सुबोध प्याकुरेल,अध्यक्ष अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र


Special interview with Subodh Pyakurel, leading human rights activist: "King has nothing else but weapons"





काठमाडौ, साउन १७
देशमा सजिलो या अप्ठेरो जस्तो परिस्थितिमापनि निर्धक्क संग बोल्ने सुबोध प्याकुरेल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपालको मानबअधिकार आन्दोलनमा उहाको योगदान निकै ठूलो छ । मानबअधिकार र प्रजातन्त्रलाई एक अर्काका परिपुरक मान्ने सुबोध प्याकुरेल बर्तमानमा संसदीय पार्टी र माओवादीहरु मिलेर लोकतन्त्रको आन्दोलन अगाडी बढाउनु पर्ने बिचार राख्नुहुन्छ । मानवअधिकारकालागि प्रतिबद्ध उहा नागरिक समाजका तर्फबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमापनि उत्तीकै सहभागी बन्दै आउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, राजाको माघ १९ को कदमको खुलेर बिरोध गर्ने उहासंग नेपालइन्फोकालागि टेलिफोनमा भएको वार्तालापका मुख्य अंश ।



राजाले माघ १९ मा शक्ति लिएपछि कति मानिस मारिए ?
माघ १९ यता १२ सय मानिस मारिए । जनता मार्नै काममा राज्य पक्ष बिद्रोही भन्दा तिन गुणा अगाडी छ । राज्य पक्षले यो अबधिमा १ शय ८२ ब्यक्ति मार्यो ।
बिद्रोही पक्षबाट नि ?
जुन १९ तारिखमा निशस्त्र मानिस र राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्तामाथि आक्रमण नर्गने भनेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बक्तव्यदिएपछि माओवादीले ६२ मान्छे मारे । ति मध्ये १६ जना निहत्था ब्यक्ति र राजनैतिका कार्यकर्ता थिए । बांकी नागरिक दोहोरो भिडन्त ,बिस्फोट या अन्य कारणका नाममा मारिएका छन् ।
राजाबाट त देशमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ हुदै गएको शान्ति कायम गर्न सफल हुदैं गएको दाबी छ नि?
खराव नियतको सफलता हो त्यो । नागरिकलाई बेपत्ता पार्ने, गैहृन्यायिक थुनामा राख्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने काममा बृद्धि भएको छ । तर देशमा बिदेशी पैसा भित्रिने क्रम चाहि १६ प्रतिशतले घटेको छ । बिदेश जानेहरु ५० प्रतिशतले बढ्दा रेमिटेन्सपनि ५० प्रतिशतले नै बढ्न पर्ने हो । तर १६ प्रतिशतले घट्नुको अर्थ लाटो हिसाव गर्दापनि ६६ प्रतिशतले रेमिटेन्स घटेको देखिन्छ । यसलाई कसरी सफलता मान्न सकिन्छ ?
त्यसो भए शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुध्रेको होइन ?
नगरपालीकाका अधिकृत, विद्युत प्राधिकरण र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीलाई शनिबार बिहानै बिद्रोहीहरुले इलामबाट अपहरण गरे । अहिले मुलुकको नौ ठाउमा माओवादी नाकावन्दि छ । चार पांच पटक नाकाबन्दि नभएको कुनै दिन हुदैन । राजाले देशको कार्यकारी अधिकार लिएपछिपनि माओवादीले संगठीत हमला गरेको गर्यै छन् । मानिस मारिने क्रम ५० प्रतिशतले बृद्धि भैरहेको छ । अनि कसरी स्थिति सुध्रेको देखिन्छ ? बरु राजालाई शान्ति भत्काउने सफलता मिलेको छ ।
हत्या हिंसाको सृङ्गखलामा माओवादीहरु पछाडी देखिएकाछन् के उनीहरुले हत्या हिंसा त्यागेका हुन् ?
माओवादीको शुरुको दर्शन नै गलत थियो । सामन्तवाद कम्यूनिष्टको शत्रु मानिन्छ । दरवारलाई सामन्तवादको केन्द्र भनिन्छ । तर उनीहरुले त्यहि सामन्तवादको नाइके संग वार्ता गर्ने तर जनताले चुनेका प्रतिनिधि शक्तिलाई नोकर भने र नोकर संग वार्ता नर्गने भने । जनतामाथि अन्याय र अत्याचार भएकोले उनीहरुको मुक्तिको लागि लड्छौं भने तर तिनै जनतालाई बन्दुक देखाएर तर्साउने निहत्थालाई मार्ने, अपहरण गर्ने गरे । त्यसैले उनीहरुको दर्शन नै गलत थियो । कार्य नै गलत भएपछि उग्र र निहीत स्वार्थ बोकेका कार्यकर्ताको झुण्ड जम्मा भयो ।निशस्त्र व्यक्ति माथि आक्रमण गर्देनौ , राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्तामाथिको हमला रोक्छौं भन्दै प्रचण्डका बक्तब्य आएका आयै छन् तर मानिस पनि मारेको मार्यै छन् । त्यसैले माओवादी नेतृत्वले चाहंदैमा मानिस मार्ने काम रोकिने अवस्था छैन ।
उसो भए उनीहरुका कुरा नपत्याएपनि हुन्छ होइन त?
हामीले उनीहरुलाई नर्काने होइन । उनीहरुको हत्या हिंसा गर्नेकामलाई हतोत्साहि गर्ने र हत्या हिंसा पूर्ण रुपले रोक्ने बचनलाई प्रतिबद्ध हुन लगाउन पर्छ । उनीहरुको त्यो भनाइलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । बिध्वंश रोक्नकालागि थोरै हत्या हिसालाई खेपेर भएपनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याउने प्रयाश गर्नुपर्छ ।
त्यसैले सात राजनैतिक दलले एउटा वार्ता टोली बनाएर शिर देखि तीर सम्म वार्ता गर्न पर्छ । सात पार्टी संसद पुनस्थापना गर्ने र रज्यको सम्पूर्ण समस्याबारे निर्णय गर्ने भनेका छन् ।माओवादीसंग वार्ता गर्ने टोलीलेपनि उनीहरुसंग सम्पूर्ण विषयमा वार्ता गरोस। पहिला पहिलाका वार्ताहरुमा जस्तो बिरालोले दिसा लुकाएझैं गरेर कुरा नलुकाओस ।
राजनैतिक दलहरुले माओवादीहरुले हतियार बिसाउन पर्छ भनेका छन् । के त्यो संभव छ ?
त्यो असंभव कुरा हो । बिद्रोहीले पनि कहिं हतियार बिसाएर वार्ता गर्छन र ? त्यसरी हतियार बिसाएर वार्तामा आयो भने कार्यकर्ताले चिमोटेर मार्छन् ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउलान् त माओवादी ?
माओवादीले आफ्नै क्षेत्रमा गरका चुनवमापनि चार भागमा तिन भाग स्वतन्त्र उमेद्धारले जितेका छन् । यसबाट उसले आफ्नो लोकप्रियता बुझेको छ । उसलाईपनि शान्तिपूर्ण तवरले अवतरण गर्ने बाटो र अवसर दिनपर्यो नि । नत्र हतियार बिसा भनेर त्यो अवसर बाट बन्चित गर्यो भने देशमा गृहयुद्ध हुनसक्छ ।
सरकारी क्षेत्रबाट मानबअधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकारीलाई कारवाही गरेको र्सार्वजनिक गरेर मानबअधिकारको सम्मान गरेको देखाउछ नि यो के गरेको हो ?
नेपाली सेनाको प्रमुख आम्दानी मध्येको एउटा आम्दानी संयुक्त राष्ट्रसंघमा शान्ति सेना पठाएवापत आउने रकम हो । हाल सम्म २० देखि ३० हजार सेना त्यस कार्यकालागि गएका छन् । त्यहा नियमित पठाइरहनपनि उसले मानबअधिकारको सम्मान गरेको देखाउछ । उनीहरुलाई त्यहा पठाउन अगाडी मानबअधिकार संबन्धि राम्रो तालिम दिइन्छ । त्यसैले सेनामा कार्यरत केहि व्यक्तिहरु मानवअधिकार बारे सचेत छन् र मानबअधिकारको उल्लंघन गर्नेहरुलाई कारवाही गरेको भन्छन् ।
के त्यस्ता कारवाहीहरु निष्पक्ष र पारदर्शी छन् ?
हाम्रा सेना राजाको सिन्दूर लगाएका भक्त हुन् । त्यसैले उ जनताप्रति भन्दा राजाप्रति बढि उत्तरदायि हुन्छ । उसले आफूलाई नाइके नोकर ठान्छ र जनतालाई प्रजा र तलको ठान्छ । २००७ साल अगाडी उ श्री ३ को बफादार नोकर थियो र श्री ३ को सिन्दुर पहिरेको भन्थ्यो । त्यसैले उसले गरेको काम जनताप्रति जिम्मेवार छैन । र्सार्वजनिक ठाउमा सेनाले नागरिक माथि गरेको अपराधलाई उ सैनिक अदालतमा लान्छ । जुन नियम संगत छदैछैन । सडकमा नंवरबिनाका सैनिक गाडी कुद्छन् । त्यो गाडीले मान्छे मारे कहां उजुरी गर्ने? भन्न त उसले हामीले कारवाही गर्छु र गरेकापनि छौं भन्छ । तर कस्तो कारवाही गरेको, कसलाई कारबाही गरेको र के का आधारमा गरेको भन्ने कुरा जनताले कहिलेपनि थाह पाउंदैन । कारबाही भएको भए निश्पक्ष हुन पर्यो , पारदर्शी हुन पर्यो र नियम अनुसार हुन पर्यो । त्यसैले सेनालाईपनि जनताप्रति उत्तरदायि बनाउन पर्छ र यो उत्तरदायित्व बनाउने काम अहिले पार्टीका कांधमा आएको छ ।
बर्तमानमा त मानबअधिकार आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलन संग जोडिएको छ नि?
प्रजातन्त्र नभए मानबअधिकार हुन्न । राजनैतिक चेतना र अधिकार नभए सरकारलाई जनताले दवाव दिन सक्दैनन । त्यसैले शान्ति र प्रजातन्त्रकालागि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको जरुरत छ । यस्तो आन्दोलनले जनताका एजेण्डालाई सडकमा ल्याउछ र दवाव पनि बढ्छ । त्यसैले यो आन्दोलन मानबअधिकार र शान्तिका लागि हो ।
नेपालमा शान्ति स्थापनाकोलागि संयुक्त राष्ट्रसंघको हस्तक्षेप हुन जरुरी छ भन्ने कुरापनि उठिरहेको छ नि ?
संयुक्त राष्टसंघका आफ्नै सिमा छन् । यसको ६१ औं बैठकले नेपालमा मानबअधिकारको अवस्था खस्किरहेको र त्यसलाई निगरानी गर्न पर्ने भनेर प्रस्ताव पास गरेको छ । अहिले नेपालमै कार्यालय खोलेर निगरानीपनि गर्दैछ । तर मुख्य कुरा हामीलेपनि संबन्धित क्षेत्रमा गएर सत्यतथ्य जानकारी ल्याउन पर्छ । निश्चयनै संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई शान्ति स्थापनामा नर्कान सकिन्न। त्यसैले आगामी सेप्टेम्बरमा न्यूयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा हामीले राजनैतिक दलहरुलाई त्यसमा भाग लिएर नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकालागि जनमत सृजना गर्न सुझाब दिएका छौं । केही दलहरु त्यहा भाग लिन जाने संभावनापनि छ ।
तपाइको बिचारमा नेपालको अहिलेको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
दलहरुले जनताका एजेण्डा उठाउने, माओवादीले भनेका कुराहरु शान्तिपूर्ण तरिकाले रुपान्तरण गरेरपनि पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने देखाउने र आपसी सहमतीमा अगाडी बढ्ने हो भने देशको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
राजाको हैसियतपनि त स्पष्ट गर्नपर्ला नि होइन र ?
राजा हुन त बडामहारानीका कोखबाट जेठो छोरो भएर जन्मे पुगिहाल्छ । जनताको अनुमोदन चाहिन्न । जनताको प्रतिनिधित्वपनि गर्नपर्दैन । जनताप्रति जिम्मेवार छु भनेर मात्रै हुदैन । जनताको चरित्र नहुनेले संधै सरकार चलाएर हुन्न । राजको कदमलाई कुनैपनि मुलुकले र्समथन गरेन किनकि ति मुलुकका जनतालेपनि लोकतन्त्र नै रुचाउछन् । नेपालमापनि माओवादी र राजनैतिक पार्टी मिलेर गए राजाको केहि लाग्दैन । किनकि राजासंग बन्दुक मात्रै छ जसले संधै राज गर्न सक्दैन ।