जनाएका थिए। तर समय नपाएपछि अदालतको इजलासमै निक्कै बेर भनाभन भएको थियो। त्यसपछि सरकारकातर्फबाट आएका महान्यायाधीवक्ता पवन ओझाले बार अध्यक्ष थापालाई इंगित गर्दै 'अन्तिम सुनुवाईमा वहसमा नआउने' भनेको आफूलाई चित्त नबुझेको बताए । तर, थापाले अन्तरिम आदेश भएन भने आउने स्थिति नहुने बुझिएकाले आफूले त्यस्तो भनेको बताए।

वहसका क्रममा चिन्तनले नेपालले २७ वटा अन्तराष्ट्रिय कानूनमा हस्ताक्षर गरेकाले अध्यादेश सोझै ती विपरित रहेको दृष्टान्त दिएका थिए। चिन्तनले नेपालले अनुमोदन गरी स्वीकार गरेका अन्तराष्ट्रिय कानून पालना गर्नु वाध्यात्मक रहेको तर्क गर्दै भने-अन्तराष्ट्रिय सन्धि/सम्झौता, मानवअधिकारका सम्झौता मान्ने हो भने युद्धका बेला पनि नियन्त्रण या निलम्बन हुन नसक्ने विचार, आस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हरण हुने अध्यादेश यहाँ लागू गरिएको छ। यसलाई अदालतबाट लागू हुन दिईयो भने अन्तराष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समिति जानै पर्ने हुन्छ, हामी देशभित्रै समस्या समाधान होस् भन्ने ठानिरहेका छौ। उनले १८ असोज, १९ माघको कदमले संविधान नमान्ने र यसको जथाभावी प्रयोग गरेर बदनियतपूर्ण कानूनी शासन विरुद्ध, स्वेच्छाचारी नियन्त्रण र नियन्त्रणमुखी काम भईरहेको परिस्थितिमा संविधानको संरक्षण गर्ने एकमात्र निकाय अदालत भएको तर्क गरेका थिए।
 
त्यसअघि अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, यज्ञमूर्ती बञ्जाडे, टीकाराम भट्टर्राई, रामकृष्ण निरालाले पनि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।कार्कीले अध्यादेश ल्याएर राज्यले कानूनी शासन नभई अध्यादेशको साशन सुरु गरेको तथा जननिर्वाचित संसदमा यो पेश हुने स्थिति नरहेकाले यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग राखे । उनले इतिहासमै संविधान निर्माता, कानूनवीद्ले परिकल्पनै नगरेको स्थिति जन्मिएको र राज्यनै असंवैधानिक भएको बेला निरंकुश सत्तालाई बलियो बनाउन संसारकै संविधानका किताबमा नलेखिने व्याख्या गर्दै अध्यादेश ल्याईएको जिकीर गरेका थिए। मुलुकको विद्यमान स्थितिमा जनतालाई झन् सुसूचित बनाउनु पर्नेमा जनतालाई सुसूचित तुल्याउने माध्यम नियन्त्रण गर्ने नियत राज्यले लिएकोमा उनले आपत्ति जनाएका थिए।