Diversity of opinion about the Nepalise democratic movement
Nepallinfo team

माओवादी र संसदीय पार्टी बिच हुने भनिएको वार्ता मा अहिलेसम्म कुनैपनि प्रगती नभएको कुरा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले बताउनुभएको छ । आज राजधानीबाट प्रकाशित महानगर दैनिकका अनुसार ठूला पार्टीहरुले तुरुन्तै माओवादी संग वार्ता हुने बताएपनि यस बिषयमा अहिलेसम्म झिंगा मार्ने कामपनि नभएको प्रतिक्रिया दिदैं उहांले ठूला पार्टीहरुले हुदै नभएका कुराहरु जथाभावी बोलिरहेको बताउनुभयो ।
उहांका अनुसार गत सोमबारको बसेको राजनैतिक पार्टीहरुको शीर्ष बैठकमा माओवादी संग आआफ्नो पार्टीले पहुंच बिस्तार गर्ने सम्मको कुरा मात्रै भएको उजागर गर्दै उहांले सोमवारको बैठकले राजनैतिक पार्टीका तर्फबाट बनाइने भनिएको वार्तासमिती गठन हुने संभावना क्षीण रहेको वताउनुभएको छ ।
अध्यक्ष विजुक्छको बिचारमा माओवादीहरुले हतियार नबिसाएसम्म वार्ता गर्ने संभावना छैन । उहांकै जस्तो मान्यतामा दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरुपनि अडिग छन् । "यस्तो अबस्था हुद हुदैपनि ठूला पार्टीका नेताहरुले भने बाहिरचाहि अब वार्ता हुने नै भयो भन्ने खालको हौवा फैलाइरहेका छन" महानगर संग कुरा गर्दै उहांले भन्नुभएको छ ।
उता हिजो पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रममापनि नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले पनि माओवादीहरुले हतियार बिसाएर आन्दोलनमा आएमा राजाफाल्ने आन्दोलन सफल हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाले माओवादीको गतिबिधिले राजालाई फाइदा पुगिरहेको बिचार प्रकट गर्दै भन्नुभयो - राजालाई रोक्न माओवादीलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन म आग्रह गर्छु।
तर नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीले भने अहिलेसम्म हतियार बिसाएर शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा जान नसकिने बताइरहेको छ । केही दिन अगाडी माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्ण प्रजातन्त्रकालागि माओवादी पार्टी लचिलो भन्दा लचिलो र कडा भन्दा कडा दुवै हुन सक्ने बताएपनि हतियार नै बिसाउने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । त्यसैगरि माओवादीका अर्का प्रभावशाली नेता डा बाबुराम भटराइले हालै एक लेख मार्फ अबको आन्दोलन प्रचण्डको नेतृत्वमा हुनपर्ने भनि घुमाउरो भाषामा बताउनुभएको छ र हतियार बिसाएर शान्तीपूर्ण आन्दोलनमा आउन नसकिने भनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उता अमेरिकाले भने संसदीय राजनैतिक पार्टी र माओवादीहरु मिल्नै नहुने बताइरहेको छ । माओवादीहरु आतंककारी रहेको र दक्षिण एसियाकैलागि खतरा बनिरहेको बताउंदै उसले नेपालमा माओवादी शासन आए अनिष्ठ हुने भएकोले राजा र दलहरु मिल्ोर नेपालको समस्याको निकास निकाल्नपर्ने भन्दै आइरहेको छ । हिजै अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुस र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन शिंहबिच भएको वार्तापछि आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिका तथा भारतले राजाले छिटो भन्दा छिटो नेपाली नागरिकका अधिकारहरु पूनस्थापित गर्ने आसा राखिरहेको बताएका छन् ।
उता नेपालको दरबार भने संसदीय राजनैतिक पार्टी संग बार्ता गर्न तयार छैन । राजाबाट यस अघि नै नेपालमा अब आतंककारी र शान्तीकामी गरि दुइ कित्ता मात्र रहने घोषणा भैसकेको छ । राजाका शव्दमा शान्तीकामी कित्ताको प्रतिनिधित्व स्वयं राजाबाट हुनेछ भने आतंककारी कित्ताको प्रतिनिधित्व माओवादीबाट हुनेछ । त्यसैले नेपालमा शान्ती ल्याउने हो भने सबैले राजाको कदमलाई र्समथन गर्नुपर्ने छ ।
उता कुनैपनि राजनैतिक पार्टीमा नलागेका र नेपालको मानबअधिकार आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निभाइरहेका नागरिक समाजका केही प्रतिनिधिहरुले भने नेपालको शान्ती स्थापनाकालागि राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइरहेका छन् । माओवादी सरकारका मध्यस्थ्ाकर्ता पद्मरत्न तुलाधर, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल, मानवअधिकारवादी मल्ल के सुन्दर, प्रा. कृष्ण पोखरेल, पूर्वन्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, चरण प्रर्साईं, विष्णुपुकार श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरुले यस्तो बिचार व्यक्त गरेका हुन् ।
हिजो राजधानीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले द्धन्द्धको समाधान निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताबिना सम्भव नहुने बताए । उनीहरुका बिचारमा निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नता हुनु रहेको पनि उल्लेख गरे भने राजालाई संयूक्त राष्टसंघको संलग्नता स्विकार गर्न दवाव दिनु पर्ने बताए । केही दिन अघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानका विशेष दूत लखदर ब्राहिमीले राष्ट्रसंघलाई मध्यस्थताको औपचारिक प्रस्ताव नआएको बताउनुभएको थियो ।
तर उता केही मानबअधिकार कर्मीहरुले भने प्रजातान्त्रीक आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाटपनि सहयोग रहने भन्दै पत्रकार , वकिल र अन्य पेशागत संघ संगठनको आन्दोलनमा सहयोग पुर्याउने बचन दिएका छन् । उनीहरुले यहि १० गते काठमाण्डौमा बिरोध जुलुश पनि निकाल्नेभएका छन् । यसरी सहयोग पुर्याउन बचन दिनेहरुमा मानबअधिकारवादी कुष्ण पहाडी, देवेन्द्रराज पाण्डे र डा. मथुराप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनमापनि राजनैतिका पार्टी नेताहरु भन्दा कार्यकर्ताहरु, बुद्धिजिबीहरु, चिकित्सक तथा लेखकहरु आन्दोलनको अग्र पङ्गतिमा रहेका थिए । तर त्यतिबेला सबैको सहमती निर्दलीय पञ्चायती व्यस्थाको सट्टा मुलुकमा दलिय व्यबस्था स्थापना गर्नु रहेको थियो । तर अहिलेको अबस्थामा मुलुकलाई गति दिन न्यनतम कुरा के चाहिन्छ र कुन मुद्धा लिएर आन्दोलन चर्काउने भन्ने बिषयमा अहिलेसम्म कसैबिचपनि सहमती भएको छैन ।