नेपालमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्व र राजाको हुकुमी शासन गर्ने महत्वकांक्षाले देश अब आम नरसंहार र विदेशी हस्तक्षेप वा शासकीय सत्ताको भागबण्डा वा आमूल परिवर्तनका चौबाटोमा उभिएको छ। हाम्रो देश यी तीन वटा मध्ये कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि समय प्रवेश गर्न सक्छ। राजाको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वकांक्षाका कारण गणतन्त्रको आवश्यकता देख्ने नेपालीको संख्या ह्वात्तै बढेको हुदा राजतन्त्रको अस्थित्वमाथि दरबारले खतरा महसुस गरेको देखिन्छ। सक्रिय राजतन्त्र भएका देशमाजनता राजतन्त्रको विरोधमा उत्रदा दरवार आक्रमक भई राजतन्त्र विरोधीहरुको नरसंहारमा गएको उदाहरण संसारका थुप्रै देशका इतिहासले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। नेपालमा अहिले शासकीय घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ र दरबारिया भारदारहरु दृश्य वा अदृश्य तरिकाले जस्तो अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाइरहेका छन् त्यो देख्दा उनीहरु आम नरसंहारमा नउत्रेलान् भन्न सकिन्न। तर यो रणनीतिबाट उनीहरु सफल हुन सक्ने देखिदैन।  

संसारको अनुभवले के देखाएको छ भने यसरी शासकहरु आम नरसंहारमा उत्रिए भने हजारौ हजार मानिसहरु त मारिएलान् तर शासकहरु पनि उनीहरुले चाहेअनुसार शासन थाम्न सम्दैनन्। कतिपय ठाउमा जनताको शक्तिले र कतिपय ठाउमा बाहिरी शक्तिले त्यस्ता मानवताविरोधी अपराध गर्ने शासकहरुलाई कि त विस्थापित र निर्वासित गरेका छन् कि त हत्या।  इराक, जर्जिया, इरान, जर्मनी, बेलायतको इतिहास यस्तै परिणतिका साक्षी छन्। रुवाण्डा, डाफोर, अफगानिस्तान र इराकबाट संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तराष्ट्रिय समुदायले राज्य हिंसात्मक भएको र युद्धरत पक्ष आम नरसंहारमा उत्रेको अवस्थामा अन्तराष्ट्रिय प्रतिक्रिया ढिलो हुदा भएको क्षतिबाट ठूलै पाठ सिकी सकेकाले अब नेपालको सनदर्भमा पनि यदि शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउने धुनमा आम नरसंहारको बाटो रोजे भने वा त्यस्तो सम्भावना देखियो भने बाहिरी शक्तिहरु चुप लागेर बस्ने सम्भावना छैन।  त्यतिबेला बाहिरी सैनिक हस्तक्षेप अपरिहार्य छ। यो अवस्थामा राष्ट्रसंघयिय सुरक्षा परिषद्ममा यो सवाल चर्को बहसको विषय मात्र बन्ने छैन; सं.रा.सं. शान्ति सेनाको रुपमा भारत लगायत बहुराष्ट्रिय सेना नेपाल प्रवेश गर्नेछ।  अथवा क्षेत्रीय असुरक्षाका कारण देखाई क्षेत्रीय शक्तिको प्रत्यक्ष हस्ताक्षेपको पनि उत्तिकै सम्भावना छ। यदि यस्तो अवस्था आयो भने शासकहरुले जुन महत्वकांक्षाका साथ देशमा शासन गर्न खोजेका छन् त्यो पूरा नहुने त निश्चित नै छ उनीहरुको अस्तित्व पनि उत्तिकै संकटमा पर्ने प्रष्ट छ। 

राज्य जति हिंसक बनी आम नरसंहारमा उत्रन्छ त्यति नै छिटो अन्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप भएको देखिएको छ। अव नेपालमा भएका र हुने मानवता विरोधी अवराधको अनुगमन, अवलोकन र पञ्जीकृत गर्ने, प्रमाण जुटाउने र यी प्रमाणहरु अन्तराष्ट्रिय जगत र सं.रा.सं. साधारण सभा र आवश्यक पर्दा सुरक्षा परिषदसम्म पुर्‍याउने कामको थालनी संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपालस्थित कार्यालयले गरिसकेको छ। यसरी यो संस्थाको संसारकै सबैभन्दा ठूलो कार्यालय नेपालमा स्थापना भई सक्रिय रहेपछि अहिले बन्दुकको बलमा निरंकुश तरिकाले मानिस मार्ने, बेपत्ता पार्ने गरे पनि भविष्यमा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने छैनन्।  

हल्का सम्झौताकारी बाटो  

तेस्रो बाटो हो राज्य र नागरिकले खोजेको आमूल परिवर्तनको मूल्यमा विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुले राज्य सत्ता र शक्तिको बाडफाड गरी शासन र शक्ति हात पार्ने परिणति। मेलमिलापको नाममा, राष्ट्रमा विखण्डन आउन सक्छ भन्ने नाममा सानातिना संबैधानिक सुधार गरी सम्झौतामा पुग्ने रणनीति जुन नेपालको इतिहासमा २००७ सालदेखि अध्यावधि कायम देखिन्छ। ठूला राजनैतिक पार्टीका केही नेताहरुको, अमेरिकाको र दरवारको हालसम्मको गतिविधि हेर्दा देश यो बाटोमा जाने सम्भावना बढी देखिन्छ। प्रमुख राजनैतिक पार्टीले सत्ताको स्वाद चाखिसकेका, अपार सुविधा भोगिसकेका र अहिले दरबारको पेलाईमा पर्दा अनुभूत गरेका कठिनाइको आधारमा ठूला राजनैतिक पार्टी ठूला नेताहरुको लागि सानातिना सुधारसहितको सम्झौता नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो किनकि उनीहरु जीवनको उत्तर्रार्द्धमा लामो समयदेखि भोगिआएको सुख सयल छोडी आमूल परिवर्तनको लागि आर्इपर्न सक्ने दुःख व्यहोर्न मानसिक रुपमा हालसम्म तयार देखिदैनन् । त्यसैकारण उनीहरु भन्दैछन् आमूल परिवर्तनको एजेन्डामा जादा भोलि देशमा अराजकता फैलिन्छ । ०४६ को उपलब्धि पनि गुम्छ, हामीमाथि अर्को शक्ति हावी हुन्छ र प्रजातन्त्र खतरामा पर्दछ। यस्ता अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न निकै सहयोगी छन् र भोलि पनि यी अभिव्यक्तिहरु सांगठनिक र व्यवस्थित रुपमा उठी रहेका छन्। हालसालै २ वटा ठूला पार्टीहरुको केन्द्रीय कमिटी बैठक र महाधिवेशनमा आशा गरे अनुरुप आमूल परिवर्तनकारी धार स्थापित नभै मध्यमार्गी धारकै बोलवाला रहनुले पनि संझौतावादी तेस्रो बाटो आउने दिनको नेपालको राजर्नैतिक भविष्यमा बढी हावी हुने संकेत देखिन्छ। तर यो हल्का सम्झौताकारी बाटोले नेपालको अहिलेको समस्यढालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। दलित जनजाति, महिलाहरुको सवाल, समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणा, जनताको निर्णयको अधिकारजस्ता लोकतन्त्रका मर्ममा केन्द्रित सवालहरु शक्तिको भागवण्डाका लागि गरिने सम्झौताले सम्बोधन गर्न सक्दैन। तर पनि अमेरिका लगायतका केही अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुले यही बाटोमा नेपाललाई हिडाउन गृहकार्य गरिरहेको देखिन्छ।  

आमूल परिवर्तनकारी बाटो  

नेपाललाई आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट समावेशी राज्यको रुपमा विकास गर्न अपरिहार्य छ तर निकै कठिन पनि छ। कठिन यसकारण छ कि नेपालका संबैधानिक शक्तिहरुमा यथास्थितिवादीहरुको बोलवाला छ, सम्झौतावादी र मध्यमार्गी राजनैतिक धारको चाहना पनि हल्का सम्झौता नै छ। केही हदसम्म नागरिक समाजको ठूलो हिस्सामा समेत त्यो धार हावी देखिन्छ। दरवार, सेना, अन्तराष्ट्रिय जगतको ठूलो हिस्सा र राजनैतिक पार्टी केही नेताहरुले आमूल परिवर्तनलाई चुनौती संझिरहेका छन् र यी मध्ये सबैजसो शक्तिकेन्द्रहरुले लेनदेनयुक्त सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइरहेका सवालमा आमूल परिवर्तनको धार तुलनात्मक रुपमा कमजोर छ। विस्तारै युवा, विद्यार्थी, बौद्धिकजगत , राजनैतिक पार्टी युवा नेताहरु र नागरिक समाज आमूल परिवर्तनको पक्षमा देखिएकाले यो धार निकट भविष्ण्मा निकै सशक्त हुने. त देखिन्छ तर समय लाग्न सक्छ। यो देशको आर्थिक, समाजिक,  राजनैतिक रुपान्तरण र आमूल परिवर्तनको लागि यो चौथो बाटो अर्थात् आमूल परिवर्तनकारी धारको कुनै  दिगो विकल्प देखिएको छैन। यही चौथो मान्यतालाई आधार मानी यो देशको द्वन्द्व समाधान गर्न चाहने हो भने नेपाल एउटा समुन्नत, बहुभाषी, बहुधार्मिक समावेशी लोकतान्त्रिक राज्य बन्न सक्छ। यसको लागि द्वन्द्व व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने केही प्रक्रियागत र विषयगत सवालहरु छलफल गरिएको छ।  

आमूल परिवर्तनका लागि संवाद र वार्ता  

आमूल पर्रवर्तनको बाटोबाट देश अगाडि बढाउदापनि द्वन्द्व व्यवस्थापनका केही प्रक्रियालाई अंगिकार गर्नेपर्ने हुन्छ। अहिले माथि उल्लेखित मध्ये कुनै पनि बाटोतर्फलाग्न सक्ने अवस्था तीब्र भएकाले चौथो बाटोमा देश अगाडि बढाउन पनि प्रक्रियाको रुपमा सम्वाद र वार्तालाई अंगिकार गर्नु पर्दछ। युद्धरत पक्षबीच युद्ध चलिरहेको बेला पनि अनौपचारिक संपर्कमा भइरहेका हुन्छन्। संपर्क र संवाद कोसग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो र यो द्वन्द्वका सबै प्रमुख सरोकारवाला (दरबार, सरकार, पार्टी, माओवादी र अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरु) हरुका विभिन्न स्तरका प्रतिनिधिहरुबीच भइरहेको हुन्छ र हुनुपर्दछ। यसरी गरिने निरन्तरका सर्म्पर्क र संवादले विस्तारै समझदारी का विकास गर्दै जान्छ, सम्बन्धित पक्षहरुका विचार, मतभिन्नता, कठिनाई, खाचो, डर र सरोकार बुझ्न मद्दत गर्दछ। यस्ताखाले संपर्क र संवादमा कहिलेकाहीं सम्बन्धित पक्षहरुले आन्तरिक संपर्क सूत्रहरु (मानवअधिकार कर्मी, पत्रकार, समाजमा स्थापित व्यक्तित्वहरु, नाता कुटुम्ब, साथीहरु आदी) वा बाहिरी सर्म्पर्क सूत्रहरु (सं.रा.सं.,कूटनैतिक निकाय वा नियोगहरु , पत्रकार , सैन्य शक्ति आदि ) को प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसरी लगातारको सम्बन्ध, संपर्क र छलफलले एक प्रकारको समझदारी विकास भइसकेपछि समस्या समाधानको लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक प्रक्रियाको बारेमा विस्तारै सहमति बन्नुपर्दछ।  

आन्तरिक प्रक्रियामा सहमति भएपछि युद्धपछि युद्धविरामको घोषणा गर्ने (कतिपय समयमा युद्धविराम विना पनि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया थालिकएका छन् तर युद्धविराम विनाको वार्ता प्रक्रिया भन्दा युद्धविराम सहितको वार्ता जनताको लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ), युद्धरत पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता र मानवअधिकार सम्झौतामा सहमति जनाई दस्तखत गर्ने, सबै पक्षले स्वीकारेको वार्तासचिवालयको स्थापना गरी सम्बन्धित सबै पक्षहरुका (सरकार, माओवादी र राजनैतिक पार्टी) प्रतिनिधि समावेश भएको वार्ताटोली (जसमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति समुदायका प्रतिनिधिहरु समाबेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ )गठन गरी वार्तालाई अगाडि बढाउनपर्दछ।

वार्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको संलग्नतालाई स्वीकारी उनीहरुकै मध्यस्थतामा वृहत राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्दछ र यो सम्मेलनमा को को कहांबाट कसरी प्रतिनिधित्व गर्ने (जसले गर्दा सरोकारवाला सबैको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व निश्चित होस्) भन्ने प्रक्रिया वार्ताको टेबलबाट सहमतिको आधारमा तय हुनुपर्दछ । वार्ता चलिरहेकै समयमा वृहत राष्ट्रिय सम्मेलन गरी त्यो सम्मेलनबाट भविष्यको कार्यक्रम र प्रक्रिया तय गरिनुपर्दछ र त्यो नै वार्ताको पहिलो सम्झौता हुनुपर्दछ। उक्त कार्यक्रमले संविधान निर्माण प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम सरकारको समेत परिभाषित गरेको हुन्छ।  

यसरी वृहत राष्ट्रिय सम्मेलनले तय गरेको र वार्ताटोलीले सम्झौताको बुदामा समावेश गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने आन्तरिम सरकारको गठन गरिनुपर्दछ। जसमा समावेशी सिद्धान्तअनुरुप माओवादी, राजनैतिक पार्टी , दरवार र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु सामेल हुनेछन्। उनीहरुका काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी वृदह राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्धारण गरी वार्ता टोलीद्वारा गरिएको सम्झौतामा उल्लेख भएअनुरुप हुनेछ। यही अन्तरिम सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन गरी निर्वाचित प्रतिनिधिले देशको संविधान बनाउने छन् जुन संविधानले राज्यको पुनसंरचना र समाबेशी राज्य प्रणलीलाई पूर्ण प्रत्याभूति गर्नेछ। यसै संविधानसभाले नेपालको राजतन्त्रको भविष्य समेत निर्धारण गर्नेछ। यदि नेपालको राजतन्त्रको सवाल वार्ताबाट वा वृहत राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सहमतिमा पुग्न सकेन भने यो सवाललाई राष्ट्रिय जनमत संग्रहमा लगी आम जनताले टुङ्गो लगाउनुपर्दछ। आमूल परिवर्तनकारी बाटोबाट नेपालको समस्या समाधान गर्न ३-४ वटा बाटो देखिन्छ। पहिलो -प्रमुख सात राजनैतिक दलहरुले तय गरेको संसदको पुनर्स्थापना, संसद्ले हालको संविधानमा परिवर्तन गरी संविधानसभामा जाने बाटो खोल्ने र संशोधित संविधानसभाको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाउने। दोस्रो-राजनैतिक सहमतिमा सिधै माओवादीहरुले प्रस्ताव गरेअनुरुप गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने। तेस्रो-राजनैतिक सहमतिमा संवैधानिक अदालतको गठन गरी यसले संविधान तयार गरी जनमतसंग्रहद्वारा पारित गर्ने। चौथो- राज्य, राजनैतिक पार्टी र माओवादीको सहमतिमा संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा निश्चित अवधिसम्म अन्तरिम सरकार गठन गरी उसैले संविधानसभाको समेत निर्वाचन र त्यसै अनुरुप चुनाव गराइ जनताका प्रतिनिधिलाई सत्ता सुम्मने। यस्तै खाले प्रावधानबाट पूर्वी टिमोरमा समस्याको समाधान भएको थियो। तर जुनसुकै तरिकाबाट संविधान निर्माणगरे पनि दुबैतर्फका सेना र हातहतियारको समुचित व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती हो तर यो सवाललाई निम्नअनुसार सम्बोधन गर्न सकिन्छ। 

सेना र हातहतियार व्यवस्थापन सम्बन्धमा

युद्धरत पक्षहरु वास्तवमै दीर्घकालीन शान्तिप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने सेना र हतियारको बिषय जटिल भए पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। सेना र हतियारको विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा सहमति हुने हो भने विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षका सेनाहरु निश्चित मापदण्ड र व्यवहारिक आधारमा समायोजन गर्न सकिन्छ। भोलि निर्वाचन परिणाम आफ्नो प्रतिकूल आएमा युद्धरत पक्षले (गणतन्त्रात्मक परिणाम आए राज्यले र गणतन्त्रात्मक परिणाम नआए माओवादीले ) परिणाम नस्वीकार्ने सम्भावना जताततै व्यक्त गरेको पाइन्छ। यो सही सरोकार हो। तर राज्यका सेनालाई व्यारेकमा र माओवादी सेनालाई निश्चित घोषित क्षेत्रमा सं.रा.सं.को निगरानीमा राख्ने र जनताको मतले जे निर्णय दिन्छ त्यसैअनुसार गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। राज्य पुनसंरचनाको अभिन्न अंगको रुपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको पूर्णमातहत र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सेनाको पुनर्गठन गर्ने जसमा हाल रहेको राज्यको सेना र निश्चित शर्त पुगेका माओवादी सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा समावेश गरी नया परिवेश, जिम्मेवारी र परिवर्तनको व्यवस्थापनको बारेमा उनीहरुलाई तालिम दिने, राष्ट्रिय सेनाको लागि योग्य नभएका विद्रोही पक्षका लडाकुहरुलाई आद्योगिकसुरक्षा, विकास संरचना सुरक्षा वा विकासनिर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ। आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व चलेका देशहरुमा यो सवाल सधै प्रमुख रहेकाले यसको सम्बोधनको अपार अनुभव सं.रा.सं.मा छ। त्यसकारण सेनाको पुनर्गठन र हतियारको व्यवस्थापन समाधान गर्न नसकिने सवाल कदापि होइन। आवश्यकता अनुसार सम्वन्धितपक्षका हतियारहरु सं.रा.सं.को अनुगमन टोलीको जिम्मामा भण्डारण गरेर पनि राख्ने गरिएको छ।  

राज्यको पुनर्संरचना  

माथि उल्लेखित मध्ये बृहत राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको र द्वन्द्वरत पक्षबाट सहमति भई सम्झौतामा उल्लेखित गरी यसै प्रावधान अनुसार सरकार बनाई राज्यलाई समावेशी बनाउने, राज्यका राजनैतिक इकाईहरुको पुनपरिभाषित गर्ने, र्सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने गरी, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक विविधता संरक्षण गर्ने संविधान, सरकारी शासकीय संरचनामा परिवर्तन गर्नु हो। राज्यको पुनसंरचनाले देश हाम्रो हो, राज्य हैन भन्ने भावना बोकेका लाखौलाख मानिसको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व र राजनैतिक संकटको सही समाधन गर्ने हो भने अव बाहिरी तेश्रो पक्षको संलग्नता अपरिहार्य छ किनकि सेनाको व्यवस्थापनको सवाल अव हुने वार्ताको सबैभन्दा प्रमुख र विवादित विषय बन्ने छ।  श्री ५को शक्तिको सम्पूर्ण श्रोत सेना रहेको यथार्य २०६१ माघ १९ को घटनाबाट प्रमाणित भइसकेकाले र हालको सेनाको एउटा आदर्श नरेशको सेवा र राजमुकुटको रक्षा भन्ने रहेकोले दरबार र राजनैतिक शक्तिहरु बिच बारम्बार देखिने तनावको अन्त्यका लागि पनि सेनाको प्रजातान्त्रीकरण र जननिर्वाचित सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था अपरिहार्य देखिएको छ। उता माओवादी विचारले प्रशिक्षित विद्रोही सेना राष्ट्रिय सेनामा ल्याउदा भोलि आफूले भनेजस्तो भएन भने माओवादीले सैनिक विद्रोह गर्न सक्छन् भन्ने शंका निवारणको लागि समेत बाहिरी पक्ष खास गरी सं..सं. को संलग्नता अपरिहार्य छ। उसले दुबै सेनाको गतिविधिको अनुगमन र उनीहरुको हातहतियार भण्डारण गर्ने, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने (वा आफ्नै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी निर्वाचन गर्ने सम्मको संलग्नता) र परिणाम घोषणा गरी शक्ति हस्तान्तरण गर्नेछ।

लेखक द्वन्द्व विशेषज्ञ तथा शान्तिका लागि शहकार्यका निर्देशक हुनुहुन्छ ।