Dr. Baburam Bhattarai gives a special interview for Nepal Info
माओवादी र सात दलबीचको १२ बूदे समझदारीले अगाडि ल्याएको तात्विक महत्वको कुरा के हो ?
समझदारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष राजावादी (सामन्तवादी), संसदवादी (पुजिवादी) र माओवादी (र्सवहारावादी) गरी तीन धारमा विभाजित नेपाली राजनीतिलाई राजावादी र लोकतन्त्रवादीको दुइ धारमा ध्रुवीकरण गर्नु हो। सामन्तवादवाट पुजिवादमा संक्रमणको युगमा उन्नाइसौं शताव्दीको फ्रान्स, जर्मनी र बीसौं शताव्दीको शुरुको रुसदेखि वर्तमान नेपालसम्म देखापरेको त्रिकोणात्मक संर्घषलाई दुइ ध्रुवीय संर्घषमा परिणत नगरी समाजको अग्रगामी रुपान्तरण सम्भवै हुदैन। नेपालमा २००७ सालदेखि अधूरो रहदै आएको यो एजेण्डालाई १२ वुदे समझदारीले पूरा गर्ने दिशामा जुन महत्वपूर्ण कदम चालेको छ, यो नेपालको मात्र नभएर विश्वकै पुजिवादी जनवादी वा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निम्ति एउटा कोसेढुंगा हुनसक्छ।
संसदवादी र माओवादी बीच अझै टुंगिन बाकी मुख्य मुद्दाहरु के छन् ?
अहिलेको समझदारी ऐतिहासिक शुरुवात मात्र हो। निरंकुश राजतन्त्रलाई लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको मुख्य बाधकको रुपमा किटान गर्दै त्यसको अन्त्य गरेर संविधान सभाको निर्वाचनमार्फत पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने सहमति भैसकेको छ। तर त्यो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म कसरी पुग्ने, त्यसलाई विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगको वास्तविक प्रतिनिधिपूर्ण संस्था कसरी बनाउने, त्यसपछिको नया सत्ता र मुख्यतः सेनाको पुनर्संरचना कसरी गर्ने आदि विषयमा अझै विस्तृत छलफल गरेर टुंगो लगाउन बाकी नै छ।
१२ बूदे समझदारीअनुसार गरिने संर्घषबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलन उचाइमा कसरी पुग्न सक्छ ?
'निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध आ-आफ्ना ठाउबाट प्रहार केन्द्रित गर्दै देशव्यापी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधीवेहरी निर्माण गर्ने' भन्ने समझदारी एक नम्वर वुदामा नै छ। त्यसले नै केही वर्षेदेखि गोलचक्करमा फस्दै आएको राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनलाई सही दिशा र गति दिन सक्छ भन्ने राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। त्यो भनेको गाउ “केन्द्रित माओवादी सशस्त्र आन्दोलन र शहर-केन्द्रित संसदवादी जनआन्दोलनलाई ठीक ढंगले संयोजन गर्ने र उत्कर्षा पुर्याउने कुरा हो। तत्काल प्राविधिक हिसावले केही जटील जस्तो देखिए पनि दुइ थरि आन्दोलनको त्यस्तो संयोजन विना अहिलेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनैसक्दैन।
माओवादीले सशस्त्र संर्घष र संसदवादी दलहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेपछि तीबीचमा कसरी संयोजन हुन्छ त ?
दुइ थरि आन्दोलन केही समययता वस्तुगत रुपमा जोडिदै गैएका छन्। निश्चित रुपमा वस्तुगत आवश्यकता र आत्मगत प्रयत्नको ठीक संयोजन हुन सक्यो भने इतिहासलाई केही वर्षयता वा उता पार्न सकिन्छ। तर अन्ततः इतिहास विकासको वस्तुगत प्रक्रिया नै निर्णायक हुन्छ। अहिलेको १२ वुदे समझदारी वस्तुगत आवश्यकता र आत्मगत प्रयत्नको योगफल हो।
हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा आउने तपाईंहरुको शर्त के हो ?
कथित 'शान्तिपूर्ण ' रटानदेखि हामी वाक्कदिक्क भैसकेका छौं। नेपाली जनताले दश वर्षयता झण्डै अढाइ सय वर्षदेखिको राजतन्त्रको सशस्त्र दमनको एकाधिकारलाई सशस्त्र प्रतिरोध गर्ने हिम्मत नगरेको भए आज काठमाण्डौंका सडकहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा घन्काउन सक्ने स्थिति नै बन्दैनथ्यो। डिभिजन स्तरको जनमुक्ति सेनाले शाही सेनालाई व्यारेकमा कैद गर्न नसकेको भए यतिवेला शाही फासिवादी सत्ताले सबैलाई जेलका चिसा छिंडीमा कोचिसकेको हुनेथियो। यस्तो दिउसोको घाम जस्तो यथार्थलाई पनि नबुझेर वा बुझन नचाहेर यदि कसैले अझै पनि माओवादीहरुलाई हतियार बिसाउन जोड गर्छ भने उसको आत्महत्याको उत्कट चाहनाप्रति हामीले अट्टहास मात्र गर्न सक्दछौं।
त्यसो भए शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुने कुनै गुञ्जायस छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन मात्रले प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास वा भ्रम हामीलाई छैन। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उचित संयोजन नै तत्काल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको सम्भव र उपयुक्त उपाय हो।
आगामी नगर चुनाव किन बहिष्कार गर्ने भन्नुभएको छ। बहिष्कार कसरी गर्ने कार्यक्रम छ ?
कथित नगरपालिकाको चुनावको रटान शाही फासिवादी सत्तालाई वैधानिकता दिलाउने र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय जनमतलाई भ्रमित पार्ने कुटील चाल मात्र हो। जुन देशमा संविधान र कानूनको नाउमा राजाको हुकुम र उनैको अध्यादेश मात्र चल्छ, त्यहा कुनै पनि स्तरको चुनावको कुनै अर्थ र औचित्य हुन्न भन्ने लाटाले पनि वुझ्ने कुरा हो। त्यसैले यो कथित चुनावी नौटंकी भित्रको गम्भीर राजनैतिक षड्यन्त्र र त्यसलाई बहिष्कार र ध्वस्त गर्नुपर्ने आवश्यकतावारे जनतालाई वुझाइरहनु पर्दैन। यो अवस्थामा चुनाव हुनै नदिने भनेको हो। यसो भन्नाले कथित चुनावका सवै प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने र आवश्यक पर्दा भौतिक रुपमा समेत त्यसको सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नष्ट गरिदिने भन्ने पर्छ।
नगरपालिकाको चुनावअगाडि नै युद्धविराम भंग हुन्छ कि हुदैन ?
हाम्रो पार्टी स्वतन्त्र विवेकले र अग्रगामी राजनीतिक निकासको प्रक्रियालाई सहज पार्ने उद्देश्यले गरेको एकपक्षीय युद्धविरामलाई शाही सत्ताले अनुचित लाभ उठाएर कथित चुनावको घोषणा गर्ने र शान्ति वहाली आफुले गरेको भन्ने फोस्रो धाक लगाउने जमर्को गरेको छ। त्यसले युद्धविरामलाई निरन्तरता दिन असम्भव बनाउदै लगिरहेको छ। विना अग्रगामी राजनीतिक निकास युद्धविरामलाई अनिश्चित ढंगले लम्व्याएर शाही सत्तालाई 'के खोज्छस् काना, आखो' बनाइदिने मूर्खता क्रान्तिकारीहरुले गर्न सक्दैनन्। यसवारे कसैलाई भ्रम नरहदा हुन्छ।
युद्धविराम भंग भएपछि माओवादी र सात दलबीचको समझदारी कायमै रहन्छ त ?
युद्धविराम र १२ वुदे समझदारीबीच कुनै सम्वन्ध छैन। त्यसैले युद्धविराम भंग भए पनि समझदारी कायम रहन्छ।
लडाकुहरुलाई रिफ्रेश गर्न यो युद्धविराम कत्तिको सहयोगी रह्यो ?
गृहयुद्ध लम्व्याएर अर्बौको राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि व्रम्हलुट मच्चाउन तम्सिएका शाही युद्धपिपासुहरुले आधारहीन रुपमा यस्ता कुतर्क गरेको हामीले सुनेका छौं। वास्तविक लोकतन्त्र, अग्रगमन र शान्तिको पक्षधर को हो र निरंकुशता, प्रतिगमन र युद्धको पक्ष को हो भन्ने कुरा यतिवेला सम्पूर्ण देश र विश्वले बुझिसकेको छ। हामीले तत्काल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको न्यूनतम लक्ष्य निश्चित राजनैतिक उद्देश्य राखेर हतियार उठाएको तथ्य स्पष्ट छ। त्यो प्राप्त नभएसम्म निर्दिष्ट मार्गबाट हामी विचलित हुदैनौं।
दलहरुसगको १२ बूदे सहमति-पत्रमा "निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य" भनिएकोले तपाईंहरुले 'सेरेमोनियल राजतन्त्र' मान्ने संभावना पनि रहेछ हैन ?
दस्तावेजका केही शव्दहरुलाई टिपेर अर्थ लगाउनुभन्दा दस्तावेजको सारतत्वमा जानुपर्छ। त्यसरी १२-वुदे समझदारीपत्रलाई हेर्दा 'निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य' भनेको राजतन्त्रको नै अन्त्य हो भन्ने कुरा वुझन कुनै कठिनाइ पर्नेछैन। सात दल मध्येका प्रमुख नेपाली कांग्रेस जस्तो जन्मजात राजावादी पार्टीले समेत हालै आफ्नो विधानवाट 'संवैधानिक राजतन्त्र' हटाइसकेको र एमालेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने औपचरिक निर्णय गरिसकेको स्थितिमा २००७ साल र २०४६ साल भन्दामाथि उठेको र दश वर्षो जनयुद्धको आड पाएको अहिलेको आन्दोलनले अब यो वा ऊ वहानामा राजतन्त्र कायम राख्छ भन्ने शंका कसैले नगरे हुन्छ। अव कुनै राजनैतिक पार्टी या अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले चाहे पनि राजतन्त्र नेपालमा टिक्न सक्ने स्थिति छैन।
"पूर्ण लोकतन्त्र" भनेको चाहि के हो ?
'पूर्ण लोकतन्त्र' भनेको 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को समानार्थी तर वैधानिक पदावली हो। शाव्दिक हिसावले हेर्ने हो भने पनि बुर्जुवा लोकतन्त्रको 'पूर्ण' वा 'उच्चतम रुप' भनेको 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' (democratic republic) नै हो।
लोकतन्त्रका लागि गरिने सहकार्यमा सात दलले चलाइरहेको आन्दोलनको उद्देश्य कत्तिको स्पष्ट छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?
सात संसदवादी दलहरु १२ वुदे समझदारीसम्म पुग्नु र संविधानसभाको प्रश्नमा एकमत हुनुलाई हामीले उनीहरुको निकै ठूलो प्रगति मानेका छौं। निश्चित रुपमा संविधानसभासम्म पुग्ने प्रक्रियामा, संविधानसभाको गठन विधिमा (अर्थात् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा) र नया राज्यसत्ता र मुख्यतः नया सेनाको पुनर्संरचनाको प्रश्नमा अझै पनि थुप्रै अस्पष्टता र असहमति छन्। राजतन्त्रलाई लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको मुख्य वाधकको रुपमा स्वीकारेर त्यसका विरुद्ध संर्घष गर्न सहमत भैसकेपछि सात पार्टी र माओवादीवीच सहकार्यको ढोका खुलेको छ। अरु समस्या संवादको क्रमवाट समाधान गर्दै जान सकिन्छ।
हिजोसम्म एक अर्कालाई भौतिक रुपमै सिध्याउन समेत अग्रसर भएका शक्तिहरु मुख्य दुश्मनका विरुद्ध एकजुट हुनुले भोलिको लामो सहकार्यको सम्भावनालाई नजिक्याएको छ। यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई नबुझनेले ढिलो वा चाडो जनताबाट तिरस्कृत हुनुपर्छ।
नेपालमा लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय र्समर्थनको स्थिति के छ ?
अत्यधिक विश्व जनमत राजतन्त्रको विरुद्धमा र लोकतन्त्रको पक्षमा भएको स्पष्टै छ। १२ वुदे समझदारी-पत्रप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघ देखि सवै प्रमुख अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको र्समर्थन सार्वजनिक भइसकेको छ। यसले पनि संसदवादी-माओवादी सम्वन्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई निकै ठूलो बल मिलेको छ। यसवाट तिल्मिलाएको शाही सत्ताले चीन, पाकिस्तान, रुस लगायतका देशहरुको र्समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने जुन जमर्को गरिरहेको छ, त्यसलाई निष्फल पार्न लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले पनि आफ्नो पहल बढाउन जरुरी छ। खाशगरी भू-राजनीतिक र ऐतिहासिक कारणले भारत र चीनसंगको सम्वन्ध सन्तुलित राख्न हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। यस क्रममा चीनसंगको सम्वन्ध विग्रन नदिन र त्यसको लाभ शाही सत्ताले उठाउन नदिन लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले तत्काल ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको छ। ढल्नै लागेको शाही सत्तालाई च्यापेर र उसलाई सैनिक सहयोग प्रदान गरेर छिमेकी चीनले युगौंदेखिको नेपाली जनताको सद्भाव गुमाउने काम गर्नेछैन हामी आशा गर्दछौं।प्रसंग बदलौं
माओवादीको विस्तारित प्लेनमले हालै गरेको तात्विक महत्वका मुख्य-मुख्य कुराहरु के हुन् ?
ने.क.पा.(माओवादी) को हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको पूर्ण वैठकले केही असाध्यै युगान्तकारी महत्वका निर्णयहरु गरेको छ। त्यसैले हामीले यो वैठकलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनकै एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा हुन सक्ने ठानेका छौं। यसका महत्वपूर्ण निर्णयहरुमा २१ औं शताव्दीमा विश्व साम्राज्यवादको नया रुप अनुरुप विश्व र्सवहारा क्रान्तिको नया रणनीति विकास गर्ने प्रश्न, नेपालको पुजिवादी जनवादी क्रान्तिको तत्कालीन कार्यनीतिको प्रश्न, क्रान्तिकारी जनदिशामा आधारित नयाढंगको पार्टी सत्ता निर्माण गर्ने प्रश्न, पार्टीभित्र निरन्तर रुपमा पैदा भैरहने अन्तरविरोधहरुलाई एकता-संर्घष्-रुपान्तरणको विधिले हल गर्ने प्रश्न, रणनीतिक प्रत्याक्रमणको चरणमा नया फौजी-राजनीतिक कार्यदिशा विकास गर्ने प्रश्न र समग्रमा मा-ले-मावादको विज्ञानलाई एक्काइसौं शताव्दीको आवश्यकता अनुरुप रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने प्रश्न छन्। अहिले दस्तावेजको प्रारम्भिक खाका वा प्रस्तावना मात्र तयार भएको छ र त्यसलाई पूर्णता दिएर एउटा महान् बहसको प्रक्रिया मार्फत आगामी महाधिवेसनमा अन्तिम टुंगो लगाउने निर्णय गरिएको छ।
आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुसग थप वार्ता भइरहेको छ कि छैन ?
हाम्रो पार्टी जनयुद्धको थालनीदेखि नै युद्ध र वार्तालाई संगसंगै लैजान सकिने र लैजानु पर्ने कुरा गर्दै आइरहेको छ। विगतमा पटकपटक त्यसको अभ्यास गरिसकेको हुनाले अग्रगामी राजनीतिक निकासको निम्ति आवश्यक पर्ने जोकसैसंग जहिलेसुकै वार्ता हुनसक्छ। तर नेपाली राष्ट्र र जनताको आधारभूत हितमा नोक्सान पर्ने गरी हामी कसैसंग वार्ता र सम्झौता गर्न सक्दैनौं। दलहरुसगको वार्ता निरन्तर चलिरहनु जरुरी छ। अहिले सम्पन्न समझदारीलाई सहकार्य र संयुक्तमोर्चाको स्तरमा उठाएर संयुक्त सरकारसम्म पुर्याउनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको निम्ति वार्ताको प्रक्रिया त चलिरहनै पर्छ।
दलहरु माओवादीसग सहकार्य गर्ने अडानमा कठिन अवस्थामा पनि कायम रहलान् भन्ने कत्रिको विश्वास गर्नुभएको छ ?
चरम अतिमा पुगेपछि वस्तुहरु तिनका विपरितमा फेरिन्छन् भन्ने द्वन्द्ववादी विकासको नियमअनुसार विगतमा राजतन्त्रप्रति आशामुखी हुने गम्भीर गल्ती कमजोरीवाट पाठ सिकेका राजनैतिक पार्टी अव सकारात्मक ढंगले रुपान्तरण हुदैछन् भनेर हामीले आशा गर्नु अन्यथा होइन। यो सहकार्य लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनको आवश्यकताले गराएको हुदा यसमा कायम रहनु संसदवादी र माओवादी दुवैको हितमा छ।
तपाइहरुको ज्यादतीका कारण दलहरुसगको सम्बन्ध बिग्रिने खतरा छ कि छैन ?
विगतका कमीकमजोरीप्रति दुवै पक्षवाट आत्मसमीक्षा र आत्मालोचना भैसकेको छ। हिजो संसदवादी र माओवादी शक्ति वीच तत्कालीन कार्यनीतिकै विषयमा गम्भीर मतभेद हुनाले एक अर्काप्रति कटु व्यवहार हुनु स्वाभाविकै हुन्थ्यो। अहिले तत्कालीन कार्यनीतिमा एकता भैसकेपछि एकअर्काप्रतिको आचरण पनि मित्रवत् हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। स्थानीय रुपमा सामान्य मनमुटाव र द्वन्द भए पनि त्यो एकदम नगण्य भैसकेको छ। अहिले संसदवादी दलहरु र माओवादी बीचमा विश्वासको वातावरण छ।
अपहरण, जबर्जस्ती चन्दा असुली, बलपूर्वक खाना खाने जस्ता जबर्जस्ती भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न ?
कथित अपहरण, जवर्जस्ती चन्दा असुली, वलपूर्वक खाने वस्ने आदि विषयमा हामीमाथि भयंकर आरोप लगाइने गरेको छ। शाही संचारमाध्यामहहरुले त्यसवारे अनर्गल दुष्प्रचार अभियान छेड्ने गरेका छन्। तर ती तथ्यमा आधारित छैनन्। देशको अस्सी प्रतिशत भूभागमा नया सत्ता छ र पुरानो सत्ता सदरमुकाम र शहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छ। यो यथार्थलाई आत्मसात गर्न नसक्नेहरुले नै त्यस्तो दुष्प्रचार गर्ने गरेका छन्। नया सत्ताका कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुनुलाई 'अपहरण', नया सत्तालाई कर-राजस्व तिर्नुलाई 'जवर्जस्ती चन्दा असुली', जनमुक्ति सेनाको बसोवासलाई 'जवर्जस्ती घरप्रवेश' भन्ने हो भने शहरी क्षेत्रमा पुराना सत्ताका कार्यक्रमहरुमा सहभागिता, पुरानो सत्ताको कर-राजस्व असुली, शाही सेना र पुलिसको बसाइलाई के भन्ने ?एउटै देशभित्र दुइवटा सत्ता कायम रहेको युद्धकालीन स्थितिमा जहासुकै पनि निश्चित रुपमा यस्तो समस्या देखापर्दछ। यसलाई नया सर्न्दर्भमा नवुझी पुरानै चेतना र दृष्टिकोणको आधारमा मत वनाइयो भने वस्तुसंगत हुदैन। त्यसैले यो द्वैधसत्ताको धरातलीय यथार्थलाई मध्यनजर गरेर विषयवस्तुलाई ठीकसंग वुझन र सम्प्रेषण गर्न हामी शहरकेन्द्रित संचारमाध्यमहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछौं।सात दलहरुसंग यसवारे हाम्रो समझदारी र सहमति बनिसकेको छ। युद्धकालीन दोहोरो सत्ताको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै विषयबस्तुलाई कसैले पनि अतिरिञ्जित नगर्ने, कर असुलीलाई व्यवस्थित प्रणालीमा ढाल्ने आदि विषयमा पार्टी वीचमा छलफल र समझदारी भैरहेका छन्।
तपाईंहरुको 'आफ्नै विरुद्ध क्रान्तिको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने' भन्ने निर्णय व्यवहारमा लागू गर्न कत्तिको कठिन होला ?
कार्लमार्क्सले 'राज्यसत्ता संचालन गर्न योग्य हुनको निम्ति पनि र्सवहारावर्गले १०/१५ वर्ष गृहयुद्धको वीचबाट गुज्रनैपर्छ' भनेर त्यत्तिकै भन्नुभएको होइन। सामन्त र पुजीपति वर्गसंग सत्ता संचालनको सैयौं वर्षो अनुभव छ तर गरीव किसान, मजदूरहरुले भर्खरै सिक्दै गरेकाले उनीहरुवाट कतिपय गल्ती हुनु अन्यथा हुदैन। त्यसैले आफैंभित्र क्रान्ति गर्दै अघि वढ्ने प्रक्रियालाई हामीले हाम्रो आन्दोलनमा गम्भीरतापूर्वक लागू गर्ने प्रयत्न गरेका छौं। हाम्रो विश्वास छ, त्यो निकै कठीन भए पनि असम्भव छैन।
माओवादीभित्रका गलत मान्छेलाई तह लगाएर शुद्धीकरण गर्ने काम कत्तिको हुदैछ ?
पार्टी सुद्धीकरण भनेको विचार, राजनीति, संगठन र शैलीमा शुद्धीकरण हो। फेरि माओवादी पार्टी गलत मान्छे मात्र थुप्रिएका छन् भन्ने अतिशयोक्तिपूर्ण दुष्प्रचार हो। त्यसैले पार्टी अत्यन्तै गम्भीरता र जिम्मेवारीवोधका साथ कमीकमजोरी सच्चाएर अघि बढ्ने निर्णय र प्रतिवद्धतालाई अपव्याख्या, भ्रष्टीकरण र अतिशयोक्तिकरण नगर्न हाम्रो विनम्र आग्रह छ।
माओवादीमा पूर्वाग्रही किसिमले आन्तरिक कारवाही तीब्र पारिएको कति सत्य हो ?
पछिल्लो चरणमा पार्टीभित्र आन्तरिक कार्वाही तीव्र पारिएको छ भन्ने कुरा सत्य होइन। कतिपय ठाउमा हिजो केन्द्रमा अर्न्तर्संर्घष तीव्र भएको वेला कार्वाहीको प्रसंग चलेको हो। केन्द्रको अन्तर्रसंर्घष हल भैसकेपछि अन्तर्रसंर्घषसंग जोडिएका कार्वाहीहरुलाई पनि फुकुवा गरिसकिएको छ। कतिपय सर्न्दर्भमा ठोस छानवीन गरेर हल गर्ने क्रम वाकी हुन सक्छ। तर अहिलेको पार्टी केन्द्रको नया “आधारमा नया“ एकताको स्पिरिट अनुसार सवै मुद्दालाई न्यायपूर्ण ढंगले हल गरिनेछ। यसवारे अनावश्यक आशंका लिनुपर्दैन।
माओवादीमा अब भिन्न मत र्सार्वजनिक गर्नपाइन्छ कि पाइदैन ?
एउटा क्रान्तिकारी मा-ले-मावादी पार्टीमा छलफल र आलोचनाको स्वतन्त्रता र कामकार्यवाहीमा एकरुपता' को लेनिनवादी जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त अनुसार संचालित हुन्छ। त्यसैले त्यहा भिन्न मतहरुलाई आवश्यकता अनुसार भित्री र वाहिरी रुपमा चलखेल र प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने प्रश्नै हुदैन। विगतमा विशेषतः क. स्टालिनको पालादेखि त्यसको प्रयोगमा केही अधिभूतवादी कमजोरी भए। यसले कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासमा गम्भीर क्षति पुर्याए। ती गल्तीहरुवाट सिकेर अघि बढ्ने हाम्रो पार्टीमा प्रतिवद्धता छ। यसैले माओवादी पार्टी भित्र भिन्न मत राख्नै पाइन्न भनेर आशंकित हुनु पर्दैन।
जहासम्म भिन्न मतहरुलाई र्सार्वजनिक गर्ने कुरा छ, निश्चित अवस्था र निश्चित विषयमा त्यसो गर्ने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परम्परा छ। हाम्रो पार्टीले अहिले कतिपय विषयहरुमा महान बहस चलाउने निर्णय गरिसकेको छ। तीमध्ये कति विषयलाई भित्री र कतिलाई बाहिरी वहसमा लैजाने भन्नेबारे उपयुक्त समयमा निर्णय गर्नेछ।
अहिले हामीले पार्टी नेतृत्व पंक्तिमा कतिपय विषयमा वृहद् छलफल गरेर एकमतमा पुगिसकेका छौं भने कतिपय विषयमा महान् वहसको क्रममा छलफल गरेर उचित निर्णयमा पुग्ने समझदारी छ।
संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्, नेपाल विघटन गरेपछि चर्किएको माओवादीभित्रको विवाद अहिले वृहद् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजक समितिको संयोजक तपाई भएपछि मिलेको हो ?
हैन। पहिलो कुरा त संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद् विघटन भएकै होइन, त्यसको पुरानो केन्द्रीय संगठन समिति विघटन गरेर नया समिति गठन गरिएको हो। पुनर्गठित समितिलाई नया आवश्यकता अनुरुप 'वृहद् राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन आयोजक समिति' को रुप प्रदान गरिएको हो। दोश्रो कुरा, मलाई पुनः संयोजक बनाइए पछि मात्र पार्टी भित्रको विवाद समाप्त भएको भन्ने कुरा सत्य होइन। सत्य कुरा चाहिं व्यापक जनवादी छलफलपछि पहिले पार्टी भित्रका विगतका सवै विवादहरुको टुंगो लगाइसकेपछि पार्टी सेना र मोर्चाको संरचनामा पनि व्यापक हेरफेर गरेर आन्दोलनको आवश्यकता र व्यक्तिको क्षमता अनुसार विभिन्न कमरेडहरुलाई विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेवारी दिइएको हो।
यूरोप, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुबाट तपाईंहरुले कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ?
विदेशमा खाशगरी यूरोप, अमेरिकामा रहेका नेपालीहरुवाट हाम्रो आन्दोलनले राम्रो सहयोग पाइरहेको छ। तर आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा त्यो निकै न्यून र अपर्याप्त छ। यसवारे पार्टीले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर नया नीति र योजनाको तर्जुमा गर्नुपरेको छ। खाशगरी केही वर्षयता देशभित्र अर्थतन्त्रमा आएको तीव्र ह्रासले विदेश पलायन हुने नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै वढेर गएको छ। त्यसरी नै उच्च शिक्षाको निम्ति विदेशतिर लाग्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ। ती नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्केर सम्मानजनक रोजगारी पाउनको निम्ति पनि वर्तमान राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना अपरिहार्य वनेको छ। त्यत्रो ठूलो दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएसम्म हाम्रो जस्तो पिछडिएको देशले कहिल्यै प्रगति गर्नै सक्दैन। विद्यमान राजतन्त्रात्मक सत्ता चाहिं आफ्नो देशको श्रमशक्ति विदेश पलायन गराउन सक्नुमा नै गर्व गरिरहेछ र उसका आर्थिक नीतिहरु कथित श्रम निर्यात गर्ने र विदेशी ऋण आयात गर्ने दिशामा केन्द्रित छन्। त्यसले परनिर्भरता वढाउने र देशलाई अल्पविकासको दुष्चक्रमा फसाइराख्ने काम सिवाय अरु केही गर्दै गर्दैन। त्यसैले हामी विदेशमा र खाशगरी युरोप, अमेरिकामा रहने नेपालीहरुलाई तत्काल सामन्ती तथा दलाल राजतन्त्रको अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना मार्फ् राज्यसत्ताको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने आन्दोलनमा दिलोज्यानले सरिक हुन हार्दिक आवाहान् गर्दछौं। हामीसंग वैचारिक-राजनैतिक मतभेद राख्नेहरुलाई पनि भोलिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मित्रतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न आउन हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौं।
संचार क्षेत्रमाथि राज्यले गरिरहेको दमन श्रृंखलालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
शाही फौजी सत्ता सामन्ती दैवी शक्तिको सिद्धान्तको आधारमा चल्ने भएकाले त्यसले आधुनिक लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्वा संचार क्षेत्रलाई सहन गर्न नसक्नु र त्यसमाथि शक्तिको डण्डा वर्षाउनु विल्कुल स्वाभाविक कुरा हो। बौलाहा कुकुर पानी देखि डराउनु र शाही सत्ता संचार जगतवाट डराउनु एउटै हो।शाही फासिवादी सत्ताको समूल अन्त्य गरेर पुजिवादी लोकतन्त्रको उच्चतम रुप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु नै तत्काल संचार क्षेत्रमाथिको राज्यआतंक अन्त्य गर्ने भरपर्दो उपाय हो। अन्यथा मूल धमिलो रहेसम्म धाराको पानी संग्लो हुनै सक्दैन।
संचारजगतमाथि माओवादीले पनि ज्यादती गरिरहेकै छ नि ?
विगतमा हाम्रो तर्फबाट कतिपय संचारकर्मीहरुमाथि भएको ज्यादतीप्रति हाम्रो पार्टी नेतृत्वले र्सार्वजनिक आत्मालोचना गरेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो प्रतिवद्धता प्रकट गरिसकेको छ। युद्धको क्रम पूर्ण रुपले अन्त्य भएर अग्रगामी राज्यसत्ताको स्थापना र शान्तिवहाली नभएसम्म छिटपुट घटना भैरहनसक्छन्। त्यसप्रति र्सतर्क रहदै संचारकर्मीहरुको पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न हामी प्रयासरत छौं र हमेशा रहनेछौं।