Deuba got 2 years jail,and Rs 90 million fine

काठमाडौ, साउन ११
मेलम्ची खानेपानीको सुरुड‌ मार्ग निर्माणमा भष्ट्राचार भएको ठहर गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवा र पूर्व मन्त्री प्रकाशमान शिंहलाई आज दूई वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।
राजाद्धारा गठित भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगका अध्यक्ष भक्त बहादूर कोइराला अध्यक्ष भक्तबहादुर कोइराला, सदस्य रघुचन्द्रबहादुर सिंह र हरिबाबु चौधरीको इजलासले आज अपराह्न उक्त फैसला सुनाएको हो । यसैगरी उहा संगै पूर्व सचिव टिकादत्त निरौला लगायत तत्कालीन मेलम्ची खानेपानीका कार्यकारी निर्देशक ध्रुब बहादूर श्रेष्ठ , दीपक कुमार झा र छिरिड. लामालाईपनि एक एक बर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।
उहांहरु मध्ये शेरबहादूर देउवा र प्रकाशमान शिहलाई जनही नौ करोड र अन्यलाई साढे ४ करोड रुपैया जरीवाना तोकिएको छ ।आयोगले उक्त प्रकरणमा १८ करोड १२ लाख ९ सय ७३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ ।नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाइएको यो पहिलो पटक हो ।
जेल सजाय सुनाएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले शाही आयोग परिसरमा अबैधानिक शाही आयोगले गरेको फैसला नमान्ने र यसका बिरुद्ध लड्ने पूतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उता शाही आयोगका अध्यक्ष भक्तबहादूर कोइरालाले उक्त सुरड‌ मार्ग ठेक्कामादिदां भ्रष्टाचार नै भएको र यसले मुलुकलाई गंभिर आर्थिक क्षति पुर्याएकोले शेर बहादूर देउवा दूई बर्ष जेल जानैपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रीकले भने यो आयोग कानुन बमोजिम गठन नभएकोले आजको फैसलालाई अस्विकार गरिने र यो मुद्धालाई राजनैतिक तरिकाले उठाइने बताएको छ । प्रजातान्त्रिकका प्रवक्ता डा मिनेन्द्र रिजालले हामीसंगको टेलिफोन संपर्कमा भन्नुभयो-यो राजाको माघ १९ को कदमलाई बलियो बनाउने उदेश्यले रचिएको सुनियोजित षडयन्त्र हो । हामी यसलाई स्विकार गर्दैनौ र यो मुद्धालाई राजनैतिक तरिकाले उठान गर्नेछौं ।
यसैगरी उहांले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकालगानी कर्ताहरु नर्वे र एसियाली बिकास बैंक ले समेत प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार नभएको घोषणा गरिसकेपनि यसलाई नमान्नु बिडम्वना भएको बताउदै आफैले उजुरी दर्ता गर्ने र आफैले फैसला गर्ने कानुनी चलन १७ औं शताब्दिको भनि टिपण्णीपनि गर्नुभयो ।
जेल सजाय सुनाइएपनि तत्कालीन सचिव टीकादत्त निरौला, कार्यकारी निर्देशक ध्रुवबहादुर श्रेष्ठ, उपकार्यकारी निर्देशक दीपककुमार झा र ठेकेदार जिपछिरिङ लामा राती अबेर सम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन।
यसैगरि आजै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको तेश्रो बैठकलेपनि यो मुद्धा राजनैतिक प्रतिशोधले ल्याइएको भनि प्रस्ताब पास गरेको छ । यस अघिनै नेपाल बार एसोसिएसन र बिभिन्न मानवअधिकार संघ संगठनहरुले शाही आयोगको बैधानिकतामा प्रश्न उठाइसकेका छन् ।