View Article  सरकार र जनताको अलग्गै कार्यक्रम

Birthday celebration of the dead Constitution


काठमाण्डौ,कार्तिक २३
आज संविधान दिवस। नेपालमा संबिधान दिवस भने सरकार र नागरिकहरुले अलग अलग तरिकाले संबिधान दिवस मनाए। बेला बेलामा संबिधान बिरोधाभासपूर्ण भनाइहरु राखेर बिबादमा आइरहने मन्त्रीपरिषद उपाध्यक्ष तुलशी गिरीको भने आज अचम्मसंग संबिधानभक्ति देखियो।अहिले सांझ एक चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई कसैले मास्न नहुने बताए। विगतमा संविधान दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले चियापानको आयोजना गर्ने परम्परा रहेकोमा यसपालि संविधानमै व्यवस्था नभएको पदमा बसेका गिरीले चियापानको आयोजना गरेका थिए।

गिरीले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट आयोजना गरेको चियापानमा विदेशी कुटनीतिज्ञहरु, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरु तथा उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुको सहभागिता रहे पनि राप्रपाका केहीबाहेक अन्य दलका नेताहरु सहभागी भएनन्।राजाद्वारा देशभक्तिको मिलनविन्दुमा सबैलाई आउन आग्रह गरेको तर्फसंकेत गर्दै उपाध्यक्ष गिरीले -' राजा र दलहरुवीच सहकार्यका लागि अहिलेजस्तो सुवर्ण मौका फेरि नआउने दावी गर्दै चुनावमा भाग लिन दलहरुलाई आग्रह गरे।

उता नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, एमाले नेता बामदेव गौतम, नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे र   more »

View Article  ज्यादती रोक्न राष्ट्रसंघसमक्ष आग्रह

Pahadi meets Annan's  political advisor

Newyork


न्युयोर्क, कात्तिक २३
संयुक्त राष्ट्र संघ भवन परिसरमा १९ वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाका २५ प्रतिनिधिहरुसँग नोभेम्बर ८ तारिखका दिन नेपालको मानवअधिकारबारे विशेष छलफल भयो।एम्नेष्टि इन्टरन्याशनलको राष्ट्रसंघस्थित कार्यालयमा भएको उक्त कार्यक्रममा कृष्ण पहाडीले नेपालसम्बन्धी उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो। नेपाली नागरिक आन्दोनलका अगुवा कृष्ण पहाडीले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका वरिष्ठ राजनीतिक सल्लाहाकार श्यामल ताम्राटसँग नोभेम्बर ७ तारिखका दिन भेट गर्नुभयो। उक्त अवसरमा पहाडीले राजा ज्ञानेन्द्र दिनप्रतिदिन झन निरंकुश हुदै गएका र प्रेस नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार बढाउन थालेको बताउनुभयो।नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गएका अनेकौ ज्यादती रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत अन्तराष्ट्रिय समुदायले प्रभावकारी भूमिका चाल्नुपर्ने आग्रह  गर्नुभयो।

View Article  अमेरिकी सरकारलाई अधिकारकर्मीको पत्र

Monarchy is no more constitutional force: Rights group

काठमाडौ, कात्तिक २३
मानवअधिकारकालागि आन्दोलनरत नेपाल डिफेन्ड ह्युमन राइट्स मुभमेन्टले अमेरिकी राजदूतद्धारा व्यक्त बिचारको प्रतिवाद गर्दै एक पत्र पठाएको छ।
पत्रमा अमेरिकी राजदूतले राजा र राजनीतिक दलहरुलाई संबैधानिक शक्तिका रुपमा गरेको व्याख्यालाई अस्विकार गर्दै राजसंस्था कुनैबेला कानूनी शक्ति भएपनि हाल जनताको संप्रभुता कायम गराउन र देशको समस्या समाधान गर्न नचाहेको बताएको छ।यसैगरि देशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक समस्याको समाधानकालागि राजनैतिक दलहरुले माओवादीसंग गर्न लागेको वार्ता प्रयाशलाई बिश्व समुदायले स्वागत गर्नपर्ने जनाउंदै; माओवादी समस्याको समाधान सैनिकीकरणबाट समाधान हुदैन भन्ने बिगतको अमेरिकी भनाइलाई स्मरण गराउन चाहन्छौ भनिएको छ। पत्र जस्ताको तस्तैका लागि एट्याच्मेन्ट हेरौ।

1 Attachments