Hearing for dissolution of Royal commission continues
काठमाण्डौ, भदौ ३०
शाही आयोगको सक्रियताले संविधान कानून र स्वतन्त्र, न्यायपालिकाको खिल्ली उडाएको बताउदै आयोगलाई तत्काल खारेज गर्न कानून व्यवसायीहरुले बिहीबार सर्वोच्च अदालतसग माग गरेका छन्। शाही आयोगको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ताहरु यज्ञमूर्ती बञ्जाडे, हरिहर दहाल र सुवास नेम्वाङले बहस गर्नुभएको थियो। वहसकर्ताहरुले न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत शाही आयोगले काम गरिरहेको भन्दै यसबाट संविधानको उपहास भएको जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छदाछदै शाही आयोग बनाइएको कानूनविदहरुले तर्क गरेका छन्। 'के शाही महान्याधिवक्ताको कार्यालय नाम राखेर अरु संस्था ...   more »