Sarita Gautam, advocate
विचार /विवेचना
सरिता गौतम
झुक्यायर तिमीलाई चोर्ला, टाप कस्ला है
ढोका थुन अदालत सरकार पस्ला है।।
यसपालिको तिहारमा लोकतन्त्रका समर्थक स्रस्टाहरुले नेपाल बार एसोसिएशनको प्राङ्गणमा देउसी खेल्दै उक्त यस्ता शव्दहरु भनिएका थिए । त्यतिनैबेला भने प्रधानन्यायाधीश लगायतका न्यायमूर्तीहरु भने हासीरहेका थिए। समय यस्तो थियो, संचार अध्यादेशको खोरेजीको माग गर्दे कानून व्यावसायीहरु न्यायलयमा बहस गरिरहेका थिए।
यो अध्यादेश प्रक्रियाको हिसावले मात्रै होइन, अन्तर्वस्तुको हिसाबलेपनि चरम निरंकुश चरित्रको छ। यसले पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने नाममा जे-जस्ता कठोर प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ, यसको उद्देश्य सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारको भजन संयन्त्र र सञ्चारकर्मीहरुलाई सत्ताको भाट बनाउने भन्दा अरु केहीपनि रहेको देखिदैन। यसले जे जस्ता दण्डहरुको व्यवस्था गरेको छ, यसले विशेषगरी मिसन पत्रकारिता गरिरहेका सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमहरुलाई अघोषित मृत्युदण्ड दिने र सत्ताको चरणमा सबैलाई टाउको निहुर्याउन बाध्य पार्ने नियत बोकेको छ। श्री ५ को मर्यादा कायम राख्ने नाममा राजपरिवारका विषयमापनि चुइक्क बोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले राजाले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकारको जनविरोधी कुकृत्यहरुको सम्बन्धमा कसैले औंलो ठड्याउन नसकोस्, राजपरिवारका कतिपय व्यक्तिहरुबाट बेला बेलामा हुने उपद्रवको बारेमा कसैले संकेतसम्म गर्न नपाओस् भन्ने कुत्सित मनशाय देखिन्छ। सबैको मुख थुनेर तथा आखामा कालोपट्टी बाधेर दिनदहाडै जनताको सिकार यसरी कति दिन खेल्न पाइन्छ र ?
यो निरंकुश अध्यादेशको पक्षपोषण गर्दै सत्ताका केही अन्धभक्तहरुले यो अध्यादेश 'पीत पत्रकारिता'लाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको दाबी गरिरहेका छन्। यतिबेला सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुबाट प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक पार्टी र पार्टी नेतृत्वमाथि जसरी एकोहोरो हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ, पीत पत्रकारिताको यो भन्दा कुरुप दृष्टान्त अन्त कतै पाइदैन। प्रजातन्त्रको बाह्र वर्ष अरु कुरामा पर्याप्त विकास हुन नसकेपनि जनताको चेतना सही र गलत सूचनालाई छुट्याउन सक्ने गरी माथि उठिसकेको छ। त्यसैले उनीहरु कसले सुसूचित गरिरहको छ र कसले कुसूचित गरिरहेको छ भन्ने कुरा सहजै छुट्याउन सक्छन्।
निश्चय नै सञ्चार क्षेत्रमा एकाधिकार चिन्ताको विषय हो, तर जुन सरकारले आफैं श्रव्य, दृश्य र छापा माध्यमहरु एकलौटी सञ्चालन गरिरहेको छ र जसले ती सञ्चार माध्यमहरुबाट निरंकुशतन्त्रको पक्षमा नाङ्गो पीत पत्रकारिता गरिरहेको छ, उससग एकाधिकारको विरोध गर्ने नैतिक धरातल कहा रहन्छ ? त्यसैले यो पनि एउटा कुतर्क मात्रै हो। खासमा यो अध्यादेश अहिले निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध दृढतापूर्वक प्रतिवाद गरिरहेका, त्यसका षड्यन्त्रपूर्ण कृत्यहरुको पर्दाफास गरिरहेका र लोकतन्त्रको पक्षमा अटल भएर उभिइरहेका सञ्चारकर्मीहरुका कलम र आवाजलाई कैदी बनाउने उद्देश्यतिर अभिलक्षित छ।
न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा अदालत सधैं उभिएको हुन्छ र त्यसपछि संचारको विपक्षमा अदालत उभिएको इतिहास पाइदैन। निरंकुश सरकारले प्रेसलाई जतिसुकै नियन्त्रण गर्न खोजे पनि अदालतले साथ दिएको इतिहास छ। पञ्चायत कालरात्रीमा पनि अदालतले प्रेसलाई बचाएको थियो। प्रजातन्त्र पुनस्थापना पछि एफएममा समाचारकै विषयमा सर्वोच्चले गरेको संविधानको व्याख्या प्रष्ट र बलियोसग गरिसकेको छ। अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधीशहरु लक्ष्मण प्रसाद अर्याल , केदार नाथ उपाध्याय र टोप बहादुर सिंहको इजलाशले एफएम रेडीयोले समाचार प्रसारण गर्न पाउने फैसला गरेको थियो। २०५८ साउन ११ गतेको फैसलामा उल्लेख भए अनुसार विद्युतिय संचार माध्यमलेपनि छापा माध्यम सरह संविधानको धारा १३ को अधिकार उपभोग गर्न पाउछन् अर्थात समाचार प्रसारण गरेकै कारण इजाजत पत्र रद्द गर्न खोज्दा सर्वोच्चले साउन २६ गते समाचार कै पक्षमा आदेश जारि गरेको थियो। इजाजत पत्र रद्द गर्दा नागरिकको सुसुचित हुने हकमा अपूरणीय क्षति हुन जाने भन्दै न्यायाधिश अनुपराज शर्माको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सार्वजनिक सरोकारको कतिपय रिटमा सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशको इजलाशबाट सरकारको विरुद्धमा कठोरतम आदेश पनि जारी भएका छन्।
समाचार प्रसारणको विषयमा स्वयं प्रधान न्यायाधिषको इजलाशले सरकार पक्षलाई नझिकाउञ्जेल समाचारमुलक कार्यक्रम नरोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायिक कार्यमा सरकारी प्रभाव पर्न नदिने अभिव्यक्ति नियुक्तिकै बेलामा पौडेलले दिनु भएको थियो। तर यसबेला प्रधानन्यायाधिश कै इजलाशमा सञ्चार अध्यादेश जस्तो जल्दोबल्दो विषयमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश नदिए सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुन दिएको छ। सडकमा पत्रकार र नागरिक समाज आन्दोलनमा छन्। इन्सेकले संचालन गर्दै आएको मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम समेत रेडियो नेपालबाट प्रसारण गर्न सरकारले रोक लगाएको अवस्था छ। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ सरकारको नियत जनताका अधिकारहरु खोस्नमै केन्द्रित छ।
न्यायालयले सूचनाको हकको बारेमा जनपक्षिय फैसला गरेन भने न्यायालय स्वयम् पनि प्रतिगमनको बलियो मतियार बन्ने छ। यदि प्रतिगमनको मतियार नबन्ने हो र जनताको हकलाई स्थापित गर्ने हो भने आम नागरिकको पक्षमा फैसला आउनुपर्छ। सरकारले सरकारी इजाजतबाट संचालित रेडियोलाई त कारवाही गर्ला तर राज्यसत्तालाई चुनौती दिएको जनगणतन्त्र रेडियोलाई कसरी रोक्न सक्छ ? विद्रोहीको संचार माध्यमलाई निरन्तर सुन्न जनता बाध्य हुनेछन्। त्यसैले तिहारका देउसेले सरकार अदालतमा पस्ला है भनेर ढोका थुन्न न्यायाधिशलाई आग्रह गरेका थिए। तर आज सरकार अदालतमा छिरीसकेको संकेत मिलेकोछ। अवको इतिहास कस्तो लेख्ने त्यो न्यायमूर्तिको हातमा छ।
लेखिका अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ।