प्रकाश, सहमहामन्त्री नेकपा (एकताकेन्द्र -मसाल )

Parliamentary parties and Maoist unity is becoming closer
Prakash, secretary-general CPN (Ekata kendra-Masal)

नेकपा(माओवादी )ले भाद्र १८ गते २०६२ देखि लागु हुने गरि तिन महिनाको लागि एकतर्फी युद्दविराम घोषणा गरेको छ । यो युद्दविरामको घोषणालाई राजाको नेतृत्वमा बनेको प्रतिगामी सरकार वाहेक आन्दोलनकारी सात राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, मानवअधिकार संघ संस्था र आम जनसमुदाय सवै पक्षबाट स्वागत गरिएको छ। साउनको तेश्रो हप्तादेखि नागरिक समाजको तर्फबाट संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्पष्ट ऐजेण्डाकासाथ संचालन भैरहेको प्रभावकारी आन्दोलन, भाद्रको दोश्रो हप्तामा नेकपा एमालेको केन्द्रिय समितिको बैठकको संविधान सभालाई तात्कालिन कार्यनिति बनाई आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा उन्मूख गर्ने निर्णय भाद्रको तेश्रो हप्तामा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र भन्ने शब्दावली हर्टाई पार्टीलाई राजतन्त्र निरपेक्ष लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने र संविधान सभामा गएर संकट समाधान गर्ने निर्णय र त्यही अवधिमा आन्दोलनरत सात राजनितिक पार्टी र नेकपा माओवादी विचमा वार्ता गर्ने निर्णय नेपाली समाज ऐतिहासिक जनआन्दोलनको विकासको दिशामा अग्रसर भइरहेको बलियो संकेत दिईरहेकै बेलामा नेकपा माओवादीको यो युद्दविरामको घोषणाले त्यही दिशामा थप सकारात्मक तरङ्ग सिर्जना गरिदिएको छ ।

हामीले केही पहिले देखिनै नेपाली समाज प्रतिगमन र अग्रगमनको त्रि्र द्वन्द्व संर्घषयुक्त संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिरहेको चुनौति र संभावनाको विशिष्ट मोडमा छ भन्ने विश्लेषण प्रश्तुत गर्दै देशमा विद्यमान गम्भिर संकटको सकारात्मक समाधानको लागि सामन्ती निरंकुश तन्त्र विरोधी नेकपा माओवादी सहित संम्पुर्ण शक्तिहरु एकताबद्ध भई सशक्त जनआन्दोलनको सृष्टि गर्नु पर्छ र जनतालाई र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै आएको कुरा र्सवविदितै छ। जनतालाई र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिने ऐतिहासिक कार्यभार पूरा गर्नको लागि संविधानसभाको चुनाव अनिवार्य छ। यसरी आजको विन्दुसम्मको शक्ति सन्तुलनलाई विस्लेषण गरि क्रान्तिकारी तथा अग्रगामी परिवर्तनपक्षिय शक्तिहरुले संविधान सभानै आजको संकटको न्युनतम राजनीतिक निकास हो र त्यस तर्फगणतन्त्र स्थापनाको दिशामा अघि बढ्ने निति लिनुपर्दछ भन्ने धारणा राख्दै आएका छन्। तर आन्दोलनलाई सिधै गणतन्त्रको स्थापना विन्दुमा पुर्याउने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको चुनाव गर्ने संभावनालाई आन्दोलनकारीले उपेक्षा गर्नु हुदैन र संर्घषको विकासक्रममा त्यस प्रकारको स्थिति सृजना भएमा त्यसलाई पक्रन सचेत प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आजसम्मको स्थितिमा संविधानसभा र गणतन्त्र नै आन्दोलनका मुलमूद्दा हुन्। निरंकुशतन्त्र एवं प्रतिगमनलाई परास्त गरि संविधानसभा मार्फत र्सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्नु नै संकट समाधानको लागि उपयुक्त निकास हो। त्यस्तो संविधानसभाको निर्वाचनले जनतालाईं वास्तविक अर्थमा र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाई लोकतन्त्रलाई पूर्णता दिई बारम्बारको प्रतिगमनको खतरालाई अन्त्य गर्ने सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरि शान्ति स्थापना गर्ने र राज्यको लोकतान्त्रिक पूनरसंरचनाका साथ नेपाली समाजको अग्रगामी परिवर्तन गर्ने छ। यो प्रक्रियाद्वारा नेपाली समाजको ऐतिहासिक सकारात्मक संक्रमण हुनेछ र तत्कालिन संकटको समाधान हुनेछ। यसले समग्र क्रान्तिकारी रुपान्तरणको रुपान्तरणलाई पनि निकट ल्याई तिब्र पार्ने छ।

नेपाली समाजको एेतिहासिक संक्रमणको अग्रगामी यात्रामा मुख्य अवरोध निरंकुश प्रतिगामी शक्ति राजतन्त्र नै हो भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। राजाले अग्रगामी परिवर्तनको प्रक्रियालाई रोक्ने क्रममा जनताले प्राप्त गरेका सिमित जनअधिकारहरु पनि अपहरण गर्ने काम गरेका छन्। अशोज १८ गतेको प्रतिगामी कदमलाई निरन्तरता दिदै प्रतिगमनलाई पूर्णता दिने दुष्प्रयासका साथ माघ १९ को निरंकुश राजतन्त्र लादने नाङ्गो कदम चालेका छन्। सैनिक बलमा चालिएको राज्यको यो कदम राज्यसत्ताको संकटकै अभिव्यक्ति हो र यसले संकटलाई झन चर्काउने काम गरेको छ। एकाइसौं शताव्दीमा आएर पनि नाङ्गो रुपमा निरंकुश राजतन्त्र लाद्ने राजाको कदमलाई साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरुले पनि र्समर्थन गर्ने स्थिति भएन। त्यसैले अमेरिका व्रिटेन र भारतका सरकारहरुले पनि माघ १९ को कदमको विरुद्ध आफूहरुलाई प्रस्तुत गरेकाछन्। यद्दपि ति प्रतिक्रियाबादी शक्तिहरु आ-आफ्नो कोणबाट विभिन्न प्रकारको भूमिका खेलिरहेकाछन्। र तिनिहरुले आफूलाई पूर्ण रुपमा र्सार्वभौमसत्ता बनाईने नेपाली जनताको प्रयत्नमा इमान्दार र सकारात्मक भूमिका खेल्ने कुरामा आशा एवं विश्वास गर्न सकिन्न। तर पनि उनीहरुले राजाको वर्तमान कदमलाई र्समर्थन गर्न नसकिरहेको बर्तमान स्थिति कायम रहोस् भन्ने कुरामा आन्दोलनकारीहरुले समुचित ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराको ठूलो महत्व छ। वर्तमान अवस्थामा राजाले तिन ओटा कुरा अघि बढाएर आफ्नो निरंकुश शासनको आयु लम्ब्याउन खोजिरहेकाछन्। एक आन्दोलनकारी सात राजनीतिक पार्टी र नेकपा माओवादीलाई एकताबद्द हुन नदिने र विभाजन गर र शासन गर ( Devide and rule) को नितिलाई लागू गर्ने, दुइ माओवादीलाई आतंकबादी शक्तिबताई आतंकवादलाई परास्त गर्नु नै आजको एक मात्र उद्देश्य रहेको नक्कली कुरा गरेर विदेशी शक्तिहरुको र्समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयत्नलाई जारी राख्ने र तीन पछिल्ला दिनहरुमा राजाले आन्दोलनरत राजनीतिक पार्टी सँग वार्ताको निम्ति खुला रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गर्न सकिने संदेशद्वारा आन्दोलनलाई कम्जोर पार्ने र तुहाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

यस स्थितिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको आँधिवेहरी सृष्टि गरेर जनआन्दोलनको सफलताद्वारा निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरि अग्रगामी परिवर्तनद्वारा संकटको समाधान गर्नको लागि आन्दोलनकारी शक्तिहरुले निम्न कार्यहरु गर्नुपर्ने हुन्छ - एक अग्रगामी राजनीतिक निकासको केन्द्रिय राजनितिक नारा वा मागलाई स्पष्ट पार्ने। आन्दोलनकारी सात राजनीतिक पार्टीहरु संविधान सभालाई आन्दोलनको केन्द्रिय ऐजेण्डा बनाउने ठाउंमा पुगिसकेका छन्। त्यसले आधारभूत रुपमा यस प्रश्नलाई हल गरेको छ। तर पनि संविधान सभाको घोषणाको विन्दुमा पुग्ने प्रकृयाका बारेमा आन्दोलनकारी शक्ति भित्रैबाट र नागरिकसमाज एवं नेकपा माओवादीबाट त्यसलाई परिमार्जन गरि थप स्पष्ट गर्न सुझावहरु दिएका छन्। सात राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई गम्भिर रुपमा ध्यानदिनु पर्छ ताकि आन्दोलन प्रक्रियाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको माग पुरा भएको खण्डमा त्यसैमा अल्मलिएर गोलचक्कर मार्न वा तुहिन नपाओस्। दोश्रो कुरा सामन्ती निरंकुशतन्त्र वा प्रतिगमन विरुद्वमा भएका सम्पूर्ण शक्तिहरुलाई एकताबद्दपारी निरंकुश प्रतिगामि शक्ति एकातिर र निरंकुशता विरोधी शक्ति अर्कातिर दुइ शिविरमा धु्रविकरण गरेर निरंकुश प्रतिगामी शक्ति राजतन्त्रमाथि प्रहार केन्द्रीत गरेर संयुक्त र ससक्त जनआन्दोलनको विकास गर्नु पर्छ तेश्रो कुरा आन्दोलनको लक्ष पुरा नभएसम्म आन्दोलनलाई द्रिढता पूर्वक अघि बढाउने प्रतिबद्दताप्रति पूर्ण रुपमा इमान्दार हुनु पर्दछ। यस विचमा राजाले फाल्न सक्ने कुनै पनि पासो र भ्रमहरुमा नफसि आन्दोलनलाई सरासर अघि बढाउन दृढ रहनु पर्छ। चौथो कुरा राजाको माघ १९को निरंकुश कदमको विरोध गरिरहेको अन्तराष्ट्रीय शक्तिहरुसंग उक्त विरोध लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रतिको नैतिक र्समर्थनलाई कायम राख्न सबै दिशाबाट प्रयत्न गरिनु पर्छ। तर आन्दोलनकारी शक्तिहरु विदेशी शक्तिहरुको मुख ताकेर होइन , नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर र जनशक्तिमाथिनै भर परेर संर्घष अगाडि बढाउन स्पष्ट हुनु पर्छ।

उपरोक्त कार्यभारहरुमध्ये आन्दोलनको केन्द्रीय भाग वा नारालाई स्पष्ट गर्ने कार्यमा सात राजनैतिक पार्टीले मूलतः सफलता हासिल गरेका छन् तर त्यसमा यद्धपि रहेको अस्पष्टता वा अपर्याप्तता वा कमजोर पक्षलाई परिमाजन गर्न वा सच्याउन विना हिचकिचाहट तयार रहनुपर्ने आवश्यकता छ। सात राजनैतिक पार्टी, नेकपा (माओवादी) र नागरिक समाज संविधानसभाको अग्रगामी राजनैतिक निकास नै आन्दोलनको केन्द्रीय माग वा मूल लक्ष्य हो भन्ने कुरामा एकै निष्कर्ष पुगिसकेको स्थितिमा त्यससँग जोडिएर रहेका अन्य अस्पष्टता वा अपूर्णताहरु आन्दोलनको विकास सँगसँगै छलफलद्धारा हल हुनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सम्पूर्ण निरंकुशतन्त्रविरोधी शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गर्ने सर्न्दर्भमा सात राजनैतिक पार्टी संग सम्बन्धित प्रमुख घटकहरु र नेकपा (माओवादी) को बीचमा द्धिपक्षीय र सामूहिक वार्ताप्रक्रियाहरु अघि बढिरहेको कुरा अब स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसक्रममा सात राजनैतिक पार्टीले सम्पूर्ण निरंकुशतन्त्रविरोधी राजनैतिक शक्तिहरुको बीचमा एकता कायम गर्ने उद्घोष गर्दै नेकपा (माओवादी) सँग पनि यस सर्न्दर्भमा वार्ता गर्ने निर्णय र्सार्वजनिक गरिसकेको छ । नेकपा (माओवादी) ले पनि यसमा लगातार जोड दिइरहेको छ ।

यस सिलसिलामा नेकपा (माओवादी) ले त्यस दिशामा भइरहेको पहललाई एक कदम अगाडि बर्ढाई आफ्नो तर्फबाट एकपक्षीय युद्धविरामको घोषणा किन गर्यो होला? यसभित्र हेर्ने प्रयत्न गरिएमा निम्न कारणहरु स्वतः स्पष्ट हुन आउंछ। एक राजा विदेशी शक्तिहरुसामु ने.क.पा. (माओवादी) को "आतंकवाद" लाई परास्त गर्न सहयोग पाउं भन्ने निवेदन लगातार गर्दै आइरहेका छन् । उनी त्यसप्रति अझै आशावादी छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएर "माओवादी आतंक" संग जुझ्न विदेशी शक्तिहरुसंग हारगुहार गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। नेकपा (माओवादी)ले एकतर्फी युद्धविराम गरेर राजाको त्यो हतियार खोसी राजालाई निशस्त्र पार्ने र उनको योजनालाई तुहाइदिने उद्देश्य लिएको देखिन्छ। अहिले शाही सरकार माओवादीद्वारा गरिएको युद्धविरामको सम्बन्धमा प्रतिक्रियासम्म दिन नसक्ने अकर्मण्य स्थितिमा पुगेको छ। त्यसको साथै विदेशी शक्तिहरुलाई पनि राजाले सहयोग गर्ने कुनै आधार नपाऊन् भन्ने उद्देश्य पनि नेकपा माओवादीको एकतर्फी युद्धविराम घोषणामा अर्न्तर्रर्निहीत रहेको प्रष्ट हुन्छ। नेपाललाई असफल राष्ट्र घोषणा गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको नाममा हस्तक्षेप र आधिपत्य जमाउन खोज्ने केही विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको षडयन्त्रपूर्ण चलखेल प्रति पनि यसले ध्यान पुर्याउन खोजेको देखिन्छ।

दुइ सात राजनीतिक पार्टी र नेकपा माओवादीको औपचारिक वार्ता अग्रगामी निकासको समग्र प्याकेजमा सहमति र उपयुक्त विधिबाट कार्यगत एकता वा सहकार्यको प्रक्रिया आजको अनिवार्य आवश्यकता भैसकेको छ। त्यसलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरिसकेका छन्। तर पनि औपचारिक र ठोस रुपमा क्रियान्वयन प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन। नेकपा माओवादीले यो युद्धविरामको घोषणा सात राजनीतिक पार्टीसंगको वार्ता, सहमति र सहकार्यको निम्ति उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्ने र संयुक्त जनआन्दोलनलाई सशक्त पार्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट समेत गरिएको कुरा स्पष्ट छ। युद्धविरामको घोषणासंगै सात राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समाजसंग वार्ता तथा एकता गर्ने कुरामा जोड र राजाको प्रतिगामी सरकारसंग वार्ता नगर्ने स्पष्टोक्तिले नेकपा (माओवादी) को समेत युद्धविरामको घोषणाबाट कुनै भ्रम पैदा हुन नपाओस् र यसको तार्त्पर्य सहज रुपमा स्पष्ट होस् भन्ने कुरामा सचेत भएको देखिन्छ। तेश्रो कुरा माओवादीको युद्धविरामको घोषणाको बारेमा आन्दोलनकारी पार्टीको नेतृत्वसंग छलफल भई सकेको र उनीहरुसंगको सहमतिमा नै नेकपा (माओवादी)ले राजनीतिक घटनाक्रमलाई सकारात्कम दिशामा मोड्न आफ्नो तर्फबाट यो पहल लिएको देखिन्छ। माओवादीद्धारा युद्धविराम घोषणा पछि सात राजनीतिक पार्टी शिर्षथ नेताको विशेष बैठकले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै स्वागत गर्ने निर्णय गरेको र उक्त निर्णयलाई र्सार्वजनिक गर्दा जारी गरिएको उपर्युक्त भाषा र आन्दोलनकारी पार्टी नेताहरुको र्सार्वजनिक प्रतिक्रियाबाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। अब सात राजनीतिक पार्टी नेकपा (माओवादी)को बीचमा बिना विलम्ब औपचारिक वार्ता गरि सहमति र संयुक्त प्रहारको नीति र्सार्वजनिक गर्नुपर्दछ।

घटनाक्रमहरु, राजनीतिक पार्टी र नागरिक समाजको सचेत प्रयत्नले के कुरा देखाइरहेका छन् भने अहिलेसम्म अधुरो र अपुरो रहेको लोकतान्त्रिक संर्घषलाई पूर्णता दिन अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको दिशामा देश अघि बढीरहेको छ, त्यस्तो ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलताद्धारा नै निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना हुनेछ, त्यही लोकतान्त्रिक निकासद्धारा सशस्त्र द्धन्दको अन्त्य गरी शान्तिको स्थापना समेत हुनेछ र तत्कालिन संकटको समाधान हुनेछ। यस प्रक्रियाद्धारा नयां नेपालको निर्माणको दिशामा अघि बढ्दा राजाले आन्दोलनमा फुट विभाजन पार्ने र तुहाउने विभिन्न चालहरु चाल्ने वा अझ चर्को दमन गर्ने कदम चालन सकनेछन्। आन्दोलनकारी शक्तिहरु राजाको कुनै पनि भ्रमको शिकार नभई जस्तो सुकै दमन पनि चिरेर अघि बढ्ने विवेक र सहासको साथ संर्घषको दिशामा हेलिनु आजको तात्कालिन कार्यनिति आवश्यकता हो। जस्तो सुकै उतारचढाव बेहोरेर भए पनि अबको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक संर्घषलाई पूर्णता दिने ऐतिहासिक कार्यभार पुरा गर्नैपर्दछ ।

सेप्टेम्बर ५, २००५