सरकारलाई युद्धविराम गर्न आग्रह

Annan Welcomes 7 party - Maoist understanding

काठमाडौ, मंसिर ९

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र देशमा शान्ती बहालीकालागि सात राजनैतिक दल र माओवादीवीच भएको समझदारीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानले स्वागत गर्नुभएको छ। साथै अन्नानले माओवादीलाई युद्धविरामको अवधि बढाउन र सरकारलाईपनि युद्धविरामको घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। महासचिव अन्नानले सहमति बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना र एक दशकदेखि जारी द्वन्दको समाधानतर्फकेन्द्रित भएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको उहा“का प्रवक्ताले बिहीबार जानकारी दिनुभएको छ । साथै उहाले सहमतिको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको अन्नानका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै काठमाण्डौस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ सूचना केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार नेपालको समस्या समाधानका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि राष्ट्र संघ तयार रहेको अन्नानले बताउनुभएको छ।जस्ताको तस्तै बिज्ञप्तीका लागियहा क्लीक गर्नुहोस।

त्यसैगरी आजै मानवअधिकार जोगाअौ आन्दोलन नेपाल नामको संगठनले एक प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै सात राजनीतिक दल र माओवादीविच भएको संझौताको प्रसंसा र स्वागत गरेको छ। जस्ताको तस्तै विज्ञप्ती एट्याच्चमेन्टमा।

Janamorcha leaders condemn Maoist - 7 Party understanding

काठमाडौ, मंसिर ९

 जनमोर्चा नेपालका महासचिव नवराज सुवेदी र नेकपा एकता केन्द्र मसालका  नेता चित्रबहादूर केसीले माओवादी र सात दलको सहमतीको निन्दा गरेका छन्। यस अघिनै राजाप्रति नरमपन देखाउने नेताका रुपमा चित्रित यि नेताहरुले आज प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिलाई सरकारी समाचार माध्यमहरु रेडियो नेपाल र नेपाल टेलीभिजनले खुव बढाइ चढाइगरि प्रसारण गरिरहेका छन्।
जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचनलेसमेत हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्रमा उल्लेखित बुदाको विरोध गर्दै सुवेदीको वक्तव्यमा भनिएको छ- "माओवादी  सशस्त्र शक्ति र शाही सेनालाई संयुक्त राष्ट्रसंघ वा भरपर्दो अन्तराष्ट्रिय सुपरिवेक्षणमा राख्ने" जस्ता विषयबारे हाम्रो संगठनभित्र कुनै निर्णय गरिएको छैन र जनमोर्चा, नेपालभित्र सांगठनिक र औपचारिक तबरबाट छलफल गरिएको छैन। यस अवस्थामा यो समझदारी राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विरुद्ध जानसक्ने गम्भीर र विवादित विषयप्रति हाम्रो विशेष आपत्ति छ।'
महासचिव सुवेदीले समझदारी-पत्रमा उल्लेखित निरंकुश राजतन्त्रविरुद्ध आ-आफ्ना ठाउबाट प्रहार केन्द्रित गर्ने, शान्ति स्थापना गर्ने, प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धति प्रति प्रतिवद्ध रहने जस्ता विषयहरुलाई  भने स्वागत र समर्थन गर्नुभएको छ।