Hearing for dissolution of Royal commission continues
काठमाण्डौ, भदौ ३०
शाही आयोगको सक्रियताले संविधान कानून र स्वतन्त्र, न्यायपालिकाको खिल्ली उडाएको बताउदै आयोगलाई तत्काल खारेज गर्न कानून व्यवसायीहरुले बिहीबार सर्वोच्च अदालतसग माग गरेका छन्। शाही आयोगको बैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चमा परेको रिटमा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, अधिवक्ताहरु यज्ञमूर्ती बञ्जाडे, हरिहर दहाल र सुवास नेम्वाङले बहस गर्नुभएको थियो। वहसकर्ताहरुले न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्त विपरीत शाही आयोगले काम गरिरहेको भन्दै यसबाट संविधानको उपहास भएको जिकिर गरेका छन्। संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छदाछदै शाही आयोग बनाइएको कानूनविदहरुले तर्क गरेका छन्। 'के शाही महान्याधिवक्ताको कार्यालय नाम राखेर अरु संस्था पनि बनाउन सकिन्छ ? बहसकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालतलाई प्रश्न गरे। शाही आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आउदो विहीबार पुनः सुनुवाइ हुने बताइएको छ। माघ १९ पछि राजा ज्ञानेन्द्रले दलका नेताहरुलाई जेल हाल्न हुकुमी आदेशबाट गठन गरेको शाही आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्ने अनुमान गरिए पनि राजाको आदेशलाई मिचेर न्यायाधीशहरुले अगाडि बढ्ने हिम्मत गर्छन् या गर्दैनन्, त्यो भने हेर्न बांकी नै छ ।

एमालेका विद्यार्थीपनिआन्दोलनमै
UML students also to involve in the movement

काठमाण्डौ, भदौ ३०
नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियूले बिहीबार काठमाण्डौमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राजनैतिक आनदोलनलाई नै विद्यार्थी आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनाउने घोषणा गरेको छ। दाङ्गमा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय परिषदको निर्णय बारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनता र्सार्वभौम नहुंदा शैक्षिक मुद्दाहरु अन्यौलमा रहने भएकाले राजनैतिक मुद्दालाई नै मुख्य बनाइने बताइयो। आगामी तीन महिना देशव्यापीरुपमा विशेष आन्दोलन गर्ने समेत बताइएको छ। दाङ्ग बैठकले 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन' भन्ने मूल नारा तय गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचारअनुसार बुटवलमा विहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले राजाले सक्रिय शासकको जस्तो महत्वाकांक्षा राखी प्रशासकजस्तो निर्देशन दिदै हिड्न नहुने बताउनुभएको छ। सरकारले सैनिकीकरण गरेर आफ्नो आयु लम्ब्याउन खोजेको महासचिव नेपालले आरोप लगाउनुभएको छ।

युद्वविराम गर्न सरकारलाई पत्र
काठमाण्डौ, भदौ ३०
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्काल युद्वविराम गर्न आग्रह गर्दै विहीबार शाही सरकारलाई एक पत्र पठाएको छ। माओवादीले एकतर्फी युद्वविराम गरिसकेका अवस्थामा सरकारले हदैसम्म लचिलो भई आफ्नो तर्फबाट पनि युद्धविराम गर्नुपर्ने आयोगद्वारा सरकारलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ।