CPN ( UML) meeting hints that they will not support a Republican system

काठमाण्डौ, साउन ३२
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबारदेखि प्रारम्भ भएको छ । बैठकले राजा र गणतन्त्रका विषयमा ठोस निर्णय लिने आशा धेरैले गरेका भए पनि यस दिशामा खासै प्रगति हुने संकेतहरु देखिएका छैनन् । एमालेको चालु बैठक सधैंझै टालटुले निर्णयकारुपमै अड्किने संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा महासचिव माधवकुमार नेपालले राजनैतिक प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । महासचिब नेपालको सो प्रस्तावमा देउवा सरकारमा सहभागी हुनु गल्ती थियो भन्दै पार्टीले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, महासचिबको प्रतिवेदनमा 'निरंकुश राजतन्त्रको ठाउंमा 'संबैधानिक राजसंस्थाको मात्र कुरा गरिएको छ, गणतन्त्रमा जाने कुरा गरिएको छैन । सो प्रतिवेदनउपर बुधबारदेखि छलफल प्रारम्भ हुने एमालेले जनाएको छ ।
बैठकको पहिलो दिन नै विशेष महाधिवेशन बोलाउने सम्बन्धी विषयलाई एजेण्डाको रुपमा टिपिएको छ । एमालेभित्र शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरुले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै आएका छन् । पार्टीले महाधिवेशनद्वारा पारित नीतिलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले फेर्न नसक्ने हुंदा विशेष महाधिवेशन डाक्नै पर्ने आवाज उठेको हो । बामदेव गौतमले पनि बिशेष महाधिबेशन डाक्नेहरुलाई साथ दिइरहेको बुझिएको छ । युवा तथा विद्यार्थी नेताहरुले पनि विशेष महाधिवेशनमार्फत गणतन्त्रमा जानु पर्ने संस्थापन पक्षलाई दबाव दिइरहेका छन् । भर्खरै सम्पन्न अखिलका पूर्व नेताहरुको भेलाले समेत पार्टीलाई विशेष महाधिवेशन गर्न र गणतन्त्रमा जान दबाव दिएको थियो ।
चालु बैठकमा महासचिवको राजनैतिक प्रतिवेदनका अतिरिक्त केपी ओलीको 'राष्ट्रिय संकटको निकासका लागि राजनैतिक प्रस्ताव' र झलनाथ खनालको 'देउवा सरकार समीक्षा कार्यदल' सम्बन्धी प्रतिवेदन'माथि पनि छलफल हु“दैछ ।
ओलीले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा माओवादीसंग कार्यगत एकता गर्ने विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गरिएकाले सो प्रस्ताव अग्रगामी नभएको एमालेभित्रकै परिवर्तनकामी नेताहरुले आवाज उठाएका छन् । वर्तमान सर्न्दर्भमा निरंकुश राजतन्त्र विरुद्धको संर्घषमा संसदीय दल र माओवादीहरु एक भएर अगाडि जानु पर्नेमा एमालेले त्यस्तो अग्रगामी निर्णय लिन सकेन भने आन्दोलनरत कार्यकर्ताको मनोवल कमजोर हुने निश्चित छ ।
नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नै लागेको र राजतन्त्रका बारेमा नया नीति बनाउन लागेको सर्न्दर्भमा एमालेले सोभन्दा पहिले नै आफूलाई अग्रगामी कित्तामा उभ्याउनु पर्ने आवाज एमालेभित्र उठिरहेको छ । उनीहरुका विचारमा एमाले कांग्रेसभन्दा राजनैतिकरुपमा पछि पर्यो भने जनताले उसलाई धिक्कार्ने छन् । तर, यति हुंदा हुंदै पनि एमालेको चालु बैठकले कुनै अग्रगामी निर्णय गरिहाल्ने देखिंदैन । विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय मात्रै भयो भने पनि त्यसलाई अग्रगामी मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने महाधिवेशनमा जाने निर्णयले एमालेको वर्तमान नेतृत्व र नीतिमा सुधार ल्याउनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ ।



माओवादीद्धारा सेनाको आरोपको खण्डन
Maoist denied the RNA allegations about their cruelty


काठमाण्डौ, साउन ३२
नेकपा माओवादीको जनमुक्ति सेना पश्चिम डिभिजनका प्रवक्ता सुदर्शनले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कालिकोट आक्रमणमा मानव अधिकार उल्लघंन गरेको भन्दै सेनाले लगाएको आरोपको खण्डन गरेका छन् । मृत शाहीसेनाका संवेदनशील अंगहरु माओवादीले काटेको नभई गिद्ध र स्यालले लुछेको सुदर्शनको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
वक्तव्यकोपूर्ण अंश-'जनमुक्ति सेना, नेपालको पश्चिम डिभिजनद्वारा कालीकोट पिलीमा गरिएको विजय कार्वाहीका क्रममा त्यहां रहेका श्वेत सेनालाई संवेदनशील अंग काटेर मारेको, लाइन लगाएर गोली हानेको र गैरलडाकु मारेको भन्ने शाही सेनाको हास्यास्पद वकवासप्रति एकपटक फेरि हाम्रो ध्यानाकर्षा भएको छ ।
पहिलो कुरा, आफ्ना मालिकको आदेशबाट राजधानीबाट हेलिकोप्टरमा घटनास्थलतर्फउडेका कथित प्रधान सेनापति प्याराजङ्ग थापाले आफ्ना कनिष्ठ अधिकृत तथा सिपाहीको लाशका संवेदनशील अंगहरु स्याल, कुकुर र गिद्दले लुछिसक्दा पनि विभिन्न बहानामा दुइ दिनसम्म आफ्नो नेपालगञ्जस्थित पृतना मुख्यालयमा लुकेर संवेदनशील अंग काटेर मारेको कुतर्क गर्नु कायरताका ढाकछोप मात्रै हो । लर्डाईं शुरु हुने वित्तिकै व्यारेकको पश्चिमी सुरुङबाट सुटुक्क भाग्ने कथित कर्णेल राजु देवकोटाहरुको रिपोर्ट सुनेर संचार जगत लाई वेवकुफ बनाउन दीपक गुरूङको वकवास पनि पानीको लौरो सावित भएको छ । यस्ता कायर र भगौडाहरुको कुरा सुनेर अब तिनका ब्यारेकमा रहेका सिपाहीहरु विस्वस्त हुन्छन् कि विद्रोहमा उत्रन्छन् ?
दोस्रो कुरा, युद्धमोर्चा भनेको दुइ सशस्त्र पक्षबीच गोली हानाहानको मोर्चा हो । जबसम्म यो प्रक्रिया चलिरहन्छ तबसम्म लाइन लगाएर गोली हान्ने, शरीरको कुनै सम्वेदनशील अंगमा गोली हान्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । जब दुश्मनले आत्मर्समर्पण गर्छ वा पराजित हुन्छ तब क्रान्तिकारीहरुले त्यस पक्षलाई कब्जामा लिएर युद्धबन्दी बनाउंछन् । यही कुरा पिलीमा लागू भएको छ र त्यसको सवुतको रुपमा हाम्रो कब्जामा रहेका ६० जना सैनिकहरु छन् । उनीहरुलाई हामीले जनमुक्ति सेना सरह सम्मान, सुविधा प्रदान गरिराखेका छौं । हामी मानवधिकारवादी र प्रेस जगतलाई उनीहरुबाटै वास्तविकता बुझ्न सकिने कुरा पनि जानकारी गराउंछौं । साथै श्वेत सेनाको कब्जामा परेका हाम्रा सैनिक र गैरसैनिक कमरेडहरुलाई कसरी विभत्स ढंगले मारिन्छ र अमानवीय चरम यातना दिइन्छ भन्ने यथार्थप्रति पनि आंखा नचिम्लिन विनम्र आग्रह गर्दछौं ।
तेस्रो कुरा, त्यहां गैरलडाकुमाथि आक्रमण गरियो भनी स्यालहुइंया मच्चाउने शाही सेनाको कुरा सही हो या गलत भन्ने जान्न त्यस व्यारेकबाट हाम्रो कब्जामा आएका हतियार तथा मान्छेको सुची र ६० जनाबाट बुझ्दा स्पष्ट हुनेछ । विना अनुसन्धान वकवास गर्ने अधिकार कसैलाई बरु यस सर्न्दर्भमा हामीले भन्न चाहन्छौं भने शाही सेना अमेरिका, भारत लगायतका साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी मुलुकबाट हाम्रो लागि गाउं-गाउंमा हतियार ल्याइदिने असल नोकर सावित भएको छ ।