King's power on the way to crash
विचार/विवेचना
माघ १९ पछि राजाद्वारा चालिएको निरंकुश कदमका विरुद्ध लोकतान्त्रिक पद्दतिको स्थापना गर्ने नेपाली जनताको आकांक्षाअनुरुप राजनैतिक दलहरुले चाल्ने प्रत्येक अग्रगामी कदमप्रति नागरिकहरुका तर्फबाट हामी ऐक्यवद्धता जनाउन चाहन्छौं। तपाइहरु अगाडि बढ्नुहोस् राजाको निरंकुशता आजै ढल्ने छ र नेपालीले चाहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आजै आउने छ। नेपालको राजसंस्था एउटा पछौटे समाजको पृष्ठपोषक भयो, सामन्ती संस्कारको पृष्ठपोषक भयो। थिचिएका जाति जनजातिहरुलाई समानता दिनबाट रोक्ने संस्था भयो।
राजाको शासन र राजसंस्थाका विरुद्धमा जनता आन्दोलित भइरहेका छन्, उठिरहेका छन्। जनतालाई मुक्ति दिलाउनका लागि राजनैतिक दलहरुले जनतासगसगै लागेर काधमा काध मिलाउने अग्रसरता देखाउन थालेकामा हामी राजनैतिक दलहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं। आज उपत्यकाभित्रमात्र होइन, उपत्यका बाहिर पनि नागरिक समाजका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्। कतिपय ठाउमा उद्यमी व्यवसायीसमेत लागेर लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा हामी योगदान दिन्छौं भनिरहेका छन्। राजतन्त्र र राजसंस्थाका विरुद्धमा ठूलो आवाज उठिरहेको छ।
आज राजनैतिक दलहरुलाई पनि मलाई केही कुरा भन्न मन लागेको छ। आज सात दलले गरेको उपत्यका बन्दलाई उपत्यकाबासीले जसरी सहयोग र र्समर्थन गरे, यसबाट बुझिन्छ कि नागरिकहरु राजनैतिक पार्टीको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्न तयार छन्। तर यसरी तयार भएको जनसमुदायलाई कसरी परिचालित गर्ने, उनीहरुलाई के कुराले उत्साह दिने, उनीहरुका मनमा जेजस्ता शंका उपशंकाहरु छन्, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि पार्टीको नेतृत्वले अब कसरी अगाडि बढ्ने अझ पनि हामीहरु समेतलाई पनि स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। पार्टीको यो आन्दोलनको निश्चित गन्तव्य के हो ? हामी कहा लगेर यो आन्दोलन टुंग्याउछौं ? त्यो आन्दोलन टुंग्याएपछि कस्तो प्रकारको कस्तो नीति बन्छ ? कस्तो राज्य संरचना बन्छ ? के कस्ता आर्थिक-सामाजिक नीतिहरु बन्छन् त्यो नीति अनुसार राज्य संचालनमा जनताको के भूमिका हुन्छ ? पार्टीहरुले यी प्रश्नहरुमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ।
अब २०४७ सालको संविधानलाई क्रियाशील गराउनका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छौं भनेर पुग्दैन। ०४७ को संविधानलाई क्रियाशील बनाउने वा नबनाउने भन्ने बारेमा छलफल गरौंला तर, नेपाली जनताले ०४७को संविधानभन्दा अगाडि जाने सोचिसकेका छन् । अब जनताले हाम्रो शासन आयो भन्ने अनुभूति गर्ने खालको व्यवस्था ल्याउन पहल गर्नुपर्छ। यसका निम्ति न्युनतम् रुपमा पनि अब संविधानसभाको बाटोमा लाग्नुपर्दछ। यसो गर्दामात्रै सम्पूर्ण जनतालाई वार पारको आन्दोलनमा लागौं भन्ने हो भने उनीहरु उत्साहित भएर आउछन् भन्ने मलाई लाग्दछ।आजको घडीमा फेरि पनि हामी अलमलमा पर्यौं भनेदेखि इतिहास निर्माण गर्न सकिदैन। राजसंस्थालाई यहाबाट हामी जति आलोचना गछौ त्यो भन्दा बढीमात्रामा हामीले आफ्नो जनशक्ति प्रदर्शन गरेर, आफ्नो उर्जा देखाएर र रचनात्मक क्रियाकलापहरुमा लागेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यसका लागि राजनैतिक पार्टीहरुले पहल गरुन्। किनभने हामी जव राजसंस्थाको बारेमा कुरा गर्छो यो कुनै एउटा अमूर्त विषय वा राजनैतिक नाराको कुरा होइन। आज जसरी शासन चलिरहेको छ, यसको असर राजनीतिमा मात्रै परेको छैन। आज नेपालको साधनको स्थिति के छ, राजस्व कहाबाट आइरहेछ र कता खर्च भइरहेको छ ? आज संसद छैन। राजा एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याउछन्। सुरक्षा फौजमा सयौंको संख्यामा वृद्धि गरिएको छ। त्यत्रो खर्च किन गर्नु पर्यो रु जवकि माओवादीहरुले युद्धविराम गरिरहेका बेलामा शान्तिको आह्वान गर्नुपर्ने हो। आज सुरक्षा फौजका लागि राजस्व खर्च गरिदैछ भन्ने हामी अखवारहरुमा पढ्छौं। अहिले राष्ट्रको ढिकुटी खोक्रो भइरहेको छ। यो खोक्रो भएको ढिकुटी भोलि जनप्रतिनिधिहरुले सम्हाले भने पनि रचनात्मक तरिकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा पनि दलहरुले सोच्नु पर्ने भएको छ।
यो सत्ता आफैं ढल्ने बाटोमा हिडिसक्यो। अब यो सत्ता ढलेपछिको नेपाल निर्माण गर्नको लागि हामीले सोच्नुपर्ने भएको छ। लोकतान्त्रिक तरिकाले जात-जाति, भाषा-भाषी, धर्म लिङ्ग विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वहरुको हामीले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ। संविधानसभा आयो भने पनि सबैले मिलेर त्यस्तो प्रकारको संविधान बनाउन सक्नुपर्छ, जसले गर्दा द्वन्द्वहरु फेरि हिंसात्मकरुपमा प्रकट हुन नपाउन्। यो जिम्मेवारी आज नागरिक समाजको काधमा पनि छ र राजनैतिक पार्टीको काधमा पनि छ। यो समस्या समाधानका लागि राजनैतिक पार्टीहरुले दिनदिनै अन्तरक्रियाहरु गरुन्। कोठा-कोठामा बसेर अनुसन्धान गरुन् र सही बाटो पहिल्याउन्। यसमा नागरिक समाज साथ दिन तयार छ।
(९अक्टोबर २८ का दिन बसन्तपुरमा आयोजित सभामा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यमा आधारित) प्रस्तुती-अरुण बराल