- शंकर पोखरेल
केन्द्रिय सदस्य, नेकपा एमाले

Democracy through constitutional Assembly
Shankar Pokhrel,central comittee member, CPN(UML)

मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक द्वन्द्वको. सघनता, शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तन, नयाँ शक्ति सन्तुलनको आवश्यकता र सामाजिक परिवर्तनप्रति नेपाली जनतामा विकास भएको नवीन चेतनाका आधारमा नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सम्बैधानिक रुपले पुनसंरचना गर्न अव हामी तयार हुनुपर्दछ ।

राजाको प्रतिगमन वा माओवादी समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्ने कुरासँग नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक-सामाजिक द्वन्द्व र आधारहरुलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान समयमा नेपाली समाजमा विद्यमान राजनीतिक संकटको निदानको लागि राजाका पछाडि फर्किएका प्रतिगमनकारी कदमहरुलाई रोक्न र सच्याउन सक्नुपर्दछ । राजाको माघ १९ गतेको शाही घोषणा र त्यसपछिका कदमहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ पूर्णत ध्वस्त भएको छ । बहुदलीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रप्रतिको राजाको ओठे भक्तिले संवैधानिक प्रक्रिया पुरानो अवस्थामा र्फकने स्थिति देखिदैन । जनआन्दोलनको राप र ताप समेत सेलाईसकेको अवस्थामा पू संवैधानिक प्रक्रिया आरम्भ गर्नका लागि नयाँ आन्दोलनको विकास गर्नु र त्यसको राप र तापमा नयाँ संविधानको निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्नु अनिवार्य भएको छ । अवको संविधान निर्माणको प्रक्रियामा राजा र प्रजातान्त्रिक शाक्तिहरु मात्र होइन, माओवादीहरुलाई समेत सहभागी बनाउन सक्नु मुलुकका लागि उपयोगी हुन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर संविधानसभाको् निर्वाचनका लागि तयार बन्नु पर्दछ ।

राजाको प्रतिगमनका विरुद्धको संर्घषको समयमा होस् वा संवैधानिक प्रक्रिया पुनः आरम्भ भएको अवस्थामा होस्, माओवादी आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेर जान सकिने अवस्था छैन। तर अहिलेसम्मको अनुभवबाट माओवादी समस्याको सैनिक समाधान सहज छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। नेपालजस्तो जटिल भूबनौट भएको, जाति,भाषा, धर्म र संस्कृतिमा अनेकौं विविधता रहेको मुलुकलाई लामो समयसम्म द्वन्द्वमा अल्झाइराख्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। यस्तो अवस्थामा माओवादी समस्याको संवैधानिक र राजनीतिक समाधानका बारेमा नै सबैको ध्यान जानुपर्दछ ।

विगतमा नेकपा (एमाले) लगायतका राजनीतिक दलहरुले माओवादी समस्याको संवैधानिक समाधानको कुरा अघि सार्दै आएका थिए। माओवादीहरु संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिरबाट समाधान चाहने र राजनीतक दलहरु संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर जान तयार नभएका कारण पनि वार्ताबाट माओवादी समस्याको समाधान जटिल बन्न पुगेको थियो। तर अहिले राजाबाट नै संवैधानिक प्रक्रिया अबरुद्ध गराइएको र मूल धारका राजनीतिक दलहरु संवैधानिक समाधानको विकल्प दिन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेका कारणले राजनीतिक समाधान दिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस प्रकारको सच्चाइलाई ध्यानमा राखेर माओवादी समस्याको राजनीतिक समाधानका रुपमा संविधानसभाको चुनावलाई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ ।

जनआन्दोलनको सफलतापश्चात्को अवधिमा खुला समाजका अवसरहरुलाई उपयोग गर्दै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृति तथा विभिन्न भू-अवस्थितिमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले आफू पछि पर्नुका कारणहरुको खोजी गर्ने प्रयास गरेका छन् र आफ्नो समुदायको विकासकालागि अनेकौं ढङ्गले प्रयास आरम्भ गरेका छन्। विभिन्न कारणले अहिले उनीहरुमा आफ्नो समुदायको विकासका लागि वर्तमान राज्यको एकात्मकतावादी संरचना बाधक रहेको धारणा प्रबल बन्दै गएको छ। जाति भाषा, धर्म र संस्कृति र भूक्षेत्रका हिसाबले नेपाल वास्वमै विविधतापुर्ण छ। त्यसले बहुलवादी चरित्रको विकास गरेको छ। नेपाली समाजको बहुलवादी चरित्र र राज्यको एकातत्मकतावादी चरित्रका बीचमा रहेको द्धन्दलाई उपयोग गरेर माओवादीले मुलुकलाई संघात्मक स्वरुपमा लैजाने प्रयास गरेका छन्। नेपाली समाजको विकासको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मुलुकलाई अव संघात्मक ढाँचामा लैजाले कुरा सम्भव छैन। तर उत्पीडित र पछि परेका जाति, समूह तथा समुदायको चाहना एवम असन्तुष्टिलाई उपेक्षा गरेर राज्यलाई एकात्मकतावादी ढंगले नै अघि वढाउने कुरा पनि उपयुक्त देखिदैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई जातिय र जनजातिय सघनता, भौगोलिक क्षेत्रको विशिष्टता, जातिय, जनजातिय सम्मीलनका आधारमा विकसित विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र र आर्थिक तथा प्रशासनिक अर्न्तसम्बन्धको सुगमता आदि पक्षहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर विकेन्द्रित तथा स्वशासित विगतको २०, २५ जिल्लामा विभाजन गरेर अघि बढाउनु पर्दछ। विगतको बाइसे चौविसे राज्य भाइभाइको फुटको कारण मात्र थिएन, त्यसको आफ्नै सांस्कृतिक र ऐतिहासिक आधार समेत थियो। यस अर्थमा अव आधुनिक नेपाललाई बहुलवादी एकीकृत राज्य, स्वशासित जिल्लाका आधारमा अघि बढाउनुपर्दछ। यसै आधारमा राष्ट्रियसभालाई प्रत्येक स्वशासित जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जातियसभाको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ। नेपाली समाजमा विकास भएको नवीन चेतना, जातिय पुनर्जागरण तथा नेपाली समाजको बहुलवादी चरित्रको विशिष्टतालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने कुराले अतिवादलाई नै फाइदा पुग्न गएको स्पष्ट छ। यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर मुलुकलाई संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढाउनुपर्छ।

संविधानसभाको विषय वर्तमान समयमा नेकपा (माओवादी) ले अघि सार्दे आएको प्रमुख विषय भए पनि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो निकै पुरानो र बहुचर्तित विषय हो। राजा त्रिभूवनले दिल्ली सम्झौतापश्चात नेपाल फर्केपछि संविधानसभाबाट तयार भएको संविधान अर्न्तर्गत राज्यसञ्चालन गर्ने कबुल गरेका थिए। दिल्ली सम्झौताको विरुद्धको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै आएको नेकपाले संविधानसभाको विषयलाई सुरुमा त्यति महत्व दिन सकेन, पछि त्यो राजाको उपेक्षा र षड्यन्त्रका कारणले सम्भव हुन सकेन। २०१७ सालको फौजीकाण्डपछि आयोजना भएको दरभंगा प्लेनमले संविधानसभालाई कार्यनीतिकको मुख्य विषयका रुपमा उठाउने निर्णय गरेको थियो। तर नेतृत्वको बहुमतले प्लेनमको निर्णय मान्न केन्द्र बाध्य छैन भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। तेश्रो महाधिवेशनले संविधान निर्माण गर्नसक्ने किसिमको र्सवाधिकारसम्पन्न संसद्को कुरा अघि सारेको थियो। निरंकुशताविरुद्धको सशक्त संर्घषको अभावमा त्यस विषयले पनि खासै महत्व पाउन सकेन। पछि मोहन विक्रम सिंहको नेतृत्वमा पुनगर्ठित नेकपा(चौम) ले संविधानसभाको विषयलाई सैद्धान्तिक महत्वको विषयका रुपमा अघि सारेको थियो।
अहिले नेकपा(माओवादी)ले गोलमेच सम्मेलन ,अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको चुनावलाई वार्ताको न्युनतम विषय बनाएर प्रस्तुत गरेका कारणले संविधानसभाको विषयले महत्व र चर्चा पाएको छ। नेकपा एमाले केन्द्रिय समितिको बैठकले पनि संविधान सभाबाट मात्र वर्तमान द्धन्दको निकास दिन सकिन्छ भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। एमालेले लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। किनकि संवधानसभा संविधाननिर्माणको एउटा प्रक्रिया हो। जतिबेला मुलुकका लागि यसको आवश्यकता पर्दछ, त्यतिबेला यसलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। वर्तमान समयमा प्रतिगमनका आधारहरुलाई भत्काउन शान्तिपूर्ण ढंगले माओवादी समास्याको समाधान खोज्न र नेपाली समाजमा विद्यमान अनेकन समाजिक द्वन्द्वहरुको उपयुक्त समाधान दिनका लागि संविधानसभाको उपयोगिता बढेको कुरालाई महसुस गर्दै त्यस दिशामा दृढतापूर्वक अघि बढ्न तयार हुनुपर्दछ।

संविधानसभाको निर्वाचनका सर्न्दर्भमा कुरा गर्द सम्प्रभु संसद्को निर्वाचनको कुरा बढी व्यावहारिक हुनसक्छ। जुन संसद्ले नयाँ संविधाननिर्माण गरोस् र मुलुकको राजकीय सत्ताको प्रयोग पनिगर्न सकोस्। तेश्रो महाधिवेशनमा नेकपाले समेत र्सवाधिकार सम्पन्न संसद्का् कुरा अभि सारेको थियो, जुन प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुका वीचको विभाजन र राजा महेन्द्रको स्वेच्छाचारी कदमका कारणले सम्भव हुन सकेको थिएन। तर अहिले त्यो सम्भावना विगतको तुलनामा बढेर गएको छ।

माओवादी आन्दोलनको चुनौती र मूल धारका प्रजातान्त्रिक शाक्तिहरु वीचको एकता र राजा कमजोर र एक्लौ भएका कारणले पनि त्यो सम्भावना प्रकट भएको छ। तर पनि अहिले नै संविधानसभा वा सम्प्रभु संसद् भनेर बहस वा अडानको विषय बनाउनु हुदैन । सम्प्रभु संसद् वा संविधानसभा जुन विषयमा सहमति हुन सक्छ, त्यस बाटोबाट मुलुकलाई अघि बढाउने प्रयास गर्नूपर्दछ। नयाँ सविधानको माग अहिलेसम्म मूल धारका राजनीतिक पार्टीको माग भइसकेको अवस्थामा माओवादी आन्दोलन र राजाको प्रतिगमनकारी कदम तथा १२ वर्षो संबैधानिक अभ्यासमा देखिएका त्रुटि र जनतामा विकसित भएको नवीन चेतनाका कारणले पनि सामयिक बन्न पुगेको छ। त्यस कुरालाई महसुस गरेर मूलधारका राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाको चुनावलाई समस्या समाधानको माध्यमका रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ।