An appeal to the UN for Gagan Thapa


नेपाल बिद्यार्थी संघका लोकप्रिय नेता गगन थापाको सुरक्षाकालागि अबिलम्व कारबाही चाल्न माग गर्दै जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रिय कार्यालयलाई अपिल गरिएको छ ।
गगनका पूर्व कानून व्यवसायी गोविन्द प्रसाद शर्माले थापालाई गैहृकानूनी तवरले पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै उनको सुरक्षाकोलागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अपिल गर्नुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रुंघलाई पठाइएको पत्रका उहांले भन्नुभएको छ - नेपालले मानबअधिकार सन्धी संझौतामा हस्ताक्षर गरेको भएपनि राज्यले नै त्यसको ठाडो उल्लंघन गरिरहेको छ । विगतदेखिनै सरकारले नागरिकहरुलाई गैहृकानुनी तवरले पक्रने र झुठा मुद्धा लगाएर थुन्ने गरेको छ । यसै क्रममा गगन थापामाथि पनि झुठा आरोप लाग्न सक्ने भएकोले संयुक्त राष्ट्रसंघले तुरुन्त हस्तक्षेप गरोस भन्ने मेरो आग्रह रहेको छ ।
हामी संगको कुराकानीमा उहांले सन् २००३ मा गगनलाई यसरी नै राज्यद्रोहको अभियोग लगाइएको स्मरण गराउनुभयो । मेरो उदेश्य राज्यले आफ्ना नागरिकहरुलाई कस्तो व्यबहार गरिरहेका छन् भन्ने कुरो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा देखाउनु हो । बास्वतमा गगनलाई राज्यद्रोहको आरोप लगाउनमिल्ने कुनै ठाउ छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा अपिल गरिएपछि राष्ट्रसंघले सरकार संग उनलाई थूनामा राख्नुको कारणबारे सोधपुछ गर्नैछ भने सरकारले राष्ट्रसंघलाई चित्तबुझ्दो जबाफ पठाउनपर्नेछ ।

Gagan Thapa arrested


निषेधित क्षेत्रमा नारा जुलुश गरेको आरोपमा गगन थापा फेरि पक्राउ परेका छन् । उनलाई साधा पोसाकमा आएका सुरक्षाकर्मीहरुले आज बिहान अनामनगरमा पक्राउ गरेका थिए । मध्यान्न उनलाई अनुसन्धानकालागि सात दिन हिरासतमा राख्न सुरक्षाकर्मीहरुले बबरमहलस्थित बिशेष अदालतमा पुर्याएका थिए ।
गगन थापाले भने आफूले संबिधानले दिएको मौलिक अधिकार प्रयोग गरेको बताएका छन् । उनले सोमबार नागरिक समाजका तर्फबाट रत्नपार्कमा आयोजित बिरोध सभामा राजतन्त्र बिरोधी नारा लगाएका थिए । उनलाई दोश्रो पटक पक्राउ गरिएको हो ।

बुटवल साउन १२

सरकारी संरक्षणप्राप्त हातहतियार सहितका भिजीलान्तेहरुले पश्चिम नेपालका बिभिन्न क्षेत्रमा आतंक मच्चाउन थालेका छन् । यसअघि माओवादी र सरकारी सुरक्षा अधिकारीको दोहरो मारमा परेका जनता अब तिनतिरको अत्याचार खेप्न खप्न बाध्य छन् ।
बुटवलका स्थानिय एक पत्रकार का अनुसार हातहतियार सहितको यस्तो समुहबाट खासगरि कपिलबस्तु रुपन्देही र नवलपरासीका स्थानिय जनता बढी पिडित भएका छन् ।
माओवादीको प्रतिकार गर्ने नाममा सरकारी सेनाद्धारा संरक्षणप्राप्त यस्ता भिजीलान्ते समुहहरुले माओवादी संलग्न रहेको आरोप लगाउंदै स्थानिय र्सबसाधारणमाथि अनाबश्यक केरकार गर्ने, धम्काउने, लुटपाट गर्ने,जथाभावी गालीगलौज गर्ने र आक्रमण गर्ने गरेका छन् ।
नवलपरासी जिल्लाका माओवादीहरुको प्रतिकारमा उत्रीएका व्यक्तिहरु सरकारले र्सबसाधारण भएको बताएपनि अधिकांश भारतिय डांकाहरु रहेको र सो डांकाहरुको समुहमा सैनिक पृतनापति समेत रहेको उनले जानकारी दिए ।
भारतका बिभिन्न अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न ति डांकाहरु सुरक्षाकोलागि लामो समयदेखि नेपाली सिमा क्षेत्रमा बस्दै आएका थिए र बिगतमा तिनलाई माओवादीहरुलेपनि भरपूर उपयोग गरेका थिए । सुराकी गर्ने, हातहतियार ओसार्ने तथा चन्दा संकलन गरेर सघाउने गेरर माओवादीहरुप्रति उनीहरुले गुनपनि लगाए । तर माओवादीहरुका आबश्यकता संधैपूर्र्ती गर्न नसकेपछि आक्रोशित बनेका ति डांकाहरुलाई हाल सरकारी सेनाले पूर्ण सुरक्षा दिएर उपयोग गरेको हो ।
स्थानिय तहमा आतंक मच्चाइरहेका ति भिजीलान्तेहरुले माओवादीको केही कार्यक्रममा सहभागी भएकै कारण माओवादीलाई सहयोग गरेको भन्दै हाल नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासी जिल्लाका पूर्व सभापती कृष्णबहादूर कार्कीलाई ज्यान लिने धम्कि दिएका छन् ।
बुटवलका किराना पसले रामप्रसाद भट्टर्राईका अनुसार भिजीलान्ते समुहका केहि व्यक्तिहरु स्थानिय पसलहरुमा टाइसुटयुक्त पहिरनमा आउंछन् । पसलका छेउमा बसेर स्थानिय जनताका कुरा सुन्ने ,पसलमा सामानहरुको मुल्य सोध्ने बहाना बनाएर स्थानिय राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिहरुको चियो चर्चो गर्ने, जोगीको भेषमा आएर जनताको घरघरमा आएर सुराकी गर्ने गर्छन ।
उनका अनुसार सरकारले यस्ता भिजीलान्तेका रुपमा पूर्व पन्च, मण्डले ज्यानमारा लगायत अपराधीहरुलाई प्रयोग गरिरहेको छ भने तिनीहरुलाई भारतिय सुरक्षा अधिकारीहरुले समेत तालिम दिइरहेका छन् । स्थानिय गाउं ठाउंमा पहिला भिजीलान्तेहरु प्रबेश गर्ने र पछिपछि सरकारी सेनाहरु हिड्ने गरेको देखिन्छ । देखावटी रुपमा माओवादीलाई खोज्ने बहाना बनाएपनि यिनीहरुको उदेश्य सबै राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई तह लगाउने र धम्काउने र सुराकी गर्ने सरकारी मनसाय रहेको छ ।

तिनथरीको कर्फयू

पश्चिम नेपालको रुपन्देही , नबलपरासी, कपिलबस्तु लगायत बिभिन्न ठाउंमा अहिले तिनथरीको कर्फ्यू छ । ठाउं न कुठाउंमा लगाइने कर्फ्यू कतिबेला सुरु भएको हो र कतिबेला अन्त्य हुने हो थाह हुदैन । सरकारी पक्षको वेलुका संधै कर्फ्यु छ भने भिजीलान्तेहरुकोपनि छुट्टै कर्फयू छ । त्यसैगरी माओवादीहरु आफ्नो सुरक्षा गर्न र तिनलाई अप्ठेरो पार्न आफ्नै तरिकाको कर्फ्यू छ ।
यि तिनै पक्षले कहां कब्जा जमाएका छन् कहां कर्फयू छ कतिवेला अन्त्य हुने हो भन्ने थाह नपाएर र्सबसाधारण अति पिडीत भएको बताउछन् बुटवलका पत्रकार ।

Deuba got 2 years jail,and Rs 90 million fine

काठमाडौ, साउन ११
मेलम्ची खानेपानीको सुरुड‌ मार्ग निर्माणमा भष्ट्राचार भएको ठहर गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवा र पूर्व मन्त्री प्रकाशमान शिंहलाई आज दूई वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।
राजाद्धारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगका अध्यक्ष भक्त बहादूर कोइराला अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइराला, सदस्य रघुचन्द्रबहादुर सिंह र हरिबाबु चौधरीको इजलासले आज अपराह्न उक्त फैसला सुनाएको हो । यसैगरी उहा संगै पूर्व सचिव टिकादत्त निरौला लगायत तत्कालीन मेलम्ची खानेपानीका कार्यकारी निर्देशक ध्रुब बहादूर श्रेष्ठ , दीपक कुमार झा र छिरिड. लामालाईपनि एक एक बर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।
उहांहरु मध्ये शेरबहादूर देउवा र प्रकाशमान शिहलाई जनही नौ करोड र अन्यलाई साढे ४ करोड रुपैया जरीवाना तोकिएको छ ।आयोगले उक्त प्रकरणमा १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाइएको यो पहिलो पटक हो ।
जेल सजाय सुनाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले शाही आयोग परिसरमा अबैधानिक शाही आयोगले गरेको फैसला नमान्ने र यसका बिरुद्ध लड्ने पूतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उता शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादूर कोइरालाले उक्त सुरड‌ मार्ग ठेक्कामादिदां भ्रष्टाचार नै भएको र यसले मुलुकलाई गंभिर आर्थिक क्षति पुर्याएकोले शेर बहादूर देउवा दूई बर्ष जेल जानैपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रीकले भने यो आयोग कानुन बमोजिम गठन नभएकोले आजको फैसलालाई अस्विकार गरिने र यो मुद्धालाई राजनैतिक तरिकाले उठाइने बताएको छ । प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता डा मिनेन्द्र रिजालले हामीसंगको टेलिफोन संपर्कमा भन्नुभयो-यो राजाको माघ १९ को कदमलाई बलियो बनाउने उदेश्यले रचिएको सुनियोजित षडयन्त्र हो । हामी यसलाई स्विकार गर्दैनौ र यो मुद्धालाई राजनैतिक तरिकाले उठान गर्नेछौं ।
यसैगरी उहांले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकालगानी कर्ताहरु नर्वे र एसियाली बिकास बैंक ले समेत प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गरिसकेपनि यसलाई नमान्नु बिडम्वना भएको बताउदै आफैले उजुरी दर्ता गर्ने र आफैले फैसला गर्ने कानुनी चलन १७ औं शताब्दिको भनि टिपण्णीपनि गर्नुभयो ।
जेल सजाय सुनाइएपनि तत्कालीन सचिव टीकादत्त निरौला, कार्यकारी निर्देशक ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, उपकार्यकारी निर्देशक दीपककुमार झा र ठेकेदार जिपछिरिङ लामा राती अबेर सम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन।
यसैगरि आजै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको तेश्रो बैठकलेपनि यो मुद्धा राजनैतिक प्रतिशोधले ल्याइएको भनि प्रस्ताब पास गरेको छ । यस अघिनै नेपाल बार एसोसिएसन र बिभिन्न मानवअधिकार संघ संगठनहरुले शाही आयोगको बैधानिकतामा प्रश्न उठाइसकेका छन् ।

Palace is concern for its security




जनताको आंखामा छारो हाल्न देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिती सुध्रिदैं गएको डिङ हांकेपनि दरवारले भने आफ्नो सुरक्षाकोकोलागि थप सुरक्षा बढाएको छ ।
अहिले राजदरबारको सुरक्षाकालागि ४ हजार सेना खटिएका छन् । त्यतिलेपनि नपुगेर हालै कृष्णभक्त ब्रहृम्चार्यको नेतृत्वमा अर्की कंपनी खडा गरिएको छ । अहिले खडा गरिएको कंपनी भैरवनाथ डि अर्न्तगतको कमान्डो बटालियन र शसस्त्र प्रहरीबाट छानिएका अधिकृतहरुको हो ।
हाल सो कंपनी बाघभैरव नामबाट गठन गरिएको छ । यो अहिले सम्म कान्तिपथस्थित बहादूर भवन क्षेत्रमा रहेको थियो ।

Diversity of opinion about the Nepalise democratic movement
Nepallinfo team

माओवादी र संसदीय पार्टी बिच हुने भनिएको वार्ता मा अहिलेसम्म कुनैपनि प्रगती नभएको कुरा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बताउनुभएको छ । आज राजधानीबाट प्रकाशित महानगर दैनिकका अनुसार ठूला पार्टीहरुले तुरुन्तै माओवादी संग वार्ता हुने बताएपनि यस बिषयमा अहिलेसम्म झिंगा मार्ने कामपनि नभएको प्रतिक्रिया दिदैं उहांले ठूला पार्टीहरुले हुदै नभएका कुराहरु जथाभावी बोलिरहेको बताउनुभयो ।
उहांका अनुसार गत सोमबारको बसेको राजनैतिक पार्टीहरुको शीर्ष बैठकमा माओवादी संग आआफ्नो पार्टीले पहुंच बिस्तार गर्ने सम्मको कुरा मात्रै भएको उजागर गर्दै उहांले सोमवारको बैठकले राजनैतिक पार्टीका तर्फबाट बनाइने भनिएको वार्तासमिती गठन हुने संभावना क्षीण रहेको वताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष विजुक्छको बिचारमा माओवादीहरुले हतियार नबिसाएसम्म वार्ता गर्ने संभावना छैन । उहांकै जस्तो मान्यतामा दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरुपनि अडिग छन् । "यस्तो अबस्था हुद हुदैपनि ठूला पार्टीका नेताहरुले भने बाहिरचाहि अब वार्ता हुने नै भयो भन्ने खालको हौवा फैलाइरहेका छन" महानगर संग कुरा गर्दै उहांले भन्नुभएको छ ।
उता हिजो पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रममापनि नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले पनि माओवादीहरुले हतियार बिसाएर आन्दोलनमा आएमा राजाफाल्ने आन्दोलन सफल हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाले माओवादीको गतिबिधिले राजालाई फाइदा पुगिरहेको बिचार प्रकट गर्दै भन्नुभयो - राजालाई रोक्न माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन म आग्रह गर्छु।
तर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीले भने अहिलेसम्म हतियार बिसाएर शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा जान नसकिने बताइरहेको छ । केही दिन अगाडी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्ण प्रजातन्त्रकालागि माओवादी पार्टी लचिलो भन्दा लचिलो र कडा भन्दा कडा दुवै हुन सक्ने बताएपनि हतियार नै बिसाउने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । त्यसैगरि माओवादीका अर्का प्रभावशाली नेता डा बाबुराम भटराइले हालै एक लेख मार्फ अबको आन्दोलन प्रचण्डको नेतृत्वमा हुनपर्ने भनि घुमाउरो भाषामा बताउनुभएको छ र हतियार बिसाएर शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा आउन नसकिने भनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उता अमेरिकाले भने संसदीय राजनैतिक पार्टी र माओवादीहरु मिल्नै नहुने बताइरहेको छ । माओवादीहरु आतंककारी रहेको र दक्षिण एसियाकैलागि खतरा बनिरहेको बताउंदै उसले नेपालमा माओवादी शासन आए अनिष्ठ हुने भएकोले राजा र दलहरु मिल्ोर नेपालको समस्याको निकास निकाल्नपर्ने भन्दै आइरहेको छ । हिजै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन शिंहबिच भएको वार्तापछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका तथा भारतले राजाले छिटो भन्दा छिटो नेपाली नागरिकका अधिकारहरु पूनस्थापित गर्ने आसा राखिरहेको बताएका छन् ।
उता नेपालको दरबार भने संसदीय राजनैतिक पार्टी संग बार्ता गर्न तयार छैन । राजाबाट यस अघि नै नेपालमा अब आतंककारी र शान्तीकामी गरि दुइ कित्ता मात्र रहने घोषणा भैसकेको छ । राजाका शव्दमा शान्तीकामी कित्ताको प्रतिनिधित्व स्वयं राजाबाट हुनेछ भने आतंककारी कित्ताको प्रतिनिधित्व माओवादीबाट हुनेछ । त्यसैले नेपालमा शान्ती ल्याउने हो भने सबैले राजाको कदमलाई र्समथन गर्नुपर्ने छ ।
उता कुनैपनि राजनैतिक पार्टीमा नलागेका र नेपालको मानबअधिकार आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निभाइरहेका नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरुले भने नेपालको शान्ती स्थापनाकालागि राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइरहेका छन् । माओवादी सरकारका मध्यस्थ्ाकर्ता पद्मरत्न तुलाधर, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल, मानवअधिकारवादी मल्ल के सुन्दर, प्रा. कृष्ण पोखरेल, पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, चरण प्रर्साईं, विष्णुपुकार श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुले यस्तो बिचार व्यक्त गरेका हुन् ।
हिजो राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले द्धन्द्धको समाधान निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताबिना सम्भव नहुने बताए । उनीहरुका बिचारमा निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता हुनु रहेको पनि उल्लेख गरे भने राजालाई संयूक्त राष्टसंघको संलग्नता स्विकार गर्न दवाव दिनु पर्ने बताए । केही दिन अघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानका विशेष दूत लखदर ब्राहिमीले राष्ट्रसंघलाई मध्यस्थताको औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउनुभएको थियो ।
तर उता केही मानबअधिकार कर्मीहरुले भने प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाटपनि सहयोग रहने भन्दै पत्रकार , वकिल र अन्य पेशागत संघ संगठनको आन्दोलनमा सहयोग पुर्याउने बचन दिएका छन् । उनीहरुले यहि १० गते काठमाण्डौमा बिरोध जुलुश पनि निकाल्नेभएका छन् । यसरी सहयोग पुर्याउन बचन दिनेहरुमा मानबअधिकारवादी कुष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डे र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमापनि राजनैतिका पार्टी नेताहरु भन्दा कार्यकर्ताहरु, बुद्धिजिबीहरु, चिकित्सक तथा लेखकहरु आन्दोलनको अग्र पङ्गतिमा रहेका थिए । तर त्यतिबेला सबैको सहमती निर्दलीय पञ्चायती व्यस्थाको सट्टा मुलुकमा दलिय व्यबस्था स्थापना गर्नु रहेको थियो । तर अहिलेको अबस्थामा मुलुकलाई गति दिन न्यनतम कुरा के चाहिन्छ र कुन मुद्धा लिएर आन्दोलन चर्काउने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म कसैबिचपनि सहमती भएको छैन ।

Satire on annual national budjet on 2005/06

रचना शर्मा


अहिलेको राष्टवादी सरकारले आर्थिक बर्ष २०६२/६३ कोलागि लोभलाग्दो बजेट पेश गरेको छ । मौसुफ आफै लोभलाग्दो तरिकाले राजा होइबक्सेकोले यो बजेट लोभलाग्दो हुनु यसैपनि अचम्मको विषय भएन । इतिहासको यो संकटमय मोडमा मौसुफबाट राज्य संचालन गर्ने जुन दृढता देखाइबक्स्यो यसले मौसूफलाई साच्चै एतिहासिक पात्र बनाएको छ । त्यसैले मौसुफको संग्लनाताको यो बजेटपनि एतिहासिक छ किनभने यसले देशका तिन मुख्य बिषय पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ति हुन् -तीन बर्षभत्र शान्ती बहाली गर्ने , उच्च स्तरको आर्थिक बृद्धि गर्ने र चुनाब सम्पन्न गर्ने ।
सरकारले दिएको यि तीन प्रार्थमिकता मध्ये शान्ति बहाली गर्ने काम आउंदो आर्थिक बर्षअगाडीनै पुरा हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ किनभने अर्को बर्षपनि त बजेट ल्याउन पर्छ नि । फेरि यो बर्षाको सुरक्षा खर्च २२ प्रतिशतले बृद्धि पनि भएको छ । गत बर्षसुरक्षा खर्च सुरुमा ८ अरब राखिएको थियो तर पछि १० अरब १२ करोड खर्च भयो । यस बर्षयसलाई बढाएर जम्मा १० अरब ९० करोड बनाइयो । अर्थ सचिवले त रक्षाको बजेट खासै बढेको होइन भनेर घोषणापनि गरिसक्नु भएको छ । श्री ५ आफैं रक्षामन्त्री होइबक्सेकोले गत बर्षथालिएको सुरक्षा सुधारको काम यो बर्षछिटैपुरा हुनेछ । किनभने श्री ५ मा २००७ साल देखिको अनुभव छ । राजा भएपछि कसरी देश चलाउन पर्छ भन्ने कुरा मौसुफ ७ सालमा राजा हुदां नै थाह थियो । त्यो बेलामा मौसुफलाई रक्षा मन्त्रीपनि आफै भए देश र जनताको उन्नती गाडा गुडे झैं सरर अगाडी बढ्छ भन्नेकुरा राणाहरुले सिकाएका थिए । त्यसैले मौसुफका दुखले मुलुक आर्जेपछि ति आतंककारी भनाउदा माओवादी संग वार्ता गर्ने उत्सुकता जनाइबक्स्यो । तर किन आउंथे तिनीहरु मौसुफ संग वार्ता गर्न - कालापानी गुमाएर राष्ट्रवादी होइबक्सेका मौसुफ संग बार्ता गर्न नआएपछि त ति अराष्ट्रवादीलाई कुनै तरिकाले त ठीक पार्नै पर्यो नि । त्यसैले वार्ताको बिकल्प खोज्ने क्रममा मौसुफले संसार प्रसिद्ध तरिका हतियार को उपाय खोजिबक्सेको हो ।
हतियार आफैमा असाध्यै किफायती माध्यमपनि हो । यो चलाउन राष्ट्रवादी शिक्षाको प्रार्थमिक तह पास गरे हुन्छ र राष्ट्रवादी शिक्षाले दिएको धमिलो ज्ञान भए पुगिहाल्छ । झन पैसा भए खाओवादी देखि राष्ट्रवादी सबैका दैलामा हतियार झारिदिन्छन् माफियाहरु । हतियार झिकाउने बहानामा फेरि सेनामा रहेका श्री ५ का आसे, पासे, गासे र भाइभारदारका भाग पुगिहाल्छ । यस्ता आसे, पासे, गासे तथा काखेहरुले राम्रो संग भागबण्डा गर्न नजानेमा श्री ५ ले फेरि शाही आयोग लगाइदिबक्सिन्छ । अनि छानबिन आयोगहरु गठन गरेर बांकी छुटफुट आसेहरुलाई पनि काम दिइबक्सन्छ । त्यसपछि २,४ भेडा जर्नादनहरु यो बर्खामा खेती गर्नुको साटो घोक्रो सुकाउलान् । तिनलाई थन्को लाउन फेरि उहि आतंकवादका बिरोधीहरु शान्ती तथा सुरक्षा बन्दुकको नाल बाट आउनेछन् र तिनको संरक्षण फेरि बहादूर सेनाहरुले गर्नेछन् । यति काम त महाराजले ६ महिनामै भ्याइदिइबक्सन्छ ।
उच्च स्तरको आर्थिक बृद्धिदर कायम गर्नु नै यो बजेटको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो । सरकारकै एक रिर्पोटले भन्छ- सरकारले एक अर्ब ८१ करोड ८० लाख रुपैया बराबरको ऋण लगानी गरेर ३८ वटा र्सार्बजनिक संस्थान मध्ये अधालाई घाटामा चलाएको छ । ति संस्थानले ५ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख नोक्सान व्यहोरेका छन् । घाटा खाएर भएपनि जनतालाई सेवा प्रदान गर्नू सरकारको महानता हो भने बिजुली बिनै उच्चबृद्धिदर कायम गर्ने महाराजको सपना हो । दूर संचार संस्थान र शाही नेपाल वायू सेवा निगमलाई नीजिकरण गर्ने पुरानो कुरोपनि बजेटमा छ । यो त बासी कुरा नै भयो । तर ताजा कुरा के हो भने चारैतिर अशान्ती नै अशान्ती भएको बेलापनि महाराजधिराजले आथिर्क बुद्धि दर उच्च राख्ने प्रण गरिबक्स्यो । जब की मुलुकमा नेपाल टेलिकम र नेशनल ट्रेडिड. लिमिटेड मात्र नाफामा छन् । झन मौसुफको सरकारले नेपाल टेलिकमले माओवादीलाई मोबाइल बेचेको थाह पाएपछि त मोवाइल नै रोक्का गरिदियो । बरु थप मोवाइल सेवा अवदेखि मौसुफको ज्वाइको कंपनिलाई दिनपर्ने गराइयो । त्यसैले यो निश्चित छ कि बिस्तारै नेपाल टेलिकम पनि बांसबारी छाला जुत्ता कारखाना झैं मिल्कने छ र श्री ५ का ज्वाइको आर्थिक बृद्धिदर सारै उन्नत दिशामा जानेछ । ज्वाईं नेपालकै भएकोले ज्वाईको संपत्तिपनि नेपालमै रहनेछ । नेपालीले आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नूभनेको नेपालकै आथिर्क बृद्धि दर बढ्नु हो ।
मौसुफ मुलुकमा चुनाव संपन्नगर्न चाहिबक्सन्छ यसै आर्थिक बर्षा । चुनाबकालागि चाहिने मतपेटीका र आबश्यक जनशक्ति जहाज चढेर जानेछन् । किनभने लुटेराहरुले मत पेटिका लुट्न बेर लगाउन्नन् । यदि चुनाव गरिएनभने मौसुफकोलागि यो त कुरीकुरीको बिषय हुन्छ । मौसुफ असाध्यै प्रजातान्त्रिक होइबक्सन्छ । प्रजातान्त्रिक राजाका लागि चुनाव बिनाको देश के देश हुन्छ र ? चुनाब प्रजातन्त्रको न्यूनतम आधार हो । त्यसैले चुनाब हेलिकोप्टर चढेर या चढाएर भएपनि गर्नपर्छ । चाहे जनता भोट हाल्न आउन् या नआउन् । तर भोट त खसिहाल्छ नि । खसेको भोट हेलिकोप्टरमा गनेपनि हुन्छ नभए दरबारमै गनेपनि हुन्छ । त्यसैले चुनाव हुनेछ यसैआर्थिक बर्षभित्र । चुनाब भएपछि देशमा अमन चयन हुनेछ , किनभने चुनाब भनेकै राजनैतिक स्थायित्वकालागि हो । राजनैतिक स्थायित्व भएपछि मुलुकमा यसै अमन कायम हुनेछ ।
यो बजेटको अर्को पक्ष अझ बिशाल छ , त्यो हो बिकास बजेट । बुद्धिमत्तापूरवक यो बर्षसरकारले बिकास बजेट धेरै राखिबक्सेन । किनभने जताततै तिनै आतंककारी भन्नेजनावरहरु छन् । यि जनावरहरु खाली भिर र पाखामा हिड्ने भएकोले उनीहरुको वासस्थान संरक्षण गर्न महाराजले चाहिबक्स्यो । महाराज आफै प्रकृति प्रेमी राजा भइबक्सेकोले हरिया डाडालाई खनेर रातै बनाउन चाहिबक्सेन । बरु ति जनावरहरुले बनाएको शहीद गेट , चौतारो र मोटरबाटो नै माहाराजको मुलुकमा सित्तिमै हुंदै गरेका बिकास हुन् । त्यसैले महाराजधिराजको यो बजेट उत्कृष्ट बजेट हो र यो बजेटबाट मुलुकमा बिगतमा हुदै नभएका कामहरु यो बजेटबाट पुरा हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ।

UML leader agrees Medal from the King



प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै देउबाको सरकारमा सामेल एमाले राजाको माघ १९ को शाही घोषणा विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ । सात राजनैतिक पार्टी संग राजा फालेर पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने अर्थात संबिधान सभाको चुनाब सम्म जाने सहमतीमा पुगेको छ ।
पार्टीले यस्तो निर्णय गर्दागर्दै केही एमाले चाहिं राजाको पाउमा परेर गोरखादक्षिण बाहू थाप्न लम्पसार पर्नेलाई पार्टीले के गर्ने ?
राजाको ५९ औं जन्मदिनका अवसरमा यसरी दरबारीया संग गोप्य सांठगांठ गर्दै गोदबा थाप्न जाने एमालेका क्रान्तिकारी नेता राष्ट्रिय सभाका सांसद लक्ष्मीदाश मानन्धर हुन् । यिनै नेताले राजाको हातबाट गोदबा स्विकार गरेका थिए ।
तर एमालेका यि लोभिपापी नेतालाई पार्टीले कुनै कारबाही भने गरेको खबर बाहिर आएको छैन ।
जनतालाई राजाको प्रतिगमन बिरुद्ध आब्ह्यन गर्ने पार्टी आफ्नै नेतालाई त्यहि प्रतिगमनकारीको पाउमोल्दा कारबाही गर्नु पर्दैन ?

International mission suggests to Royal Palace


काठमाडौं । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताको स्थितिको अध्ययन गर्न आएको अन्तराष्ट्रिय संयुक्त नियोग ( इन्टरनेशनल एड्भोकेसी मिशन फर प्रेस फ्रिडम इन नेपाल) ले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दरवार र सैना लगायत का निकायलाई बिभिन्न ३५ बुँदे सिफारिस गरेको छ ।
नियोगले १४ वटा सिफारिश राजदरबार र सरकारलाई, ७ वटा सिफरिश शाही नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई, ७ वटा सिफारिश माओवादीलाई गरेको छ । यसैगरी राष्ट्रि