Government Imposes propoganda news

Hari Bhattarai, Independent News Service

सञ्चार  फिचर

प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने १९ माघको शाही कदमले अधिराज्यभर सञ्चार क्षेत्रमाथि बन्दुकको रजाइँ हुन थालेको थियो। समाचार र विचारको सम्पादनमा कलमको साटो बन्दुकको प्रयोग भएको थियो, पत्रकारको सट्टा समाचारमा बन्दुकधारी शाही नेपाली सेनाको प्रमुख भूमिका रहृयो। यही स्थितिबाट मुलुकको पर्यटकीय शहर पोखरा पनि अछुतो रहेन्। १९ माघपछि कास्की जिल्लाको सञ्चार क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे स्वतन्त्र समाचार सेवाका पोखरा प्रतिनिधि हरि भट्टर्राईको रिपोर्टः

माघ १९ को शाही घोषणाबाट प्रभावित पोखराका सञ्चार माध्यमहरु र तिनमा कार्यरत विस्थापित सञ्चारकर्मीहरु सर्वोच्च अदालतको मंसिर १४ को अन्तरिम आदेशपछि पनि स्थापित हुन सकेका छैनन्। त्यसै त कम तलब तथा सेवा सुविधामा काम गर्न वाध्य पोखराका सञ्चारकर्मीहरु शाही घोषणापछि सिर्जना भएको स्थितिले झन् मर्कामा परेका छन्।
शाही घोषणा अगाडि पोखरामा पाँच वटा एफएम, चारवटा दैनिक, तीनवटा साप्ताहिक र एक पाक्षिक पत्रिकाहरु सञ्चालनमा रहेका थिए।पत्रिका समाज कास्कीका सभापति कृष्णप्रसाद बाँस्तोलाका अनुसार, माघ १९ को शाही घोषणा लगत्तै यहाँ सञ्चालित सम्पूर्ण दैनिक पत्रिकाहरुमा र एफएमहरुमा सुरक्षाकर्मीहरु प्रवेश गरी त्यहाँ कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुलाई जबरजस्ती बाहिर निकालेर तालाबन्दी गरेका थिए, सरकारले लगाएको ताला सरकारले नै खोलिदिनुपर्छ भन्ने अडान पोखराका पत्रकारहरुले लिएपछि शाही नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना मुख्यालय पोखराका तात्कालीन प्रमुख पृतनापति प्रकाशबहादुर बस्नेतले चार दिनपछि सम्पूर्ण पत्रिकाका सम्पादक प्रकाशकहरुलाई बोलाएर साँचो फिर्ता गर्नुकासाथै शाही घोषणाका विरुद्ध नजान र सरकारी मुखपत्र गोर्खापत्रसरह रहने गरी पत्रिका प्रकाशन गर्न कडा चेतावनी दिएको थियो। तर शाही घोषणा लगत्तै साप्ताहिक र पाक्षिक पत्रिकाहरुमा भने सुरक्षाकर्मीहरुले हस्तक्षेप नगरेको भएपनि समाचारहरु स्वतस्फूर्त सेन्सरशीपमा रहेर प्रकाशन भईरहे।
सुरक्षा निकायले दिएको कडा चेतावनीका कारण कारवाही हुनसक्ने भय र त्रासका कारण पत्रिकाहरुमा भ्रष्ट्राचार, माओवादी द्वन्द्व, सरकारी निकायमा हुने गलत क्रियाकलापका समाचारहरु प्रकाशन गर्न नसकिएको पत्रिका समाज कास्कीका सभापति बाँस्तोलाको भनाई छ। तत्पश्चात् राज्य र विद्रोही दुवैतर्फबाट असहज परिस्थितिको सिर्जना गरिएका कारण सञ्चारकर्मीहरु समाचार संकलन गर्न गाउँगाउँसम्म पुग्न नसक्नुका साथै समाजमा हुने घटनाहरुको यथार्थ समाचार नदिई सुरक्षा निकायले दिएको प्रायोजित समाचार दिन प्रकाशन गृहहरु बाध्य बनेको गुनासो उनले गरे।
फलस्वरुप पत्रिकाहरुमा सरकारद्वारा वितरित प्रायोजित समाचारप्रति पाठकहरुको अविश्वास बढेकाले पत्रिका किनेर पढ्ने तथा पत्रिकामा विज्ञापन दिनुपर्छ भन्ने पाठक तथा विज्ञापनदातामा कमी आई पत्रिकाहरु आर्थिक संकटमा परेका थिए। यद्यपि एफएमहरुमा समाचार बन्द हुँदा भने पत्रिकाहरुको बिस्तार २५/३० प्रतिशतले बृद्धि भएको दाबी पत्रिका समाज कास्कीको छ।  
बाँस्तोलका अनुसार, शाही घोषणापछि पनि श्री ५ को सरकारले सञ्चार अध्यादेशमार्फत पत्रकारहरुलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेकाले अहिले पनि विगतमा शाही घोषणा लगत्तै  जस्तै सञ्चार माध्यमहरुमा त्रासदीको वातावरण रहेको छ। त्यस्तै सोही अध्यादेशमार्फत लागू गरिएको एकद्वार विज्ञापन नीतिकाकारण पनि सरकारी विज्ञापन आउन नसक्दा पत्रिकाहरुले झनै आर्थिक संकट झेल्नुपरेको छ।
आर्थिक संकटका बाबजुद पोखराका पत्रिकाहरुले पत्रकारहरुलाई २५ सयदेखि सात हजार रुपैयाँसम्म तलब  दिईरहेका छन्। तर एफएममा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरुको तलब र सेवा सुविधाको कुनै निश्चितता छैन। अधिकाशंको समाचारका आधारमा पैसा दिने गरिएको छ। यसरी समाचार हेरी प्रति समाचार २५ देखि ४० रुपिया दिने गरेका छन्। कुनै एफएमले तलब तोकेको भएपनि र्सार्वजनिक गरिएको छैन। उता पोखरा एफएममा कार्यरत सञ्चारकर्मी केशवशरण लामिछानेले दुइ महिनाको तलब नपाएको गुनासो गर्छन। माघ १९ को शाही कदमपछि एफएम घाटामा गएको भन्दै सञ्चालकले आफ्नो श्रम शोषण गरेको लामिछानेको आरोप छ। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाका सदस्य समेत रहेका लामिछानेले पाउनुपर्ने तलब भने खुलाएनन्।
यसरी सरर्सर्ती अध्ययन गर्दा माघ १९ को शाही कदमपछि दुइ जर्नन पत्रकारहरु विस्थापित भएको तथ्याङ्क देखिए पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सयौं पत्रकारहरु यसको शिकार भएका छन्।माघ १९ को शाही घोषणा लगत्तै तालाबन्दी गरिएका र शाही घोषणाको बढी प्रभाव देखिएका पोखराका एफएमहरु दुइ दिनसम्म प्रसारण बन्द रहे। साँचो माग्न र पुनः प्रसारणका लागि अनुरोध गर्न शाही नेपाली सेनाको पश्चिम पृतना मुख्यालय पुगेका एफएम सञ्चालकहरुबीच समाचारबाहेक अन्य सूचनामूलक कार्यक्रमहरु दिने बारे सहमति नभएपछि मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दुइ दिनपछि एफएमहरुले पुनः प्रसारण गरेको माछापुच्छ्रे एफएमका तात्कालीन समाचार संयोजक एवं नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय उपसभापति गंगाधर पराजुलीले जानकारी दिए। एफएममा समाचारमूलक कार्यक्रमहरु बन्द भएपछि एफएमका स्रोता र विज्ञापनदाता समेत घट्न गई आर्थिक संकट परेको हिमचुली एफएमका स्टेशन म्यानेजर दिलीप र्राईले बताए।
टेलिफोन वार्ता र सांगीतिक कार्यक्रम लगायत मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु मात्र प्रसारण गरिरहेका पोखराका एफएमहरुले गत भदौ २६ गते नेपाल एफएमको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पुनः समाचारमूलक कार्यक्रम सुचारु गरेकोमा सञ्चार अध्यादेश आए पश्चात् पोखराको माछापुच्छ्रे एफएमले कार्त्तिक ८ गतेबाट समाचार प्रसारण बन्द गर्यो भने अन्य एफएमहरुले अध्यादेशले तोके बमोजिमको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सडक, पर्यटन, कृषि, मौसम र खेल सम्बन्धि सूचना प्रसारण गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतको मंसिर १४ गतेको आदेशले एफएमले समाचार प्रसारण गर्न पाउने भनेपछि पोखराका सबै एफएमले समाचार प्रसारण गरिरहेका छन्।
अन्नपू्र्ण एफएमका समाचार संयोजक आरजू विष्ट सल्यानी मंसिर १४ को सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सञ्चारकर्मीहरुको मनोबल बढेको अनुभव सुनाउँछन्। माघ १९ को शाही घोषणापछि जनताको सुसूचित हुने अधिकार खोसिएको र सरकारी सञ्चार माध्यमले प्रायोजित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरी जनतालाई गुमराहमा पार्ने षडयन्त्र गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सो षड्यन्त्रलाई विफल पारेको उनको ठम्याई छ।
पत्रिका समाज कास्कीका सभापति कृष्ण बाँस्तोलाको भनाईमा चाहिँ शाही घोषणापछि सरकारी निकायका कमी कमजोरीहरुलाई पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यमहरुले दिन नसक्दा कमजोर सरकारी संयन्त्र झन् निरंकुश बन्यो, भ्रष्ट्राचार बढ्ने मौका पायो र सरकारी कर्मचारीहरुले सुध्रने मौका पाएनन्।  
माघ १९ पछि पोखरामा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरुको अवस्था
            
१.    इमेज एफएम    श्रीराम सिग्देल    विस्थापित    चाउचाउ कम्पनीमा बजार प्रतिनिधि    
५.    हिमचुली एफएम    राधा खनाल    विस्थापित    आदर्श समाज दैनिकमा कार्यरत    
५.    हिमचुली एफएम    कमल पौडेल     विस्थापित    बेरोजगार    
५.    हिमचुली एफएम    एमबी आस्था    स्थापित    हाल सोही एफएममा कार्यरत    
५.    हिमचुली एफएम    नबीन घायल    विस्थापित    बेरोजगार    
६.    हिमचुली एफएम    दुर्गा भण्डारी    विस्थापित    बेरोजगार    
७.    पोखरा एफएम    रामकृष्ण ज्ञवाली    स्थापित पहिलेदेखि नै राजधानी दैनिकमा कार्यरत    
८.    पोखरा एफएम    केशवशरण लामिछाने    स्थापित पहिलेदेखि नै समय साप्ताहिकमा कार्यरत    
९.    पोखरा एफएम    टंक खनाल     विस्थापित    इन्सेक वर्षुस्तक प्रतिनिधि कास्की    
९.    पोखरा एफएम    राजेन्द्र अधिकारी    स्थापित पहिलेदेखि नै नेपाल समाचारपत्र कार्यरत    
१०.    पोखरा एफएम    विनोद निशान    स्थापित    कार्यक्रम प्रस्तोता    
११    माछापुच्छ्रे एफएम गंगाधर पराजुली     विस्थापित    बेरोजगार    
१२    माछापुच्छ्रे एफएम माधव बराल    विस्थापित    बैदेशिक रोजगारी कम्पनीमा कार्यरत    
१३    माछापुच्छ्रे एफएम मोहन बराल    स्थापित    हाल सोही एफएममा कार्यरत    
१४    अन्नपूर्ण एफएम    केशब पाठक.    विस्थापित    टाइम्स साप्ताहिकको प्रधानसम्पादक    
१५    अन्नपूर्ण एफएम    मिलन शर्मा दर्नाई    विस्थापित    फोटोग्राफी सम्बन्धि स्वव्यवसाय लमजुङ    
१६    अन्नपूर्ण एफएम    निशा विक    स्थापित    हाल सोही एफएममा कार्यरत    
१७    अन्नपूर्ण एफएम    त्रिभुवन पौडेल    स्थापित    हाल सोही एफएममा कार्यरत    
१८.    राष्ट्रिय समाचार समिति    नबीन सिग्देल    विस्थापित    नेपाल एफएम/ कालिका एफएम    
१९    राष्ट्रिय समाचार समिति    हरि भट्टर्राई    विस्थापित    स्वतन्त्र समाचार सेवा    
२०.    सञ्चार दर्पण    विनोद लामिछाने    स्थापित    हाल सोही पत्रिकामा कार्यरत    
२१    सञ्चार दर्पण साप्ताहिक    शक्तिराज भट्टर्राई    विस्थापित    रोजगारीका क्रममा भूटानमा कार्यरत    

यसैबीच प्राप्त अर्को जानकारी अनुसार, माघ १९ को शाही घोषणापछि विस्थापित बनेका पोखराका सञ्चारकर्मीहरुलाई राहत स्वससेरुप मिडिया र्सर्भिस इन्टरनेशनलले (एमएसआई) वितरण गरेको रकम सम्बन्धित सञ्चार माध्यमहरुले विस्थापित सञ्चारकर्मीहरुलाई नदिएको गुनासो पीडितहरुको छ ।
हाल अन्नपूर्ण एफएममा पुनःस्थापित भएका त्रिभुवन पौडेलले सो रकम आफू कार्यरत एफएममा आएको जानकारी पाए पनि अझैसम्म हात नपरेको गुनासो गरे। सो रकम माग गर्दा त्यतिबेला राहतस्वरुप केही रकम दिइएकाले विस्थापितका लागि आएको रकम दिन नमिल्ने जवाफ पाएको पीडित पत्रकार पौडेलको भनाई छ। तर ब्रोडकास्टिङ एशोसियसन अफ नेपाल (बान) का अध्यक्ष समेत रहेका अन्नपूर्ण एफएमका सञ्चालक शिवलाल मल्ल सो रकम एमएसआईबाट निकासा नभएको बताउँछन्।
माछापुच्छ्रे एफएमबाट विस्थापित भई हाल वैकल्पिक रोजगारी गरिरहेका पत्रकार माधब बराल र मोहन बरालले आफू शाही घोषणाका कारण विस्थापित बने पनि कार्यरत एफएमले विस्थापितको रुपमा सिफारिस नगरेकोमा आक्रोशित छन्। दुबै शाही घोषणापछि पनि निरन्तर रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई चाहिँ विस्थापितको रुपमा सिफारिस गरिएकोमा अचम्म मान्छन्।
माछापुच्छ्रे एफएममा दशैं अगावै विस्थापित सञ्चारकर्मीहरुका लागि आएको २५ हजार रुपैयाँ  राहत रकम अझै वितरण नभएको लेखा अधिकृत भोबीन्द्र गिरीले जानकारी दिए। आफ्नो एफएमबाट विस्थापित भनिएका माधव बराल र मोहन बरालको नाम सिफारिस नगरिएको तथा सिफारिस गरिएका समाचार संयोजक गंगाधर पराजुली र समाचारवाचक एवं कार्यक्रम प्रस्तोता जीवनसागर भण्डारीले निरन्तर रुपमा मासिक तलब पाएकाले राहत रकम वितरण नभएको उनले स्पष्ट पारे।हिमचुली एफएम र पोखरा एफएमका पीडितहरुको राहत रकम प्रक्रिया नपुगेकाले निकासा हुन नसकेको एफएम सञ्चालकहरुले बताएका छन्।
    
स्रोत : स्वतन्त्र समाचार सेवा