राष्ट्रसंघको मातहतमा निर्बाचन र शान्तीवार्ता !

Un: Working to end the crisis ?

राजा ज्ञानेन्द्र र नेकपा माओवादीले संयूक्त राष्ट्रसंघको पहलमा एकबर्षभत्र अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षण गरिएको चुनाव गर्न सहमत भएका छन् । भारतद्धारा तयार पारी अमेरिकी बिदेशमन्त्री कोन्दोलिजा राइसद्धारा यो प्रस्ताब संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ ।

उक्त कुरा भारतबाट प्रकाशित हुने न्यूज इन साइट वेभ पत्रिकाले यू एन टु टेक ओभर नेपाल , होल्ड पुल्स शीर्षकमा यहि १४ जुलाइमा र्सार्बजनिक गरेको छ । उक्त रिर्पोटका अनुसार बेलायत र बेल्जियम यस प्रस्ताबको सहआयोजक छन् । रिर्पोट अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले संबैधानिक राजाका रुपमा स्विकार गरी हाल लिइएको शक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघलाई हस्तान्तरण गर्नछन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाद्धारा बहुराष्ट्रिय शक्ति लगाएर राजाबाट जर्बजस्ती लिइएको शक्ति फिर्ता गर्न बाध्य गर्ने धम्की दिएपछि राजाबाट सो प्रस्ताव स्विकार गरिएको हो ।

माओवादीहरुले सैन्य लडाइ हार्दै गएकोले संपूर्ण कुरा गुमाउनुको सट्टा संयूक्त राष्ट्रसंघको पहलबाट केहि पाउने, राजालेपनि संबैधानिक राजाको अधिकार पाउनाले सबैपक्षलाई फाइदा हुने माध्यम फेला परेको भनि वेभले लेखेको छ । उसको दाबी अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रलाई एकातिर बहुराष्ट्रिय शक्ति लगाएर सत्ताच्युत गराउने र अर्कातर्फअन्य मुलुकका राज्य प्रमुखबाट मानब अधिकार उल्लंघन गरेको बिषय उठाउन लगाउने कुरा अवगत गराइएपछि राजा संयूक्त राष्ट्रुंघको योजनामा सहमत भएका हुन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री अटल बिहारी बाजपेयी लगायत उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण अड्वाणी , सोनीया गान्धी, वामनेता रवीबर्धक , टाटा कंपनीका मालिक उद्योगपती रतन टाटा, लगायतका बिशिष्ठ ज्यक्तिहरु आफ्ना पाठक रहेको दाबी गर्ने सो पत्रिकाले भनेको छ- यो योजना प्रारम्भिक कालमा छ । त्यसैले कुटनीति क्षेत्रबाट यसको र्सार्वजनिक भैसकेको छैन । सरकारी पुष्टि हुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको रुपरेखा पाउन केही दिन वा केहि हप्ता लाग्न सक्छ । तर माओवादीहरुभित्रै शान्तिवार्तका पक्षमा हुन सक्ने मतभिन्नता , कुनैमुलुकको स्वार्थबस राजाबाट हुन सक्ने अस्विकार लगायतका संभावना प्रसस्तै रहेको पनि सो वेभले उल्लेख गरेको छ ।

यदि संयुक्त राष्ट्रसंघको योजनाले मुर्तरुप लिएमा नेपाल असफल राज्य हुनबाट बच्ने, संयूक्त राष्ट्रसंघले नै निगरानी गर्ने हुंदा भारतीय हस्तक्षेपबाटपनि बच्ने र आफ्नो देश पुन निर्माण गर्न नेपाली जनता र राजनैतीक पार्टीहरुले अबसर पाउने कुरापनि रिर्पोटमा उल्लेख छ । राष्ट्रसंघको योजना कार्वान्यन हुने भएमा तत्कालै २० वटा बिकासे प्रोजेक्टहरु ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन गरिनेछन् । न्यायिक संस्थाहरु पुन स्थापित गरिनेछन् । माओवादीहरु वार्ताको टेबुलमा आउने भएकोले मुलुकमा तुरुन्तै चुनाव हुनेछ ।

तर समाचारमा माओवादीहरुको कुन तहको नेतासंग के का आधारमा कुन सहमती भएको हो , संसदीय राजनैतिक दलहरुको भूमिका के हुने हो , माओवादीहरु के शर्तमा चुनावमा जाने हुन् भन्ने जस्ता कुराहरु भने रिर्पोटमा खुलाइएको छैन ।