Complete democracy for oppressed people
Aahuti
विचार/विवेचना
शाही घोषणाद्वारा लादिएको निरंकुशतन्त्रले मुलुक जटिल मोडमा छ।४६ को परिवर्तनबाट प्राप्त जनताका मौलिक अधिकारहरु खोसिएका छन्। ४७ को संविधान मृत सरह छ।पञ्चायती शैली भन्दा अहिलेको दमन क्रुर छ र यसले सीमा नाघ्दैछ। सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण निकासको सट्टा देशलाई अनन्त युद्धको दलदलतिर धकेल्न निरंकुशतन्त्र उद्दत छ। मुलुकमा हरेक जात जातीका उत्थानकालागि बढि भन्दा बढी कामहरु हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन। बरु राजाको शासनले निरन्तरता पायो भने दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनि हास्यास्पद भ्रमपूर्ण हल्ला मच्याइदैछ। जनताद्धारा पूर्वनै अस्वीकृत भइसकेका एकाध व्यक्तिलाई विभिन्न शासकीय ओहोदामा पुर्याएर मुलुकको समस्या समाधानको नाटक गरिदैछ। जनताका मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध गरेर नौटंकी चुनावी नाटकको प्रदर्शनको तयारी चलिरहेको छ। समग्रमा जनताका मौलिक अधिकारमाथि धावा बोलेर अघि बढेको निरंकुशतन्त्र यतिखेर आफैंमा संकटग्रस्त भई एक्लिएको छ तर आफ्नो अस्तित्वलाई ढाकछोप गर्दै सत्ता टिकाउको निम्ति नैतिक बैधता प्राप्त गर्न ढृढतापूर्वक लागि परेको छ।
तर सामन्ती निरंकुशतन्त्रले चाहनेवित्तिकै न त
निरंकुशतन्त्रले नै निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छ, नत उसले नेपाली समाजको
आजको संकट नै समाधान गर्न सक्ने परिस्थिति छ। सशस्त्र द्वन्द्व र राजनैतिक गतिरोध
जस्ता सतहमा प्रकट भएका समस्याहरु विगतदेखि नेपाली समाजको पिधमा रहेका दलित,
जनजाति, मधेसी लगायतका जाति, समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका समस्याहरुमाथि लगातार
उपेक्षा र दमन हुदै आएको छ। यसले गर्दा समाजिक अन्तरविरोधहरु झन् झन् चर्कीदै गएका
छन्। नेपाली समाजको जगमै रहेका यस्ता समस्याहरुबाट श्रृजित संकटलाई प्रतिगामी ढंगले
हल गर्ने संभावना कतै बांकी छैन। त्यसैले नेपाली समाजमा विगत २३७ वर्षेखि हुदै
आइरहेको दलित तथा जातजातीको समस्यालाई भ्रमहरु छरेर थामथुम पार्न अब असंभव छ।यस्ता
झुटा भ्रमहरुको साहाराका पछि लाग्दै गएमा अग्रगामी परिवर्तनको निकास अबरुद्ध
हुन्छ, आजको संकट समाधान हुनै सक्तैन, बरु उल्टो झन्-झन् जटिलतातिर
बढ्छ।
नेपाली आम समाजमा विकसित लोकतान्त्रिक चेतनाको स्तर तथा शोषित, उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका जनताले संगठित आन्दोलनात्मक रुपमा अभिव्यक्त गरेका आफ्ना आकांक्षाहरु अब सजिलै थान्को लाग्ने स्तरमा छैनन्। नेपाली लोकतान्त्रिक राजनैतिक शक्तिहरुले इतिहासमा निरंकुशतन्त्रले दिएको धोकाबाट सिकेको गम्भीर पाठलाई बिर्सन सक्ने संभावना पनि कमैछ। यसप्रकारको राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय आत्मगत-वस्तुगत परिस्थितिका कारणले निरंकुशतन्त्रले जतिसुकै भ्रमपूर्ण हथकण्डाहरुको वितरण गरे पनि नेपाली समाजले सहन गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले निरंकुशतन्त्र आफै अग्रगामी परिवर्तनन्मुख आजको संकटबीच झन् पछि झन् संकटको भुमरीमा पस्दै गएको छ र नेपालमा लोकतान्त्रिक राजनैतिक पार्टी, जन तथा वर्गीय संगठनहरु र आम नागरिक समाज झन् पछि झन् सामन्ती सैनिक निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध व्यापक रुपमा एक ढिक्का बन्ने प्रक्रिया तीब्र बन्दैछ।
नेपाली समाजका पर्वतखस, मधेसी र नेवार जाति तथा समुदायभित्र करिब २० प्रतिशतको जनसंख्यामा रहेका नेपाली दलितहरुले आफ्नो हैसियतको सीमाले भ्याएसम्म देशका निम्ति त्यति नै योगदान दिदै आएका छन्, जति देशका अन्य जाति तथा समुदायले दिदै आएका छन्। तर छुवाछुतयुक्त वर्णअवस्थामा आधारित हिन्दू सामन्तवादी राज्य तथा समाजको संरचनाका कारणले नेपाली दलित जाति आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक समग्र क्षेत्रहरुमा समाजको पिधमा परी शोषित उत्पीडित हुने र भैरहनुपर्ने चक्रबीच पीडादायी जीवन भोग्दै आउन बाध्य छ। वि.सं. २०४६को पविर्तनपश्चात् प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको बलमा नेपाली दलित जातिले आफ्ना माग, आकांक्षा र मुक्तिको अभियानलाई सिंगो सामाजिक वातावरणमा नैतिक बैधता दिलाउदै अगाडि बढिरहेका थिए। त्यस स्थितिले नेपालका राजनैतिक शक्तिहरु तथा नागरिक समाज दलित जातिय समस्याप्रति गम्भीर बन्ने क्रम पनि अघि बढ्दै थियो। तर प्रतिगमनपछि दलित मुक्तिको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन पुगेको छ। नेपाली दलितहरु स्वतन्त्रताप्रेमी आम नागरिक हुन्। तर विगतमा उनीहरुलाई भोट बैंक बनाउने बाहेक उनीहरुका टाउकामा अछुत भनि थोपरीएको अत्याचार घट्न सकेन। यसले गर्दा उनीहरु संधै दोश्रो दर्जाको नेपाली बनिरहन पर्यो।अब स्वाभाविक रुपमा नेपाली दलित आन्दोलन निरंकुशतन्त्रका विपक्षमा लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पुगेकोछ।
लोकतन्त्रविना दलित मुक्तिको बाटो खुल्ने छैन।उनीहरुका मागहरु विस्तारित एवं संगठित हुन सक्ने छैनन् र अग्रगामी पविर्तन विना दलित मुक्ति आन्दोलनले सार्थक बाटो लिन सक्ने छैन।यसअर्थमा यतिबेलाको दलित मुक्तिआन्दोलन निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षको मात्र होइन बरु अग्रगामी परिवर्तनको आन्दोलन समेत हो। अग्रगामी परिवर्तनको निम्ति र्सार्वभौमसत्ता पूर्ण रुपमा जनतामा हस्तान्तरण हुन आवश्यक छ।त्यसका निम्ति आन्दोलनरत सात राजनैतिक दलहरुले राजनीतिक निकासका लागि अगाडि सारेका लोकतान्त्रिक अवधारणाहरुसंग सहमत हुंदै साझा न्युनतम लक्षविन्दु संविधानसभाको निर्वाचनमा जानुनै उपयुक्त अवसर हुन्छ। वास्तवमा संविधानसभाद्वारा नै दलित, जनजाति, महिला ,मधेसी लगायतका जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका माग र आकांक्षाहरुलाई आजको शक्तिसन्तुलनमा संबोधन गर्न सकिने गरी राज्यको पुनसंरचना गर्ने ढोका खोल्न सकिनेछ। तर्सथ ,नेपाली दलित आन्दोलन यतिखेर लोकतान्त्रिक राजनैतिक पार्टी तथा नागरिकसमाजले न्यूनतममा पनि संविधानसभाको निर्वाचनसम्म पुगी संकट समाधान गर्ने अभिभारा सहित संचालन गरेका आन्दोलनको एउटा प्रमुख हिस्सा बन्नुपर्छ र बनिसकेको छ। आन्दोलनमा सक्रिय हिस्सेदारीलाई प्रबर्द्धन गर्न संयुक्त रुपमा लोकतान्त्रिक दलित संगठनहरु अघि बढ्नु जरुरी छ।
नेपाली समाजमा चल्दै आएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको
प्रक्रियामा विगत आधा शताब्दीभन्दा अघिदेखि नेपाली दलितहरु कुनै न कुनै रुपमा
सक्रिय छन्। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रियमामा नेपाली दलित जातिको योगदानलाई
कसैले नकार्न सक्ने स्थिति छैन। तर लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनले भने नेपाली
दलित जातीय समस्या समाधानको एजेन्डालाई आवश्यकतानुसारको प्राथमिकताको सूचीमा
नपार्दै आएको विडम्बना आज सतहमा छताछुल्ल भइसकेको छ। मुलुकको करिब एक चौथाइ
हिस्सामा रहेको जनसंख्याको आर्थिक, राजनीतिक तथा समाजिक रुपले विकराल अवस्थितिले
सिंगो समाजलाई अघि बढाउन कति घाटाकारी भूमिका खेलिरहेछ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लगं
छ।एक चौथाइ जनसंख्याको समस्यालाई बेवास्ता गरेर मुलुकमा समानुपातिक विकास असंभव
छ।त्यसैले प्राज्ञिक क्षेत्रले यो तथ्लाई ढाकछोप नगर्न औंला ठड्याउन थालिसकेको
छ।
वि.सं. २०४६ पछिको लोकतान्त्रिक राजनैतिक वातावरणमा समेत लोकतान्त्रिक राजनैतिक शक्तिले दलित जातीय समस्यालाई आर्थिक, राजनैतिक महत्वपूर्ण पक्षहरुबाट अलग पारेर केवल छुवाछुत भेदभावको समस्याका रुपमा मात्र बुझ्ने र त्यो समस्या केवल दलित जातिमाथिको अपमानको समस्याका रुपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने काम हुन पुग्यो। दलित जातिय समस्या समाधानका निम्ति ठोस समग्र योजना आधिकारिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने काम पनि हुन सकेन। नेपाली दलितहरुले लामो समयदेखि उठाउंदै आएको आरक्षणको मागको सारतत्व, त्यसको मर्म र त्यसको व्यापक समग्र दायरा एवं क्षेत्रको निरुपणतिर त ध्यान जानै सकेन। यसैले सबैले यो तथ्यबाट गम्भीर पाठ सिक्नु र त्यस पाठलाई आत्मसात् गर्नु नै यतिबेलाको मूल आवश्यकता हो।
लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनले अग्रगामी परिवर्तनको बाटोमा दलित जातिको मुक्तिको निम्ति स्पष्ट चित्र कोरिसकेको छैन। राज्यको पुनसंरचनामा दलित जातीय समस्यामलाई कसरी संबोधन गरिने भन्ने जस्ता विषयहरु अझै पनि अमूर्त नाराभित्र लुप्त छन्। दलित आन्दोलनको माग, आकांक्षा र भावनालाई न्यायपूर्ण रुपमा संबोधन गर्ने गरी लोकतान्त्रिक आन्दोलनले स्पष्ट खाका तयार पारेको छैन तर त्यसो गर्नु अनिवार्य छ। दलित आन्दोलनतलाई निरंकुशतन्त्रका विरुद्ध लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षमा विकसित गर्नु दलित जातिको मात्र आवश्यकता बन्नु ठीक हुंदैन, बरु लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको समेत त्यो आवश्यकता बन्नु पर्छ। त्यस आवश्यकतालाई राजनैतिक फाइदाका निम्ति शक्तिसंतुलनको उपयोगिताका दृष्टिबाट मात्र हेरिनु विल्कुल गलत हुन्छ, बरु दलित जातिय आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रुपान्तरण गर्नु पर्ने आवश्यकता बोध गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो गर्न सकेमात्र लोकतान्त्रिक आन्दोलन दलित सहभागिताका दृष्टिले उर्बर बन्ने छ।
-लेखक दलितहरुको अधिकारकालागि कार्यरत राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ।