This understanding may turn long lasting : Prachanda
क.प्रचण्ड, अध्यक्ष-नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
अन्तवार्ता
ने.क.पा.(माओवादी) र सात संसदीय दलहरुबीच हालै भएको समझदारीबारे नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचन्ड के भन्नुहुन्छ ? उहाले
यो समझदारीलाई कसरी लिनुभएको छ र माओवादीहरु साच्चै हतियार त्याग्न तयार
छन् कि छैनन ? यो समझदारी दीर्घकालिन हो या अल्पकालीन ? पढौ नेकपा
माओवादी अध्यक्ष प्रचन्डको अन्तवार्ता ।
अध्यक्ष
कमरेड, सशस्त्र संर्घष गरिरहेको माओवादी र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेको
शक्तिबीच समझदारी कसरी सम्भव भयो? यो समझदारी सहकार्यको स्तरसम्म
उठ्नसक्ला?
निरंकुश
राजतन्त्रका विरुद्ध देश, जनता, लोकतन्त्र र शान्तिको ऐतिहासिक आवश्यकताको
जगमा यो समझदारी कायम भएको हो। हाम्रो विचारमा यो समझदारी आफैंमा
जनसमुदायको लोकतन्त्र र शान्तिको आकंक्षाका पक्षमा उभिने राजनैतिक दलहरुका
वीचको प्रारम्भिक सहकार्य हो। सहकार्य शब्दको प्रयोगसग कतिपय
मानिसहरु किन डराउछन् हामीले बुझेका छैनौं। निश्चय नै विषयको गंभीरतालाई
सबै पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढाइएमा यो समझदारी दीर्घकालीन
मोर्चामा उठ्न सक्दछ। देशले आज यही कुराको मांग गरेको छ र हाम्रो जोड
त्यही दिशामा रहने छ।
यो समझदारी पत्रको मूल स्पिरिटबारे व्याख्या गरिदिनुहुन्छ कि?
समझदारी-पत्रको
मूल भावना र स्पिरिट भनेको निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आन्दोलनको
आधिबेहरी सृष्टि गरी अन्तरिम सरकारको गठन र संविधान-सभाको निर्वाचनमार्फत
राज्यसत्ताको पुतर्संरचनासहितको जनताको नया नेपाल निर्माण गर्नु हो। अर्को
भाषामा यसको स्पिरिट आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने जनसमुदायको
सार्वभौम अधिकारलाई स्थापित गर्नु र सामन्ती निरंकुशतन्त्रलाई सदाको
निमित्त बढारेर फाल्नु हो। वस्तुतः र अन्ततः समझदारी-पत्रको मूल स्पिरिट
कुनैपनि प्रकारको राजतन्त्रसंग संझौता खोज्नु होइन अपितु त्यसका विरुद्ध
व्यापक संर्घष सृष्टि गर्नु हो।
समझदारी
पत्रमा गणतन्त्रबारे उल्लेख गरिएको छैन। यसैलाई आधार बनाएर तपाईहरुले
गणतन्त्रको गन्तव्य छोड्नु भएको भनेर बाहिर व्यापक चर्चा चलाइदैछ नि त?
हामीले गणतन्त्रको तात्कालिक लक्ष्य छाडेको भन्ने प्रचार
समझदारी-पत्रको भावना र स्पिरिटलाई पटक्कै नबुझ्नुको परिणाम मात्र हुन
सक्दछ। किनकि समझदारी-पत्रमा संविधान-सभाको प्रश्नलाई र्सशर्त होइन निशर्त
रुपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो स्थितिमा हाम्रो पार्टीलाई आफ्नो
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तात्कालिक नीतिका पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न
यसले कुनै समस्या पैदा गर्ने वा हामीले गणतन्त्र छाड्ने वा छाडेको भन्ने
प्रश्नै उठ्दैन। यो हाम्रो पार्टीको मात्र प्रश्न नभएर गणतन्त्रको पक्ष
लिने कुनै पनि व्यक्ति, संघ/संस्थालाई संविधान-सभामार्फत आफ्नो बैचारिक
आस्थाका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने अधिकार हुनेछ।
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण
लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने भन्ने कुराले संबैधानिक राजतन्त्र वा
'सेरोमोनियल मोनार्की' मा सम्झौता गर्न खोजिएको जस्तो देखिदैंन र ?
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनालाई हाम्रो
पार्टी संवैधानिक वा सेरोमोनियल राजतन्त्रमा संझौताको अर्थमा पटक्कै
बुझेको छैन र समझदारी-पत्रमा पनि त्यस प्रकारको अर्थ लाग्ने कुनै कुरा
छैन। स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा हुने संविधान-सभाको निर्वाचन र
त्यसको परिणामलाई स्वीकार्न भने हामी प्रतिबद्ध छौं र समझदारी-पत्रले
त्यही स्पिरिट बोकको छ।
कसै-कसैले यो समझदारी-पत्रको आधारमा माओवादी सैद्धान्तिक रुपमा १८०
डिग्रीको फन्को मारेको र संसदवादीहरुको हात माथि परेको भनेर ब्याख्या
गरिरहेका छन नि?
देश, जनता, लोकतन्त्र र शान्तिप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारीवोधलाई
क-कसले कसरी टिप्पणी गर्दछन्, ती सबैको जवाफ अहिले नै दिनु हामीले आवश्यक
ठानेका छैनौं। नेपाल र नेपाली जनताको हातमाथि पार्न हामी आफ्नो हातलाई तल
पार्न पनि तयार छौं। यसमा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन।
समझदारी पत्रमा शान्तिपूर्ण नया राजनीतिक धारको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यो नया धार भनेको के हो?
संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत जनसमुदायले तयार पार्ने राजनैतिक धार नै नया राजनैतिक धार हो।
तपाईहरुले गर्नुभएको एकतर्फी युद्धविरामको म्याद छिट्टै सकिदैंछ। यो युद्धविराम लम्ब्याउदै हुनुहुन्छ कि?
हाम्रो पार्टीले युद्धविराम भंग गर्ने वा लम्ब्याउने भन्नेबारे ठोस
निर्णय गरिसकेको छैन। समग्र स्थितिको विचार गरी पार्टी केन्द्रीय
कार्यलयबाट यसको निर्णय हुनेछ। तर, सामन्ती निरंकुशतन्त्र र उसको शाही
जत्थाले जसरी हाम्रा निशस्त्र कार्यकर्ता र जनतालाई हत्या गर्ने, बेपत्ता
पार्ने र आतंकित पार्ने काम गरिरहेको छ तथा हाम्रो युद्धविरामलाई आफ्नो
सैन्य क्याम्प विस्तार गर्ने र आफूले शान्ति कायम गरेको झुटो प्रचार गर्न
प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसले हामीलाई कठोर निर्णय गर्न बाध्य पारिरहेको छ।
युद्धविराम तोड्दा अहिले बनेको सझदारीमा कस्तो असर गर्ला ?
हामीले यस विषयमा पार्टीहरुसग पर्याप्त छलफल गरेका छौं। त्यसकारण
युद्धविराम तोड्ने स्थितिमा पनि कायम भएको समझदारीमा कुनै असर पर्ने छैन।
यो अन्तरवार्ता मंसिर ९ को कृष्णसेन अनलाइनकालागि महेश्वर दाहालले लिनुभएको हो। हामीले यसलाई जस्ताको तस्तै साभार गरेका छौं।