Supreme court decission against press freedom

पत्रकार महासंघ र बारद्वारा अदालतको विरोध




काठमाण्डौ, कात्तिक २५

सञ्चार अध्यादेशका विरुद्ध दायर गरिएका ३ वटा रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने शुक्रबार निर्णय गरेको छ तर मुद्धालाई भने बिशेष अग्राधिकार दिएर छिटो किनारा लगाउने जनाइएको छ। आमसंचार माध्यमका पक्षधरहरुले भने सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रतिगमन भएको भनि टिप्पणी गर्दै यसका बिपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न थालेका छन्।

 सर्वोच्चको विशेष इजलासले सञ्चार अध्यादेशको विरुद्धमा परेका रिट उपर अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने तर, मुद्दाको विषयवस्तु चाडो किनारा गर्नुपर्ने भएकाले 'अग्राधिकार' प्रदान गरी हेर्ने शुक्रबार आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेल तथा न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद गिरी र शारदाप्रसाद पण्डितको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो।आदेश सुनाउनुपूर्व रिट निवेदकका तर्फबाट बारका अध्यक्ष शम्भु थापा, सुवास नेम्बाङ्ग र रामकृष्ण निरालाले प्रत्युत्तर बहस गर्नुभएको थियो। बहसका क्रममा  वहाहरुले कान्तिपुर एफएमसग सरकारले दिएको इजाजतपत्र हुदाहुदै सञ्चार उपकरण कब्जा गरेर लगेको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।
अदालतको यो आदेशले जनताको सूसुचित हुने अधिकारलगायत नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता स्थापित हुने अपेक्षा पूरा नभएको टिप्पणी कानून व्यवसायी तथा पत्रकारहरुले गरेका छन्।सर्वोच्चको यस आदेशपछि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष तथा मुद्दाका बहसकर्ता शम्भु थापाले प्रतिक्रिया दिदै भन्नुभयो-'अहिले अन्तरिम आदेश जारी नहुदाखेरि विधिको शासन पराजित भएको छ।' त्यसै गरी अर्का अधिवक्ता तथा निवेदकका तर्फबाट बहसकर्ता सुवास नेम्बाङ्गले भन्नुभयो-'अदालतमा आएको यो मुद्दा एकमात्रै र अन्तिम लडाइ होइन। अन्ततः जनताले जित्छन्। यो आदेशको कारणले गर्दा एकछिनलाई, केहीपक्षमा र केही समयका लागि अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्यो र न्यायपालिकाको सम्मान र गरिमामाथि पनि केही प्रश्नहरु उठायो।' त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव महेन्द्र विष्टको प्रतिक्रिया छ- 'हामीले जुनकिसिमको अपेक्षा गरेका थियौं, एक हदमा केही निराश भएका छौं। तर, मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेकाले म बढी टिप्पणी गर्दिन।' तर, विष्टले शुक्रबार नै लामो प्रस विज्ञप्ति जारी गरेर भन्नुभएको छ-'यसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको सभ्चार क्षेत्रको गहन विश्वासमा ठेस लगाएको छ।' साथै महासचिव विष्टको विज्ञप्तिमा पत्रकार महासंघले अब झनै कठोर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि सार्ने बताइएको छ।
 
बारको आकस्मिक बैठक

 अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने सर्वोच्चको निर्णयपछि  नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठक शुक्रबारै बसेको छ।  बैठकले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिदै आगामी मंसीर-१ गते नेपाल अधिराज्यभरका अदालतमा बेञ्च बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको बारद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिदै बारका महासचिव माधब बास्कोटाले भन्नुभयो-'यो आजको आदेशले हामी कानून व्यवसायीमात्र नभएर नेपालका २ करोड ५० लाख जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि ठेस लगाएको कारणले प्रथम चरणमा सम्पूर्ण अदालत बहिस्कार गर्ने हामीले निर्णय गरेका हौं।'त्यसैगरी काठमाण्डौ बारले सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा कालोपट्टी बाधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।