Journalists and the movement of FNJ in dilemma
Taranath Dahal, former FNJ president
तारानाथ दाहाल, पूर्व सभापती नेपाल पत्रकार महासंघ
विचार/ विवेचना
यतिबेला
नेपालको स्वतन्त्र प्रेस अत्यन्तै संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यसको स्वतन्त्र
अस्तित्वमाथि राज्यले निरन्तर हमला गरिराखेको छ र प्रजातान्त्रिक कालमा
सञ्चारको क्षेत्रमा हासिल भएको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत रुपमै समाप्त गर्ने
षड्यन्त्र राज्यबाट भइरहेको छ। स्वतन्त्र हुनुपर्ने सञ्चार क्षेत्र यतिखेर
एकथरी प्रेस राज्यको निम्ति भाटगिरी गर्ने साधनका रुपमा परिणत हुदै गएको छ
भने अर्कोथरी निर्भिक र निष्पक्ष भएर जनताको पक्षमा, सत्यको पक्षमा अगाडि
बढ्न चाहेर पनि मृत्युको संघारमा छ। यसमाथि र्सवत्रबाट हमला भएको छ।
आर्थिक रुपमा पनि हमला भएको छ। स्वतन्त्र प्रेसलाई साहसका साथ जनताका
पक्षमा लेख्न नसक्ने गरी कानूनहरूको संशोधन गरेर त्रास सिर्जना गरिएको
स्थिति विद्यमान छ। प्रत्यक्ष रुपमा राज्यले पत्रकारहरूलाई दमन गरेर,
सम्पूर्ण सञ्चार साधनलाई नियन्त्रण गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथिको
अस्तित्वलाई निस्तेज गर्ने काम गरिरहेको छ। यी सबै घटनाहरूबाट के भन्न
सकिन्छ भने यतिबेलाको नेपाली प्रेस आम नेपाली नागरिकहरूको आवाजलाई
निर्भिकता साथ प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तथापि संर्घषशील
एउटा जमातले नेपालको स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वलाई बचाइराखेको छ।
सञ्चारक्षेत्र
जिम्मेवार भएन, छाडा भयो भनी सरकारले जुन किसिमको आरोप लगाई अनेक हत्कन्डा
अपनाइरहेको छ, यो अत्यन्तै घृणित कुप्रचार तथा कार्य हो। नेपाली प्रेस
कहिल्यै पनि छाडा थिएन र गैरजिम्मेवार थिएन। मूलधारको नेपाली प्रेसले
'सेल्फ रेगुलेसन' का मार्फत जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताको अभ्यासलाई
अगाडि बढाउँदै आएको थियो। यतिबेला सरकारका आलोचक प्रेसलाई सरकारले
पत्रकारिताको र्सवमान्य मूल्य, मान्यता, आदर्श र चरित्रभन्दा फरक किसिमको
बनाउन उद्धत भएको देखिन्छ। यदि छाडा र अमर्यादित प्रेसको अस्तित्व नेपालमा
छ भने त्यो राज्यद्वारा सञ्चालित प्रेस नै हो। त्यस्तै राज्यका कथित
समर्थक पत्रपत्रिका वा सञ्चार माध्यम छाडापनको नमूना हुन्। जसले
एकतर्फीरुपमा राज्यको गुणगान र भाटगिरी गरिराखेको छ। जसले निष्पक्ष,
स्वतन्त्र, सन्तुलित किसिमले पत्रकारिताको मूलधर्म अनुरुपभन्दा बाहिर गएर
राजाको शासनको भाटगिरी गरिरहेका छन्, तिनीहरू नै मर्यादाहीन पत्रकारिताका
नमूना हुन्। त्यसलाई नै राज्यले भनेको हो भने त हाम्रो भन्नु केही छैन तर
मूलधारको प्रेसलाई जुन किसिमले लाञ्छित गरेर कडा कानूनमार्फत स्वतन्त्रता
हरण गरेर मर्यादित बनाउँछु भनी तर्क दिनु आफैमा हाँस्यास्पद छ।
प्रजातन्त्र
भनेको एउटा प्रकृया हो, एउटा गतिशील प्रक्रिया हो। जिम्मेवारी भनेको
कुरापनि सापेक्षमा हुन्छ। ती कुराहरू पूर्ण (शतप्रतिशत) हुँदै हुँदैनन्।
त्यसलाई पूर्ण मान्ने वा शतप्रतिशत ठान्ने हो भने त त्यो त अन्त्य हो।
प्रजातान्त्रिक कालमा पनि सञ्चारक्षेत्रको कमी कमजोरीका बारेमा छलफल,
विचारविमर्श र लेखाजोखा नभएको होइन। राजाको शासनभन्दा अघि मुलुकमा
पत्रकारिताको अभ्यास परिपक्व बन्दै गएको थियो। जिम्मेवार हुने प्रयास
चलिराखेको थियो। त्यो आफैमा सुध्रिराखेको थियो। सञ्चार क्षेत्रलाई कुनै
शासकले जिम्मेवार बनाउन सक्तैन, त्यसलाई जिम्मेवार बनाउने त त्यसका पाठक,
श्रोता र दर्शकहरूले नै हो।
माघ १९ को समर्थन गर्नु या माघ १९ पछि
मुलुकले लिइराखेको बाटोको समर्थन गर्नु एउटा व्यावसायिक र इमान्दार
पत्रकारका लागि सुहाउने कुरा होइन। त्यो पत्रकारको धर्मभन्दा बाहिरको कुरा
हुन्छ। ती भनेका राज्यले सिर्जना गरेका भाटहरू हुन्। तिनीहरूलाई म पत्रकार
नै मान्दिन। माघ १९ को समर्थन गर्ने पत्रकार पत्रकारै होइन। पत्रिका
निकाल्नु, रेडियो चलाउनु या टेलिभिजनमा काम गर्दैमा त्यो पत्रकार हुँदैन।
पत्रकार हुनका लागि केही मुल्य, मान्यता, आदर्श, सिद्धान्त, आचरणप्रति
प्रतिबद्ध हुनर्पर्छ। पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मप्रति जो मान्छे
प्रतिबद्ध छैन त्यसले पत्रकारका रुपमा कुनै धारणा दिन्छ भने त्यसका पछि
लागिरहनुपर्ने अवस्था र कारण नै छैन। एउटा स्वतन्त्र पत्रकारले नागरिक
अधिकारलाई सम्पूर्ण रुपमा बञ्चित गरेर, संविधानलाई निष्तेज गरेर मुलुकमा
हुकुमी शासन प्रारम्भ भइरहेको अवस्थाको समर्थन गर्नै सक्तैन। त्यो
र्समर्थन नगर्ने पत्रकारहरूलाई राजनीति गरे भनेर सरकार वा कसैले भन्छ भने
त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन। पत्रकारहरूले स्वतन्त्रताको खोजि गरिरहेको
बेलामा त्यो स्वतन्त्रताको सत्य आवाजलाई प्रायोजित जमात खडा गरेर खण्डित
गर्ने दुष्प्रयास राज्यले गरेको हो भने त्यो गर्नु पनि र्व्यर्थ
छ।पत्रकारहरूको आन्दोलनको कुनै सीमा र कुनै चरण हुँदैन। पत्रकारहरूले
जहिले पनि व्यवसायिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्रताका लागि लडिरहनुपर्छ।
अहिले पत्रकार महासंघ भनौं वा अरु सम्बद्ध विभिन्न सञ्चार संस्थाहरूका
नाममा भइरहेको संर्घष पनि त्यसैका लागि हो। यो संर्घष पनि प्रजातन्त्र
प्राप्त भएको दिन या कुनै एउटा माग पूरा भएको दिन पूरा हुने होइन।
पत्रकारहरूको व्यवसायिक जीवनमा अनेक चुनौतिहरू आइरहन्छ, ती प्रत्येक
चुनौतिसँग पत्रकारहरू लडिरहनुपर्छ। हामी हिजो संसदीय प्रजातान्त्रिक
अभ्यास मुलुकमा चलिरहेको अवस्थामा पनि संर्घषमा थियौं। माघ १९ पछि
प्रजातन्त्र र संविधानमा सम्पूर्ण आधारहरूलाई समाप्त गरिएपछि पनि हामी
संर्घषमा छौं। भोलि मुलुकले एउटा नयाँ प्रजातान्त्रिक बाटो ग्रहण गरेपछि
पनि सञ्चारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरूका लागि हामीहरू
शासकहरूसँग लडिरहनुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो आन्दोलनको त कहिल्यै अन्त्य
हुँदैहुँदैन।
पत्रकारहरूको आन्दोलन हामीले सकेसम्म एउटै व्यानरबाट
गरौं सकिदैन भने पनि फरक फरक किसिमले संर्घषशील होऔं। संर्घषका लागि
भने हामी एक होऔं। आ-आफ्ना संस्थामा व्यानरमा भए पनि होऔं, त्यसले केही
पनि फरक पार्दैन। विभिन्न गुट, उपगुट, समूहहरूको लक्ष्य एकै छ भने त्यसले
केही आपत्ति पार्दैन। अहिले विभिन्न किसिमले संर्घषका कार्यक्रमहरू
आइराखेका छन्। पत्रकारहरूले यतिबेला संर्घषका माध्यमहरूलाई सापेक्ष ढंगले
परिस्थिति अनुकुल प्रयोग गर्दै जानसक्यौं भने मात्रै हामीले खोजेको
स्वतन्त्रताको प्राप्ति हुनसक्छ। स्वतन्त्रताको प्राप्ति हुनेवित्तिकै
हामीले स्वतन्त्रताको अभ्यास सँधैंभरि संरक्षित भयो भनी ठान्न पनि हुँदैन।
त्यसका लागि अगाडि बढ्ने प्रजातान्त्रिकरुपमा संर्घष गर्ने वातावरण मात्र
हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसका लागि पनि संर्घषशील भइरहनुपर्छ।
जतिबेला
प्रेस काउन्सिलमाथि सरकारले एक किसिमको हस्तक्षेप गर्यो त्यतिबेला
पत्रकारहरू मौन बसे। मैले तमाम पत्रकारहरूलाई आहृवान गरेको थिएँ कि यो
संस्थामा सरकारले गलत मान्छेहरूलाई राख्दैछ हामी संर्घषमा होमिऊँ भन्दा
धेरै साथीहरूको चेत खुलेन तर त्यसको कुपरिणामहरू निस्कँदै जान थाल्यो।
पत्रपत्रिकाको वर्गिकरणको सवालमा प्रेस काउन्सिललाई मात्रै दोष थोपरेर
हामीले संर्घष केन्द्रित गर्र्यौं भने त्यो संर्घष पनि अपुरो र गलत हुन्छ।
पत्रपत्रिकामाथि भएको अन्यायको मुख्य पात्र सञ्चारमन्त्री हुन्।
पत्रपत्रिकाको बर्गिकरण गर्ने अधिकार कानूनले सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको
छ। सञ्चार मन्त्रालयले मात्र पत्रपत्रिकालाई क, ख, ग, घ श्रेणीमा वर्गीकरण
गर्नसक्छ। त्यो वर्गिकरण वितरण सम्परीक्षण समितिको सिफारिसमा हुन्छ। त्यो
समितिको अध्यक्ष सूचना विभागको महानिर्देशक हुन्छ। सुचना विभागको
महानिर्देशक अध्यक्ष भएको समितिले सिफारिस गर्छ, सञ्चार मन्त्रालयले त्यो
पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्छ। प्रेस काउन्सिल त्यो वितरण सम्परीक्षण
समितिको सचिवालय भएको संस्था मात्रै हो। हामीले गर्ने आन्दोलन प्रेस
काउन्सिलको विरुद्ध मात्र केन्द्रित गरेर गर्यौं भने हाम्रो आन्दोलनले
पूर्णता पाउन सक्दैन। पत्रपत्रिकामाथि भएको यो अत्याचारको सम्पूर्ण
जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्रीले लिनुपर्छ। त्यस्ता सञ्चारमन्त्री नियुक्त
गर्ने राजाले लिनुपर्छ। त्यो एउटा काउन्सिलको बबुरो अध्यक्षलाई घेर्दैमा
हाम्रो माग पूरा हुनेवाला छैन।
राज्यले सम्पूर्ण
सञ्चारमाध्यमहरूलाई निष्तेज पार्ने षड्यन्त्रहरू गरिराखेको छ। त्यसमध्येमा
नेपाली नागरिकहरू जो पढ्न पनि जान्दैनन, लेख्न पनि जान्दैनन्, पत्रिका
किन्न पनि सक्दैनन, त्यस्ता नागरिकहरूले सहज रुपमा सूचना पाउने माध्यम
बनिरहेका एफएम रेडियोहरू निरंकुश राज्यको प्रहारको केन्द्र बन्यो। पहिला
भौतिक आक्रमणहरू भएको थियो। विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रमूलक आक्रमण भएको
थियो। पछि त्यो आक्रमणलाई अध्यादेशमार्फत् कानूनी रुपमै दमन गर्ने काम
राज्यले गर्यो। त्यसको विरुद्ध स्वतन्त्र सञ्चार जगत् स्वतन्त्र
न्यायालयसमक्ष गयो। तर न्यायालयले कतिपय मुद्दाहरूमा सञ्चार जगत्लाई राहत
हुनेगरी अन्तरिम आदेश दियो, कतिपय मुद्दाहरूमा सञ्चार क्षेत्रले माग
गरेअनुरुपको अन्तरिम आदेश दिइएन। ती मुद्दाका प्राविधिक कारणहरूले त्यस्तो
हुन गएको हो भने मुद्दा लेख्ने र मुद्दा लिएर जाने हामीले आत्मसमीक्षा
गर्नैपर्छ। होइन भने एउटै कुरामा सर्वोच्च अदालतमा माननीय
न्यायाधीशहरूपिच्छे आदेशहरू फरक फरक हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा
हो। यसले स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वासमा प्रहार गर्छ। मेरो
चिन्ता हामीले न्याय पायौं कि पाएनौं भन्ने भन्दा पनि अब नेपालमा
स्वतन्त्र न्यायालय पनि निरंकुशताको प्रहारको निशाना बन्यो कि भन्ने हो।
अझै पनि हामी स्वतन्त्र न्यायालयले संविधान र कानूनको रक्षा गर्ने शक्ति
प्रदर्शन गरिरहनेछ र त्यसका लागि माननीय न्यायाधीशहरूले विवेकपूर्ण ढंगले
रक्षा गर्न अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरिरहेका छौं।
व्यक्तिगतरुपमा
मेरो विचारमा माघ १९ पछि स्वतन्त्र न्यायालय, कानूनी राज, स्वतन्त्र प्रेस
छ भन्ने कुराको कल्पना हामीले गरिरहेका छौं भने त्यो अवस्था अहिले
विद्यमान नै छैन। माघ १९ त सम्पूर्ण रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
को खिलापमा गरिएको एउटा सैनिक हस्तक्षेप नै हो। हाम्रो भोलिको बाटो भनेको
मुलुकमा पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीको प्रारम्भ गर्नु नै हो।
त्यो नगरेसम्म हाम्रा व्यावसायिक, पेशागत अधिकारहरू र ती अधिकारहरू अभ्यास
गर्ने वातावरण प्राप्त हुन सक्दैन।
प्रेस जगत्का प्रजातान्त्रिक
वातावरणविना अस्तित्व नै संभव हुदैन। यदि हामीले क्यूवा, उत्तर कोरिया,
साउदी अरेबिया, बुरुन्डीको जस्तो प्रेसको नाममा शासकहरूको पूजा गर्ने,
भाटगिरी गर्ने रेडियो, पत्रिकाको कल्पना गर्ने हो र त्यसमा काम गर्नु नै
पत्रकारिता ठान्ने हो भने त छुट्टै कुरा हो। होइन, हामी विश्वव्यापी
र्सवसुदृढ पत्रकारिताको चरित्र तथा आदर्शलाई आत्मसात् गर्र्छौं, हामी
स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्र्छौं भनेर ठान्ने हो भने त प्रजातन्त्रविना यो
सम्भव नै छैन। त्यसकारण प्रजातन्त्रका लागि लड्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो।
त्यो लड्नु हामी मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन होइन। त्यो त हाम्रो
पेशागत धर्मलाई निर्विवादपूर्ण ढंगले निर्भिकताका साथ पूरा गर्नका लागि
हो। त्यसकारण एउटा पत्रकारका रुपमा स्वतन्त्रताको लर्डाईं लड्न हामी
सबैजना तयार हुनुपर्छ। www.insonline.org बाट प्राप्त। यो लेखलाई सामान्य हेरफेर गरिएको छ।