Minister of information suggested to the King to close Nepal FM

काठमाडौं ( भाद्र ६) । नेपाल एफएम ९१.८ को इजाजत पत्र रद्द गर्न सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकाल र शाही नेपाली सेना फेरि लागिपरेको छ । यसक्रममा सरकारको आदेश पालना नगर्ने नेपाल एफएमको इजाजत पत्र रद्द गर्न पाउनुपर्ने माग दावी गर्दै सरकारले हिजो महान्याधिबक्ताको कार्यालयमा पत्र पठायो भने आज महान्याधिबक्ताको कार्यालयले सवोच्च अदालतमा नेपाल एफ एमका बिरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । उक्त मद्दामाथि भोलीबाट सुनुवाइ शुरु हुने भएको छ ।
असंवैधानिक सरकारका असंवैधानिक उपाध्यक्ष डा. तुलसी गिरीको सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा भएको एक छलफलपछि जसरी पनि एफएममा समाचार रोक्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै भएको त्यो छलफलमा सेना र सूचना तथा सञ्चारका उच्च अधिकारीहरु सामेल थिए ।
त्यही निर्णय र त्यसपछिको कानूनी तयारी नेपाल एफएमको इजाजत पत्र रद्द लागिएको प्रक्रिया रोक्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकारले त्यसविरुद्ध अदालती प्रकृया थालेको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले र्सत नमान्ने प्रसारण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न पाउने आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव लोकमानसिंह कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा एफएमविरुद्ध चालिएको कारबाही रोक्ने अदालतको अन्तरिम आदेश फुकुवा गर्न माग गरिएको छ । तर, यो तयारी टंक ढकाल वा लोकमानसिंह कार्कीको बुता र बुद्धिले मात्र पूरा भएको होइन ।दरबारीया श्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार, यसै हप्ता टंक ढकालले जसरी पनि एफएममा समाचार बन्द गर्न राजालाई भ‌ेटी प्रधानन्यायाधीशलाई आदेश दिनसमेत राजासंग गुहार मागेका थिए । त्यसपछि राजाले प्रधानन्यायाधीशलाई आदेश दिए नदिएको भने थाहा हुनसकेको छैन ।
राजासंग टंक ढकालले एफएममा समाचार बन्द नगरिए राजीनामा दिने घुर्कीसमेत लगाएका थिए । "सरकार, अरु उपाय केही नलागे सेना पठाएर भए पनि एफएममा समाचार रोक्नुपर्‍यो, नत्र म त चलाउन सक्दिन, राजीनामा दिन्छु", उनले विन्ती बिसाएको भाषा उनकै मुखबाट सुनेका एक दरबारियाले उनलाई उद्धृत गर्दै सुनाए- सरकारको माघ १९ को कदमपछिको यो नै सबैभन्दा ठूलो धक्का हो, यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्‍यो ।
माघ १९ गतेको राजाको निरंकुश कदमपछि सबै रेडियोहरुले समाचार प्रसारण बन्द गरेकोमा सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै नेपाल एफएमले असार २३ गतेदेखि दिनको दुइ पटक राजधानी खबर प्रसारण गरिरहेको छ । तर त्यसमा आपत्ति जनाउंदै साउन १९ गते सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल एफएमको इजाजतपत्र नै रद्द गर्नसकिने धम्कीसहितको सात दिने निर्देशन दिएको थियो ।
त्यो आदेशविरुद्ध नेपाल एफएमले रिट निवेदन दायर गरेपछि साउन २६ गते न्यायाधीश अनुपराज शर्माको एकल इजलासले विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म एफएमको इजाजतपत्र खारेज नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारी पत्रमा नेपाल एफएमले इजाजतपत्रको माध्यमबाट प्राप्त गरेको सिर्जित हक भनेको प्रचलित कानुनबमोजिमसम्म उपभोग गर्न पाउने हक हो भन्दै समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न रोक लगाएको कानुनको अधीनमा छ भन्ने दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले हिजो अदालतका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै खारेज गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
अदालतले नेपाल एफएमलाई कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएपछि अरु एफएम रेडियोहरुले पनि समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्न थालिसकेका छन् । नेपाल एफएमले राजधानी खवरलाई निरन्तरता दिंदै बिहान ६ बजे 'नेपाल डायरी' नामक आधा घण्टको कार्यक्रम पनि प्रशारण गर्ने गरेको छ ।
सर्वोच्चले नेपाल एफएमको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धि पत्र पठाउनुको कारण खुलाई जवाफ १५ भित्र पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री टंक ढकालले हिजै अदालतलाई जवाफ दिएका छन् । उनले जवाफमा संविधानमा भएको छापाखाना तथा पत्रपत्रिकासम्वन्धी हक प्रसारण संस्थाहरुलाई नभएको अदालतकै एक नजीरविरुद्ध हुने दावी गरेका छन् ।