Why the United States is so interested in Nepal ?American Ambassador to Nepal James F Moriarty


काठमाडौ साउन २५
नेपालकालागि अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ. मोरीआर्टीले पार्टी संसदीय पार्टी र राजा मिलेर नेपालको समस्या समाधान गर्न पर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाले आज “नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद” र “अमेरिकी सूचना केन्द्र” द्वारा आयोजित नेपाल - अमेरिका सम्बन्ध विषयक काठमाडौंमा आयोजित कार्यवक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।
माओवादीहरु शिक्षित, खुला-सोच राख्ने जनतालाई सखाप पार्ने योजनामा रहेको र उनीहरुले आफ्नो क्रान्तिलाई दक्षिण एसियाभरि नियार्त गर्न चाहेको उल्लेख गर्दै उहाले यस्तो युद्धले पुरै दक्षिण एसियालाई खतरामा पार्ने दावी समेत गर्नुभयो । त्यसैले नेपालको वर्तमान समस्या समाधान गर्न राजा , राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर माओवादी समास्या समाधान गर्न पर्ने बिचार राख्नुभयो ।

उहाको भनाइ जस्ताको तस्तै

आज म, नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको लामो मित्रतालाई आत्मसात गर्दै दुइवटा सर्न्दर्भमा चर्चा गर्न चाहन्छु, जुन इतिहासको यस कालखण्डमा नेपालका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको म विश्वास गर्दछु । ती दुइ सर्न्दर्भहरु हुन् - प्रजातन्त्र र मेलमिलाप । खास विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि म मेरो देश ; संयुक्त राज्य अमेरिकाले किन यी यस्ता विषयहरुमा आवाज उठाउने साहस गर्दछ भन्ने सर्न्दर्भमा पनि प्रकाश पार्न चाहन्छु ।

राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सम्बोधन मन्तब्यमा घोषणा गर्नुभएको थियो कि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक शासक र राष्ट्रको सामु निरन्तररुपमा यो कुरा स्पष्ट राख्दछ ; अमेरिका दमन, जुन सधैं गलत ठहरिन्छ त्यसको पक्षधर नभएर स्वतन्त्रता, जुन शाश्वत सत्य हो सधैं त्यसको नैतिकतापूर्वक छनोट गर्दछ ।

स्वतन्त्रता नै, मेरा मित्रहरु, हाम्रो इतिहासको यस कठिन कालखण्डमा विश्वसंगको अमेरिकी संलग्नताको आधारशीला हो । तपाईहरुको इतिहासको यस कठिन कालखण्डमा नेपालसंगको हाम्रो संलग्नताको आधारशीला पनि यही स्वतन्त्रता नै हो ।

स्वतन्त्रता, नागरिक हक-अधिकार र प्रजातन्त्र नै यस्ता सिद्धान्तहरु हुन् जसको आधारमा मेरो राष्ट्र उभिएको छ । यिनै सिद्धान्तहरुलाई आज हामीले आत्मसात गरेका छौं । यिनै सिद्धान्तहरु हाम्रो भविष्यका लागि पनि महत्व राख्दछन् । म मेरा राष्ट्रपतिको नेपालका लागि प्रतिनिधि भएका कारणले यो मान्दछु की, यिनै सिद्धान्तहरु तपाईहरुको राष्ट्रको भविष्यका लागि पनि महत्व राख्दछन् ।नेपाल आज दोसांधमा उभिएको छ जबसम्म मूल्यमा आधारित स्वतन्त्रता, नागरिक हक-अधिकार र प्रजातन्त्रले एकपल्ट फेरि वैधानिक राजनैतिक दलहरु मार्फत दलहरुको बिचमा निरन्तर रुपमा रहिरहेको फाटोले खालि माओवादी र तिनीहरुको नेपाललाई बर्बर र प्राचीनकालीन युगमा परिणत गर्ने योजनामा सहयोग पुऋयाउंछ ।
मलाई सधैंजसो संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाल प्रति यति धैरै किन चासो राख्दछ भन्ने प्रश्न गर्ने गरिन्छ । यो आउंदो वर्षअमेरिकी सरकारले ४४ मिलियन अमेरिकी डलर द्विपक्षिय विकास सहयोगका रुपमा - स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुशासन, जलविद्युत लगायत द्वन्द प्रभावितहरुका लागि र प्रजातन्त्र एवं शान्तिका लागि प्रदान गर्दैछ । यो सहयोग हाम्रो नेपालप्रतिको सद्भावपूर्ण निरन्तर सहयोगको प्रमाण त हो । यी सहयोग के ले प्रेरित छन् त ?

हाम्रो क्षेत्रीय स्थायित्व प्रतिको चासो निःसन्देह यसको एउटा कारक तत्व हो । माओवादी व्रि्रोहले हिंसात्मक विचारधाराको माध्यमबाट पहिले राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएर, त्यसपछि शान्त छिमेकी राष्ट्रहरुमा संर्घष फैलाउने दुरासय एकदम चिन्ताजनक देखिन्छ । हाम्रो अर्को चासो चाहि जुन मेरा राष्ट्रपतिले इङ्गति गर्नुभएको सर्न्दर्भ हो ; स्वतन्त्रता । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको परिचायक रहेको मेरो राष्ट्र ; संयुक्त राज्य अमेरिका यी नै दइ कुराहरु विश्वभरी फैलियोस भन्ने सदिक्षा राख्दछ । हामी यो कुरामा विश्वास गर्दछौं की स्वतन्त्रता मानिसको जन्मसिध्द अधिकार हो र अधिकारमा आधारित प्रजातन्त्र यस्तो बाटो हो जसले बहुसंख्यकको इच्छा र अल्पसंख्यकको सुरक्षालाई सन्तुलनमा राख्दछ ।

तपाईहरुको १२ वर्षो क्रियाशिल प्रजातन्त्रकालमा नेपालले गर्व गर्न लायक उपलब्धि हासिल गरेको थियो । साक्षरताको प्रतिशत बृध्दि भएको थियो, सडकहरु निर्माण भएका थिए, विकास योजनाहरुले गति लिएका थिए, वैदेशीक लगानि बृध्दि भएको थियो, अनि चुनावद्वारा जनताको आवाज सुनिन थालिएको थियो । यद्दपि कलिलो प्रजातन्त्र शान्त सागरमा कहिले तैरिन सक्दैन । यहांका राजनैतिक संगठनहरुमा भ्रष्टाचार, फितला नीति र अन्यौल चाहिं थिए नै , यो कुरा चाहिं नकार्न सकिंदैन । तर यस्तो अवस्था कलिलो प्रजातन्त्रकालमा रहनसक्छ । मेरै देशको प्रजातन्त्रकालका शुरुका केही दशकहरुलाई हेरौं ; धेरै कुराहरु पक्कै पनि अन्योल ग्रस्त थिए । हामीलाई थाहा छ, प्रजातन्त्रिक पद्दतिको विकास गर्न कत्तिको चुनौतीपूर्ण हुन्छ भनेर तर नेपाल ती चुनौतीहरुको सन् २००२ पूर्व सामना गर्ने कार्यमा लागिरहेकै थियो ।

वास्तवमा, नेपाल विश्वका अन्य नवविकाशोन्मुख प्रजातन्त्र मध्येको एक हुनसक्थ्यो । संर्घषशील तर विस्तारै नव-प्रजातान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्दै आएको राष्ट्र । एउटा कुरा नभएको भए मात्र । त्यो हो माओवादी विद्रोह ।कतिपयले बिद्रोहीहरुलाई एउटा यस्तो समाजवादीहरुको समूह भनेर चित्रित गरेका छन् जो उत्पीडितहरुलाई बढि अधिकार दिन चाहन्छन् र सरकारद्वारा ग्रामीण जनतालाई ध्यान दिन र सामाजिक न्याय दिलाउन चाहन्छन् । त्यस्ता उद्देश्यहरु प्रशंसनीय छन् , तर अन्य राजनीतिक दलहरुले तिनलाई हिंसारहित रणनीतिद्वारा नै सम्बोधन गरिरहेका छन् । हामी आशा गछौं की एक दिन माओवादीहरु पनि राजनीतिक मूलधारको एक हिस्सा बन्नेछन् र हतियार त्याग गर्नेछन् । तर अहिले नै चैं उनीहरुका आफ्नै शब्दहरु र व्यवहारले अन्य कुराहरु बताइरहेकाछन् । उनीहरु कृषिलाई सामूहिकीकरण गराउन चाहन्छन् । व्यापक भोकमरीको एक सूत्र । उनीहरु वर्ग शत्रुहरुलाई पुनःशिक्षित गराउन चाहन्छन । शिक्षित, खुला-सोच राख्ने जनतालाई सखाप पार्ने एक योजना । उनीहरु आफ्नो क्रान्ति नियार्त गर्न चाहन्छन् ।एक यस्तो युद्ध जसले पुरै दक्षिण एसियालाई खतरामा पार्नेछ ।

हामी कदापि यो भुल्न सक्दैनौ कि हामी यस्ता विचारधारीहरुसंग व्यवहार गरिरहेका छौं जो संग स्टालिन, माओ र पोल पोटका सबै हिंसात्मक छापहरु छन् र जो उनीहरुको सशस्त्र संर्घषको न्यायिकताबारेमा लगातार जोड दिन्छन् । उनीहरुको शासन परोपकारी समाजवादको हुने छैन । यो त स्वाधिन नेपालीहरुमाथि एक अधिनायकवादी प्रहार हुनेछ । शान्तिभन्दा अरु केही नचाहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, स्थानीय सरकारी कार्यालय, पत्रकार, मानव अधिकारवादी कार्यकर्ता र अन्य निर्दोष नागरिकहरुमाथिको आक्रमणद्वारा माओवादीहरुले प्रजातन्त्रलाई नै दिनहुं प्रहार गरिरहेका छन् । माओवादीहरुले त्यस्तो केही काम गरेका छैनन् जसले उनीहरु परिवर्तनका लागि तयार रहेको संकेत दिन सक्छ । उनीहरुको शब्दभन्दा उनीहरुको कार्यले नै ठूलो आवाज दिएको छ । उनीहरु प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा राख्दैनन् । यो कुरा नबिर्र्सौं कि माओवादीहरुले नेपालमा सन १९९९ देखि चुनाव सम्पन्न हुनवाट रोक्न बल र धम्कीको प्रयोग गरेका छन् । चुनाव नभएको अवस्थामा क्रियाशिल प्रजातन्त्र रहन सक्दैन ।

नेपालका वैधानिक राजनीतिक दलहरुले पनि हाल देशले सामना गरिरहेको समस्या सुल्झाउन केही जिम्मेवारी लिनै पर्छ । दलहरु सत्तामा रहेका बेला धेरै नेपालीहरुले उनीहरुलाई देशको आवश्यकताभन्दा पनि आफ्नो दलगत र निजि स्वार्थलाई माथि राखेका झगडालु जातिका रुपमा देखे । सत्ताबाट बाहिरिएपछि दलहरुले भ्रष्टाचार, नातावाद, दलभित्रै प्रजातन्त्रको कमी र पारदर्शिताको कमी लगायत उनीहरुका कमी-कमजोरीलाई सम्वोधन गर्न केही कदम चालेका छन् । जबसम्म दलहरुले यी कमी-कमजोरीहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सम्वोधन गर्दैनन् उनीहरुले धेरै नेपालीहरुको विश्वास र भरोसा पुनः जित्नसक्ने छैनन् । तर दलहरुका कमी-कमजोरीहरुको माने यो होइन कि प्रजातन्त्रले नेपालमा काम गर्न सक्दैन । बरु यसले त निर्वाचनको र क्रियाशील प्रजातन्त्रको आवश्यकतामानै जोड दिन्छ ता कि नेपाली जनताले उनीहरुको हुनेवाला नेताहरुका लागि आफ्नो राय राख्न सक्नेछन् ।

माघ १९ को कारवाहीले प्रजातन्त्र एक ठूलो कदम पछाडी धकेलिएको स्पष्ट रुपमा प्रतिविम्वित गऋयो । धेरैजसो राजनीतिक बन्दीहरुको रिहाई र औपचारिक संकटकालको अन्त्यसंगै हामीले अप्रिल र मे महिनामा केही प्रगति देख्यौं । त्यसपछि हामीले सरकारले बहुदलिय प्रजातन्त्रको लक्ष्यका लागि आफैंले उल्लेख गरेका कुराहरुतर्फकमै मात्र गतिविधि चालाएको देखेका छौ । सरकारले कागजमा राखेको चार बुंदे योजना सह्रानिय छ । यसले भ्रष्टाचार हटाउने, आतंकवादलाई प्रहार गर्ने, वित्तीय अनुशासन लागु गर्ने र कुशल शासन सुनिश्चित गर्ने कुराहरु सम्पन्न गरेमा ती पनि सह्रानिय नै हुनेछन् ।

यद्यपी सरकारले कसरी भन्न सक्छ कि उसले वित्तीय अनुशासन लागु गरिरहेको छ जब कि यसका दुइ मन्त्रीहरु नै ऋण चुककर्ता छन् ? सरकारले कसरी भन्न सक्छ कि उ भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न गंभीर छ जब कि पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालाई लगाइएको भ्रष्टाचार आरोपका बारेमा एसियाली विकास बैंकको आफ्नै प्रतिवेदनलाई उ जानी बुझी उपेक्षा गर्दछ ? सरकारले कसरी भन्न सक्छ कि उ विधानको नियम अन्तरगत रहि कुशल शासन संचालन गरिरहेछ जब कि गैरन्यायिक भ्रष्टाचार निवारण शाही आयोगको हालैको फैसला वैधानिक अधिकारको एक गंभीर प्रयोग भन्दा पनि एउटा राजनीतिक प्रतिशोध जस्तो देखिन्छ र जब कि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका लागि जनता आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा राजद्रोहको आरोपमा बन्दी बनाइन्छन् ?

माघ १९ मा लागु गरिएको प्रत्यक्ष शासनको छ महिना पछि सरकार पंचायतकालका राजनीतिक नेताहरुले भरिएको र दोषी-प्रमाणित अपराधी समेत रहेको संदिग्ध मन्त्रीमण्डलसंगै आफ्नै भित्री सिद्धान्तहरुमा पछाडि गएको देखिन्छ । यदि दरबार सा“च्चै नै प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले त्यो बोली र व्यवहार दुवैमा देखाउनु पर्छ ।
हामी सरकारलाई संचार जगत र निजी अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायत आम नागरिक अधिकारको पूनस्थापना गर्न आव्हान गर्छन् । हामी सरकारलाई सबै राजनीतिक बन्दीहरु रिहा गर्न आव्हान गर्छन् । हामी दरबारलाई सच्चा प्रस्तावसहित राजनीतिक दलहरुसंग हात बढाउन आव्हान गछौर्ं जसले उनीहरुको बहुदलिय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको साझा कार्यक्रमलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ र पूर्ण निर्वाचकीय प्रजातन्त्र पुर्नस्थापना गर्दछ ।

राजनैतिक दलहरुले पनि अर्कोतर्फबाट हात बढाइएमा, खुला बिचारका साथ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । यसको अर्थ सरकारले सतहीरुपमा भनेका सबै कुरालाई स्वीकार गर्ने भन्ने होइन, यसको मतलब नेपालका विद्यमान समस्याहरुको समाधानका निम्ति विश्वासिलो ढंगले वार्ता गर्न इच्छुक हुनु हो । सातदलद्वारा निर्मित न्यूनतम साझा कार्यक्रम एक राम्रो शुरुवात हो, यस वृहत एकताले हामीलाई खुसी बनाएको छ । तर नेपाल अगाडि बढ्नका निम्ति एक आठौं पक्ष-दरबार-पनि समावेश गरिनु जरुरी छ । प्रजातन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन दलहरु सबै विचारहरु माथि छलफल गर्न तयार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नु पर्दछ । राजनैतिक दलहरुले गर्ने त्यही हो । उनीहरु सम्झौता गर्छन्, छलफल गर्छन्, गठबन्धन निमार्ण गर्छन्, जनताको आकांक्षा पुरा गर्ने सरकार र नीति निर्माण गर्न दलहरु सहकार्य गर्दछन् ।जनता मेलमिलाप चाहन्छन् । उनीहरु शान्ति चाहन्छन् । माओवादी आक्रमणको विरुद्ध एकताबद्ध प्रजातान्त्रिक सरकारनै शान्ति प्राप्तिको बाटो हो ।

नेपाल कस्तो किसिमको प्रजातन्त्र चाहन्छ भन्ने कुरा आम रुपमा कहिल्यै चर्चा भएको पाईंदैन । २०४६ को संविधँन युगान्तकारी थियो र यसले १२ वर्षम्म राम्रै काम गर्यो । अहिलेको उद्देश्य चांहि क्रियाशील प्रजातन्त्रमा र्फकनु नै हो । खासमा त्यसको अर्थ चुनाव नै हो । प्रजातन्त्र जनताको, जनताद्वारा र जनताकालागि नै हो । प्रजातन्त्र भनेको निर्वाचित सरकार हो । प्रजातन्त्र भनेको जीवन्त राजनैतिक दलहरु र स्वतन्त्र राजनैतिक छलफल हो । नेपाल कसरी त्यसतर्फ र्फकन सक्छ र त्यो नेपालीहरुले निधो गर्ने कुरा हो । तर सबै वैधानिक शक्तिहरु ,दलहरु र दरबार एक ठाउंमा नभएसम्म त्यो हुन सक्दैन ।

नेपालका बालबलिकाहरु ,तपाईका छोराछोरीहरु, बालबलिकाहरु जसो काठमाडौं उपत्यका बाहिर द्वन्दमा फसेकाछन्, जो बन्दुक बोक्छन्, जो केवल शिक्षा, रोजगारी र शान्तिपूर्ण भविष्य चाहन्छन् र भविष्यमा गएर यस देशमा शासन गर्नेछन्, यिनीहरुका निम्ति सबै वैधानिक राजनैतिक शक्तिहरु आ-आफ्ना मतभेदहरु भन्दा माथि उठेर संगै काम गर्ने योजना तयार गर्नुपर्दछ । अन्यथा शासन गर्नका लागि देशनै नरहन पनि सक्दछ ।

जब मेरो आफ्नै देशको अस्तित्व गृहयुद्धले संकटमा पारेको थियो, राष्ट-पति अब्राहम लिंकनले एक लोकप्रिय घोषणा गर्नुभयो, “एउटा विभाजित घर आफैं खडा रहन सक्दैन ।” यी विचारशील शब्दहरु केबल फोस्रा अभिव्यक्तिहरु मात्र होइनन्, तर सत्य हुन् । नेपालको संदर्भमा यो यहां अहिले सत्य प्रतित हुन्छ । यदी वैधानिक शक्तिहरु विभाजित रहिरहेभने नेपालले यो खप्न सक्दैन । आफ्ना बालबच्चाहरुको भविष्य सुरक्षित राख्नका लागि तपाईहरुले अहिले कदम चाल्नपर्छ ।अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, नेपालको प्रजातन्त्र कसरी निमार्ण गर्ने भन्ने कुरा अमेरिकाले भन्ने होइन । तर हामी स्पष्टसंग भन्न चाहन्छौं कि यो प्रजातन्त्र यहां हुनै पर्दछ र त्यो पनि तत्कालै । भावुक हुने समय गइसक्यो । अब काम गर्ने बेला भएको छ ।