Foreign mediation for the election of constitutional assembly
Swanam, spokesman cpn (Yekata Kendra-Masal)

विचार/ विवेचना
             

स्वनाम

नेपाली जनताको तर्फबाट कुरा गर्दा  द्वन्द्व त्रिपक्षिय थियो र अहिले यो दिपक्षियमा परिणत भएको छ। बुद्धि विवेक र हृदय भए सरोकारवाला सबै एकै ठाउमा बसेर हल गर्न सक्ने समस्या हो यो। यसवेला राजनीतिपक्ष तीन भागमा  विभाजित छ सक्रिय राजतन्त्र वादीहरु , गणतन्त्रवादीहरु र संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरु। सकृय राजतन्त्रवादीको प्रतिनिधित्व राजा गर्दछन्  गणतन्त्रवादीको प्रतिनिधित्व माओवादीले गर्दछन् र संवैधानिक राजतन्त्रवादीको प्रतिनिधित्व मूलतः संसदिय पार्टी त्यसमापनि कांग्रेसले गर्दछ। त्री पक्षिय द्वन्द्वरत शक्तिहरु एकै ठाउमा बसेर समस्याको हल खोजनुपर्दथ्यो तर नेपाली जनताको अन्तरद्वन्द्व यसरी बढ्दै गयो कि सक्रिय राजतन्त्रवादीहरु यो बहुदलिय व्यवस्थाबाट समस्याको सामधान हुदैन। त्यसमा पनि १२ वर्षम्म सत्ता संचालन गरेकाबाट झनै हुदैन, राष्ट्रियताको लागि विकासको लागि र आतंकबाद नियन्त्रणको लागि सक्रिय राजतन्त्रको आवश्यकता छ भनरे राजालाई उक्साए, त्यसैको परिणाम हो वर्तमान स्थिति।

 द्वन्द्वरत पक्षहरुले एकले अर्कालाई हराउन पनि सकेनन र जित्न पनि सकेनन।अन्तत एउटा टुङ्गोमा पुगेर  सम्झौता गनुपर्छ त्यस्तो संभावना यहा देखिएन। अहिले संवैधानिक राजतन्त्रवादीको कित्ता पनि गणतन्त्रवादीसग मिल्न थालेको छ। सक्रिय राजतन्त्रवादीले के सोच्नु पर्‍यो भने यो द्वन्द्व यो भन्दा चर्केर जानेवाला छ। अव त्रिपक्षीय समझदारीको आवश्यक्ता छ। जो सक्रिय राजतन्त्रवादी , माओवादी विद्रोही र संसदीय शक्तिलाई समेत मान्य हुनु पर्‍यो। मिलन विन्दु के हो भने नेपाल नेपाली जनताको हुनाले धाधलीरहीत भयरहित निर्भिक वातावरणमा चुनाव गराएर मतदानद्वारा समस्याको हल गनु सर्वोच्चतम विकल्प हो। नेपाली जनता र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् भने आफ्नो विषयमा जनताले फैसला गर्न पाउनु पर्‍यो, सक्रिय राजतन्त्र चाहिने हो, गणतन्त्र चाहिने हो वा संवैधानिक राजतन्त्र चाहिने हो, त्यसकोलागि उतम  विकल्प संविधान सभाको निर्वाचन हो। संविधानसभाले तय गर्छ  नेपाल कस्तो बनाउने भनेर ,जाति, भाषा छुवाछुत , पिछडिएका क्षेत्र सयौ समस्या छन्। यसको निकास दिन सक्ने संविधान चाहियो,  जुन पहिला जस्तो चुनाव मात्रै नेपाली जनताको र्सार्वभौमसत्ता होइन। पंचायतमा पनि चुनाव हुन्थ्यो। त्यसवेला पनि प्रतिनिधि छानिएका थिए। अहिले चुनाव मात्र प्रजातन्त्रको अङ्गको रुपमा प्रचार गरिदैं छ। निर्भिक रुपमा भयरहीत वातावरणमा र स्वतन्त्र रुपमा हुने चुनाव मात्र जनतालाई मान्य हुन्छ। नेपाली जनताको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय समाधान चाहिन्छ। नेपाली जनताले मतद्वारा व्यवस्था छान्न पाउनुपर्छ। त्यसको लागि लर्डाई अझै लामो समय बांकी छ। अव लर्डाई कस्तो हुने भन्ने कुरा सक्रिय राजतन्त्रवादीको हातमा छ।

द्वन्द्वको समाधान दुइ तरिकाबाट हुनसक्छ। एउटाले हार्ने र अर्कोले जित्ने या द्बन्द्वरत पक्षविच संझौता गर्ने। एउटाले हार्ने र अर्कोले जित्ने गर्नकोलागि धेरै लामो लडाई चल्नु पर्छ। त्यो नेपाली जनताले चाहनेकी नचाहने त्यो जनताको कुरा हो। यदि बुद्धि र विवेक छ भने यो पूजिंवादी प्रजातन्त्रमा लेख्न पाउने बोल्न पाउने, संगठन स्वतन्त्रताका कुराहरु, मौलिक अधिकारका कुराहरु, मानव अधिकारका जस्ता विषयहरु नागरिकका आधारभूत अधिकारका कुरा हुनाले यसलाई जनताको अधिकारको रुपमा राखिएको हो। यि कुरा कसैले रोकेर रोक्न सकिन्न। एक वर्ष वा दुइ वर्ष रोक्न सकिन्छ। तर सदाको निम्ति रोक्न सकिन्न।
नेपालको बारेमा वा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको लागि विदेशीले बोल्दैमा हस्तक्षेप भन्न सकिन्न। राष्ट्रियताको सवाल, र्सार्वभौम सत्ताको सवाल, क्षेत्रिय अखण्डताको सवाल प्रष्ट हुनुपर्छ। हामीले गर्न खोजेको निर्णय गर्न नदिएर आफुले चाहेको निर्णय गराउन खोज्यो भने त्यो हस्तक्षेप हो। सामान्यतया हाम्रो देशको समस्या हामी आफैले हल गर्नुपर्छ।  विदेशीले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छन्, समर्थन गर्न सक्छन्।

 विगतको वार्तामा राज्यपक्षको सेना पाचकिलो मिटर भित्र बस्नु पर्ने थियो तर सेना बसेन र वार्ता भाडियो। अहिले विशिष्ट परिस्थीतिमा हामी छौ। सशस्त्र द्वन्द्वलाई नलम्ब्याउने हो भने  विदेशी मध्यस्थता नभई नहुने भयो। त्यसको लागि नेपाली सहमत हुनुपर्‍यो। माओवादी पल्टन र शाही सेनाको पल्टनका सेना थपक्क रोकिनुपर्यो।यसकालागि बिदेशी मध्यस्थता चाहिन्छ। संविधानसभाको चुनावमा बन्दुक राखेर तर्साउन पाइदैन, एक अर्कोको विरुद्ध गोली नचलोस्, बन्दुक देखाएर मत प्रभावित पार्ने कोशिस नहोस् चुनावलाई निष्फिक्री ढंगले हुन दिइयोस्। विशेषत नेपालको राज्यपक्ष त्यसको लागि तयार देखिदैन। निश्चित कामको लागि निश्चित अवधिको लागि तेश्रोपक्ष कोही ल्याएर काम गर्न सकिन्छ। त्यसमा हाम्रो राष्ट्रियतामा आच आउदैन। जुन प्रयोजनको लागि बोलाएको हो, त्यो प्रयोजन सकिएपछि उहाहरु जानुपर्छ गएनन् भने अर्को ठूलो लर्डाई शुरु गर्नुपर्छ। यसको लागि पहिलो कुरा शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्छ अर्को संविधान निर्माणको प्रकृयामा पनि सहमत हुनु पर्छ।माओवादीले युद्दविराम कायम राख्नुपर्छ। राज्यलाई युद्दविराम गर्न दवाव सृजना गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय समस्याको राष्ट्रिय हल खोज्न राज्यलाई चौतर्फी दवाव दिनुपर्छ। हत्या हिंसाबाट मात्र समस्याको सामाधन निस्कन सक्दैन।

     लेखक एकता केन्द्र मशालका प्रवक्ता तथा शान्तिका लागि नागरिक ऐक्यवद्दतासग आबद्द हुनुहुन्छ।