Findings of the 'International Press Freedom and Freedom of Expression Mission to Nepal' published today

काठमाडौ भदौ ६

जुलाइको मध्यमा नेपालको संचार माध्यमको अध्ययनकालागि नेपाल गएको अन्तराष्टिय मिडिया मिसन टोलीले आज एक संयुक्त प्रेस बिज्ञप्ती प्रकाशित गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा संचार अधिकार, संचार माध्यममा काम गर्ने संचारकर्मीहरुमाथि भएको र्दूव्यवहार, नेपालको संचार कानून, संचार माध्यममाथि भैरहेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सेन्सरसिप, एफ एम रेडियो र जिल्लाका संचार माध्यम गरि रिर्पोटलाई ६ भागमा बिभाजित गरिएको छ ।
बितेका १० वर्षा नेपालको संचार क्षेत्रले शान्ति, प्रजातन्त्र बिकास र स्वच्छ सरकारको प्रर्वद्धनकालागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलीरहेको भएपनि माघ १९ पछि यि अधिकारहरुमा अंकुश लगाइएको उल्लेख गर्दे भनेको छ - प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम निरन्तर भैरहेको छ ।
मिडीया मिसनमा १२ वटा अन्तराष्टिय गैहृ सरकारी संस्थाको सहभागिता रहेको थियो । बिज्ञप्ती जस्ताको तस्तैकालागि किल्क गर्नुहोस
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=14744

Corruption is increasing in RNA

काठमाण्डौ भदौ ६
कालीकोटको पिलीमा हार खाएको शाही नेपाली सेना यतिखेर आन्तरिक झगडा र आर्थिक अनियमितामा चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ । पिलीमा सेना पठाउने जर्नेल नरेश बस्नेतले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका लागि हुनेवाला चिफ रुक्माङ्गत कटुवाललाई ६० लाखको गाडी र एउटा घर किनिदिएका छन् ।

पिलीमा विनापूर्वाधार शाही नेपाली सेनालाई बाटो. खन्न पठाएको नरेश बस्नेतमाथि आरोप लागेको छ । उनले विकास निर्माण सम्बन्धी सेनाको ठेक्कापट्टामा हात हालेर ठूलो रकम कमाउंदै आएका छन् । हाल बस्नेतले युद्धकार्य निर्देशक डीएमआइ का किरणसमशेर थापाबाट खप्कीसमेत खाएका छन् । त्यसपछि आफूलाई कार्वाहीबाट जोगिन कोटेश्वरमा रुक्माङगत् कटुवालको साथीको घरै छेउमा अर्को घर किनिदिएका छन् । डीएमओका किरणसमशेर थापा भने भर्खर्रै अमेरिका गएका छन् ।

उता पोखरामा पृतनापति हुंदा हेलीकोप्टरबाट मान्छे खसाल्ने तथा माओवादीबाट कब्जा गरिएको सुनचांदी आफ्नो खल्तीमा हाल्ने प्रकाश बस्नेतलाई सम्भार रथी विभागमा ल्याइने भएको छ । सैनिकका लागि आवश्यक सामग्रीहरु खरीद बिक्री गर्ने सम्भार रथी विभागमा सरदचन्द्र शाहको इन्ट्रेसमा बस्नेतलाई ल्याइएको रहस्य खुलेको छ । यस कारणले कि शरदचन्द्रका छोरा सविन शाह ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति हुन् ।

Minister of information suggested to the King to close Nepal FM

काठमाडौं ( भाद्र ६) । नेपाल एफएम ९१.८ को इजाजत पत्र रद्द गर्न सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकाल र शाही नेपाली सेना फेरि लागिपरेको छ । यसक्रममा सरकारको आदेश पालना नगर्ने नेपाल एफएमको इजाजत पत्र रद्द गर्न पाउनुपर्ने माग दावी गर्दै सरकारले हिजो महान्याधिबक्ताको कार्यालयमा पत्र पठायो भने आज महान्याधिबक्ताको कार्यालयले सवोच्च अदालतमा नेपाल एफ एमका बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । उक्त मद्दामाथि भोलीबाट सुनुवाइ शुरु हुने भएको छ ।
असंवैधानिक सरकारका असंवैधानिक उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा भएको एक छलफलपछि जसरी पनि एफएममा समाचार रोक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै भएको त्यो छलफलमा सेना र सूचना तथा सञ्चारका उच्च अधिकारीहरु सामेल थिए ।
त्यही निर्णय र त्यसपछिको कानूनी तयारी नेपाल एफएमको इजाजत पत्र रद्द लागिएको प्रक्रिया रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले त्यसविरुद्ध अदालती प्रकृया थालेको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले र्सत नमान्ने प्रसारण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न पाउने आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव लोकमानसिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा एफएमविरुद्ध चालिएको कारबाही रोक्ने अदालतको अन्तरिम आदेश फुकुवा गर्न माग गरिएको छ । तर, यो तयारी टंक ढकाल वा लोकमानसिंह कार्कीको बुता र बुद्धिले मात्र पूरा भएको होइन ।दरबारीया श्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, यसै हप्ता टंक ढकालले जसरी पनि एफएममा समाचार बन्द गर्न राजालाई भ‌ेटी प्रधानन्यायाधीशलाई आदेश दिनसमेत राजासंग गुहार मागेका थिए । त्यसपछि राजाले प्रधानन्यायाधीशलाई आदेश दिए नदिएको भने थाहा हुनसकेको छैन ।
राजासंग टंक ढकालले एफएममा समाचार बन्द नगरिए राजीनामा दिने घुर्कीसमेत लगाएका थिए । "सरकार, अरु उपाय केही नलागे सेना पठाएर भए पनि एफएममा समाचार रोक्नुपर्‍यो, नत्र म त चलाउन सक्दिन, राजीनामा दिन्छु", उनले विन्ती बिसाएको भाषा उनकै मुखबाट सुनेका एक दरबारियाले उनलाई उद्धृत गर्दै सुनाए- सरकारको माघ १९ को कदमपछिको यो नै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो, यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्‍यो ।
माघ १९ गतेको राजाको निरंकुश कदमपछि सबै रेडियोहरुले समाचार प्रसारण बन्द गरेकोमा सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाल एफएमले असार २३ गतेदेखि दिनको दुइ पटक राजधानी खबर प्रसारण गरिरहेको छ । तर त्यसमा आपत्ति जनाउंदै साउन १९ गते सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल एफएमको इजाजतपत्र नै रद्द गर्नसकिने धम्कीसहितको सात दिने निर्देशन दिएको थियो ।
त्यो आदेशविरुद्ध नेपाल एफएमले रिट निवेदन दायर गरेपछि साउन २६ गते न्यायाधीश अनुपराज शर्माको एकल इजलासले विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एफएमको इजाजतपत्र खारेज नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारी पत्रमा नेपाल एफएमले इजाजतपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको सिर्जित हक भनेको प्रचलित कानुनबमोजिमसम्म उपभोग गर्न पाउने हक हो भन्दै समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाएको कानुनको अधीनमा छ भन्ने दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले हिजो अदालतका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
अदालतले नेपाल एफएमलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि अरु एफएम रेडियोहरुले पनि समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न थालिसकेका छन् । नेपाल एफएमले राजधानी खवरलाई निरन्तरता दिंदै बिहान ६ बजे 'नेपाल डायरी' नामक आधा घण्टको कार्यक्रम पनि प्रशारण गर्ने गरेको छ ।
सर्वोच्चले नेपाल एफएमको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धि पत्र पठाउनुको कारण खुलाई जवाफ १५ भित्र पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकालले हिजै अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । उनले जवाफमा संविधानमा भएको छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्वन्धी हक प्रसारण संस्थाहरुलाई नभएको अदालतकै एक नजीरविरुद्ध हुने दावी गरेका छन् ।

Indian Nepalis' identity crisis

सिक्कीमका मुख्य मन्त्री पवन कुमार चाम्लिड.ले भारतीय नेपालीहरुमा पहिचानको संकट परेको बताउनुभएको छ । आफूहरु गलत ढंगले नेपालका बिभिन्न घटनामा संलग्न हुने गरकोले त्यस्तो संकट परेको बताउनुभएको छ । उहांले उक्त कुरा १३ औं नेपाली भाषा मान्यता दिवसका अवसरमा मुख्य अतिथिका तर्फबाट बोल्दै बताउनुभएको हो । भारतका नेपालीहरुले आफ्नो पहिचान कायम गर्नकालागि नेपालका नेपाली र आफूहरुबिच स्पष्ठ भिन्नता छुट्टाउनपनि उहांले भारतका नेपालीहरुलाई आव्हान गर्नुभयो ।

त्यस अवसरमा उहांले अधिकांश साहित्यिक व्यक्तिहरुले पूरस्कार प्राप्त गरेपछि आफ्नो भाषा साहित्यकालागि लेख्न छोडेको आरोप लगाउंदै उहाले सिक्कीमका प्रतिष्ठित साहित्यकारहरुलाई आफ्नो संस्कुती र इतिहास बारे निरन्तर कलम चलाउनआग्रह गर्नुभयो । नेपाली भाषाले मान्यता पाएपछि त्यसबाट लाभ उठाउनुको साटो हामीले यो फाइदा कसरी प्राप्त गर्यौं भनेर जस लिन १२ वर्ष खर्च गरिसक्यौं उहाको आरोप थियो । बिस्तृत जानकारीकालागि http:// www.insn.org किलिक्क गर्नुहोस

राष्टसंघकै अगाडी राजाको बिरोध गरिने
Nepalis to protest against the king in front of the UN headquater

देशभित्र र बिभिन्न मित्रराष्टहरुवाट तिब्र बिरोधको सामना गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासन बिरुद्ध अमेरिका निवासी नेपालीहरुपनि उत्रिने भएका छन् । राजा ज्ञानेन्द्रले संयूक्त राष्टसंघको ६० औं भेलालाई सम्वोधन गर्ने सेप्टेम्वर १६ का दिन त्यहास्थित नेपालीहरुले संयूक्त राष्टसंघको भवन अगाडी बिरोध जनाउने छन् ।
नेपाल डेमोक्रेटिक यूथ काउन्सिल र अलायन्स फर डेमोक्रेटिक एन्ड ह्यूमन राइट्स नामक संस्थाद्धारा उक्त बिरोध कार्यक‍मको आयोजना गरिन लागिएको हो । नेपाली समुदायले त्यहा भागलिन आउने बिश्वका १७० भन्दा बढि राष्टाध्यक्ष समक्ष नेपालमा प्रजातन्त्र पूनर्स्थापित गराउनकालागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दवावदिन आब्हान गर्ने उदेश्यले उक्त बिरोध प्रदर्शन गरिन लागिएको हो ।
ति दूवै संस्थाहरुले संयूक्त रुपमा प्रकाशित गरिएको प्रेश बिज्ञप्तीमा भनिएको छ- राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा फेब्रुअरी १ मा खोसीएको अधिकार जनतालाई हरुतान्तरण गर्न दवाव दिन हामी बिश्वभरीका नेताहरुसमक्ष आव्हृन गर्छौ ।
अर्थपूर्ण प्रजातन्त्र, दीघकालीन शान्ति र आर्थिक बिकास गर्ने नाममा देशको सम्पूर्ण अधिकार लिइ ६ महिना अगाडी देखि शासन गरेपनि ति कुनैपनि बाचा पूरा नभएको र देश अहिले झन संकट तर्फ मोडिएकोपनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । बिभिन्न संघ संस्था र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल लगायतका सबैको सकामुहिक प्रयासबाट मात्रै देशको वर्तमान समस्या हल हुन सक्ने बताउंदै राजालाई अविलम्व प्रजातान्त्रीक दिशातर्फ फर्किन अनुरोध गरिएको छ र त्यहा ओयोजना गरिएको बिरोध कार्यक‍म नेपालमा संचालन भैरहेको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा र्समथनमा र एक्यवद्धताकालागि भएकोपनि स्पष्ट पारिएको छ ।
यसैविच नेपालमा भने अमेरिकामा बसोबास गर्दै आइरहेका नेपालीहरुको सहयोग लिएर राजाको हुकुमी शासन बिरुद्ध अन्तराष्टिय जगतमा व्यापक प्रचार प्रसार गरि राजालाई एक्लाउन नागरिक समाज र बिभिन्न प्रबुद्ध बर्गबाट राजनैतिका पार्टी लाई दवाव दिने कसरत शुरु भएको छ । संयुक्त राष्टसंघकै भेलामा उपस्थित भई एकतन्त्रीय शासन चलाएका राजालाई कुनैपनि खालको सहयोग नर्गन तथा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई र्समथन र सहयोग गर्न बिश्वका नेताहरुलाई आव्हृन गर्नकालागि नेकपा एमाले र नेका समर्थित बुद्धिजीवी र नेताहरु लागिपरिरहेका छन् ।