The Nepal representative of the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has published the investigation report on Citwan and Kavre incidents

काठमाण्डौ,भदौ-३
संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालले चितवन जिल्लाको माडी, काभ्रेजिल्लाको नार्के र कैलाली जिल्लाको बनबेहडामा भएका बिष्फोटन र नागरिक हत्याका घटनाका बारेमा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु र्सार्वजनिक गरेको छ । ललितपुरको पुल्चौकस्थित राष्ट्रसंघ भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका नेपालस्थित प्रतिनिधि इयान मार्टिनले ती प्रतिवेदनहरु शुक्रबार र्सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
माघ-१९ पछि काठमाण्डौमा स्थापित उच्चायुक्तको कार्यालयले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको स्थलगत छानविन गरी प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गरेको यो पहिलो घटना हो ।उच्चायुक्तले र्सार्वजनिक गरेका दूइवटा प्रतिवेदनहरुमा गत जेठ २३ गते चितवनको माडीस्थित बांदरमुढेमा माओवादीले गराएको बिस्फोटन र जेठ २७ गते काभ्रे जिल्लाको नार्केमा यात्रुबसमाथि गराइएको अर्को बिष्फोटनका बारेमा चर्चा गरिएको छ भने अर्को प्रतिवेदनमा कैलालीको बनबेहडामा जेठ ३१ गते अज्ञात व्यक्तिहरुले एकवर्ष बालक र महिलाहरुसहित ६ जनाको हत्या गरेको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । मार्टिनका अनुसार बनबहेडाको घटनाका दोषीहरुबारे आयोग निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको माओवादीले बताइसकेको छ । यस घटनाका सम्बन्धमा आयोगले प्रहरीलाई अनुसन्धान जारी राख्न र माओवादीलाई पनि अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको छ ।
माडी र नार्केको घटनामा भने माओवादीबाट अन्तरराष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लंघन भएको आयोगले निश्कर्ष निकालेको छ । माडी घटनाका सर्न्दर्भमा चितवन गएको आयोगको टोलीलाई माओवादीहरुले तयार पारेको छानविन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुका साथै छानविनमा समेत सहयोग गरेको मार्टिनले जनाउनुभएको छ । माओवादीको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै आयोगले भनेको छ-'माडी क्षेत्रमा सैनिक गस्ती वा सवारी साधनमाथि आक्रमण गर्न चार सदस्यीय विशेष कार्यदल पठाउने निर्णय गरिएको थियो । सैनिकहरु र्सार्वजनिक बसमा चढे भने माइनमात्र फ्याक्न निर्देशन दिइएको थियो । जसले गर्दा छतमा बसेकाहरुले मात्र क्षति ब्यहोर्नु परोस् । तर उक्त टोलीले बसको छतमा रहेकाहरुलाई लक्षित गर्नुको सट्टा जमीनमा धराप राखेर बसलाई नै लक्षित गर्ने निर्णय लियो ।' आयोगका अनुसार माओवादीले माडी घटनाका ५ जना कार्यकर्ताहरुलाई थुनामा राखी श्रम शिविरमा पठाएको छ ।

माडी र नार्केमा सेना पनि दोषी

राष्ट्रसंघीय उच्चायोगको प्रतिवेदनमा शाही नेपाली सेनाले र्सार्वजनिक सवारी साधनहरुको प्रयोग गरिरहेको निश्कर्षनिकालिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ-'समग्र चितवन जिल्लामा शाही नेपाली सेनाले र्सवसाधारण चढ्ने बसहरुलाई जवर्जस्ती सैनिक कारवाहीमा समेत प्रयोग गर्दै आएको छ । यस्ता घटनामा सेनाले र्सार्वजनिक बसलाई इन्धन उपलब्ध गराइदिने र चालकलाई बस हांक्न बाध्य पार्ने गर्दछन् । र्सार्वजनिक बसहरुको प्रयोग नगर्ने भनेर मौखिक सहमति जनाए पनि व्यवहारमा सेनाले यसो गर्न छाडेन ।
मानवअधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयका अनुसार माओवादीले माडी उपत्यकाका र्सवसाधारणलाई सैनिकहरु चढेको गाडीमा नचढ्न र चढेमा ओर्लन अनुरोध गरेको थियो । बस कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले यस विषयमा चितवन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाका उच्च अधिकारीहरुसंग वार्ता पनि गरे । चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यसप्रति चासो राखेर यसलाई रोक्नेतर्फ थप प्रयास गर्नु भएन ।
माडी घटनामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गल्ती स्वीकार गरेको चार दिन नबित्दै नार्केमा पुनः यात्रुहरु चढेको बसलाई निशाना बनाइएकोमा आयोगले माओवादीप्रति खेद व्यक्त गर्नुका साथै नार्केको घटनामा पनि सेनाले र्सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गरेको आयोगको निश्कर्ष छ । नार्के घटनाबारे माओवादीले छानविन गरि नसकेको बताएको छ । आयोगले भने छिटो छानविन गरी यथार्थ स्थिति र्सार्वजनिक गर्न माओवादीलाई आग्रह गरेको छ ।
माडीको वस विष्फोटनमा ३५ जना र्सवसाधरण र ३ जना सेना मरेका थिए भने ३० जना घाइते भएका थिए । त्यसैगरी नार्के वजारमा वसमा भएको आक्रमणमा २ र्सवसाधरण र ४ सैनिक मारिनुका साथै थुप्रै नागरिक घाइते भएका थिए । वनवेहडामा ससस्त्र प्रहरी कार्यलयबाट अपहरण गरि नजिकैको जंगलमा लगेर नृशंसढंगबाट मारिने हरुमा एक वर्षो बालक, तीन महिला, र दूइ पुरुष रहेका छन् ।

बन्दी र्सार्वजनिक गर्न माग

यसैगरी चितवन, काभ्रे र कैलालीमा भएका हिंसाका घटनाहरु सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन र्सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै मार्टिनले शाही नेपाली सेनालाई ब्यारेकभित्र राखिएका बन्दीहरु तुरुन्त र्सार्वजनिक गर्न र प्रहरी हिरासत तथा जेलमा सार्न आग्रह गर्नुभयो । साथै आफूहरुले पूर्वजानकारी बिना ब्यारेकमा गएर बन्दीहरुलाई भेट्ने योजना बनाएको पनि मार्टिनले बताउनुभयो । पिली आक्रमणपछि बन्दी बनाइएका शाही नेपाली सैनिकहरुका सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुनहरुको सम्मान गर्न नेकपा माओवादीलाई मैले आह्वान गरेको बारे तपाईहरुलाई थाहा नै छ भन्दै मार्टिनले अगाडि भन्नुभयो -'उनीहरुलाई छोडिने छ भनी माओवादीले दिएको आश्वासनको म स्वागत गर्दछु र सकेसम्म चाडै होस् भन्ने अनुरोध गर्दछु ।'
मार्टिनले अक्टोबर महिनाभित्रै बिराटनगर, पोखरा, नेपालगञ्ज र काठमाण्डौमा आफ्नो काम थाल्ने र सोको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको आउंदो अधिवेशनमा पेस गर्ने बताउनु भयो ।संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय स्थापना भएयता २ सय ७० भन्दा वढी मानवअधिकार उलंघनका उजुरीहरु दर्ता भइसकेको मार्टिनले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराउनुभएको छ ।