Nepal FM seeks the decission of supreme court

काठमाण्डु साउन २४
नेपाल एफ.एम. ९१.८ को इजाजत पत्र रद्द गर्नसक्ने सरकारको चेतावनीका विरुद्ध आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सूचना तथा संचार मन्त्रालयले साउन १९ गते नेपाल एफएमलाई पत्र लेखी राजधानी खबर प्रसारण गरेको भन्दै इजाजत पत्र खारेज गर्नु नपर्ने कुनै सबुत प्रमाण भए सात दिनभित्र सफाई पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
नेपाल एफएमका तर्फाट प्रवन्ध निर्देशक विष्णुहरि ढकालले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सरकारले अनुचित शर्त बन्देज गर्ने खालका सूचनाको भरमा रेडियो नै बन्द गर्नपाउने कानूनी आधार नभएको दावी गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल एफ.एम.सँग स्पष्टीकरण माग्ने कुनै कानूनी आधार नभएको हुनाले सरकारको पत्र तथा त्यससम्बन्धी सरकारी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा रद्द गर्न पनि रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
प्रवन्ध निर्देशक ढकालले दायर गर्नुभएको पत्रमा सरकारले नेपाल एफएमलाई लेखेको पत्र पूर्वाग्रहवश बदनियतपूर्ण नियतबाट लेखिएको हुँदा बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी सूचना र पत्रको कार्यान्वयन नगर्न नगराउनका लागि अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ ।
मुद्दाको पहिलो सुनुवाई भोलि नै हुने कार्यक्रम छ । नेपाल एफएमका तर्फाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सिन्धुनाथ प्याकुरेल, श्रीहरि अर्याल, राधेश्याम अधिकारी, बासुदेव ढुङ्गाना तथा अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, सुभास नेम्वाङ्ग, हरिकृष्ण कार्की, अग्नि खरेल, हरिहर दाहाल, सतीशकृष्ण खरेललगायतका कानुनव्यवसायीहरुले बहस गर्नुहुने छ ।
यसैबीच नेकपा ( एमाले) का महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठलगायतका नेताहरुले आज नेपाल एफ.एम. ९१.८ को भ्रमण गर्नुभयो ।
नेपाल एफ.एम. ९१.८ प्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्ने क्रममा उहाँहरुले समाचार भन्नु रेडियोको कर्तव्य र सुन्न पाउनु जनताको अधिकार भएकोले नेपाल एफ.एम. ९१.८ लाई समाचार प्रसारण गर्नबाट रोक्न नहुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का महासचिव नेपालले सरकारले एफ.एम. मा समाचार बजाउन रोकेर जनतालाई सूचनाविहीन अवस्थामा राख्न चाहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल एफ.एम माथिको आक्रमण एउटा एफएमको माथि मात्र नभई सिंगो नेपाली प्रेस र प्रजातन्त्रमाथिको आक्रमण भएकोले यसका बिरुद्ध आन्दोलनरत सातै राजनीतिक दलहरुले रेडियोको आन्दोलनमा पूर्ण सहयोग गर्ने बताउनुभयो । नेपाल एफएमले गरेको साहसको कदर गर्दै महासचिब नेपालले यस्तो साहस अरु रेडियोहरुले पनि देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । राज्य स्वतन्त्र प्रेसलाई सिध्याउने खेलमा लागेको र रेडियोहरुले समाचार बजाउन थालेपछि अत्तालिएको पनि महासचिब नेपालले बताउनु भयो ।
यसैगरी काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका कार्यवाहक सभापति श्रेष्ठले सरकारले नेपाल एफ.एम. लाई पत्र पठाउनु भनेको जनताको अधिकारमाथि धावा बोल्नु हो भन्नुभयो । उहाँले सरकारले सिङ्गो संचार क्षेत्रमाथि आक्रमण गरिरहेको र स्वतन्त्र रेडियोलाई विशेष तारो बनाएको कुराको पनि विरोध गर्नुभयो । उहाँले आफु र आफ्नो पार्टी सधैँ नेपाल एफएमको साहसको पक्षमा रहने आश्वासन पनि दिनुभयो ।
उहाँहरुका साथै नेकपा (एमाले) का प्रदीप नेपाल, काँग्रेस प्रजातान्त्रिकका मीनेन्द्र रिजाल, होमनाथ दाहाल, ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतका नेताहरु पनि नेपाल एफ.एम. ९१.८ प्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गर्न नेपाल एफएमको कार्यालय, रविभवन आइपुग्नु भएको थियो ।